एमाले असन्तुष्ट, अघि बढे कोइराला

१ फाल्गुन २०७०, बिहीबार ००:३७ मा प्रकाशित

काठमाडौं, १ फागुन । नेकपा एमालेले असन्तुष्टि जनाउँदै असहयोग गरे पनि नेपाली काङ्गे्रसका सभापति सुशील कोइरालाले मंगलबार (माघ २८) प्रधानमन्त्री पदको शपथ लिनुभयो। कोइरालाले सोमबार साँझ एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाललाई टेलिफोन सम्पर्क गरी गृह मन्त्रालय आफूले छोड्न नसक्ने जानकारी गराउनुभएको थियो। कोइरालाको टेलिफोनपछि एमालेमा ठूलो हलचल पैदा भयो र अन्ततः मंगलबार बसेको एमाले स्थायी समिति बैठकले प्रधानमन्त्रीको शपथग्रहण समारोहमा सहभागी नहुने निर्णय गर्यो ।
मंगलबार एमालेका दुई र काङ्गे्रसका दुईजनालाई मन्त्री पदको शपथ गराउने सोच प्रधानमन्त्रीले बनाउनुभएको थियो। तर, एमालेले गृह मन्त्रालय नपाएसम्म मन्त्रिमण्डलमा सामेल नहुने जानकारी काङ्गे्रसलाई गराएपछि मन्त्रीका रूपमा डा. रामशरण महतको मात्र नियुक्त भएको छ। उता महामन्त्री प्रकाशमान सिंहले भने आफूले उपप्रधानमन्त्रीसमेतको जिम्मेवारीमा मात्र मन्त्रालय सम्हाल्ने जानकारी प्रधानमन्त्री कोइरालालाई गराउनुभयो। कोइरालाले डा. रामशरण महतलाई अर्थ र प्रकाशमान सिंहलाई गृहमन्त्री बनाउने तयारी गर्नुभएको थियो। तर, सिंहले उपप्रधानमन्त्री नबनाइएका कारण मन्त्रिमण्डलमा जान अस्वीकार गर्नुभयो। त्यसैले मंगलबार डा. रामशरण महतको मात्र शपथ भएको छ। काङ्गे्रसले नेकपा एमालेसँग सहमतिका निम्ति अझै प्रयास गर्ने बताइएको छ। तर, सहमतिको त्यस्तो प्रयासमा काङ्गे्रसले अरू कति दिन बिताउनेछ, सो भने स्पष्ट हुन सकेको छैन।
शीतलनिवासमा आयोजित समारोहमा पूर्वप्रधानमन्त्रीका रूपमा झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपालले भने सहभागिता जनाउनुभएको थियो। त्यसो त वामदेव गौतमको मन राख्नका लागि शपथग्रहण समारोह बहिष्कारको निर्णय गरे पनि खनाल र नेपाल एमालेले गृह मन्त्रालय प्राप्त नगर्ने कुराबाट प्रसन्न भएको बताइन्छ। त्यसैले केही दिनको घुर्कीपश्चात् नेकपा एमाले पनि सरकारमा सामेल हुने विश्वास गरिएको छ। कदाचित एमाले आउनै चाहेन भने पनि नेपाली काङ्गे्रस नरोकिने भएको छ। एमाले नआएमा एमाओवादीसहितका दलहरूलाई सरकारमा सामेल गराई आफ्नो नेतृत्वको सरकारलाई सुरक्षित गर्ने सोच काङ्गे्रसले बनाएको छ। तथापि काङ्गे्रसले एमालेसँगको समझदारीलाई प्राथमिकतामा राखी संवाद र छलफलको प्रक्रिया जारी राख्ने भएको छ।
गत निर्वाचनमा ठूलो दलको हैसियतमा काङ्गे्रस स्थापित भएपछि सुशील कोइराला सजिलै प्रधानमन्त्री बन्नुहुने विश्वास सर्वसाधारणले गरेका थिए। तर, उहाँ प्रधानमन्त्री बन्न देखिएजत्तिकै सजिलो भने थिएन। कोइरालाका अघिल्तिर अनेकौँ व्यवधान खडा गरिएका थिए।
विभिन्न शक्तिकेन्द्रहरूको अदृश्य व्यवधान पार गरेर मात्र नेपाली काङ्गे्रसका सभापति सुशील कोइराला देशको प्रधानमन्त्री बन्न सफल हुनुभएको हो। कोइरालालाई संसदीय दलको नेता बन्नबाट रोक्न गरिएको प्रयास असफल भएपछि उहाँको समर्थनमा संविधानसभाका बहुमत सदस्यहरूको समर्थन पुग्न नदिन भारी कसरत भएको थियो। खासगरी एमाले संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओली र एमाओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराईलगायतले राष्ट्रपति परिवर्तनको मुद्दालाई अघि सारेर कोइरालाको प्रधानमन्त्री बन्ने मार्गमा अवरोध पैदा गर्ने प्रयास गरेका थिए। तर, एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको भूमिकाका कारण अन्ततः एमाले कोइरालालाई समर्थन गर्न बाध्य बनेको थियो। एमालेले राष्ट्रपति परिवर्तन गर्न काङ्गे्रस सहमत नभएमा सरकार गठनका लागि काङ्गे्रसलाई समर्थन दिन नसकिने बताउँदै आएको थियो। त्यसैबीच एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले सुशील कोइरालालाई एमालेले समर्थन नगरे एमाओवादीले समर्थन दिने धारणा सार्वजनिक गरेका थिए। एमालेसँग कुरा मिल्न मुस्किल हुँदै गएपछि काङ्गे्रसले एमाओवादीलगायत अन्य दलहरूसँग सहमतिका लागि संवाद आरम्भ पनि गरेको थियो। एमाओवादीसँग मिलेर काङ्गे्रसले सरकार गठन गर्ने सङ्केत पाएपछि एमाले झस्किएको र हतारहतार सुशील कोइरालालाई समर्थन दिने निर्णयमा एमाले पुगेको थियो। एमालेको अप्रत्यासित निर्णयपश्चात् एनेकपा माओवादीले आफू प्रमुख प्रतिपक्षी भूमिकामा क्रियाशील रहने निर्णय गरिसकेको छ। एमाले सहभागी नभएको अवस्थामा ‘राम्रा’ मन्त्रालयहरू लिएर सरकारमा सहभागी हुने तयारी गरिरहेको राप्रपा, फोरम र तमलोपालगायतका साना दलहरूलाई भने यस घटनाले नराम्रो झट्का दिएको छ। ठूलो भाग लिएर काङ्गे्रस नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुने साना दलहरूको आकाङ्क्षामा तुषारापात हुन पुगेको छ।
हालसम्म कुनै लाभको पद नलिनुभएका इमानदार एवम् स्वच्छ छविका नेता सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री बन्नुभएपछि देशमा भ्रष्टाचारले प्रोत्साहन नपाउने आशा गरिएको छ। उहाँको कार्यकालमा नयाँ संविधानको प्राप्ति र सुशासनको प्रत्याभूति हुने विश्वास गरिएको छ। तर, उहाँको सरकारले कति समय काम काम गर्न पाउने हो सो भने अनिश्चित छ। कोइराला आफैँले आफ्नो कार्यकाल एक वर्षको हुने र एक वर्षभित्रै नयाँ संविधान जारी गरी आफू पदमुक्त हुने मानसिकता बनाउनुभएको छ। तर, एमालेको सोच र व्यवहार हेर्दा कोइरालाले एक वर्षको कार्यकाल सजिलै पार गर्नुहुने विश्वास गर्न सकिँदैन। सत्ता साझेदारीमा उत्पन्न हुने विवाद र तनावले सरकारको मूल काममा गम्भीर बाधा पर्ने सङ्केतहरू देखिएका छन्, त्यस्तो बाधाको जननी एमाले नै हुनसक्ने विश्लेषकहरूको निष्कर्ष छ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय सभामा रिक्त एक सदस्यको निर्वाचन यही जेठ ६ गते निर्वाचन हुँदैछ । माओवादी केन्द्रले आफ्नो

वासिङ्टन । अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले आगामी जुनको अन्तिमसम्ममा संसारका विभिन्न मुलुकलाई कोरोना विरूद्धको ८ करोड डोज खोप दिने घोषणा

नयाँदिल्ली । भारतमा कोभिड महामारीको सङ्कट झेलिरहेका पश्चिमी राज्यहरूमा शक्तिशाली समुद्री तुफानको प्रकोपका कारण कम्तीमा २० जनाको ज्यान गएको र

दाङ । दाङको बबई गाउँपालिकाको ट्वाङखोला घाटमा सोमबार दिउँसो स्थानीय पत्रकार लक्ष्मण बस्नेतका बुबा टोपबहादुरको दाहसंस्कार हुँदै थियो । उपचारको