संविधान रक्षाका लागि राष्ट्रपति जुनसुकै जोखिम उठाउन तयार

९ माघ २०७०, बिहीबार ०४:३९ मा प्रकाशित

काठमाडौं, ९ माघ । ‘एक मधेस एक प्रदेश अभियान’लाई शिथिल एवम् असफल तुल्याउन प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्नुहुने राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवलाई संविधानविपरीत पदमुक्त गर्न नेकपा एमालेलगायत विभिन्न शक्तिकेन्द्रहरू सक्रिय भएपछि त्यसको प्रतिवाद कसरी गर्ने भन्ने विषयलाई लिएर राष्ट्रपति कार्यालयमा विचार–विमर्श सुरु भएको छ। ०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् उपलब्धिका रूपमा प्राप्त अन्तरिम संविधान र राष्ट्रपतिजस्तो संस्थालाई उपहास र विवादको विषय बनाउन भइरहेका प्रयासबाट राष्ट्रपति यादव गम्भीर एवम् चिन्तित बन्नुभएको बुझिएको छ। राष्ट्रपतिको कार्यकालबारे अन्तरिम संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि कतिपय दलहरूले त्यसको उपेक्षा गरेको र सधैँ सम्मानित भूमिकामा रहनुपर्ने राष्ट्रपतिजस्तो संस्थालाई विवादको घेरामा तानेर मानमर्दन गर्न खोज्नु उचित नभएको राष्ट्रपति यादवको भनाइ छ। दोस्रो ठूलो दल एमालेले सरकारमा राम्रा भनिने (गृह, अर्थ आदि) मन्त्रालयहरू हात पार्नका लागि राष्ट्रपतिलाई ‘बार्गेनिङ टुल्स’ का रूपमा प्रयोग गर्ने सङ्केत दिएपछि एमाओवादी पनि एमालेको अनुशरण गर्दै राष्ट्रपति परिवर्तनको खेलमा सरिक हुन खोजेको छ। आमनिर्वाचनको लगत्तैदेखि एमालेले राष्ट्रपतिलाई विवादमा ल्याउन प्रयास गर्दा पनि नेपाली काङ्गे्रसलगायत प्रजातन्त्र पक्षधर दलहरूले संविधान र राष्ट्रपति संस्थाको मर्यादाका पक्षमा कुनै निर्णय लिन नसकेकोमा राष्ट्रपति कार्यालय चिन्तित बनेको बताइन्छ। प्रमुख दलहरूमध्ये कसैको व्यवहार संविधानविपरीत त कोही भूमिकाविहीनझैँ देखिएपछि राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले तीन प्रमुख दलका मुख्य नेताहरूलाई बोलाएर सचेत गराउनुभएको पनि हो। काङ्गे्रस सभापति सुशील कोइराला, एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल र एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई शीतलनिवासमा गत साता बोलाएर राष्ट्रपति यादवले अन्तरिम संविधान र राष्ट्रपति संस्थाको सम्मान गर्न सुझाउनुभएको थियो। तर, राष्ट्रपतिको सुझावपछि पनि दलहरूको सोच र शैलीमा परिवर्तन आएको छैन। संविधान र संस्थाको रक्षाका लागि अब आफैँ तयार रहने निचोडमा राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको छ। सम्बद्ध सूत्रबाट प्राप्त जानकारीअनुसार राष्ट्रपतिले संविधानविपरीत र संस्थाको सम्मानमा आँच पुग्ने गरी कसैसँग कुनै प्रकारको सम्झौता नगर्ने बरु ‘सकारात्मक प्रतिवाद’ गर्ने सोच बनाउनुभएको छ। आवश्यक परे देशवासीका नाममा विशेष सम्बोधन गर्नेलगायतका कदम चाल्ने पक्षमा राष्ट्रपति यादव रहनुभएको बताइन्छ। बरु पदत्याग गर्ने तर संविधान र राष्ट्रपति संस्थाको मर्यादाविपरीत कुनै हालतमा सम्झौता नगर्ने अडानमा राष्ट्रपति रहनुभएको छ। कसैलाई गृह या अर्थ मन्त्रालय चाहियो भन्दैमा संविधानविपरीत गतिविधि गर्नु उचित नहुने राष्ट्रपति कार्यालयको धारणा छ। संविधानसभा पहिलो बैठकको आह्वान राष्ट्रप्रमुखले गर्ने विश्व परम्परा भए पनि अन्तरिम संविधानको धारा देखाएर राष्ट्रपतिलाई पछि हट्न बाध्य पार्ने तत्त्वहरू नै अहिले संविधानको धाराबारे मौन रहेको पनि राष्ट्रपति कार्यालयले ठानेको छ। संविधानको भाग चार धारा ३६ ग मा राष्ट्रपतिको पदावधिसम्बन्धी लेखिएको छ, ‘राष्ट्रपतिको पदावधि संविधानसभाबाट जारी हुने संविधान प्रारम्भ नभएसम्मका लागि हुनेछ।’ यसरी संविधानले स्पष्ट व्यवस्था गरेको अवस्था हुँदाहुँदै पनि कसैले संविधानविपरीत गतिविधि गर्छ भने त्यस्ताहरूसँग सम्झौता नगर्ने, बरु कुनै पनि जोखिमपूर्ण कदम चाल्ने सोच राष्ट्रपति कार्यालयले बनाएको बुझिएको छ। नेपाली काङ्गे्रससहित प्रजातन्त्र र संविधान रक्षाका पक्षमा रहेको मानिने दलहरूको भूमिका प्रभावकारी बन्न नसकेको ठहर गर्ने राष्ट्रपति कार्यालयले संविधानको रक्षा र संस्थाको मर्यादाका लागि आफैँ तत्पर रहनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। विपक्षीले राष्ट्रपति काङ्गे्रससमर्थक भएको ठान्ने गरे पनि काङ्गे्रसले चाहिँ संविधानको पक्षमा समेत कुनै प्रभावकारी कदम चाल्न नसक्नुलाई राष्ट्रपति कार्यालयले आश्चर्यजनक र गम्भीर मानेको छ। एमालेको अड्डी र राष्ट्रपति कार्यालयको तयारी हेर्दा आगामी दिनमा यस विषयले नेपाली राजनीतिलाई तनावमय बनाउन सक्ने देखिएको छ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

चितवन । भरतपुर अस्पतालमा कोरोना सङ्क्रमणका बिरामीको चाप बढेको छ । जिल्लामा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दै जाँदा अस्पतालमा उपचार गर्न

डोटी । कोरोना भाइसको जोखिम कायमै रहेका बेला त्यसको बेवास्ता गर्दै सयौँ सुदूरपश्चिमेली काम खोज्नका लागि दिनहुँ भारत पस्न थालेका

सिन्धुपाल्चोक- मेलम्चीमा शनिबार रातिदेखि आएको बाढीले रेडियो मेलम्चीको भवन ढलेको छ । रेडियो मेलम्चीका अध्यक्ष डम्बर रसिक भारतीले गए राति

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधि, महामन्त्री डा शशांक कोइराला र पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंहले भेटवार्ता गर्नुभएको छ । कांग्रेसको