शन्तिप्रक्रियाका दुई सम्झौता -केदार सुवेदी

११ बैशाख २०६९, सोमबार १८:१८ मा प्रकाशित

२०६२ मंसिर ५ बाट सुरु भएको शान्तिप्रक्रिया अनेक ऊहापोह र अनिष्टको आशंका जन्माउँदै बढाउँदै अन्ततः त्यसको ६ वर्ष ५ महिनामा आएर टुंगियो। २०६८ चैत २८ शान्तिप्रक्रियाको त्यस्तो दिन हो जसले लडाकुलाई सेनामा र हतियार राज्यमा ल्यायो। सम्झौताअनुसार यो काम चैत्र ३० मा सम्पन्न हुनुपर्ने थियो। तर यो प्रक्रियाको प्रमुख पक्ष माओवादीकै प्रस्तावमा त्यस दिन साँझ राष्ट्रिय सेनाले शिविर जिम्मा लिएर लडाकुबाट हतियार खोसियो र त्यही बेलादेखि माओवादी लडाकुहरू सेनाको घेराबन्दीमा परे।
यो दिनसम्म आइपुग्दा माओवादीले नेपाली जनतालाई ती लडाकु र हतियार देखाएर धेरै तर्सायो। हतियार जनताका लागि मात्र भयको विषय होइन स्वयं हतियारधारीका लागि पनि त्यो प्रहार हुन सक्छ भन्ने सन्देशका साथ यो प्रकरण टुंगिएको छ जसले भविष्यमा पनि कसैले हतियार बोक्ने दुस्साहस गर्छ भने त्यसको परिणाम उसैले भोग्नुपर्छ भन्ने एउटा नजिर बन्न गएको छ। माओवादीका यी हतियार राष्ट्रिय राजनीतिलाई बन्धक बनाउने माध्यम थिए भने स्वयं माओवादीका लागि धनार्जनको माध्यम। यो बेलासम्म आइपुग्दा राष्ट्रिय ढुकुटीबाट लडाकुका नाममा करिबकरिब २० अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको थियो। तीमध्ये हुँदै नभएका व्यक्तिहरूलाई पनि भुक्तानी दिँदाबाट पनि पार्टीले थप रकम उठाएका विवरणहरू सार्वजनिक भए। भयको स्रोत जसले माओवादीलाई राजनीति गर्न मद्दत पुर्याँएको थियो र अर्थको स्रोत जसले पार्टी अध्यक्षलगायतका नेताहरूको विलासी जीवन निर्वाहमा मद्दत पुर्या्एको थियो त्यो काम पनि अपर्झट किन भयो? धेरै पक्षबाट अध्ययन हुँदा त्यो दिन त्यसरी रातसाँझ शिविरलाई सेनाको जिम्मा नलगाइएको भए त्यही रात एउटा ठूलो अनहोनी भइसक्ने रहेछ। कर्नेलजर्नेल र सम्मानजनकभन्दा भन्दै यो अपर्झटको कामले स्थिति कस्तो देखायो भने त्यो रात शिविरका हतियारहरू शिविरमैै चल्ने रहेछन्। कमान्डरहरू रात शिविर छाडेर माग्नुपर्ने अवस्थादेखि शिविर बाहिरका गतिविधिहरूले पनि यही बुझाउँछ। यद्यपि यो कुराको अध्ययन हुन बाँकी छ तर जे गरियो र त्यसो गर्न जेले बाध्य पार्योझ ती सबै दृश्यहरूको निचोड यही हो।
माओवादीले सम्झौताअनुसार काम गरेको भए इतिहासमै र संसार यहीकै लागि एउटा नमुना भएर लज्जास्पदको यस्तो स्थिति आउने थिएन। प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको बेलामा जुन उनले त्यसबेलाको ६ महिनाभित्र गर्ने, नगरिए लडाकुको दायित्व राज्यले नव्यहोर्ने भनी २०६५ असार ११ गते सम्झौता गरेका थिए त्योबमोजिम भएको भए लडाकुहरू पनि बिघ्न अपमानित हुने थिएनन्। समाजमा उनको एउटा परिचय कायम रहने थियो र रगतसँग साटिएका भनिएका लडाकुको यस्तो सम्मानले माओवादीको राजनीतिक उचाइ बढ्ने थियो। देशका लागि पछिल्लो काम राम्रो हो तर माओवादीका लागि त्यस्तो भएन। जे होस् प्रारम्भ भएको सातौं वर्षमा एउटा प्रक्रिया टुंगिएको छ। यो सन्दर्भमा शान्तिप्रक्रिया प्रारम्भको बाह्रबुँदे र अन्तिम भनिएको सातबुँदे सम्झौताको चर्चा हुनुपर्छ। त्यसकै लागि यो पटक ती दुई सम्झौता प्रस्तुत गरिएका छन्।

बाह्रबुादे
सात राजनीतिक दल र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) बीच भएको बाह्रबुादे समझदारीपत्र
नेपालमा लामो समयदेखि चल्दै आएको निरंकुश राजतन्त्र र लोकतन्त्र (म्झयअचबअथ) बीचको संघर्ष आज अत्यन्तै गम्भीर र नयाा मोडमा पुगेको छ। विगत १० वर्षदेखि जारी सशस्त्र द्वन्द्वको अग्रगामी राजनीतिक निकासद्वारा समाधान गर्दै शान्ति स्थापना गर्नु आजको आवश्यकता भएको छ। त्यसैले निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य गरी पूर्ण लोकतन्त्र स्थापना गर्दै राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, संास्कृतिक सबै क्षेत्रका वर्गीय, जातीय, लिंगीय, क्षेत्रीय आदि समस्याहरूको समाधान गर्न राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना गर्दै पूर्ण लोकतन्त्रको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्नु अपरिहार्य आवश्यकता भएको छ। देशमा विद्यमान उक्त परिप्रेक्ष्य र सन्दर्भमा संसद्भित्रका सात राजनीतिक दलहरू र नेकपा (माओवादी) बीच विभिन्न ढंगले वार्ता भई निम्न समझदारी भएको कुरा सार्वजनिक गर्दछौं।
समझदारी भएका बुादाहरू
१. आज देशमा लोकतन्त्र, शान्ति, समृद्धि, सामाजिक अग्रागमन तथा स्वतन्त्र सार्वभौम नेपाल आम नेपाली जनताको प्रमुख चाहना हो। त्यसका निमित प्रमुख बाधक निरंकुश राजतन्त्र हो भन्ने कुरामा हामी पूर्ण सहमत छौं। निरंकुश राजतन्त्र अन्त्य गरेर पूर्ण लोकतन्त्र स्थापना नगरेसम्म देशमा शान्ति, प्रगति र समृद्धि सम्भव छैन भन्ने हाम्रो स्पष्ट धारणा छ। त्यसैले निरंकुश राजतन्त्रविरोधी सम्पूर्ण शक्तिहरूले निरंकुश राजतन्त्रका विरुद्ध आ–आफ्ना ठाउाबाट प्रहार केन्द्रित गर्दै देशव्यापी लोकतान्त्रिक आन्दोलनको आाधीबेहरी निर्माण गरेर निरंकुश राजतन्त्रलाई अन्त्य गरी पूर्ण लोकतन्त्र स्थापना गर्ने समझदारी भएको छ।
२. आन्दोलनको शक्तिले संसद्को पुनर्स्थापन गर्ने र त्यसको निर्णयले अधिकार सम्पन्न सर्वदलीय सरकार, माओवादीसाग वार्ता र सहमतिका आधारमा संविधानसभाको निर्वाचन गरी पूर्ण लोकतन्त्र स्थापना गरेर नै देशमा विद्यमान द्वन्द्वको समाधान गर्न सकिन्छ र सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता पूर्णरूपले जनतामा स्थापित गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा आन्दोलनरत सात राजनीतिक दलहरू पूर्ण प्रतिबद्ध छन्। आन्दोलनरत लोकतान्त्तिक शक्तिहरूको राष्ट्रिय राजनीतिक सम्मेलन गर्ने र त्यसको निर्णयले अन्तरिम सरकार बनाई संविधानसभाको निर्वाचन गरेर उल्लेखित लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने नेकपा (माओवादी) को धारणा र प्रतिबद्धता रहेको छ। यो प्रक्रियागत कार्यसूचीको विषयमा आन्दोलनरत सात राजनीतिक दल र नेकपा (माओवादी) बीचमा संवाद चलाउादै जाने र साझा सहमतिको खोजी गर्ने समझदारी बनेको छ। उक्त लक्ष्य हासिल गर्न जनआन्दोलनको शक्ति नै एकमात्र विकल्प हो भन्ने कुरामा समझदारी भएको छ।
३. देशले आज सशस्त्र द्वन्द्वको सकारात्मक समाधानका साथ स्थायी शान्ति स्थापनाको माग गरेको छ। त्यसैले हामी निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य र उक्त प्रक्रियागत आधारमा आउने संविधानसभाको निर्वाचन र पूर्ण लोकतन्त्र स्थापनाको अग्रगामी राजनीतिक निकासद्वारा देशमा विद्यमान सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य गरी स्थायी शान्तिस्थापना गर्न दृढ संकल्पित छौं। यस प्रक्रियाद्वारा शान्तिपूर्ण नयाा राजनैतिक धारमा अघि बढ्न नेकपा (माओवादी) प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ। यसै सन्दर्भमा निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्यपछि हुने संविधानसभाको निर्वाचनको क्रममा माओवादी सशस्त्र शक्ति र शाही सेनालाई संयुक्त राष्ट्रसंघ वा भरपर्दो अन्तर्राष्ट्रिय सुपरीवेक्षणमा राख्ने, निर्वाचनलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढंगले सम्पन्न गर्ने र निर्वाचनको परिणामलाई स्वीकार्ने समझदारी भएको छ। वार्ता प्रक्रियामा समेत भरपर्दो अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको संलग्नतालाई हामी अपेक्षा गर्दछौं।
४. प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक हक, मानवअधिकार, कानुनी राज्यको अवधारणा आदि लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताप्रति नेकपा (माओवादी) ले आफ्नो प्रतिबद्धता प्रष्टताका साथ संस्थागत ढंगले सार्वजनिक गर्दै तदनुरूप आफ्ना गतिविधिहरू अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।
५. नेकपा (माओवादी) ले सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा विस्थापित हुन पुगेका अन्य लोकतान्त्रिक पार्टीका नेता कार्यकर्ता र जनतालाई यथास्थानमा फर्केर ससम्मान बसोबास गर्ने, उनीहरूको अन्यायपूर्ण तरिकाबाट कब्जा गरिएका घरजग्गा सम्पत्ति फिर्ता गर्ने र उनीहरूलाई निर्वाध ढंगले राजनैतिक गतिविधि गर्न पाउने वातावरण तयार गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ।
६. विगतका गल्ती कमजोरीहरूको आत्मसमीक्षा र आत्मआलोचना गर्दै भविष्यमा गल्ती कमजोरी हुन नदिन नेकपा (माओवादी) ले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।
७. सात राजनीतिक दलहरूले विगतमा संसद् र सरकारमा छादा भएका गल्ती कमजोरीप्रति आत्मसमीक्षा गर्दै अब त्यस्ता गल्ती कमजोरी नदोहोर्यामउने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको छ।
८. शान्तिप्रक्रियालाई अघि बढाउने सन्दर्भमा मानवअधिकारका मूल्य मान्यताहरूलाई पूर्ण सम्मान गर्ने तिनका आधारमा अघि बढ्ने तथा प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मान गर्ने कुरा प्रतिबद्धता गरिएको छ।
९. जनता र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई भ्रम दिने तथा राजाको निरंकुश र अवैधानिक शासनलाई वैधानिक प्रदान गर्ने कुत्सित उद्देश्यका लागि अघि सारिएको नगरपालिकाको निर्वाचनको घोषणा र संसद् निर्वाचनको चर्चा एउटा कपटपूर्ण चाल भएको त्यसलाई आ–आफ्नो ढंगले सक्रिय बहिष्कार र घोषणा गर्दै त्यस्तो निर्वाचनलाई असफल बनाउन आम जनतालई आह्वान गरिएको छ।
१०. जनता र तिनका प्रतिनिधि राजनीतिक दलहरू नै राष्ट्रियताका वास्तविक पहरेदार हुन्। त्यसैले देशको स्वाधीनता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा र राष्ट्रिय एकताप्रति हामीहरू पूर्ण रूपले प्रतिबद्ध छौं। शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वका सिद्धान्त आधारमा संसारका सबै मुलुकहरूसाग मैत्री सम्बन्ध र छिमेकी मुलुकहरू खासगरी भारत र चीनसाग असल छिमेकीको सम्बन्ध कायम राख्नु हामी सबैको साझा कर्तव्य हो। परन्तु आफ्नो निरंकुश र अवैधानिक शासन टिकाउन देशभक्त जनतालाई भ्रम दिन राजा र राजावादीहरूले मण्डले राष्ट्रवादको हौवा खडा गर्ने र राजनीतिक दलहरूको देशभक्तिमाथि प्रश्न चिन्ह खडा गर्ने जुन मिथ्या प्रयास गरिरहेका छन् तयसबाट सतर्क रहन हामी सम्पूर्ण देशभक्त जनसमुदायलाई आग्रह गर्दछौं र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू र जनसमुदायलाई नेपालको निरंकुश राजतन्त्रविरोधी लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई हरतरहले साथ दिन अपिल गर्दछौं।
११. लोकतन्त्र, शान्ति, समृद्धि, अग्रगामी सामाजिक परिवर्तन तथा देशको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता स्वाभिमानलाई केन्द्रमा राखेर भएका हाम्रा यी समझदारी आधारमा सञ्चालित हुने शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनमा सक्रिय सहभागिता जनाई आन्दोलनलाई सफल बनाउन हामी नागरिक समाज, पेसागत समुदाय, जनवर्गीय संघसंगठनहरू सबै जाति र क्षेत्रका जनता, पत्रकार जगत्, बुद्धिजीवीहरू र आमनेपाली जनसमुदायमा हार्दिक आव्हान गर्दछौं।
१२. विगतमा दलहरूबीच भएका अनुपयुक्त व्यवहारको सन्दर्भमा दल विशेषले आपत्ति जनाएका छानबिनको माग गरेका घटनाहरूको सम्बन्धमा छानबिन गर्ने र दोषी पाइएमा दोषीलाई कारबाही गरी सार्वजनिक रूपमा जानकारी गराउने साझा प्रतिबद्धता व्यक्त भएको छ। अब उप्रान्त दलहरूबीच समस्या उत्पन्न भए सम्बन्धित तह वा नेतृत्व तहमा छलफल गरेर संवादको माध्यमबाट समस्याहरूको समाधान गर्ने समझदारी भएको छ।
मिति: २०६२, मंसिर ७ गते

शान्ति र संविधानका लागि ७ बुादे
शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माणको जिम्मेवारी पूरा गर्न राष्ट्रिय सहमति अपरिहार्य छ। यस सन्दर्भमा नेपालको शान्तिप्रक्रियालाई सार्थक निष्कर्षमा पुर्यारई संविधान निर्माणलगायत राजनीतिक प्रक्रियाहरूलाई अगाडि बढाउनुपर्ने तथ्य प्रस्ट नै छ। अतः विस्तृत शान्ति सम्झौता, नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ तथा विभिन्न समयमा राजनीतिक दलहरूका बीच भएका सहमतिअनुरूप शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरू तुरुन्त सम्पन्न गर्दै संविधान निर्माण र राष्ट्रिय सहमतिको राजनीतिलाई अघि बढाउन निम्नलिखित सहमति गरेका छौं:
१. माओवादी सेनाका लडाकुहरूको समायोजन र पुनःस्थापना
क) शिविरमा रहेका माओवादी सेनाका लडाकुहरूको विवरण अद्यावधिक गरिनेछ।
ख) समायोजनमा सामेल हुने माओवादी सेनाका लडाकुहरूको संख्या बढीमा ६५०० (छ हजार पाँच सय) सम्म हुनेछ। समायोजन नेपाली सेनाअन्तर्गत महानिर्देशनालयमा हुनेछ। त्यसमा सुरक्षा निकायबाट ६५ प्रतिशत र माओवादी सेनाका लडाकुहरूबाट ३५ प्रतिशतको संख्या रहनेछ। महानिर्देशनालयको कार्यविकास निर्माण, वन सुरक्षा, औद्योगिक सुरक्षा र विपत व्यवस्थापन हुनेछ।
ग) समायोजनमा सामेल हुने माओवादी सेनाका लडाकुहरूले सम्बन्धित सुरक्षा निकायको मापदण्ड व्यक्तिगत आधारमा पूरा गर्नुपर्नेछ। तर उमेर, शिक्षा र वैवाहिक स्थितिको मापदण्डमा लचकता अपनाइनेछ। माओवादी सेनाका लडाकुमा भर्ना हुँदाको मितिमा तोकिएको दर्जाका लागि शिक्षामा एक तहसम्म र उमेरमा तीन वर्षम्मको बढी उमेरमा लचकता अपनाइनेछ।
घ) समायोजनमा सामेल हुनेहरूको दर्जा निर्धारण सम्बन्धित सुरक्षा निकायको मापदण्डअनुसार हुनेछ। सुरक्षा अंगमा अधिकृत र अन्य दर्जामा समायोजन गर्दा सुरक्षा निकायको प्रचलित व्यवस्था र हालका अधिकृत र अन्य दर्जाका व्यक्तिहरूको वृत्ति विकासमा नकारात्मक असर नपर्न गरी दर्जा निर्धारण गरिनेछ। लडाकुहरूको समयावधि गणना अनमिनले प्रमाणीकरण गर्दा उल्लेख गरेको प्रवेश मितिको आधारमा गरिनेछ।
ङ) सुरक्षा निकायको ब्रिजिङ कोर्स र तालिम पूरा गरेपछि लडाकुहरूले सुरक्षा
निकायको तोकिएको तहको जिम्मेवारी पाउनेछन्। ब्रिजिङ कोर्स र तालिम सम्बन्धित सुरक्षा निकायले दिनेछ।
च) समायोजनको प्रक्रिया सुरु भएपछि शिविरमा रहेका सबै हतियार स्वतः नेपाल सरकारको मातहतमा आउनेछन्।
२) माओवादी सेनाका लडाकुहरूको पुनःस्थापना
क) पुनःस्थापनामा सामेल लडाकुहरूका लागि शिक्षा, तालिम एवं व्यावसायिक अवसरहरूको प्याकेजको विकल्प उपलब्ध गराइनेछ। सो प्याकेजको स्वरूप एवं समयावधि हेरी ६ देखि ९ लाख रुपैयाँसम्मको मूल्य हुनेछ।
ख) उक्त प्याकेजको सट्टा नगद रकम लिई स्वेच्छिक अवकाशमा जानेहरूका लागि विभिन्न तहको जिम्मेवारी हेरी सबभन्दा माथिल्लो तह तथा त्यसभन्दा तल तीन तह निर्धारण गरिनेछ तथा सबभन्दा माथिल्लो तहका लडाकुहरूलाई ८ लाख रुपैयाँ एवं त्यसपछिका तहमा रहेकाहरूलाई क्रमशः ७ लाख, ६ लाख र ५ लाख रुपैयाँ दिइनेछ। सो रकम दुई आर्थिक वर्षमा दुई किस्तामा उपलब्ध गराइनेछ। यससम्बन्धमा दुई दिनभित्र विशेष समितिको बैठकबाट विधिवत निर्णय गरिनेछ।
३) समूह विभाजन समायोजन र पुनःस्थापनामा सामेल हुनेहरूको सम्बन्धमा विशेष समितिको बैठकबाट प्रक्रियागत विषयमा सात दिनभित्र निर्णय गरी समूह विभाजनको काम प्रारम्भ हुनेछ। समूह विभाजनको काम २०६८ साल मंसिर ७ गतेभित्र सम्पन्न गरिनेछ।
४) सहमतिबमोजिमका आयोगहरूको गठन
क) विस्तृत शान्ति सम्झौताबमोजिम सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा बेपत्ताहरूको छानबिन आयोगसम्बन्धी विधेयक मेलमिलापको भावनाअनुरूप व्यवस्थापिका संसद्बाट सहमतिका आधारमा पारित गरिनेछ। यी आयोगहरू सहमतिका आधारमा एक महिनाभित्र गठन गरिनेछ।
ख) विस्तृत शान्ति सम्झौता र नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को मर्म र भावनाअनुरूप द्वन्द्वकालका मुद्दाहरू हेरिनेछ।
५) द्वन्द्वपीडितहरूलाई राहत –सहयोग
सशस्त्र द्वन्द्वकालमा द्वन्द्वका कारण मारिएका व्यक्तिका परिवार, अपाङ र अंगभंग भएका व्यक्तिहरू, बेपत्ता व्यक्तिका परिवार, विस्थापित व्यक्ति र परिवार एवं सम्पत्ति नष्ट भएका परिवारलाई न्यायोचित किसिमले बिनाभेदभाव राहत–सहयोग उपलब्ध गराइनेछ। विस्तृत शान्ति सम्झौतापश्चात यसरी दिइने राहत–सहयोग कसैलाई भेदभाव नगरी समानताका आधारमा उपलब्ध गराइनेछ।
६. विगतका सहमतिहरूको कार्यान्वयन र विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्ने
क) सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) कोे कब्जामा रहेका निजी तथा सार्वजनिक घर, जग्गा सम्बन्धित व्यक्ति र संस्थालाई फिर्ता गरी भोगचलन गराउन एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) ले सस्ंथागत निर्णय गरी २०६८ साल मंसिर ७ गतेभित्र सम्बन्धित व्यक्ति र संस्थालाई उपलब्ध गराइनेछ। कब्जा भएको अवधिको जग्गाको आयस्ताबापत सम्बन्धित व्यक्तिलाई उपयुक्त क्षतिपूर्ति दिइनेछ।
ख) विस्तृत शान्ति सम्झौता, नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ र वैज्ञानिक भूमिसुधारको मर्म र भावनाअनुसार किसानहरूको अधिकार सुरक्षित गरिनेछ।
ग) एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) को योङ कम्युनिस्ट लिग (वाईसीएल) को अर्धफौजी संरचना र गतिविधिको अन्त्य गरिनेछ तथा त्यसको नियन्त्रणमा रहेका सबै निजी र सार्वजनिक एवं सरकारी भवन र जग्गा २०६८ साल मंसिर ७ गतेभित्र खाली गरी सम्बन्धित संस्था र व्यक्तिलाई फिर्ता गरिनेछ।
घ) पहिलेको सहमतिबमोजिम यातायात व्यवस्था विभागमा अभिलेख राखिएका एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) को प्रयोगमा रहेका गाडीहरू २०६८ साल मंसिर ७ गतेभित्र नियम–कानुनअनुसार नियमित गरिनेछ। नियमित नभएका गाडीहरू सरकारले जफत गर्नेछ। शिविरमा रहेका गाडीहरू नेपाल सरकारका मातहतमा आउनेछन्।
ङ) कब्जा घरजग्गा फिर्ता गर्न सहमतिको कार्यान्वयन भए/नभएको अनुगमन गर्न तथा कार्यान्वयन नभएको भए कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवारी स्थानीय प्रशासनको हुनेछ। यसमा राजनीतिक दलहरूलेे सहयोग गर्नुपर्नेछ।
७) संविधान निर्माण र राष्ट्रिय सहमतिको सरकार
क) शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणको कामलाई सार्थक निष्कर्षमा पुर्याजउन राजनीतिक दलहरूका बीचको संवादलाई निरन्तरता दिइनेछ। यसका लागि उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठन गरिनेछ।
ख) संविधान निर्माणको कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ। संविधानसभाबाट सहमतिका आधारमा अविलम्ब विज्ञहरूको टोली बनाई राज्यको पुनःसंरचनाबारे सुझाव लिइनेछ र एक महिनाभित्र नयाँ संविधानको मस्यौदा निर्माणको काम आरम्भ गरिनेछ।
ग) शान्ति र संविधान निर्माण प्रक्रिया उपयुक्त किसिमले अगाडि बढ्ने क्रमसँगै राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

घर परिवारको न्यानो साथ छोडेर विदेशिनु पर्दाको पीडा त भोग्नेलाई मात्र थाहा हुन्छ । प्रियजनको पर्खाइमा कैयौं रात अनिदो काट्नु

समयको गति पनि कस्तो ? पच्छ्याउदा, पच्छ्याउदै हामी कतिबेला छुट्छौं थाहै हुन्न । आज हामी जुन गतिमा छौं । भोलि

भाषा मानव जातिले मौखिक, लिखित वा सांकेतिक माध्यममा प्रयोग गर्ने संचार माध्यम हो। संसारका कतिवटा भाषाहरू छन् भनेर एकिन का

बाबा राजेश्वरी थापा, भिएना, अस्ट्रिया: थोरै घाम लाग्ने युरोपमा घाम लागेको दिन मन फुरुंग हुन्छ।  केहि दिन अघि घाम लागेको