पार्टी कलहले संविधानसभालाई चुनौती थपिएको छ :: नीलाम्बर आचार्य, कानुनविद् एवं राजनीतिक विश्लेषक

२८ माघ २०७०, मंगलवार ०८:०५ मा प्रकाशित

पहिलो संविधानसभा र यो दोस्रो संविधानसभामा के फरक पाउनुभयो?
-अघिल्लो संविधानसभाको पहिलो बैठकमा म दर्शकका रुपमा मात्रै थिएँ। किनभने अघिल्लो संविधानसभामा पनि २६ जना पछि मनोनीत गरिएको थियो। पहिलो बैठकमा सदस्यका रुपमा थिइन्। पहिलो संविधानसभाले पहिलो बैठकबाटै दूरगामी निर्णय गरेको थियो। त्यसबेला नेपालमा नयाँ उत्साह थियो। उमंग थियो र केही हुन्छ भन्ने थियो। मुलुकबाट शान्ति र लोकतन्त्र खोसिएको थियो। त्यो स्थापना हुन्छ भन्ने थियो। पहिलो संविधानसभाको दिउँसो बोलाइएको बैठक राति सुरु भयो। त्यहाँ पनि विवाद थिए, अप्ठेरा, आशंका थिए। त्यसपछि गणतन्त्र कार्यान्वयन भयो, तर राजालाई नारायणहिटीबाट कसरी बिदा गर्ने होला भन्ने थियो। माओवादीका सेनालाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने थियो। राज्यको नियन्त्रणमा कसरी ल्याउने भन्ने थियो। त्यही काम गर्न ४ वर्ष लाग्यो। त्यो संविधानसभामा शान्ति र लोकतन्त्रका लागि काम भयो तर संविधान जारी हुन सकेन। अहिलेको संविधानसभाको चुनाव नै महत्वपूर्ण छ। अहिले पनि मुलुक संवैधानिक रुपमा लिकबाट बाहिर गइसकेको थियो। राजनीतिक पार्टीको सरकार नभएर चुनावी सरकार गठन गर्नुपरेको थियो। पहिलो बैठकबाट जे आशा गरिएको थियो त्यो भने हुन सकेन। चुनाव सकिनासाथ पनि अर्कै वातावरण बन्यो। कसैले चुनावको परिणाम स्वीकार नगर्ने, कसैले समानुपातिकको नामावली बुझाउँदैनौं भन्ने कुरा आयो। पटक–पटक समय थप्न पर्योम। संविधानसभाको बैठक बोलाउनै ढिला भयो। व्यवस्थापिका संसद्को बैठक बोलाउनै ढिला भयो। संविधानसभाले गर्नुपर्ने कुरा भनेको पदाधिकारी चयन हो। त्यो गर्न सकेको छैन। समिति गठन गर्न सकेको छैन। कति गर्ने भन्नलाई नियमावली संशोधन गर्न पर्योै। त्यसका लागि समिति चाहियो। अहिलेसम्म पनि पहिलो संविधानसभाका कामहरुका बारेमा यसले जानकारी लिन सकेको छैन। हिजोका काम कति स्वीकृत गर्ने कति अस्वीकृत गर्ने भन्ने कुराको निर्क्योल निकाल्न सकेको छैन। पार्टीहरुले आफ्नो दलको नेता चुन्नमै समय लगाएका छन्। अनि सरकार गठनमा समय लाग्ने देखिएको छ। चुनाव भएको साढे २ महिना भइसकेको छ। यो रामो अवस्था होइन। नेताहरुले आफूलाई सच्याइसकेका छन्। अब नयाँ ढंगले अघि बढ्छ भन्ने थियो। त्यो हुन सकेन।

पहिलो बैठकबाटै अघिल्लो संविधानसभाले गरेका कामको स्वामित्व लिने भनिएको थियो त्यो हुन सकेन। यसले गर्दा सुरुमै समस्या देखिएन र?
-पहिलो बैठकबाट स्वामित्व लिन सम्भव थिएन। पहिलो सभामा नेताहरुले ३० वटै पार्टीलाई बोल्न दिएको भए हुन्थ्यो। हिजोका कुरा त्यहीँ राखेको भए हुन्थ्यो। सहमति नभएकाले पनि कुरा राख्न सक्थे। त्यसले एउटा दृश्य देखिन्थ्यो। संविधानसभामा नेताहरुले अहिलेसम्म बोलेनन्। दोस्रो बैठकमा पनि नेताहरु बोलेनन्। संसद्को बैठकमा बोले पनि संविधानसभामा बोलेनन्। बाहिर बोलेका कुराहरु संविधानसभाको बैठकमा पनि बोल्नुपर्थ्यो। कतिले स्वीकार गर्थे कतिले गर्दैनथे। त्यहीँबाट प्रष्ट हुन्थ्यो। नियमावली बनाउँदा कसरी गर्ने भन्ने कुराको निर्क्योल निकाल्न सजिलो पर्थ्यो।

पहिलो संविधानसभाको बैठक अघि सार्वजनिक रुपमा दलहरुको धारणा आउनुपर्छ भन्न खोज्नुभएको हो?
-त्यसबाट नै दलहरुको धारणा सबैले थाहा पाउँथे। संविधानसभामा दलहरुको धारणा के भन्ने कुरा स्पष्ट आउँथ्यो। छलफललाई अघि बढाएको भए रामो हुन्थ्यो। पारित नै नभए पनि छलफलमा जान्थ्यो। अहिलेको बैठक जसरी जानुपर्थ्यो त्यसरी गएन। तर त्यस विषयमा पार्टीहरुलाई बोल्न दिएको भए हुन्थ्यो।
हिजोका संविधानसभाको स्वामित्व ग्रहण गर्ने हो भने यसले कति प्रतिशत काम गर्नुपर्छ? हिजोको संविधानसभाले के काम गर्योु के गरेन भन्ने जानकारी यसले लिनुपर्छ। अनि कति काम बाँकी छ भन्ने यसले थाहा पाएर निर्णय गर्न सक्छ। अघिल्लो संविधानसभाको काम प्रतिशतमा हिसाब निकाल्न निकै गाह्रो छ र निकाल्न पनि हुँदैन। किनभने ठेलीका हिसाबले हेर्ने हो भने ११ वटा मस्यौदा तयार भएको छ। अवधारणा तयार भएको छ। संख्या र ठेलीको हिसाबले धेरै काम भएको छ। तर गम्भीरताको मूल विषय बाँकी नै छ। निर्वाचन प्रणाली, शासकीय स्वरुप, संघीयतालगायतका विषय त बाँकी नै छ। यी विषय टुंगोमा पुग्न बाँकी छ।

त्यसबेला केही दलका नेताले ९० प्रतिशत काम सकियो भन्नुहुन्थ्यो त?
-यसलाई त्यसरी हेर्नुहुँदैन। यसको ‘वेट’ लिने हो कि ‘भोल्युम’ हेर्ने हो। वेट लिने हो भने काम बाँकी नै छ। भोल्युमका हिसाबले धेरै काम भएको छ। प्रतिशत कसरी नाप्ने। स्थायी किसिमको सरकार बन्यो भने आधा काम अहिले नै सकिन्छ। पछि दलहरु यो काममा अल्झिदैनन्। सरकार बनाउन र गिराउन लाग्दैनन्। संविधान बनाउन स्थायी सरकारको सम्बन्ध नदेखिए पनि समय खेर गइरहेको हुन्छ। शान्ति प्र कृयाको मूल कुरा टुंगो लाग्न नै ४ वर्ष लाग्यो। त्यसपछि दलहरु प्र कृयामा लागेका हुन्। संविधानसभामा महत्वपूर्ण कामहरु पनि भएका छन्। शान्ति प्रकृयाको महत्वपूर्ण काम सकियो। मुलुक गणतन्त्रमा गयो। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको संस्था सिर्जना भयो। र, पूरा देशभरि संविधानका विषयमा छलफल भयो। अहिले छलफल गर्न सजिलो पनि भयो। संविधानसभामा के–केमा सहमति भयौं। हिजोको संविधानसभाले अहिलेकालाई सजिलो बनाइ दिएको छ। अहिले कुनै दल सैनिकीकृत छैनन्। हिजो माओवादी सैनिकीकृत थियो। हिजो माओवादीमा जनगणतन्त्रको संविधान बनाउनुपर्छ भन्ने धार थियो। अहिले त्यो पनि छैन। त्यसैले अहिले र हिजोको अवस्थामा फरक छ।

दोश्रो सविधान सभाले संविधान दिन्छ?
-संविधान दिनुपर्छ। हिजोभन्दा अनुकुल स्थिति छ। हिजोको अवस्था लोकतन्त्र स्थापना गर्नुथियो। ज्ञानेन्द्रले लोकतन्त्र आफ्नो हातमा लिएका थिए। आज त्यो अवस्था छैन।

अहिले दलहरुको समीकरण र संविधानसभाको परिणामलाई बाहिर बसेर हेर्ने हो भने सभाले जटिल विषय पार लगाउला?
-धेरै नजिक छ। मुख्य कुरा के हो भने राजनीतिक मूल्य मान्यता र दर्शनमा हिजो दूरी थियो। आज नजिक छ। जनगणतन्त्रात्मक संविधान कि लोकतान्त्रिक संविधान भन्ने थियो। अर्को शब्दमा भन्ने हो भने जनयुद्धको मूल्य मान्यतालाई टेकेर संविधान बनाउने कि जनआन्दोलनको मूल्य मान्यतामा टेकेर। ०६३ सालमा भएको जनआन्दोलनमा माओवादी मिसिन आएको हो जनआन्दोलन सबैको साझा थियो। जनयुद्धमा कांग्रेस/एमाले मिसिन गएका थिएनन्। सबैको साझा संविधान बनाउन खोजे सहजै बन्छ। आफ्नो मात्रै बनाउछु भने बन्दैन। माओवादीमा पनि केही परिवर्तन आएको छ। हिजो माओवादी जनयुद्धपछिको चुनावमा आएको थियो। अहिले चुनावपछिको चुनावमा आएको छ। फरक छ। हामी जनयुद्धपछि आएका छौं भन्थे अहिले त सरकार चलाएर, संविधानसभामा बसेर आएको छ। जनताले पनि जाँचेर, हेरेर पठाएको छ। केही पाठ सिकेर आएको छ। युद्धको धङधङी होइन मतदानबाट आएको छ। त्यसैले उसलाई हेर्ने नजर पनि फरक भएको छ। उनीहरुले चलाएको शासन व्यवस्थाको पनि मूल्यांकनको आधारमा हेरिन्छ।

सभाले टुंगो लगाउन नसकेको अवस्थामा विकल्प जनमत संग्रह नै हो?
-संविधानसभा निर्वाचित सभा हो। मनोनित होइन। पार्टीहरुले समानुपातिक र २६ जना मनोनीत गरे पनि यो लोकतान्त्रिक प्रकृया हो। यसबाट लोकतान्त्रिक नै संविधान बनाउनुपर्छ र बन्नुपर्छ। लोकतान्त्रिक संविधान नबन्ने हो भने संविधानसभाको औचित्य छैन। सबै कुरामा सबैको चित्त बुझ्दैन। सकेसम्म सहमति गर्ने हो भने नभए निश्चित अवधिमा सहमति नभए दुईतिहाइ बहुमतले पारित गर्ने त्यो पनि नभए जनताकहाँ लैजाने। जनताले फैसला दिन्छन्। सबैलाई खुसी पार्छु भन्ने हो भने हुँदैन।

संविधानसभामा नआएका शक्तिले समस्या पार्दैनन्?
-संविधानसभाभित्र रहेका पार्टीहरुले आफ्नो काम रामोसँग गरेर इच्छाशक्ति देखाए भने बाहिर रहनेले समस्या पार्न सक्दैनन्। बाहिर विभिन्न किसिमका छन्। एउटा त यो संविधानसभाप्रति विश्वास नै नभएको, संविधानसभाबाट संविधान बन्दैन भन्ने, यदि लोकतान्त्रिक संविधान बन्यो भने त्यो प्रतिगामी हुन्छ भन्नेहरु छन्। दोस्रो संविधानसभाप्रति आस्था आए पनि विभिन्न कारणले बाहिरै रहेको। दोस्रोसँगै मिल्ने अर्को शक्ति पनि छ। चुनावमा भाग लिएर पनि संविधानसभामा जान नपाएको शक्ति छ। ९० दल त्यसरी बाहिर छन्। अर्को राजनीतिक पार्टी नै नभई एजेन्डा भएका शक्ति छन्। संविधानसभाभित्र रहेका पार्टीहरुले सबैलाई दृष्टिगत गरेर जनताको समर्थन पाउँदै गएभने बाहिरको शक्तिले पनि स्वीकार गर्नुपर्छ। पार्टीहरुमा विवाद बढ्दै गएमा हामीले त भनेको हो यसबाट संविधान बन्दैन भन्ने स्वर बलियो हुन्छ।

संविधानसभाभित्रै त्यस्ता चुनौती छन् कि छैनन्?
-संविधानसभा भित्रबाट खास चुनौती देखेको छैन। संविधानसभामा रहेका पार्टीहरुभित्रको कहलबाट समस्या र चुनौती देख्छु। कांग्रेसमा विवाद छ, एमालेमा विवाद छ, एमाओवादीमा विवाद छ। यो विवादले निर्णय क्षमतामा असर पार्छ। विवादमा निर्णय गर्ने क्षमता ह्रास हुँदै जान्छ। यदि पार्टीहरुमा सहमति भएको भए, कलह नभएको भए। एउटै दृष्टिकोण भएको भए रामो हुन्थ्यो। पार्टीभित्र कस्तो सम्बन्ध रहन्छ र पार्टीहरुबीचमा कस्तो सम्बन्ध रहन्छ भन्ने महत्वपूर्ण छ। सरकारको स्थायित्व भयो भने संविधान निर्माणमा सहजता हुन्छ।

दलहरुभित्रको विवाद हेर्दा स्थायी सरकार बन्ला त?
– स्थायी सरकार बन्ने सम्भावना छ। स्थायी सरकार बन्ने आधार कांग्रेस र एमालेको सहकार्य हो। यसले गर्दा स्थायित्व हुनसक्छ। तपाईंले यी दलहरुलाई निकै रामोसँग चिन्नुभएको छ।

यिनै दलबीच तालमेल नहुँदा संविधानसभालाई चुनौती थपिन्छ भन्छन् नि?
-चुनौती भए पनि झन हुँदैन। साझा दुष्मनका विरुद्ध लड्न एकता हुन्छ। त्यो बाहेकमा एकता बिग्रन सक्छ। सरकार गठन र शक्ति बाँडफाँडमा ढिलाइ भइरहेको छ। पार्टीहरुभित्र कुरा मिलाएपछि अर्को दलसँग मिलाउनुपर्ने अवस्था छ। एउटा गुटले मिलाए अर्को गुटले विरोध गर्ने अवस्था सबै दलमा छ। सरकार गठन नहुँदा विवाद त देखिन्छ नै। त्यसपछि विवाद कम हुँदै जान्छ।

पहिले संविधानसभाका पदाधिकारी चयन गर्ने हो कि सरकार?
-संसद्ले पहिले सरकार र संविधानसभाले अध्यक्ष र उपाध्यक्ष चयन गर्ने हो। यहाँ भागबन्डा मिलाउन पहिले को भन्ने कुरा आएको हो। अहिले ढिलासुस्ती कसरी आएको हो भने कुन पद कसलाई दिने भन्ने कुरा मिलेपछि अप्ठेरो पर्दैन।

अघिल्लो पटक तपाईंलाई २६ जनाको कोटामा मनोनीत गरिएको थियो। अहिले सम्भावना कतिको छ?
-यो विषयमा मैले केही सोंचेको छैन। कसैलाई अनुरोध पनि गरेको छैन। कहीँबाट मलाई प्रस्ताव पनि आएको छैन। यो कुरामा अहिले नै सोंचिहालेको पनि छैन।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौँ, १९ बैशाख । विश्वमा कोरोना माहामारीका कारण नेपाल लकडाउन भएको १ महिना भन्दा बढी भइसक्यो । यो एक महिनाको

निरोज कुमार थापा, काठमाडौँ, १० असार । सबै मानिसहरु आफ्नो कर्ममा सफल हुन्छन् भन्ने छैन । तर निरन्तरको लगाव, कामप्रतिको

पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि सन् २०१७ बाट हरेक वर्ष हिमालय ट्राभल मार्ट आयोजना हुँदै आएको छ । यसवर्ष पनि जुन ६

निरोज कुमार थापा, काठमाडौँ, ६ बैशाख ।  नेपालमा होमस्टेको इतिहाँस लामो छैन। यो अभियानले गति लिएको एक दशक पनि भएको