नयाँ वर्ष र नेपाली इतिहासको नयाँ मोड — प्रदीप ज्ञवाली

६ बैशाख २०६९, बुधबार १९:१६ मा प्रकाशित

२०६८ को अन्त्य र नयाँ बर्ष २०६९ को आगमनसँगै नेपाली राजनीतिमा विकसित घटनाक्रमले जनतामा नयाँ आशा, विश्वास र उत्साहको सिर्जना गरेको छ। चैत २८ गते माओवादी शिबिर, लडाकु र हतियारको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने निर्णय भएपछि नेपालको शान्ति प्रक्रिया पछि फर्कन नसक्ने बिन्दुमा आइपुगेको छ। बाँकी रहेका दर्जा मिलान, छनौट समिति, सचिवालयको संरचना र तालिम जस्ता विषयलाई पनि छिटै विशेष समितिले टुङ्गो लगाएको छ। पट्यारलाग्दो संक्रमणकाल, राजनीतिक दाउपेचभ, दलहरूका अनुत्तरदायी व्यवहार र आफ्ना समस्याहरूप्रतिको उदासीनता देखेर आजित तथा क्षुव्ध जनतामा पलाएको यो आशा सकारात्मक छ।
माओवादी नेतृत्वले लामो समयसम्म शान्ति प्रक्रियालाई रणनीतिक दाउपेचका रूपमा प्रयोग गर्दै र खेल्दै आयो। उसको यही दाउपेच, शान्ति र हिंसा, लोकतन्त्र र सर्वसत्तावाद, सहमति र निषेध तथा वैधानिक बाटोबाट सत्ता प्राप्ति र विद्रोहद्वारा सत्ता कब्जाबीचको डोलायमान मानसिकता तथा दोहोरो भूमिकाका कारण सङ्क्रमणकाल लम्बिंदै गयो। यसको मूल्य राष्ट्रले त चुकाउनु पर्योम नै, खुद यसका असर माओवादीको आन्तरिक जीवनमा पनि देखिन थाले। जनतामा रहेको उसप्रतिको आशा र आकर्षण टुट्दै गयो। पार्टीको एकता खलबलिंदै गयो। पार्टीको विश्वसनीयता खस्किंदै गयो। आन्तरिक द्वन्द्व, लामो समयको शिबिर बसाइ र अनिश्चित भविष्यको चिन्ताले लडाकुमा छटपटी उत्पन्न हुन थाल्यो। उनीहरू थकित र निराश हुन थाले। त्यही छटपटी र असन्तुष्टिलाई भजाएर ‘जनविद्रोह’ को रिहर्सल गर्ने वैद्य पक्षको योजनाको पूर्वानुमानले प्रचण्डलाई झस्कायो। यी र यस्तै कारणले यस्तो आकस्मिक र एक किसिमले चमत्कारिक निर्णयमा हुन सक्यो। जे जस्ता कारणले माओवादीलाई यो निर्णयमा पुग्न दबाब र वाध्यता सिर्जना गरेको भए पनि यो निर्णय सकारात्मक छ। उग्रवामपन्थी दुस्साहसबाट प्रेरित भएर माओवादीको असन्तुष्ट पक्षले गर्न सक्ने अवरोधप्रति सजग हुँदै शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम छिटै टुङ्ग्याएर अब सम्पूर्ण ध्यान संविधानमा केन्द्रित गर्नुपर्छ।
बाँकी रहेको ४० दिनमा विवादित बिषयलाई टुङ्ग्याएर संविधान लेखनलाई पूर्णता दिनु चुनौतीपूर्ण छ। पहिलो मस्यौदा जनताको बीचमा लगेर, उनीहरूका सुझावलाई समेत ग्रहण गर्दै संविधानलाई पूर्णता दिने समय छैन। यसले गर्दा संविधानमा उनीहरूको स्वामित्व स्थापित हुन्छ कि हुँदैन, उनीहरूले यसलाई कति सहज ढङ्गले लिन्छन् भन्ने प्रश्न अनुत्तरित नै छ। तर पनि अब बाँकी रहेको समयमा संविधान निर्माणको कुनै विकल्प छैन। त्यसका लागि अब बहस होइन, संझौताका बिन्दु खोज्ने काममा ध्यान केन्द्रित गर्नु आवश्यक छ।
संविधानमा टुंगो लगाउनु पर्ने केही गंंभीर बिषय बाँकी नै छन्। शासकीय स्वरूपको निर्धारण त्यसमध्येको एउटा जटिल बिषय हो। स्थिर सरकार सहितको राजनीतिक स्थायित्व, उत्तरदायी शासन व्यवस्थासहितको लोकतन्त्रको प्रत्याभूति र समावेशिता सहितको फराकिलो शासन प्रणाली शासकीय स्वरूप निर्धारण गर्ने हाम्रा आधारभूत बिषयहरू हुन्। यी आवश्यकतालाई कुन प्रणालीले अधिकतम संवोधन गर्न सक्छ, हामी सम्झौतामा पुग्नुपर्छ। यस सन्दर्भमा एमालेको प्रस्ताव बढी उपयुक्त छ, तर आवश्यकता अनुसार सम्झौतामा पुग्न सबै तयार हुनैपर्छ। त्यसरी नै, निर्वाचन प्रणालीको निर्क्यौल पनि अर्को चुनौतीपूर्ण प्रश्न हो। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीले जनता र जनप्रतिनिधिबीचको प्रत्यक्ष सम्बन्धका माध्यमबाट शासन प्रणालीलाई जीवन्त बनाइराख्छ भने समानुपातिक प्रणालीले प्रतिष्पर्धामा उत्रिन नसक्ने र न्यून प्रतिनिधित्व भएका समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्छ। हामीलाई यी दुबै कुराको सन्तुलनको खाँचो छ। त्यसैले मिश्रित प्रणालीले नै हाम्रा आवश्यकतालाई संवोधन गर्न सक्छ। स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सिद्धान्तमा कुनै सम्झौता हुन सक्दैन, तर पनि न्यायप्रणाली र न्यायपालिकामा सुधार भने अनिवार्य छ। नागरिकताका बाँकी बिषयलाई समानताको सिद्धान्त र भूराजनीतिक संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर टुङ्ग्याउनु पछर््। यी सबैमा सबै दलहरूले पर्याप्त लचकता देखाउन सक्नुपर्छ।
सङ्घीयता बिनाको संविधानको कल्पना गर्न सकिंदैन। तर सङ्घीयताको ढाँचा निर्धारण जटिल बनेको छ। यो दल र तिनको शीर्ष नेतृत्वको मात्रै मुद्दा नभएर यसका ‘स्टेक होल्डरहरू’ दलको दायराबाहिर पनि रहेको हुनाले र यसमा विभिन्न वाह्य शक्तिको चासो र सरोकार समेत जोडिन आइपुगेको हुनाले यो बिषय थप जटिल बनेको छ। यस्तो स्थितिमा, समग्र राष्ट्रको हित र एकतालाई सर्वोपरि राखेर यो बिषयको टुङ्गो लगाउनु पर्छ। युगौंदेखि कायम सामाजिक एकता, सद्भाव र नेपाली बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक र बहुधार्मिक विशेषतालाई आधार बनाउनु पर्छ। हरेक प्रदेश मिश्रित हुने र त्यसभित्र हरेक नागरिकको हैसियत समान हुने कुरालाई प्रत्याभूत गर्नुपर्छ। यी सबैको वृहत् परिप्रेक्ष्यमा जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक र भौगोलिक पहिचानको प्रश्नलाई संवोधन गर्नुपर्छ।
सङ्घीयता आफैमा एउटा विकासवान प्रक्रिया हो र संविधान आफैमा गतिशील दस्ताबेज। यस्तो सन्दर्भमा, मुलुक सङ्घीय गणराज्य हुने कुराको ग्यारेन्टी त गर्नुपर्छ नै, सङ्घीयताका तीन तह हुनेछन् र अधिकार जनताको आँगनसम्मै प्रक्षेपण हुनेछन् भन्ने कुराको पनि प्रत्याभूति गर्नैपर्छ। संविधानमा सङ्घीय तहहरूका बीचमा अधिकारको स्पष्ट बाँडफाँड गरिनुपर्छ र सीमान्तीकृत, उत्पीडित र पछाडि पारिएको समुदायका लागि विशेष व्यवस्थाको सुनिश्चितता गर्दै संविधान तयार गरिनुपर्छ। केही प्राविधिक बिषय टुङि्गएनछन् भने पनि संविधानले बनाएको यही आधारमा टेकेर भोलिको संसद, प्रदेश सभा या खुदै जनताले जनमत सङ्ग्रहको माध्यमबाट पनि ती प्रश्नलाई टुङ्ग्याउन सक्छन्। तर प्राविधिक कुरामा अल्भि्कएर संविधान निर्माण गर्ने र जारी गर्ने कुरामा कुनै बिलम्ब अब वाञ्छनीय छैन।
संविधान दस्ताबेजको मात्रै नाम होइन। यो आफैमा गतिशील प्रक्रिया पनि हो। बदलिएको शक्ति सन्तुलन, जनताका बदलिएका आकाङ्क्षा र समयको मागले संविधानमा समय–समयमा परिमार्जन हुँदै जान्छ। विगतमा राम्रो भनिएका संविधान पनि गतिशील हुन नसक्दा समयक्रममा ती असफल भएको ऐतिहासिक घटनाबाट पाठ सिक्दै हामीले संविधानको गतिशीलतामै हाम्रा समाधान खोज्न तयार हुनुपर्छ।
नयाँ बर्ष २०६९ लाई हामीले नेपाली राजनीतिको एउटा महत्वपूर्ण ‘टर्निङ प्वाइन्ट’ का रूपमा सफल पार्नुपर्छ। यसलाई हिंसात्मक द्वन्द्व समाप्त भएर मुलुकलाई दिगो शान्तिको दिशामा अगाडि बढेको बर्षको रूपमा स्थापित गर्न सक्नुपर्छ। मुलुकले अस्थिरताको लामो शृङ्खला भोग्नु पर्योब, यो बर्षलाई हामीले अस्थिरताको त्यो युग समाप्त भएको र स्थिरता र स्थायित्वको युगमा प्रवेश गर्ने बर्षको रूपमा सफल पार्नुपर्छ। झण्डै ७५ बर्षदेखि हामीले राजनीतिक अधिकारको लडाइँ लड्दै आएका छौं। अब यो लडाइँलाई पूर्णता दिंदै सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण र समृद्धिको चरणमा प्रवेश गर्ने बर्षको रूपमा यो बर्षलाई कायम गर्नुपर्छ र समग्रमा यो बर्ष पीडादायी सङ्क्रमणकालको समाप्तिको बर्षमा रूपान्तरित गर्न सक्नुपर्छ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

मुलुकमा सङ्घीयता आइसकेपछि हालै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा विराटनगर महानगरपालिकाको प्रमुख पदमा निर्वाचित हुनुभएका नागेश कोइराला राजनीतिक वृत्तमा मात्र नभई

राजनीतिक दलले मध्यमार्गी बाटो निकाल्दै मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन सम्झौतालाई निष्र्कषमा पुर्‍याएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकबाट बाह्रबुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित सम्झौता

डा. सुरेश आचार्य नेपालको राजनीतिमा संसदीय संस्कृतिको अपचलन चरम अवस्थामा पुगेको छ । संसदीय अपसंस्कृतिको पछिल्लो अभ्यास यसअघिका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा

सम्माननीय सभामुख महोदय ! राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग सम्बन्धित विषयलाई यस्तो होहल्ला र गञ्जागोल वातावरणमा छलफलका लागि पेश गरिनु आपत्तिजनक छ ।

आजको प्रमुख समाचार