८४ करोड कमिसन खान एजेन्टसँग सम्झौता

२ फाल्गुन २०७०, शुक्रबार ०६:३६ मा प्रकाशित

काठमाडौं, २ फागुन । नेपाली सेनाले रसियन हेलिकोप्टर एमआई १७ भी–५ खरिदका लागि आठ वर्षअघि नै निर्माण कम्पनी काजनसँगै प्रत्यक्ष सम्पर्क गरेको तथ्य फेला परेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत लेटर अफ क्रेडिट (एलसी) काजन हेलिकोप्टर ज्वाइन्ट स्टग कम्पनीको नाममा खोलेको थियो ।
सेनाले त्यतिबेला पनि दुईओटा एमआई १७ भी–५ किन्न रसियाकै हेलिकोप्टर निर्माण कम्पनी काजनकै नाममा एलसी (प्रतीतपत्र) खोलेको थियो । तर, सरकारले त्यतिबेला ती हेलिकोप्टर किन्न अस्वीकृत गरेपछि रोकिएको थियो ।
२२ जुलाई २००५ मा अन्तिम पटक नेपाली सेनाले रसियाको काजन कम्पनीकै नाममा पैसा पठाउन एलसी खोलेको तथ्य पाइएको हो । त्यसअघि, २० फ्रेबुअरी २००४, १२ जुलाई २००२ र पहिलो पटक ७ अगस्ट २००१ मा पनि सोही कम्पनीसँग सम्पर्क गरी सेनाले एलसी खोलेको थियो ।
पछिल्लो पटक १४ कात्तिक २०७० मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले हेलिकोप्टर खरिदसम्बन्धी कार्यविधि पारित पास गरी रकम निकासा गर्न स्वीकृति दिएपछि भने नेपाली सेना एलसी खोल्ने तयारीमा छ । तर, कम्पनीको नाम भने यस पटक काजन नभई रोसोबोरोनेकसपोर्टरको नाममा एलसी खुल्ने भएको छ ।
रसियन कम्पनी रोसोबोरोनेकसपोर्टरले पनि हेलिकोप्टर निर्माणका लागि सेनाले सम्पर्क गरेकै कम्पनीलाई दिनुपर्छ । २००५ मा खोलिएको एलसीमा ४.३ मिलियनमा सम्झौता भएको थियो भने अहिले १६.२५ मिलियनमा सम्झौता भएको छ ।
नेपाली सेनाले ४ पुसमा रुसी कम्पनी रोसोबोरोनेकसपोर्टरसँग प्रतिहेलिकोप्टर १६ दशमलव २ मिलियन डलरमा खरिद सम्झौता गरेको छ । जबकि, हेलिकोप्टर निर्माण कम्पनीले सेनालाई प्रतिहेलिकोप्टर १२ मिलियन डलरमा उपलब्ध गराउने जानकारी दिएको थियो ।
सोही कारण प्रतिहेलिकोप्टर ४२ लाख अमेरिकी डलर कमिसन खान बिचौलिया कम्पनीसँग सम्झौता गरिएको एक उच्च सैनिक अधिकारीले बताए । यसरी, सो हेलिकोप्टर किन्दा सेनाको ३ अर्ब २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुनेछ ।
रसियन एमआई १७ कम्पनीको भी–५ खरिदका लागि नेपाली सेनाले नेपालस्थित रसियन राजदूतावासमार्फत सो कम्पनीसँग सम्झौता गरेको हो । यसरी सम्झौता गर्दा नेपाली एजेन्टको संलग्नता देखाइएको छैन । मन्त्रिपरिषद् बैठकले सीधै कम्पनीसँग खरिद गर्न कार्यविधि बनाई सैनिक मुख्यालयलाई जिम्मेवारी दिएको थियो ।

सोही जिम्मेवारीअनुसार हेलिकोप्टर खरिद गरिएको सेनाले जनाएको छ । यही प्रक्रियाअनुसार खरिद गर्न अर्थ मन्त्रालयले करिब ३ अर्ब रुपैयाँ निकासासमेत गरिसकेको छ ।
नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी जगदीश पोखरेलले हेलिकोप्टर खरिदमा कुनै पनि नेपाली एजेन्ट नभएको दाबी गरे । उनले हेलिकोप्टर मात्र नभई त्यसमा लाग्ने जगेडा पार्टपुर्जा, अतिरिक्त इक्युपमेन्ट र तालिम दिने गरी खरिद सम्झौता गरिएकाले केही महँगो देखिएको बताए । सैनिक प्रवक्ता पोखरेलले नेपाली एजेन्ट नभएको दाबी गरे पनि स्रोतले भने नेपाली एजेन्ट रहेको ठोकुवा गरेको छ ।
नेपाली सेनाकै एक सहायक रथीले भने हेलिकोप्टर निर्माता कम्पनी कजानले १२ मिलियन अमेरिकी डलरमै हेलिकोप्टरसहित त्यसमा लाग्ने जगेडा पार्टपुर्जा, अतिरिक्त इक्युपमेण्ट र तालिम दिने गरी सहमति जनाएको बताए । नेपाली एजेन्ट नभइकन खरिद गर्न इमेलको भरमा मात्रै नहुने नेपाली सेनाकै एक सहायक रथीले बताए । नेपाली एजेन्ट राखेपछि यसले गर्दा पुरानो दरभन्दा ४ दशमलव २ मिलियन बढी परेको उच्च सैनिक स्रोतले जनाएको छ ।
सुरक्षा र प्रतिरक्षाका लागि नेपाली सेनालाई आवश्यक दुईओटा नयाँ हेलिकोप्टर किन्न सरकारले नै प्रेरित गरेको थियो । दैवी प्रकोप तथा उद्धार कार्यमा नेपाली सेनालाई प्रयोग गर्नुपर्ने भएपछि सेनाले एमआई–१७–भी–५ हेलिकोप्टर खरिद गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । सोही बाध्यात्मक अवस्थाको फाइदा लिँदै प्रतिहेलिकोप्टर ४२ लाख अमेरिकी डलरभन्दा बढीमा सम्झौता गरी कमिसन खान लागिएको स्रोतको भनाई छ ।
भी ५ का लागि सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रयोग गर्नुनपर्ने भएपछि मन्त्रिपरिषद बैठकले कार्यविधि बनाएको थियो । सो कार्यविधिमा सीधै कम्पनीसँग ‘डिल’ गर्नपर्ने उल्लेख गरिएको छ । तर, खरिद सम्झौतामा सो ब्यवस्था उलंघन भएको छ ।
सेनालाई आवश्यक सो प्रकृतिको हेलिकोप्टर रुसमा मात्र उत्पादन हुने भएकाले नेपालस्थित रुसी राजदूतावासमार्फत खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको सैनिक जनसम्पर्क निर्देशनालयले गत पुसमै जानकारी दिएको थियो । ‘हामीले रसियन राजदूतावासमार्फत कम्पनीसँग सम्झौता गरेका हौं, यसमा कोही पनि नेपाली एजेन्ट छैनन्,’ सैनिक प्रवक्ता पोखरेलले भने ।
विगत १४ वर्षअघि नै नेपाली सेनाले एमआई १७ भी ५ हेलिकोप्टर किन्न सरकारलाई प्रस्ताव गरेको भए पनि २०६९ फागुन पहिलो साता तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत सेनालाई ३० सिट क्षमताका दुईओटा एमआई १७ सैनिक हेलिकोप्टर खरिद गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिएका थिए ।
रक्षाले रुसमा निर्मित एमआई १७ हेलिकोप्टर सीधै खरिद गर्न सरकारसमक्ष प्रस्ताव गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट भएका नीतिगत निर्णयमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्न पाउँदैन । उच्च सैनिक अधिकारीहरू विगतमा खोलिएको एलसी हेर्दा र अहिले प्रस्ताव गरिएको मूल्य निकै महँगो भएकाले पनि अनियमितता बाहिर आएको बताएका छन् ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ओलीलाई नेपालको

काठमाडौं । ईस्लाम धर्मावलम्वीहरूको महान पर्व रमजान आज धुमधामसँग मनाउने तयारीमा जुटेका छन् । यो पर्वलाई ‘इद उल फित्तर’ भनिन्छ

काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले कोरोनाविरुद्वको खोप र स्वास्थ्य सामग्री सहयोगका लागि अमेरिकी सरकारसँग आग्रह गर्नुभएको छ । कोभिड–१९ सङ्कट

काठमाडौं । गत २४ घण्टामा ८९६० जना कोरोना भाइरस संक्रमित थपिएका छन् । २०२४५ जनाको पीसीआर र एन्टीजेन परीक्षणमा ८९६०