प्रयास सहमतीय, प्रतीक्षा बहुमतीय

१७ माघ २०७०, शुक्रबार ०६:०८ मा प्रकाशित

काठमाडौं, १७ माघ । सहमतीय सरकारको नेतृत्व गर्न संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गरेका दलहरूसँग वार्ता थालेको नेपाली कांग्रेस बहुमतीय सरकार निर्माण गर्ने प्रतीक्षामा रहेको छ ।
संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसले संसदीय दलको नेतामा सभापति सुशील कोइरालालाई चयन गरेसँगै उसले सहमतीय सरकार निर्माणका लागि अन्य दलसँग वार्ता थालेको थियो । राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले सहमतीय सरकार निर्माणका लागि संविधानसभामा रहेका दललाई औपचारिक आह्वान गरेसँगै कांग्रेसले वार्ताटोली बनाएर अन्य दलसँग छलफल गरेको थियो । संविधानसभामा रहेको चौथो दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालले अब बन्ने सरकारमा सहभागी नभई प्रतिपक्षमा बस्ने औपचारिक घोषणाबाटै सहमतीय सरकार निर्माण गर्ने कांग्रेसको प्रयास असफल हुने देखिन्छ । संविधानसभाकै अर्को दल राष्ट्रिय जनमोर्चा पनि विघटित संविधानसभाले गरेका निर्णयलाई स्वामित्व ग्रहण नगर्ने पक्षमा रहेर सरकारमा सहभागी हुने संकेत दिएकाले अधिकांश ठूला दलको अवधारणाविपरीत प्रस्तुत भएपछि यसको असर सरकारमा पनि देखिने भएको छ ।
कांग्रेसले सहमतीय सरकार निर्माण, एक वर्षभित्र संविधान निर्माणलगायतका विषयमा संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलसँग वार्ता गर्न महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलालाई जिम्मेवारी दिएको छ । तर, सहमतीय सरकार निर्माणका लागि राष्ट्रपतिले सात दिने सीमा तोकेर आह्वान गरे पनि कांग्रेसले संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दललाई औपचारिक रूपमा पत्राचार गर्नुबाहेक ठोस पहल थालेको छैन । उसले पत्रमार्फत कांग्रेसको नेतृत्वमा बन्ने सहमतीय सरकारलाई समर्थन गर्न आग्रह मात्र गरेको छ ।
वार्ताको जिम्मेवारी पाएका महामन्त्री सिटौलाले अन्य दलका नेतासँग संविधानसभा र व्यवस्थापिका संसद्मा पेस गर्ने विषयवस्तुबारे सहमति जुटाउने प्रयास गरिएको बताए । ‘सरकार निर्माणको विषयमा व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलसँग डिटेलमा खासै छलफल भएको छैन,’ उनले  भने । यसले पनि कांग्रेस सहमतीयभन्दा बहुमतीय सरकारको निर्माणको प्रतीक्षामा रहेको पुष्टि हुन्छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश २०७० लार्ई रामनारायण बिडारीले दर्ता गरेका हुन् । निर्वाचनसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०६९ मा नेमकिपाका प्रेम सुवालले अस्वीकार प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् ।
संविधानसभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश २०७० मा प्रेम सुवाल, गोपाल दहितसहित ६ जना, रामकुमार राई र विश्वेन्द्र पासवान, रुक्मिणी चौधरी, हरिचरण साहले अस्वीकारको प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । बेपत्ता भएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेशमा २०६९ मा नरसिंह चौधरी, गोपाल दहित, प्रेम सुवालले अस्वीकारको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।
यसैगरी, पूर्वपदाधिकारीहरूको सुविधा तथा सुरक्षासम्बन्धी अध्यादेश २०६९ मा वृजेशकुमार गुप्ताले अस्वीकारको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । संगठित अपराध निवारण अध्यादेश २०६९ मा रामनारयाण बिडारी र पारस्पारिक कानुनी सहायता अध्यादेश २०६९ मा रामनारायण बिडारी, प्रेम सुवालले अस्वीकारको प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

बुटवल । गत शुक्रबारबाट सम्पर्कविहीन भएकी लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य विमलाकुमारी खत्री वलीको अदृष्य स्थानबाटै प्रेस विज्ञप्ति बाहिर आएको छ ।

जनकपुरधाम । महोत्तरीको लोहरपट्टी नगरपालिका ७ भ्रमरपुराकी २६ वर्षीया सुजिता ठाकुर हत्या मुद्दामा उनका बुबासहित थप तीनजनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको

काठमाडौं । दार्चुलाको महाकाली नदीमा व्यास गाउँपालिका–२ का जयसिंह धामी बेपत्ता भएको घटनालाई लिएर युवा संघले काठमाडौंस्थित भारतीय राजदूतावासको कार्यालय

बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका कारण देशमा राजनीतिक संकट उत्पन्न भएको आरोप