गृह र अर्थ मन्त्रालयबेगर प्रधानमन्त्री अपाहिज हुन्छ :: शेखर कोइराला (नेता, नेपाली काङ्ग्रेस)

२४ माघ २०७०, शुक्रबार २२:०६ मा प्रकाशित

० सहमतीय सरकारको कुरा गर्दागर्दै काङ्ग्रेस त बहुमतीय सरकार पनि गठन गर्न नसक्ने किसिमको परिस्थितिमा आइपुग्यो नि, के भन्नुहुन्छ?
– नेपाली काङ्ग्रेसको यतिबेलाको प्राइमरी इन्ट्रेस्ट नै सहमतीय सरकार निर्माण गरी सङ्घीयतामा आधारित लोकतान्त्रिक संविधान बनाएर अगाडि जाने भन्ने हो। यसका लागि सहमतीय सरकार अत्यन्त जरुरी हुन्छ भन्ने काङ्ग्रेसको मान्यता थियो र अझै पनि छ। तर, काङ्ग्रेसकै जस्तो मुलुक र संविधानप्रतिको चिन्ता सबैले नराखिदिएपछि के गर्नु? अब बहुमतका आधारमा भए पनि सरकार त बनाउनैपर्छ। देश चलाउन एउटा सरकार त चाहिन्छ। जहाँसम्म बहुमतीय सरकार निर्माण गर्न पनि नसक्ने भन्ने सवाल छ, मलाई यस्तो लाग्दैन। काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा बहुमतीय सरकार त छिट्टै बन्नेछ।
० छिट्टै बन्छ त भन्नुभयो, तर यसका लागि पनि निकै अप्ठ्यारो छ भन्छन् विश्लेषकहरू?
– सजिलो त कुनै काम गर्न पनि हुँदैन भने यो त राजनीति हो। आइपर्ने चुनौती र अप्ठ्यारा त चिर्दै जानुपर्छ। बहुमतीय सरकार बनाउनका लागि दायाँपट्टि एमाले हुनैपर्छ र बायाँपट्टि एमाओवादी र मधेसवादी दलहरू हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो ठहर छ। बहुमतकै लागि त एमाले मात्र आउँदा पनि पुगिहाल्छ, र ऊ आउनै पनि पर्छ। कुनै कारणवश ऊ सरकारमा आएन भने त संविधान बनाउन गाह्रो हुन्छ भन्ने निष्कर्ष पनि हाम्रो छ।
० एमाले काङ्ग्रेससँग सरकारमा मिलेर जान राजी हुन्छ भन्नेमा तपाईंको मनमा अझै सन्देह छ, हो?
– होइन–होइन ! त्यस्तो कुनै सन्देह छैन। काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकारमा एमाले आउँछ। कथम् त्यस्तो अवस्था आएमा संविधान बन्न कठिन हुन्छ मात्र भन्न खोजेको मैले। एमाले एकदम जिम्मेवार दलका रूपमा स्थापित भएको छ, त्यसैले वर्तमान परिस्थितिमाथि समग्र विचार–विश्लेषण गर्दै ऊ सरकारमा आउँछ, काङ्ग्रेससँगै मिलेर संविधान निर्माणमा पनि उसले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ भन्नेमा म दुई सय प्रतिशत विश्वस्त छु।
० तपाईं यसरी विश्वास व्यक्त गर्दै हुनुहुन्छ, उता एमालेले चाहिँ राष्ट्रपतिको चुनाव र पावर सेयरिङका मुद्दा उठाएर अप्ठ्यारो पर्न खोज्दै छ?
– पावर सेयरिङको सन्दर्भमा कुरा गर्नुपर्दा म एमालेका नेताज्यूहरूसँग के आग्रह गर्न चाहन्छु भने राष्ट्रपतिको निर्वाचनको कुरा संविधान जारी नहुँदासम्मका लागि थाती राखौँ। थाती राख्ने मतलब छलफल चलाउँदै गर्न पनि नसकिने होइन। तर, अहिले नै परिवर्तन गर्नैपर्छ भन्ने ढिठ प्रदर्शन गर्नु सान्दर्भिक र उचित हुँदैन भन्ने लाग्छ। नयाँ जनादेश लिएकाले अब राष्ट्रपति पनि परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने एमालेको भनाइ हो। उसको कुरा कहाँनेर अलिक बाझिएजस्तो देखियो भने एकातिर नयाँ जनादेश लिएको कुरा गर्ने अर्कोतिर फेरि पहिलेको संविधानसभाबाट हासिल उपलब्धिहरूको स्वामित्व ग्रहण गरेर जानुपर्छ भन्ने। यो विचित्रको कुरा भयो कि भएन? त्यसमाथि संविधान जारी नभएसम्मका लागि यही राष्ट्रपति लिएर जानु भन्ने फैसला पनि दिइसकेको छ। यस्तोमा अब किन अनावश्यक विवादमा अल्भि्कएर संविधान निर्माणमा ढिलाइ गर्ने?
० राष्ट्रपति त संसद्ले गर्ने निर्णय हो, अदालतको फैसला जे भए पनि संसद् यसका लागि तयार भए त भइहाल्छ होला नि?
– हो, संसद्ले संविधान संशोधन गरेर गए हुन्छ भन्ने आशय पनि दिइएको छ। तर, प्रश्न के उठाउन सकिन्छ भने विगतमा २५बुँदे सहमति गर्दा यो कुरा किन नलेखेको? जब कि छलफलमा त आएको रहेछ भन्ने कुरा खुलासा भइसकेको छ। छलफलमा आए पनि त्यतिबेला काङ्ग्रेस र एमालेले घोर विरोध गरेका रहेछन्। काङ्ग्रेसभन्दा पनि एमालेले बढ्ता विरोध गरेको रहेछ त्यसबेला, अनि यतिबेला के कारण पर्यो् र एमालेका साथीहरू यस विषयलाई यसरी अगाडि ल्याउन आवश्यक ठान्दै हुनुहुन्छ? बडो विचित्र र रहस्यको कुरा छ यो।
० नयाँ चुनाव भयो नि, अब कुरा उठाउन पाउनुपर्छ भन्ने एमालेको तर्क छ?
– नयाँ चुनाव केका आधारमा भयो, त्यही २५बुँदेका आधारमा होइन?
० त्यसो भए सार्वभौम संविधानसभाले राष्ट्रपतिका बारेमा बहस पनि गर्न सक्दैन त?
– किन सक्दैन? बहस नै त्यहीँभित्र गर्ने हो नि। बरु एमालेले सडकमा बहस गरेर गल्ती गरिरहेको छ। यो विषयलाई सडकमा उतार्नु हुँदैनथ्यो, सदनमा छलफल गर्दा भइहाल्थ्यो भन्ने नै हाम्रो कुरा हो। संविधान संशोधन गरेर मात्र राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुनसक्छ। त्यसैले, अब अन्तरिम संविधान संशोधन गर्न थाल्ने कि यथाशीघ्र नयाँ संविधान बनाएर जारी गर्ने? यो प्रश्नको गम्भीरता बुझ्नुपर्योध एमालेलगायत सबै दलका नेतृत्वले।
० त्यसो भए एमालेलाई के दिने त तपाईंहरूले?
– दिने र लिने कुरा होइन नि यो।
० राजनीतिमा, शक्ति बाँडफाँडमा लिने–दिने कुरा आउँदैन र?
– सत्ता बाँडफाँडमा त त्यस्तो लेनदेनको कुरा आउँछ। तर, कसैले पनि प्रधानमन्त्रीलाई पङ्गु तुल्याउन हुँदैन। उदाहरणका लागि काङ्ग्रेस दोस्रो दलका रूपमा रहँदा पनि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रधानमन्त्रीलाई अप्ठ्यारो पार्न हुँदैन, त्यसले समग्र शासन–व्यवस्था खलबल्याउन सक्छ भन्ने सोचका कारण गृह र अर्थ मन्त्रालय तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव नेपाललाई बिनाबार्गेनिङ खुरुक्क छोडिदिनुभएको थियो।
० यसको मतलब गृह र अर्थसहित सरकारको नेतृत्व गर्न पाउनुपर्छ काङ्ग्रेसले भन्ने तपाईंको भनाइ होइन त?
– काङ्ग्रेसले पाउनुपर्छ भन्ने होइन कि प्रधानमन्त्री कस्तो बनाउने भन्ने सवाल हो। प्रधानमन्त्रीलाई कुनै काम गर्न नसक्ने पङ्गु बनाएर देशलाई फाइदा हुन्छ कि घाटा भन्ने सवाल हो। जसले सरकारको नेतृत्व गरे पनि गृह र अर्थजस्ता मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीकै दलको अर्थात् उसलाई सहयोग गर्न तत्पर व्यक्तिले सम्हाल्नुपर्छ। एमालेले नेतृत्व गरे पनि हामीले यसमा बार्गेनिङ गर्नुहुँदैन र हामीले गरे पनि उसले गर्नुहुँदैन। यो कुनै दलविशेषको हितका लागि भनिरहेको छैन म, सिस्टम बसाउने कुरा गर्दै छु जसले गर्दा शासन सञ्चालनमा प्रभावकारिता आओस्। ‘प्रधानमन्त्री मलाई बनाइदेऊ अरू जे गर्न मन लाग्छ गर’ भनी कोही प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्न चाहन्छ भने त्यसले कसरी सही शासन गर्न सक्छ? देशको प्रमुख कार्यकारी व्यक्ति हुनुको नाताले उसको जिम्मेवारी महत्त्वपूर्ण हुन्छ। सुरक्षाका कुरा आउला, स्रोत परिचालनका कुरा आउला, यस्तोमा गृह र अर्थ मन्त्रालयले सहयोग गरेन भने ऊ अपाहिज र असफल हुन्छ। प्रधानमन्त्री असफल हुनु भनेको देश नै असफल हुनु हो भन्ने बुझ्नुपर्छ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौँ, १९ बैशाख । विश्वमा कोरोना माहामारीका कारण नेपाल लकडाउन भएको १ महिना भन्दा बढी भइसक्यो । यो एक महिनाको

निरोज कुमार थापा, काठमाडौँ, १० असार । सबै मानिसहरु आफ्नो कर्ममा सफल हुन्छन् भन्ने छैन । तर निरन्तरको लगाव, कामप्रतिको

पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि सन् २०१७ बाट हरेक वर्ष हिमालय ट्राभल मार्ट आयोजना हुँदै आएको छ । यसवर्ष पनि जुन ६

निरोज कुमार थापा, काठमाडौँ, ६ बैशाख ।  नेपालमा होमस्टेको इतिहाँस लामो छैन। यो अभियानले गति लिएको एक दशक पनि भएको