विमतिका मुद्दा संविधानसभामा जान्छन्

६ बैशाख २०६९, बुधबार १६:१९ मा प्रकाशित

नीलाम्बर आचार्य, सभापति संवैधानिक समिति
० सहमतिका लागि म्याद थपिने भयो होइन ?
– सहमतिको प्रयास कायमै राखिने भयो ।
० किन ?
– सहमति गर्नु राम्रो कुरा हो । अहिले पार्टीहरुबीचको सम्बन्धमा सुधार देखापरेको छ । यो वातावरणमा सहमतिको प्रयास केही दिन अरु गर्नु राम्रो हुनेछ भनेर ।
० थपिएको समयमा सहमति हुन्छ ?
– सबै विषयमा सहमति हुन्छ भन्ने त होइन, तर सहमति हुनैपर्छ । मूलभूत विषयमा सहमति बन्यो भने संविधान निर्माण सहज हुन्छ ।
० कुन कुन विषयमा ?
– कार्यकारी प्रमुख को हुने र निर्वाचन कसरी हुने । जस्तो राष्ट्रपतिको निर्वाचन कसरी हुने र प्रधानमन्त्रीको चुनाव कसरी हुने ? र उनीहरुबीचको कार्यविभाजन पहिलो कुरा । दोस्रो कुरा निर्वाचन प्रणालीमा लगभग सहमति भइसकेको अवस्था छ । मिश्रित प्रणाली हो, त्यसमा प्रत्यक्षमा कति प्रतिशत र समानुपातिकमा कति प्रतिशत भनेर टुंगाउन मात्र बाँकी छ ।
० कति प्रतिशत राख्दा राम्रो होला ?
– यो अहिले भन्ने कुरा भएन, त्यो सहमतिपछि नै आउँछ ।
० समानुपातिकमा संख्या घटाउनुपर्छ भन्ने छन् नि ?
– घटाउने र बढाउने भन्ने कुरा आएन । जहाँसम्म समितिले ५०–५० प्रतिशत राखेको छ । अहिलेलाई यत्ति गर्ने भन्ने टुंगो लागिसकेको छैन ।
० राष्ट्रपति निर्वाचनमा तपाईंको दृष्टिकोण ? अध्यक्ष प्रचण्डले राष्ट्रपतिको प्रत्यक्ष निर्वाचनमा करिब करिब सहमति बन्न लागेको बताउनुभएको छ नि ?
– दलहरुबीचमा के भएको छ उहाँहरुले जान्ने कुरा हो । त्यस्तो कुरा संवैधानिक समितिमा सहमति भएको छैन । यस विषयमा सैद्धान्ति र व्यवहारिक रुपमै कुरा चलेको छैन ।
० प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिबारे तपाईं के भन्नुहुन्छ ?
– हाम्रो मुलुकको आवश्यकता, चरित्र र हाम्रो स्थितिलाई हेरेर नै राजनीतिक पार्टीहरुले निर्णय गर्लान् । हामी प्रतिनिधिमूलक व्यवस्थामा मै रहूला जस्तो लाग्छ । सिधैं निर्वाचत कार्यकारी प्रमुख होलाजस्तो मलाई लाग्दैन ।
० राज्य पुनर्संरचनामा पनि विवाद छ नि ?
– त्यो विषयमा दलहरु सहमतिको धेरै नजिक आइसकेका छन् ।
० कसरी ?
– अहिलेको १४ लाई धान्न सकिँदैन, कम गर्नुपर्छ भनेर दलहरु सहमति नजिक आइसकेका छन् । १४ भनेको समितिले दिएको रिपोर्ट हो । त्यसभन्दा मुनि आयो नि ।
० सात प्रदेश बनाउने अनौपचारिक सहमति भयो भन्दा हुन्छ ?
– त्यतातिर चिज अगाडि बढिरहेको देखिन्छ । सहमतिका लागि सात प्रदेशलाई आधार बनाउन खोजेको देखिन्छ ।
० विवाद समाधान उपसमितिमा के भयो ?
– पार्टीहरुबीच सम्बन्ध सुध्रिदै आएको छ । शान्ति प्रकृया एकदमै अगाडि बढिसक्यो । अब ध्यान केन्द्रित गरेर संविधान निर्माणमा अघि बढ्नुपर्छ । त्यसका लागि केही समय चाहिन्छ ।
० विमतिको विषयहरु संविधानसभामा जान्छन् ?
– यदि सहमति हुन सकेन भने संविधानसभामा जान्छन् । केही मुद्दाहरु यसै पनि संविधानसभामा जान्छन् ।
० कुन कुन मुद्दा संविधानसभामा जान्छन ?
– संवैधानिक सहमतिमा एक दुईजनाले मात्र असहमति गरे भने त्यो मुद्दा संविधानसभामा जान्छ । अहिलेका चार पार्टीबीच सहमति भइदियो भने सहमति बन्छ ।
० अब कसरी अघि बढ्नुपर्छ ?
– हिजै हामीले १ सय १७ बुँदा र १ सय २५ वटा विवादका प्रश्नहरु चित्रित गरेका छौं । ती जे जे कुरामा सहमति हुँदैन, ती कुरा संविधानसभामा मतदान हुन्छ ।
० जेठ १४ भित्र संविधान आउने वातावरण बन्यो ?
– जेठ १४ भन्दा अगाडि विवाद समाधान हुनुपर्छ । विवाद सहमतिसाथ समाधान होस्, चाहे संविधानसभाबाट बहुमतबाट समाधान होस । विवाद टुगिएसकेपछि मस्यौदा निर्माण हुनुपर्छ । त्यसैले हामीले चरण चरणमा सोच्नुप¥र्यो ।
० अप्ठ्यारो धेरै छन भनिन्छ नि ?
– अप्ठ्यारो धेरै होइन महाधेरै अप्ठ्याराहरु छन् । तर ती अप्ठ्याराहरुलाई पार लगाउँदै अगाडि बढ्नुपर्छ । अप्ठ्यारासँग हस्चेकर बस्ने त होइन नि ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

अमेरिकामा सङ्क्रमण फैलिने क्रम चलिरहे पनि खोप लगाउने दर भने कम भएको छ । खोप लगाउनेहरुको सङ्ख्या बढाउन अमेरिकाले नयाँ

काठमाडौं । नेपालमा पछिल्लो २४ घण्टामा ३ हजार ६११ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या

काठमाडौं । नेकपा एमालेका महासचिव ईश्वर पोखरेलले माधवकुमार नेपाल पक्षलाई धेरै प्रतीक्षा गर्न उचित नहुने बताएका छन् । शुक्रबार पार्टी

काठमाडौं । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवं सांसद भीम रावलले मिलेनियम च्यालेन्स कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता संशोधनपछि मात्र पारित गर्न माग गर्नुभएको