जनप्रतिनिधि माग्दैनन् हिसाब, अख्तियारसँग पनि छैन जानकारी

११ फाल्गुन २०७०, आईतवार ०६:५३ मा प्रकाशित

काठमाडौं, ११ फागुन । सरकारका विभिन्न मन्त्रालय र केन्द्रीय निकायहरूले विदेशी दातृ निकायबाट लिएको प्राविधिक र अन्य सहायता संवैधानिक प्रावधानविपरीत खर्च हुने गरेको तथ्य पाइएको छ । नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने सबै प्रकारको रकम सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि प्राविधिक र अन्य सहायताको नाममा आएको रकम कोषमा जम्मा नगरी सोझै खर्च हुने गरेको पाइएको हो ।

जुन मन्त्रालय र निकायले सहायता लिएको हो उसैले सोझै खर्च गरेको यस्तो रकमको जानकारी राज्यका अन्य कुनै पनि निकायलाई दिने गरेका छैनन् । सञ्चित कोषमा जम्मा भएको रकम खर्च हुँदा त्यसको जानकारी संसद्लाई दिनुपर्छ भने खर्चको लेखापरीक्षण

महालेखापरीक्षकको कार्यालयमार्फत गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । आपूहरूले धेरै प्रयास गर्दा पनि विदेशी दातृ निकायबाट लिइएको प्राविधिक र अन्य सहायताको लेखापरीक्षण गर्न नसकेको महालेखापरीक्षक कार्यालयका प्रवक्ता बाबुराम गौतमले जानकारी दिए । ‘हामीले विदेशी दातृ निकायबाट प्राविधिक र अन्य सहायता लिने निकायहरूलाई पत्राचार गरेर विवरण माग्दा पनि सूचना नै दिइएन, लेखापरीक्षण नै नहुने भएका कारण त्यस्तो सहायताको सदुपयोग भएको छ वा छैन भनेर हामीले भन्न सक्ने अवस्था नै छैन,’ प्रवक्ता गौतमले  भने ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले विगतदेखि नै यस्तो सहायताको पारदर्शिताका लागि प्रयास गरेको गौतमको भनाइ छ । महालेखाले विगतदेखि नै आङ्खनो प्रतिवेदनमा यस प्रकारको सहयोग रकमको खर्चबारे प्रश्न उठाउँदै आएको छ ।

वार्षिक अपारदर्शी रूपमा अर्बाैं रुपैयाँ खर्च हुने गरेको भए पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि यो विषयप्रति कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन । प्राविधिक सहायताको नाममा आएको रकम कसरी खर्च भइरहेको छ भन्ने विषयमा आपूहरूलाई खास जानकारी नभएका कारण यस विषयमा प्रतिक्रिया नजनाइएको अख्तियारका अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

‘प्राविधिक सहायताको नाममा आएको रकम यस्तो अपारदर्शी रूपमा खर्च हुने गरेको छ भन्ने हामीलाई जानकारी नै थिएन, अब चाँडै छलफल गरेर यो विषयमा उचित प्रतिक्रिया जनाउँछौं,’ आयोगका प्रवक्ता श्रीधर सापकोटाले भने । यस्तो सहायता लिने निकायले खर्चको व्यवस्थित हिसाब–किताब नै नराखी र सञ्चित कोषमा नै जम्मा नगरी आपूखुसी खर्च गर्ने गरेको भए पनि जनप्रतिनिधिमूलक निकाय संसद्ले पनि खर्च विवरण माग्ने गरेको छैन । अर्थमन्त्रीले संसद्मा बजेट पेस गर्दा भने प्राविधिक र अन्य सहायताको लक्ष्य संसद्मा पेस गर्ने प्रचलन छ ।

महालेखापरीक्षक कार्यालयका अधिकारीहरू भने प्राविधिक र अन्य सहायताको नाममा बर्सेनि आउने अर्बाैं रुपैयाँको खर्चको विवरण संसद्ले खोजी गर्नुपर्ने तर्क गर्छन् । संसद्को काम बजेट भाषण सुन्ने मात्र नभएर बजेटले लिएका लक्ष्य हासिल भयो कि भएन, उपलब्धि कस्तो रह्यो भन्नेजस्ता विषयमा पनि खोजी गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

‘बजेट पेस गर्दा अर्थमन्त्रीले यो वर्ष यति प्राविधिक र अन्य सहायता आउने लक्ष्य छ भनेर पेस गर्ने प्रचलन छ, तर अर्काे वर्षको बजेटमा त्यही संसद्ले अघिल्लो वर्षको लक्षअनुसार रकम आयो कि आएन भनेर खोजी गर्नुपर्ने हो,’ महालेखा परीक्षकको कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले भने ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि ५ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ । तर, सरकारको यो बजेटमा विदेशी दातृ निकायबाट प्राप्त भएको प्राविधिक सहायता समावेश छैन । सरकारले प्राविधिक सहायतामार्फत आएको रकमबारे पनि कुनै निकायलाई जानकारी दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था नरहेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् ।

सरकारले विदेशी दातृ निकायबाट लिने प्राविधिक सहायताको विवरण बजेटमा समावेश हुँदैन । प्राविधिक सहायतको नाममा वार्षिक अर्बाैं रुपैयाँ खर्च हुने तर सरकारले आङ्खनो वार्षिक आम्दानी तथा खर्चको विवरणमा यस्तो रकम उल्लेख नगर्दा सरकारको वास्तविक आम्दानी र खर्चको विवरण पनि देखिने गरेको छैन ।

पछिल्लो पाँच वर्षको सहायता

२०६८/६९  ६२ अर्ब १६ करोड ९० लाख
२०६७/६८ १८ अर्ब ६९ करोड ४४ लाख
२०६६/६७ १६ अर्ब १८ करोड १८ लाख
२०६५/६६ १४ अर्ब ६० करोड ८६ लाख
२०६४/६५ १३ अर्ब ७२ करोड ४८ लाख
स्रोत महालेखापरीक्षकको कार्यालय

के छ संवैधानिक व्यवस्था ?
९०. सञ्चित कोष : गुठी रकमबाहेक नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने सबै प्रकारका राजस्व, राजस्वको धितोमा लिइएका सबै कर्जाहरू र ऐनको अधिकारअन्तर्गत दिइएको जुनसुकै ऋण असुल हुँदा प्राप्त भएको सबै धन तथा नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने अन्य जुनसुकै रकम एक सरकारी कोषमा आम्दानी बाँधिनेछ जसलाई सञ्चित कोष भनिनेछ ।
९३. राजस्व र व्ययको अनुमान : (१) अर्थमन्त्रीले प्रत्येक आर्थिक वर्षको सम्बन्धमा व्यवस्थापिका–संसद्समक्ष देहायका कुराहरूसमेत खुलाई वार्षिक अनुमान पेस गर्नुपर्नेछ :
(क) राजस्वको अनुमान,
(ख) सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने आवश्यक रकमहरू,
(ग) विनियोजन ऐनद्वारा व्यय हुने आवश्यक रकमहरू ।
(२) उपधारा (१) बमोजिम वार्षिक अनुमान पेस गर्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा प्रत्येक मन्त्रालयलाई छुट्ट्याइएको खर्चको रकम र सो खर्चअनुसारको लक्ष्य हासिल भयो वा भएन त्यसको विवरण पनि पेस गर्नुपर्नेछ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौं । नेपालले अमेरिकासँग कोरोनाविरुद्धको थप खोप सहायताका निम्ति अनुरोध गरेको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संयुक्त राज्य अमेरिकाका विदेशमन्त्री

काठमाडौं । नेकपा एमालेको बरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्ष सरकारमा सहभागी हुने भएको छ । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले स्थायी कमिटी

काठमाडौं । नेपालमा २४ घन्टाको अवधिमा ३ हजार ८ सय ९९ जना कोरोना भाइरस संक्रमित थपिएका छन् भने २० जनाको

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले देशभरका आठ लाख ५२ हजार ७११ जनालाई क्रियाशील सदस्यता प्रदान गरेको छ । कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता