संविधान निर्माणमा जनजातिको अवरोध, वैद्य समूह र जनजाति आन्दोलनमा

७ बैशाख २०६९, बिहीबार २०:०२ मा प्रकाशित

सरिता गुरुङ, काठमाडौ, ७ बैशाख । माओवादी लडाकुलाई नेपाली राष्ट्रिय सेनामा समाविष्ट गरिने प्रक्रिया अघि बढ्ने भएपछि मुलुकमा आगामी जेठ १४ भित्रै नयाँ संविधान जारी हुने विश्वास गरिएकोमा विभिन्न जातीय समुदायको अवरोधका कारण संविधान जारी हुनेमा आशङ्का बढेको छ। संविधानको मूल मर्म मानिने शासकीय स्वरूप र राज्य पुनर्संरचनामा वैचारिक धरातलमा उभिएका दलहरूबीच सहमति बन्न सकेको छैन, उनीहरूबीच सहमति बने पनि विभिन्न जातीय तथा क्षेत्रीय समुदायले त्यसको विरोध गर्ने भएका छन्। कम्युनिस्ट पार्टीहरूभित्र रहेका विभिन्न जातिवादी सभासद्हरू जातीय राज्यका पक्षमा ‘नेटवर्किङ’ गर्दै छन्। माओवादीका देव गुरुङदेखि एमालेका पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र विजय सुब्बासम्मले जातीय राज्यको निम्ति जस्तोसुकै कदम चाल्न पनि तयार भएको अभिव्यक्ति दिएका छन्। नेकपा माओवादी वैद्य समूहका कम्तीमा ८६ सभासद्हरू प्रचण्ड–बाबुरामहरूले बनाउने संविधानलाई मान्यता नदिन दृढ देखिएका छन्। एमाले र अन्य पार्टीमा आबद्ध जनजाति सभासद्समेत एक ठाउँमा मोर्चाबद्ध भए भने संविधान जारी हुन मुस्किल पर्ने छ। जातीय आधारमा प्रदेशहरूको निर्धारण गरिँदा त्यसले ठूलाठूला जटिलता पैदा गर्ने देखिएपछि प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरू जातीय राज्यको अवधारणाबारे पुनर्विचार गर्ने तहमा पुगेका छन्। नेपाली काङ्गे्रस र एमालेले जातीय राज्यका विरुद्ध आफूहरूलाई उभ्याएका छन्। माओवादीको
प्रचण्ड–बाबुराम खेमाले पनि जातीयताका पक्षमा नजाने सङ्केत दिएका छन्। तर, माओवादीको वैद्य खेमा र केही जातिवादी समूह तथा विभिन्न दलमा आबद्ध जातिवादी एवम् क्षेत्रवादी सभासद्हरू एकजुट भएमा दुई सयभन्दा बढी सङ्ख्या जातीय राज्यका पक्षमा जाने देखिन्छ। उनीहरू आफूले चाहेअनुरूपको संविधान नबनेमा त्यसलाई संविधानसभाबाट जारी हुन नदिन कटिबद्ध भएका छन्।
राजनीतिक दलका नेताहरू संविधान निर्माणमा उत्पन्न असहमति निर्मूल गर्न मंगलबारसम्म सहमत हुन सकेका छैनन्। हात्तीवन रिसोर्टमा भेला भएर दलका नेताहरू विवाद अन्त्य गर्ने प्रयासमा जुटे पनि उहाँहरूबीच सहमति बन्न सकेन। संविधानसभाको विवाद समाधान उपसमितिलाई दिइएको म्याद सकिएपछि पाँच दिन थप गरिएको छ। थपिएको पाँच दिनमा पनि सहमति बन्न नसके संविधानसभामा निर्वाचन गराएर निर्णय लिइने बताइएको छ। शासकीय स्वरूपको विवाद वैचारिक आधारमा प्रकट भएको छ भने राज्य संरचनामा जातिवाद प्रमुख समस्या बनेको छ। नेपाली काङ्गे्रसले आफ्ना पूर्व मूल्य–मान्यताहरू छाड्दै आएको छ र अब काङ्गे्रससँग संसदीय प्रजातन्त्रप्रतिको अडान मात्र बाँकी रहेको छ। यो अडान पनि काङ्गे्रसले परित्याग गर्योै भने काङ्गे्रस सम्पूर्ण रूपले आफ्ना पूर्वमूल्य–मान्यताबाट मुक्त हुनेछ र माओवादी जनवादी क्रान्तिको ढोकैमा पुग्ने ठानिएको छ। काङ्गे्रसभित्र केही नेताहरू संसदीय प्रजातन्त्रको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिनुपर्ने धारणा राख्दै छन् भने माओवादीको निकट रहेका केहीले भने संसदीय प्रजातन्त्रप्रतिको अडान छोडेर मिश्रित प्रणालीमा जानुपर्ने धारणा प्रकट गरिरहेका छन्। अहिलेको अवस्था हेर्दा काङ्गे्रस नेतृत्व पुरानो अडान त्यागेर मिश्रित प्रणाली अर्थात् राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवैमा अधिकार बाँडफाँड गर्न सहमत हुनसक्ने देखिएको छ। राज्य संरचनाको विषयमा भने जातिवाद मुख्य अवरोध बनेको छ। मधेसी मोर्चाले एक मधेस एक प्रदेशको पुरानो अडान छोड्ने सङ्केत दिएको भए पनि जातिवादीहरूले भने आफ्नो अड्डी कायम राखेका छन्। उनीहरूले आफ्नो अडान यथावत् राखेमा जेठ १४ भित्र संविधान जारी हुनसक्ने देखिँदैन। जातीयतामा आधारित संविधान जारी गर्दा मुलुकमा थप विग्रह पैदा हुने भन्दै काङ्गे्रस र एमालेले सामर्थ्य र पहिचानलाई राज्य पुनर्संरचनाको आधार बनाउनुपर्ने धारणा बनाएका छन्। उनीहरू आफ्ना अडानबाट स्खलित भएनन् भने जनजातिमध्येका अधिकांश सभासद् एकजुट भई प्रतिरोध गर्ने तयारीमा छन्। जातीय राज्यका पक्षमा काङ्गे्रस र एमालेसमेत गए भने संविधान जारी हुनेबित्तिकै संविधानकै कारण मुलुकमा जातीय युद्ध सुरु हुने निश्चित मानिन्छ। नागरिकता र निर्वाचन प्रणालीबारे सहमति बन्न सक्ने सम्भावना भए पनि राज्य संरचना र शासकीय स्वरूपकै विषयमा उत्पन्न विवादले जेठ १४ भित्र संविधान जारी हुनसक्ने सम्भावना घटाएको छ। कुनै चमत्कार भएन भने मुलुकले निर्धारित समयमा संविधान होइन अराजकता र द्वन्द्वको स्थिति व्यहोर्नुपर्ने प्रबल सम्भावना छ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीमा बाटो बिराएकालाई फर्केर आउन आग्रह गरेका छन् । अखिल नेपाल

काठमाडौं । नेकपा एमालेको संस्थापन पक्षका सांसद नारदमुनि रानाले संसद पुनःस्थापना र अहिलेको सरकार सर्वोच्च अदालतले बनाइदिएको भनेपछि संसदको अन्तर्राष्ट्रिय

काठमाडौं । सांसद उमेश श्रेष्ठ स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सांसद श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका

म्याग्दी । पहिराले थुनिएको म्याग्दीको धवलागिरि गाउँपालिका-१ स्थित गुर्जाखोला तलाउ भरिएर प्राकृतिकरूपमा बग्न थालेको छ । गुर्जाको खास्टा भन्ने ठाउँमा