जित्नेको झोला हरूवाले बोक्ने? :: युवराज घिमिरे

२८ माघ २०७०, मंगलवार २३:२८ मा प्रकाशित

निर्वाचनको नतिजाले केही दलहरूलाई हराएको छ, केहीलाई जिताएको छ। एनेकपा माओवादी र मधेश केन्द्रित दलहरूको हैसियत ओर्लेको छ। नेपाली कांगे्रस र एमालेको उकासिएको छ। तर, यता आएर दल विशेषका नेताहरू पराजित हुन पुगेका छन्। एमालेभित्र झलनाथ खनाल–माधव नेपाल पक्ष पराजित भएको छ। नेपाली कांग्रेसभित्र शेरबहादुर देउवा अनि प्रत्यक्ष मतदान नभए पनि आफूलाई कमजोर बनाउने सबै शर्त मानेर संसदीय दलको नेता बन्न तयार पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड जित्नका लागि नराम्रोसँग हारेका छन्। दाहालपक्षीय शक्तिबहादुर बस्नेत र बर्षमान पुनले सुशील कोइरालाको नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्दै त्यसमा सहभागी हुनुपर्ने मान्यता राखेको पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठकमा देखियो। ओलीलाई समर्थन गर्नुपर्ने भट्टराई पक्षको चाहना सुशील प्रधानमन्त्री बन्ने भएपछि असान्दर्भिक बन्न पुगेको छ। कुनै सरकार बन्नु एउटा कुरा हो, तर धेरै नेताहरूले हारेको कुरा सत्य हो। के त खनाल–नेपाल, देउवा या दाहाल अनि मधेश केन्द्रित दलहरू र तिनका हरूवा नेताहरूको राजनीति सकिएको हो? के कथित जितुवाहरूले उनीहरूलाई कुनै भूमिका नदिई शान्ति प्रक्रिया र संविधान लेखन अगाडि बढाउन सक्लान्? के परिवर्तनको शक्तिको विल्ला भिर्दै संविधानसभामा चौथो स्थान हासिल गरेको राप्रपा–नेपाल र संविधानसभा बाहिरबाट विकल्प खोज्ने अडानमा रहेको र चुनाव वहिष्कार गरेको मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा–माओवादीलाई बाहिर राख्न या बेवास्ता गर्न सकिएला अब? विदेशी गुहारेर यदि कथित विजयी नेताहरूले संविधानसभाभित्रैबाट मात्र संविधान खोज्ने जमर्काे गरे भने राजनीति, दलहरू र शान्ति प्रक्रिया तथा संविधान लेखन पूर्णरुपमा विखण्डित हुनेछ। ०६२–६३ आन्दोलनको ‘सफलता’ को उन्मादमा असंवैधानिक तरिकाबाट स्थायी संस्था र केन्द्रीय सरकारको रुपमा राजसंस्था हटाउँदा उत्पन्न रिक्तताका कारण बाह्यशक्तिको हालीमुहाली बढेको हो। विकल्पका रुपमा स्थापित ‘राष्ट्रपति’ ले संस्थागत रुप लिन सकेन। र, वर्तमान सन्दर्भमा कांगे्रस पार्टीकै एउटा खेमाको विस्तारित रुपमा नै ऊ सीमित रह्यो। त्यो कार्यालय या संस्थाले मुलुकको सर्वाेच्च तटस्थ र केन्द्रीय संस्थाका रुपमा आफूलाई मुलुक बाहिरको त कुरै छोडौं, मुलुकभित्र पनि स्थापित गर्न सकेन। अहिले हरेक ठूला दलहरूभित्र पराजित नेताहरूले असल नियतका साथ नै मानौं, आफ्नो भूमिका खोजिरहेका छन्। अर्थात् एकपल्ट पराजित हुँदैमा नेताहरू र कुनै संस्थाको भूमिका समाप्त हुँदैन, हुनुहुँदैन। त्यस्तै, नेपालको एकीकरण र विविध भाषाभाषी, जातजाति, भूगोल र संस्कृतिलाई स्वीकार्य हैसियत र प्रतिकात्मक एकात्मताको भूमिका खेल्न सक्ने संस्थाको निरन्तरताको महत्व बुझ्ने अवसर पनि हो। र, राष्ट्र, राष्ट्रियता तथा प्रजातन्त्रका लागि अतीतको गल्ती सच्याउने र भ्रमबाट मुक्त हुने अवसर पनि हो यो। राष्ट्रिय शक्तिहरूले आफ्नो दायित्व पूरा गर्न नसकेमा नेपालमा प्रभुत्व जमाउन चाहने बाह्य शक्तिहरूले ‘फुटाऊ र राज गर’ अनि ‘नेतृत्वमाथि नियन्त्रण जमाऊ’ भन्ने सिद्धान्तलाई कार्यान्वयन गरी नै रहनेछन् नेपालमा, जुन अहिले भइराखेको छ। राजनीतिक दलहरू तथा नेतृत्व वर्ग समेत छिन्नभिन्न हुन लागेको वर्तमान अवस्थालाई उनीहरूले बुझेमा ‘राष्ट्रिय मेलमिलाप’ सहजै स्थापित भई संविधान निर्माण सहज हुनसक्छ, तर निषेधको राजनीति नेपालीहरूको चाहना नभएर विदेशी एजेण्डा थियो भनी बुझ्नु आवश्यक छ सबैभन्दा पहिला उनीहरूले। त्यसै आलोकमा ०६३ बैशाखयता चालिएका कदमहरूबारे समीक्षा र सुधार पनि त्यसका लागि आवश्यक पूर्वशर्त हुन्।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

एक ठाउँको रहनसहन र परम्परा अर्को ठाउँको लागि नौलो त लाग्छ नै ! यस्ता केही चालचलन पनि हुन्छन् । जुन

समयको गति पनि कस्तो ? पच्छ्याउदा, पच्छ्याउदै हामी कतिबेला छुट्छौं थाहै हुन्न । आज हामी जुन गतिमा छौं । भोलि

काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आह्वानमा विश्व शान्ति स्थापना कार्यमा धेरै सैनिक पठाउने मुलुकको सूचीमा नेपाल तेस्रो स्थानमा उक्लिएको छ ।

भाषा मानव जातिले मौखिक, लिखित वा सांकेतिक माध्यममा प्रयोग गर्ने संचार माध्यम हो। संसारका कतिवटा भाषाहरू छन् भनेर एकिन का