एमाओवादीलाई ऋणैऋणको भारी

१२ फाल्गुन २०७०, सोमबार ०६:२३ मा प्रकाशित

काठमाडौं, १२ फागुन । एकीकृत नेकपा माओवादी चर्काे ऋणमा डुबेपछि नेतृत्व संकटमा परेको छ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालयसँगै लिलामीमा परेको जग्गाको ऋण तिर्न नपाउँदै उसलाई जिल्ला संगठन समितिको ऋणले पिरोल्न थालेको हो ।

चर्काे आर्थिक समस्या देखिएपछि उसले पार्टीको आवरणमा उठाइएका आर्थिक संकलन पारदर्शी र संस्थागत नहुने तर ऋण भने पार्टीका नाममा देखाउने प्रवृत्ति बढेको भन्दै वास्तविक ऋणको पहिचान गर्ने भएको समाचार राजधानी दैनिकले लेखेको छ ।

कतिपय जिल्ला संगठन समितिले नयाँ नेतृत्वले जिम्मेवारी सम्हालेर गइसकेपछि पुरानो ऋण नतिरेसम्म बैठक बस्नै नदिने चेतावनी दिन थालेपछि संगठनात्मक सम्मेलनको तयारीका साथ जिल्ला पुगेका नेताहरू जिल्लाको बैठकसमेत राख्न नसकी काठमाडौं फर्किन थालेका छन् । जिल्लामा बैठक बस्ने वातावरण नभएपछि केही जिल्ला संगठन समितिको बैठक काठमाडौंमा नै राख्ने तयारीसमेत हुन थालेको छ ।

पार्टी मुख्यालय पेरिसडाँडामा भोजनालय (क्यान्टिन) रहेको १२ आना २ पैसा जग्गाको २ करोड २५ लाख रुपैयाँ ऋण तिरेको महिना दिन नपुग्दै कतिपय जिल्ला संगठन समितिले निर्वाचन र त्यसअघिका ऋण विवरण देखाउँदै तिरिदिन ताकेता गर्न थालेका छन् । लामो समयसम्म संगठनको नाममा रहेको ऋण तिर्न नसक्दा जिल्ला जाने वातावरण नै नभएको भन्दै कतिपय जिल्ला संयोजकले पार्टी नेतृत्वलाई ऋणमुक्त गराइदिन दबाब दिन थालेको स्रोतको भनाइ छ ।

एमाओवादी केन्द्रीय लेखा आयोगका संयोजक डोरप्रसाद उपाध्यायका अनुसार अधिकांश जिल्लामा कम्तीमा ३० लाखसम्मको ऋण देखाइएको छ । कतिपय ऋण वास्तविक देखिए पनि जिल्ला नेतृत्वले नेतृत्व परिवर्तन हुँदा अवास्तविक ऋण पनि देखाएकाले त्यसको लेखापरीक्षण भइरहेको उपाध्यायले बताए ।

जिल्लामा देखिएको ऋणको जिम्मेवारी कसले लिने र त्यसको चुक्ता कसरी गर्ने भन्ने विषयमा ठोस अवधारणा तय हुन नसक्दा कतिपय जिल्लामा नेतृत्वकै बीचमा विवादसमेत बल्झिन थालेको छ ।

केही जिल्लामा बैठक बसाल्न नसकेपछि पार्टी मुख्यालय पेरिसडाँडामा नै बैठक बसाल्न लागेका छन् । रामेछापमा पार्टीको बैठक बस्न नसकेपछि काठमाडौंमा नै राख्ने तयारी भइरहेको छ । १६ र १७ फागुनका लागि बैठक बस्ने मिति तय गरिए पनि जिल्लामा गर्ने या काठमाडौंमा भन्ने विषयमा अन्तिम टुंगो लागिनसकेको संयोजक धावा लामाले जानकारी दिए । ‘हामीसँग पार्टीको नाममा किनिएको घर, रेडियोलगायत भएका कारण ऋण चर्कै छ,’ लामाले भने, ‘ऋण केन्द्रले तिर्ने प्रतिबद्धता नजनाएसम्म बैठक नबस्ने भनेर पार्टीलाई जानकारी दिएका हौं ।’

एमाओवादी केन्द्रीय कार्यालयका अनुसार सम्भवतः सबैभन्दा कम ऋण हुम्ला, मुगुलगायतका पहाडी जिल्लामा देखिएको छ भने सबैभन्दा बढी रामेछापमा देखिएको छ ।

‘पहाडी जिल्लामा कम्तीमा ५० हजारसम्मको ऋण रहेको कुरा आएको छ भने रामेछाप, सोलोखुम्बुलगायतका जिल्लामा झन्डै करोडसम्मको ऋण जिल्ला नेतृत्वले दाबी गरेको छ,’ लेखा आयोगका संयोजक उपाध्यायले भने, ‘ऋण नै नभएको भनेर कसैले पनि भनेको पाइँदैन, सबैले हामीलाई यति ऋण छ, उत्ति छ भनेर भनिरहेकै छन्, थोरबहुत सबै जिल्ला ऋणमा डुबेका छन् ।’

निर्वाचनको समयमा उसले गरेको मनलाग्दी खर्चका कारण कतिपय नेताहरू अप्ठ्यारोमा परेका छन् ।
‘काठमाडौं उपत्यकाभित्र रहेको सबै निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तीमा ३ लाखसम्मको ऋण रहेको रिपोर्ट पनि कार्यालयमा आएको छ,’ आर्थिक विभागका एक सदस्यले भने, ‘त्यसका विषयमा थप अनुसन्धान गर्ने र वास्तविक ऋणको लेखाजोखा गर्ने काम भइरहेको छ ।’

ती सदस्यका अनुसार देशव्यापी रूपमा रहेको ऋणलाई एकमुष्ट बनाउन अहिले लेखापरीक्षणलाई व्यवस्थित बनाउन लागिएको छ । ‘हामी पार्टीको संगठनात्मक सम्मेलनअगावै पार्टीको नाममा रहेको सबैतिरको ऋणको तथ्य तयार पार्नेछौं,’ लेखा आयोगका संयोजक उपाध्यायले भने, ‘अहिले हामीले राज्य समितिबाट त्यसको लेखापरीक्षण गर्न थालिसकेका छौं ।’

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौँ । एकीकृत समाजवादीपछि जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले पनि आफ्नो पार्टीबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरु फिर्ता बोलाउने निणर्य गरेको छ

काठमाडौँ।काठमाडौँ महानगरपालिकाले हैजासम्बन्धी समस्या समाधान गर्न चौबिसै घण्टा हटलाइन टेलिफोन सञ्चालनमा ल्याएको छ । जनस्वास्थ्यसम्बन्धी जोखिम पूर्वानुमान गरेर समस्या समाधानमा

काभ्रेपलाञ्चोक । काभ्रे उपत्यका एकीकृत खानेपानी आयोजनाको निर्माण सम्झौता गरिएको १२ वर्ष भयो । तीन वर्षदेखि आयोजनाको काम ९८ प्रतिशत

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज (मंगलबार) का लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर निर्धारण गरेको छ । जस अनुसार भारतीय