‘तीन दर्जन बढी ठूला कम्पनीले कर बुझाएनन्’

१४ फाल्गुन २०७०, बुधबार ०६:५० मा प्रकाशित

काठमाडौं, १४ फागुन । सरकारी संस्थान, सपिङ कम्प्लेक्स, सिनेमा हल र निजी बैंकलगायत तीन दर्जनभन्दा बढी ठूला करदाताले महानगरपालिकालाई कर बुझाएका छैनन् । उनीहरूको वक्यौता कर करिब १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

वार्षिक रूपमा नाफा कमाएर कर नतिर्ने सरकारी कार्यालयमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, सांस्कृतिक संस्थान ९नाचघर०, खाद्य संस्थान, नेसनल ट्रेडिङ, कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोष छन् । प्राधिकरणले आव ०६१/६२ यता कर तिरेको छैन । ‘प्राधिकरणले १५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी तिर्न बाँकी छ,’ महानगरपालिका राजस्व महाशाखा प्रमुख ध्रुव काङ्खलेले भने, ‘कानुनअनुसार कर तिर्न बारम्बार पत्राचार गर्दा पनि चासो देखाएको छैन ।’

सांस्कृतिक संस्थान नाचघरले पनि आव ०५७/५८ देखिको कर तिर्न बाँकी छ । ‘नयाँ भवन बनाएपछि संस्थानले पनि कर तिर्नुपर्ने हुन्छ,’ काङ्खलेले थपे, ‘हामीले पूर्णरूपमा हिसाब गरिसकेका छैनां तर उसले १ करोडभन्दा बढी राजस्व बुझाउनुपर्ने देखिन्छ ।’ त्यस्तै, नेसनल ट्डिङले पनि तीन वर्षयता कर बुझाउनै छाडेको काङ्खलेले जनाए । ‘उसले हामीलाई वार्षिक १० लाख रुपैयाँ कर बुझाउनुपर्छ,’ उनले भने ।

काङ्खलेका अनुसार वार्षिक ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी नाफा कमाउने कर्मचारी सञ्चय कोषले पनि कर बुझाएको छैन । ‘सरकारी भएकाले हामीलाई कर लाग्दैन भन्छ,’ उनले भने, ‘वार्षिक ५० करोड रुपैयाँको नाफा देखाउने अनि कर नतिर्ने रु हुन सक्दैन ।’ उनले सरकारी कार्यालय भए पनि नाफा कमाउने काम गरे, त्यसबाट कर लिइने कानुनी व्यवस्था रहेको स्पष्ट पारे । महानगरपालिकालाई कानुनबमोजिमको कर नबुझाउने सपिङ कम्प्लेक्समा सिभिल मल, काठमाडौं मल, शेर्पा मल, वल्र्ड ट्ड सेन्टर, चाइना टाउन, आरबी कम्प्लेक्स, अल्फाबिटा भवन, वीणा चेम्बर्सलगायत छन् ।

यी कम्प्लेक्सले घरजग्गा कर बहाल कर दुवै तिरेका छैनन् । उनीहरूलाई कर बुझाउन थुप्रै पटक पत्राचार गरिएको महानगरपालिकाले जनाएको छ । महानगरपालिका क्षेत्रमा सञ्चालित सिनेमा हलले पनि अहिलेसम्म कर तिरेका छैनन् । जसमा विश्वज्योति, गोपीकृष्ण मुभिज, कुमारी र जय नेपाल छन् ।

काङ्खलेका अनुसार सिनेमा हलले विदेशी सिनेमा चलाएबापत कर तिर्नुपर्छ । महानगरका अनुसार उनीहरूले मनोरञ्जन करसमेत तिरेका छैनन् । महानगरपालिकालाई कर नतिर्ने सूचीमा चर्चा कमाएका निजी बैंक पनि छन् । उसका अनुसार नबिल बैंक, नेपाल बंगलादेश बैंक, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक, बैंक अफ काठमाडौं, लुम्बिनी बैंक, माछापुच्छ्रे बैंक, कुमारी बैंक, सिद्धार्थ बैंक, एनएमबी बैंक, मेगा बैंक, सिभिल बैंक, सानिमा बैंक, सेन्चुरी बैंकलगायत अधिकांश बैंकले कर तिरेका छैनन् ।

बैंक मात्र नभएर विभिन्न बिमा संस्थानले पनि कानुनबमोजिमको कर बुझाएका छैनन्, जसमा राष्ट्रिय बिमा संस्थान, नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्स, नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स, प्राइम लाइफ र एभरेस्ट लाइफ इन्स्योरेन्स छन् । बैंक तथा बिमा संस्थानले कुनै एक शीर्षकको कर तिरे पनि सबैखाले कर नतिरेको महानगरपालिकाले जनाएको छ ।

काङ्खलेले हाल सबै ठूला करदातालाई तत्काल कर तिर्न पत्राचार गरिएको जानकारी दिए । ‘अब पनि कर तिर्न चासो नदेखाउने करदातालाई महानगरपालिकाबाट प्राप्त हुने सबैखाले सेवाबाट वञ्चित गराइनेछ ।’ उनका अनुसार उनीहरूलाई पक्राउ गर्न सक्ने कानुनी हैसियत महानगरसँग छैन । ‘हामीसँग महानगरपालिकाबाट उपलब्ध गराइने सेवा मात्र बन्द गर्न सक्ने हैसियत छ,’ काङ्खलेले भने, ‘केही समय करदाताका पनि समस्या सुनिनेछ तर कोही सम्पर्कमा नआए यस्ता करदातालाई सेवामा रोक लगाइनेछ ।’ उनका अनुसार पछिल्लो समय च्याउ सरी खुलेका पार्टी प्यालेसले समेत कर तिरेका छैनन् ।

महानगरपालिका क्षेत्रभित्र १ सय ९८ पार्टी प्यालेस सञ्चालनमा छन् । १० हजार स्क्वायर फिटभन्दा बढी क्षेत्रफल भएका भवनले वार्षिक करिब ४० करोड रुपैयाँ राजस्व बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । महानगरपालिका क्षेत्रभित्र सपिङ कम्प्लेक्स, होटल, निजी विद्यालय, सिनेमा हल बैंकलगायत १ हजार ३ सय ३५ ठूला भवन तथा करदाता छन् । तीमध्ये २ सय ७६ ओटालाई मात्र करको दायरामा ल्याउन सकिएको महानगरपालिकाको कथन छ ।

त्यस्तै, साना करदाता तथा निजी आवासका लागि निर्माण भएका २ लाख ५४ हजारमध्ये ६० हजार घरलाई मात्र करको दायरामा छन् । महानगरले स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनअनुसार आङ्खनो क्षेत्रमा घरजग्गा, बहाल, व्यवसाय, भूमि, सवारीसाधनमा कर उठाउने गरेको छ । आफूद्वारा सञ्चालित व्यवसाय, उपभोग गरिएको भूमिसँगै राज्यबाट उपभोग गरिने अन्य सेवाबापत केही रकम महानगरलाई कर बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौँ । सरकार र विप्लव समूहबीचको औपचारिक वार्ता आजदेखि सुरु भएको छ । आज बिहान दुवै समूहको पहिलो चरणको औपचारिक

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) दाहाल-नेपाल समूहले आज बुधबार दिनभर बैठकैबैठक राखेका छन् । कसरी अघि बढ्दा प्रधानमन्त्री ओलीलाई

वर्षौँदेखि कालीगण्डकी नदीको अवैधरूपमा दोहन हुँदै आएको छ । देश सङ्घीयतामा गइसकेपछि गण्डकी प्रदेश सरकारले नदीजन्य पदार्थको उत्खनन तथा निकासी

टीकापुर । सन्तानको रहर पुगेकाहरुका लागि सञ्चालन गरिएको स्थायी बन्ध्याकरण शिविरमा दुई दिनमा ४६ जनाले सेवा लिएका छन् । पहिलो