सामाजिक सुरक्षा भत्ता घरघरमै

१५ माघ २०७०, बुधबार ०७:१० मा प्रकाशित

काठमाडौं, १५ माघ । सरकारले गाउँ विकास समितिमार्फत बाँड्दै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता अब घरघरमै पु-याउने भएको छ । २०५१ सालदेखि बाँडिँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई सजिलै उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सरकारले यस्तो व्यवस्था थालेको हो ।

तर, तत्कालका लागि भने यो व्यवस्था सबैमा लागू हुनेछैन । सरकारका अनुसार पहिलो चरणमा बाँके, सुर्खेत र बागलुङका ज्येष्ठ नागरिक, अपांग, विधवा, एकल महिला, पाँच वर्षमुनिका दलित बालबालिका र लोपोन्मुख आदिवासी जनजातिले गाउँमै सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेछन् ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण प्रणालीलाई सरल, सहज र पारदर्शी बनाउने भन्दै सरकारले शाखारहित बैंकिङ सेवामार्फत भत्ता वितरणको प्रक्रिया अघि बढाएकाले तीन जिल्लाका ६८ हजारभन्दा बढीले घरमै सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने भएका छन् ।

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले मंगलबार सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेडसँग ब्रान्चलेस बैंकिङको माध्यमबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्ने सम्झौता गरेको छ । मन्त्रालयले खुला प्रतिस्पर्धाबाट सिटिजन्स बैंकलाई छनोट गरेको हो ।

जसअनुरूप सिटिजन्स बैंकले तीन जिल्लाका सबै गाविस र नगरपालिकामा आफ्ना एजेन्टमार्फत गाउँमै सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्ने मन्त्रालयका जनसंख्या तथा पञ्जीकरण शाखा प्रमुख शंकर नेपालले बताए ।

‘हामी सिटिजन्स बैंकलाई प्रत्येक वर्ष सेवाग्राहीको डाटा उपलब्ध गराउँछौं, बैंकले डाटा रजिस्ट्रेसन गरेर प्रत्येक व्यक्तिलाई स्मार्ट कार्ड बनाइदिन्छ र त्यही स्मार्ट कार्डमार्फत उसले घरघरमै पुगेर सामाजिक सुरक्षा भत्ता रकम पनि बाँड्नेछ,’ नेपालले भने, ‘अब यी तीन जिल्लामा बैंकका एजेन्टले नै पैसा बाँड्छन्, गाविस सचिवको काम भनेको सेवाग्राहीकोे डाटा अपडेट गर्ने हो ।’

नेपालका अनुसार गाविस सचिवले हरेक वर्ष १५ मंसिरभित्र सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेको डाटा संकलन गरेर मन्त्रालय पठाउँछन् र मन्त्रालयले सो डाटा बैंकलाई पठाउनेछन् ।

मन्त्रालयले यस वर्ष बाँकेमा ५ करोड ४४ लाख, सुर्खेतमा ५ करोड २१ लाख र बागलुङमा ५ करोड ९६ लाख रुपैयाँ सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्नेछ ।

सिटिजन्स बैंकका सीईओ राजनसिंह भण्डारीले आफूहरूले तीन जिल्लाका ६९ हजार नागरिकलाई सेवा प्रदान गर्ने लक्ष्य राखेको बताए । उनले तीन जिल्लामा ८ सय सेवाग्राहीबराबर एक एजेन्ट हुने गरी करिब २ सय एजेन्ट परिचालन गर्ने जानकारी दिए । ‘यो राम्रो काम सुरु भएको छ,’ भण्डारीले भने, ‘तर, यसलाई हामीले कुनै पनि नाफा कमाउने उद्देश्यसँग जोडेका छैनौं ।’

तर, सम्झौताअनुसार गाउँमै गएर सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरेबापत मन्त्रालयबाट बैंकले वितरण गरेको बजेटको शून्य दशमलव ५ प्रतिशत शुल्क लिनेछ ।

स्थानीय विकास मन्त्रालयका सहसचिव रेश्मीराज पण्डेका अनुसार सेवाग्राहीले आगामी १५ देखि ३० चैतभित्र यो सेवा प्राप्त गर्नेछन् ।
पाण्डेले मानव विकास सूचकांकका आधारमा पहिलो चरणमा तीन जिल्ला छनोट गरी ब्रान्चलेस बैंकिङमार्फत भत्ता वितरण कार्य अघि बढाइएको बताए । ‘यो नियमित र सरकारी कार्यक्रमका रूपमा पहिलो कार्यक्रम हो,’ उनले भने, ‘यो कार्यक्रम सफल भए हामी नेपालभरि नै यही प्रणालीमार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्न प्रतिबद्ध छौं ।’

सरकारले कमजोर, सीमान्तकृत एवं विपन्न नागरिकको सामाजिक सुरक्षाको हक–अधिकार संरक्षण गर्ने उद्देश्यले २०५१ सालदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्न थालेको हो । हाल देशभर २१ लाख ६६ हजारभन्दा बढीलाई वार्षिक करिब ११ अर्ब रुपैयाँ सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्दै आएको छ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौं । नेपालमा बितेको २४ घण्टामा थप ३ हजार ११४ जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका तल्ला तहका सबै अधिवेशनहरु स्थगित भएका छन् । आज बसेको पदाधिकारी बैठकले साउन १२ गते हुने

काठमाडौं । महालेखा परीक्षकको ५८औं वार्षिक प्रतिवेदन सदनमा पेस गर्नुपर्ने समयमा आएर बल्ल ५७औं प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पेस भएको छ

काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाबीच भेटवार्ता भएको छ । देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि राष्ट्रपतिसँग पहिलो पटक