अख्तियारको पत्रपछि विदेशस्थित दूतावासमा हल्लीखल्ली

५ माघ २०७०, आईतवार २१:४६ मा प्रकाशित

नबिन पोख्रेल, लन्डन, ५ माघ । अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लन्डनस्थित नेपाली दूतावासलाई पत्र पठाएपछि अहिले विदेशमा रहेका दूतावासमा समेत हल्लीखल्ली भएको छ ।

अख्तियारले लन्डनस्थित नेपाली राजदूतलाई हालै पत्र लेख्दै सोधेको थियो, श्रीमतिलाई सरकारी खर्चबाट किन मोबाइल उपलव्ध गराइयो ? आर्थिक कारोवारमा राजदूत र एकाउन्टेन्ट मात्र किन संलग्न भए ? परामर्श खरिद वा भवन निर्माण कार्य गर्दा किन सार्वजनिक खरिद ऐन २०६४ लागू गरिएन ? यस्तो प्रश्नपछि विदेशस्थित दूतावासमा हल्लीखल्ली भएको श्रोत बताउंछ ।

ति दूतावासहरुले पछिल्ला वर्ष दश लाख रुपैंया बढि मुल्यको गाडी किन्ने वा घर मर्मत गरेकाले पनि उनीहरु चिन्तित भएका हुन् । उनीहरुको यदि कसैले अख्तियारमा व्यक्तिगत रिसइवी सांधेर लन्डन दूतावासजस्तै उजुरी हालिदिएमा यसबाट आफू पनि अख्तियारको घेरामा परिन्छ भन्ने छ । खासगरि फ्रान्स, बेल्जियम, चीन, अमेरिका, साउथ अफ्रिका र ब्राजिलका राजदूतहरुले हालै घर मर्मत र गाडी खरिद गरेका छन् ।

लन्डनको हकमा गाडी खरिद र भवन मर्मतका अलावा सुडानमा कार्यरत कर्णेल कुमार लामाको निम्ति कानुनी परामर्श खरिद पनि प्रमुख विषय थियो । स्मरणरहोस्, लन्डन दूतावासले चिलीका तानाशाह पिनोसेका मुद्दा लड्ने किंगस्ले नेप्ली ल फर्मका माइकल क्याप्सानलाई हायर गर्दा पनि सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ आकर्षित भएको थियो ।

अख्तियारले अन्य प्रश्न उठाएको मध्ये दूतावासमा लेखा र आर्थिक कारोवारहरुमा नियोग प्रमुख र मन्त्रालयको एकाउन्टेन्टले मात्र गर्ने गरेको हस्ताक्षर पनि छ । मन्त्रालयका अनुसार, राजदूत र एकाउन्टेन्टले चेक सञ्चालन गर्ने गरेको अवस्था प्राय सबै दूतावासमा छ र यसलाई अडिटर जेनरलको अफिसले पनि स्वीकृति दिंदै आएको अवस्था छ ।

त्यस्तै सबै दूतावासहरुले राजदूतका श्रीमतिहरुलाई दूतावासको पर्यटन प्रवद्र्धन र एम्बासडर स्पाउज क्लवमा भाग लिन मोवाइल सेट उपलव्ध गराएका छन् । यसलाई भ्रष्टाचार नै भन्न नमिल्ने अधिकारीहरुको दावी
छ ।

परराष्ट्र श्रोतका अनुसार, आजका मितिसम्म विदेशस्थित दतावासहरुमा अर्वौं रुपैयांको गाडी खरिद, परामर्श सेवा खरिद र भवन निर्माण भएका छन् । ति कार्य गर्दा व्यवहारिक र सैद्धान्तिक कठिनाइले विदेशस्थित राजदूतावासहरुले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६४ लागू गर्न नसकेको श्रोत दावी गर्छ ।

ऐन किन लागू हुन सकेन ? दश लाख रुपैंया मुल्य बढिको सामान खरिद गर्दा पालना गनुपर्ने उक्त ऐन विदेशमा भने सम्भव नभएको बताइन्छ । किनकि दश लाख भन्दा बढि मुल्यको टेण्डरका लागि एउटा खरिद इकाइ बनाउन अपरिहार्य छ र त्यसका लागि एक दक्ष लेखापाल र एक दक्ष प्राविधिकको परिकल्पना ऐनले गरेको छ, जुन मानव संशाधन विदेशका चौंतीसवटै नेपाली दूतावासमा छैनन् ।

दूतावासको खरिद नियमावली लागू गर्न नसक्ने बारे अडिटर जनरलको कार्यालय पनि जानकार छ । सोही सुत्रका अनुसार, अख्तियारको पत्रपछि दूतावासहरुमा परामर्श खरिद तथा भवन मर्मत सम्भार र निर्माणका कार्यहरु नहुने सम्भावना बढेको छ किनकि विना कारण जोखिम कसले मोल्ने भन्नेमा छन् राजदूतहरु । यसबारे केही दूतावासहरुले आफ्नो कन्सर्न मन्त्रालयलाई जनाइसकेको पनि श्रोतको दावी छ ।

मन्त्रालय यो अव्यवहारिक कानुन संशोधन प्रक्रियामा रहेपनि विभिन्न प्राविधिक कारणहरुले सम्भव भइरहेको छैन् । जस्तैसंसद विहीन अवस्था, अस्थिर सरकार, व्युरोक्रेसीमा संक्रमणकाल आदि। परराष्ट्र मन्त्रीहरु फेरिरहने, मन्त्रालयका सचिव भित्रबाट ल्याइने कि बाहिरबाट ल्याइने जस्ता तिकडम इत्यादि कारणले सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ कहिले संशोधन या परिमार्जन हुने हो निश्चित छैन् । तर, त्यो नहुन्जेलसम्मका लागि दूतावासहरुलाई अख्तियारको पत्र आउने सम्भावना चाहिं रहिरहने पक्का छ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौं । पछिल्लो २४ घण्टामा नेपालमा थप २,५६८ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका

काठमाडौं- सरकारले दार्चुलाका जयसिंह धामी तुइनबाट महाकाली तर्ने क्रममा भारतीय सीमा सुरक्षाबलका जवानले तुइन काटेको भनिएको घटनाबारे छानबिन गर्न पाँच

नेकपा (एमाले) को आज बसेको स्थायी कमिटी बैठकले आगामी भदौ २७ र २८ गते काठमाडौँमा पार्टीको विधान महाधिवेशन आयोजना गर्ने

काठमाडौँ । पछिल्ला केही वर्षयता मनसुनजन्यसहित विपद्का घटना बढ्दो छ । एक दशकको तथ्याङ्क हेर्दा विसं २०७२ सम्म विपद्का दुई