एमाओवादीमा कार्यविधिका विषयमा छलफल

२७ माघ २०७०, सोमबार ०६:२६ मा प्रकाशित

काठमाडौं, २७ माघ । एकीकृत नेकपा माओवादीले पार्टीको आगामी राष्ट्रिय सम्मेलनको प्रतिनिधि/पर्यवेक्षक चयनका लागि अपनाइने कार्यविधिका विषयमा छलफल चलाएको छ । केन्द्रीय संगठन विभागले कार्यविधिका विषयमा छलफल चलाएको हो ।
शुक्रबार बसेको विभागको पहिलो बैठकले गाउँदेखि केन्द्रसम्मको सम्मेलन सम्पन्न गर्न अपनाउनुपर्ने कार्यविधिका विषयमा केन्द्रित रहेर मोटामोटी अवधारणा तय गरेको बताइएको छ ।

स्थानीय गाउँ, नगर, जिल्ला सम्मेलन हुँदै राष्ट्रिय सम्मेलनको तयारीबारे कार्यविधि कस्तो बनाउने भन्नेमा केन्द्रित रहेर छलफल सुरु भएको संगठन विभाग सदस्य महेन्द्र पासवानले जानकारी दिए । विभागको बैठकमा गाउँ कमिटी २५ सदस्य, जिल्ला कमिटी ५१ सदस्य र केन्द्रीय समिति ९९ सदस्यीय बनाउने गरी छलफल चलेको छ ।

‘हामीले छलफलका लागि अगाडि सारेको विषयमा केन्द्रीय कार्यालयले अन्तिम निर्णय गर्नेछ,’ पासवानले भने, ‘सम्मेलनमा कति सदस्य संख्या बराबर कति प्रतिनिधि बनाइने भन्ने विषयमा मुख्यतः छलफल केन्द्रित छ ।’

विभागले कार्यविधि तयार गर्दा प्रतिनिधि/पर्यवेक्षक, सदस्यहरूको योग्यता, गाउँ, जिल्ला र केन्द्रमा चयन हुनका लागि हुनुपर्ने योग्यतालगायतका विषयमा छलफल गरिरहेको छ । संगठन विभागमा पूर्वमहासचिव पोष्टबहादुर बोगटी इन्चार्ज छन् । त्यस्तै, नेताहरू वर्षमान पुन, लीलामणि पोखरेल, हिसिला यमी, देवेन्द्र पौडेल, रामचन्द्र झा, लेखराज भट्ट, विश्वभक्त दुलाल र महेन्द्र पासवान सदस्य छन् ।

नयाँ ढंगको कम्युनिस्ट पार्टी बनाउनुपर्ने भन्दै एमाओवादीले पार्टी पुनर्संरचना गर्न लागेको छ । आगामी १८ वैशाखमा संगठनात्मक राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने उसले मिति तय गरेसँगै नेतादेखि कार्यकर्तासम्म गाउँ र जिल्ला सम्मेलनका लागि जुटेका छन् । पहिलो पटक पार्टी अध्यक्षदेखि केन्द्रीय समितिका २ सय ६८ जनालाई नै जिल्लाबाटै चुनिएर आउनुपर्ने प्रावधान उसले यसअगाडि नै केन्द्रीय समितिबाट पास गराइसकेको छ ।

केन्द्रीय समिति नै स्वयं सम्मेलन आयोजक समिति हुने भएकाले चुनिएर आउन नसक्ने केन्द्रीय सदस्यलाई केन्द्रमा चुन्ने÷चुनिने प्रवधानबाट के गर्ने भन्नेमा पनि एमाओवादीमा बहस छ । ‘तल नै जित्न नसकेमा नैतिकताका आधारमा पनि उसले माथि केन्द्रमा निर्वाचन उठन सक्दैन होला,’ संगठन विभागका अर्का एक नेताले भने, ‘उनीहरू पर्यवेक्षकको रूपमा मात्र रहन सक्छन् ।’

पहिलो पटक निर्वाचनबाट प्रतिनिधि चयन गर्ने निर्णयलगत्तै केन्द्रीय नेतादेखि अन्य नेताहरूको दौडधुप भने जिल्लामा सुरु भइसकेको छ । फागुनमा गाउँ र नगर सम्मेलन सक्ने र चैतमा जिल्ला सम्मेलन सम्पन्न गर्ने निर्णय भएकाले कार्यविधि तयार गर्न लागेको हो । ‘तत्काल कार्यविधि निर्माण गरेर जिल्लामा नलग्ने हो भने स्थानीय स्तरमा जिल्ला सम्मेलन गर्न अप्ठ्यारो हुने भएकाले हामी दू्रत गतिमा सम्मेलनको कार्यविधि बनाउन लागिपरेका छौं,’ ती नेताले भने ।

विभागको बैठकमा अढाइ सय सदस्य बराबर एक प्रतिनिधिको व्यवस्था गर्ने, तल्लादेखि माथिल्लो कमिटीसम्म ७५ प्रतिशत निर्वाचित हुने र २५ प्रतिशत मनोनितको व्यवस्था गर्ने, सदस्यको वर्गीय दृष्टिकोण र निष्ठा, सक्रियता, कार्यक्षमता, इमानदारिता र निरन्तरताका आधारमा पदीय जिम्मेवारीको योग्यता तय गर्ने, लिंग, जाति, भाषा, संस्कृति र क्षेत्र विशेषको कोटामा केही प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गर्ने लगायतका बुँदामा छलफल चलिरहेको छ । ‘यो नै अन्तिम निर्णय त होइन तर छलफलमा उठेको विषय हो, यसको विषयमा ठोस निर्णय लिने जिम्मा कार्यदलसँगको सहकार्यमा गरिने कुरा भएको छ,’ पासवानले भने ।

गत वर्ष हेटौंडामा सम्पन्न पार्टीको महाधिवेशनअगावै मुस्ताङ र मनाङमा जिल्ला सम्मेलन सम्पन्न भएकाले ती जिल्लामा सम्मेलन पुनः गर्ने या प्रतिनिधि, पर्यवेक्षक मात्र चयन गर्ने भन्नेमा पनि संगठन विभागमा छलफल चलेको छ । केन्द्रीय कार्यदलसँगको छलफलको वातावरण बनाउन विभागले इन्चार्ज बोगटीलाई जिम्मेवारी दिएको छ ।
हेटौंडा महाधिवेशनमा उसले सयजना बराबर एक प्रतिनिधिको व्यवस्था गरेको थियो ।

आइतबार अध्यक्ष दाहाल निवास लाजिम्पाटमा बसेको केन्द्रीय कार्यालयको बैठकमा सम्मेलनका लागि तयार पार्नुपर्ने कार्यविधिको विषयमा पनि समान्य छलफल चलेको नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

‘संगठन विभागले कार्यविधिका विषयमा विभागभित्र गरेको छलफलका विषयमा कार्यालयको बैठकमा पनि समान्य छलफल चलेको छ,’ श्रेष्ठले  भने, ‘विभागले अझै मूर्त बनाएपछि हामी थप छलफल गर्नेछौं ।’


प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौं । हाल पूर्वीमध्य अरब सागरमा रहेको शक्तिशाली चक्रवात ताउकतेका कारण मंगलबारदेखि देशका धेरै स्थानमा सामान्यदेखि पूर्ण बदलीको सम्भावना छ

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिएको सपथविरुद्ध सर्वोच्चमा चार रिट दर्ता भएको छ । वैशाख ३१ गते प्रधानमन्त्री ओलीले

काठमाडौँ । पछिल्लो २४ घण्टामा ९,२४७ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार संक्रमणका कारण एकै

काठमाडौं । सरकारले कोरोना भाइरस (कोभिड– १९) संक्रमण नियन्त्रणमा देखिएका कानुनी अड्चन हटाउन अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको छ । कोभिड–