जातीय राज्य नभए प्रचण्ड, सुशिल र झलनाथले खुट्टा टेक्ने धर्ति पनि पाउँदैननः मन्त्री किराती

५ बैशाख २०६९, मंगलवार १३:४९ मा प्रकाशित

काठमाडौ, ५ बैशाख । संस्कृति, संविधानसभा, संसदीय ब्यवस्था तथा संघीय मामिला मन्त्री गोपाल किरातीले जातीय पहिचना सहितको स्वायत्त राज्य विरुद्ध सहमति गरेर आफ्नै पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, काग्रेस सभापति सुशिल कोइराला र एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले मुलुकमा  खुट्टा टेक्ने धर्तिसमेत नपाउने चेतावनी दिएका छन् ।
रिपोर्टर्स क्लब नेपालले मंगलबार आयोजना गरेको साक्षात्कारमा मन्त्री किरातीले प्रमुख नेताहरुले आफ्नो राजनीति कायम राख्ने हो भने जातीय पहिचान सहितको स्वायत्त राज्यमा सहमति गर्नु पर्ने बताए ।
उनले जातीय पहिचान सहितको संघीयतामा मुलुक नगए जेठ १४ पछि मुलुकमा विद्रोह गर्ने चेतावनी दिदै जनताको विद्रोह गर्ने र त्यसलाई सरकारले समर्थन गरेर संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्ने ठोकुवा समेत गरे ।
जातीय पहिचान सहितको राज्य नबने आफू त्यसको विरुद्धमा जीवन त्याग समेत तयार रहेको स्पष्ट पार्दै कम्तिमा पनि ११ बटा राज्य हुनै पर्ने दावी गरे । उनले भने–११ वटा भन्दा कम राज्य मानिदैन । त्यसकोलागी जस्तो सुकै बलिदान गर्न पनि तयार छु ।
उनले सविधानसभाको राज्यको पुर्नसंरचना तथा राज्यशक्तिको बाडफाड समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनको आधारमा मुलुकमा संघीयता हुनु पर्ने भन्दै त्यस विरुद्ध ८ प्रदेशमा सहमति गर्न खोजे माओवादीले नमान्ने र त्यसबेला एमाले र काग्रेससँगको सम्बन्ध विच्छेद हुने चेतावनी दिए । उनले भने–जव ८ प्रदेशमा सहमति बन्छ । त्यसबेला एमाले र काग्रेससँगको सम्बन्ध टुट्छ । त्यसलाई माओवादी, मधेस र हिमालले स्विकार्दैन मुलुकको अवस्था भयानक हुन्छ ।
हिमालमा शेर्पा, जडान र लिम्बुवान जस्ता राज्यको सुनिश्चिता नभए मुलुकको आन्तरिक सुरक्षामै खतरा आउने भन्दै त्यस्तो खतरा आन्तरिक र बाह्य दुबैबाट हुने चेतावनी दिए ।
अरु दलले भने जस्तो अहिले सरकार परिवर्तनको आवश्यकता नरहेको स्पष्ट पार्दै मन्त्री किरातीले प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वकै सरकारले संविधान जारी दावी गरे ।
संविधानको विवादित विषयमध्ये मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा बढी प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने गरी गर्ने सहमति भएको भन्दै शासकीय स्वरुपमा प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने कार्यकारी राष्ट्रपतिय ब्यवस्था हुनु पर्ने अडान प्रस्ततु गरे । उनले राजनीतिक स्थायीत्व, विकास, राष्ट्रिय एकता, दिगो सरकारकालागी पनि राष्ट्रपतीय ब्यवस्था अनिवार्य रहेको तर्क गरे ।
साक्षात्कारमा नेपाली काग्रेसका केन्द्रीय सदस्य अर्जुन नरसिह केसीले ६ देखि ८ वटा वीचमा राज्य हुने गरी दलहरुवीच सहमति बनिसकेको भन्दै जातीयताको आधारमा मात्रै राज्य निर्माण नहुने दावी गरे । उनले भने–जातीय मात्रै होईन, जनसंख्या, संस्कृति, भुगोल र सामथ्र्यको आधारमा राज्य बन्नु पर्छ ।
केसीले लोकतन्त्रमा कसैलाई पनि विशेष अधिकार हुन नसक्ने र सबै नागरिक बराबर हुने भन्दै राज्यलाई अग्राधिकार दिने विषय अस्विकार गरे । उनले भने–लोकतान्त्रिक ब्यवस्थामा कसैलाई अगा्रधिकार हुन सक्दैन । सबै नागरिक प्रथम श्रेणिकै हुन । कोही दोस्रो हुनै सक्दैन ।
मध्यपूर्वमा अहिले लोकतन्त्रकालागी भईरहेका आन्दोलनहरु सबै निरकुंश राष्ट्रपतिका विरुद्ध भईरहेको उदाहारण प्रस्तुत गर्दै संसदीय ब्यवस्थानै हुनु पर्ने तर्क गरे । यद्यपि उनले अस्थितरता हुने नदिने र निरकुशताको पुनराबृत्ति नहुने गरी संसदीय ब्यवस्थामा सुधार गर्न काग्रेस तयार रहेको स्पष्ट पारे ।
संसदीय ब्यवस्थाका अहिलेसम्म नेपालमा राम्ररी परिक्षणनै हुन नपाएको भन्दै उनले दुई शक्ति केन्द्र बनाउने मिश्रित शासन प्रणालीले मुलुकमा झनै अस्तब्यस्त हुने आशंका ब्यक्त गरे ।
संबैधानिक अदालत छुटटै राख्दा दुई अदालत विच टकराव हुने भएकोले सर्वोच्च अदालतभित्रै प्रधानन्यायाधिससहित ५ जना बरिष्ठ न्यायाधिस रहने गरी स्थायी संबैधानिक बेन्च राख्नेमा दलहरु सहमति नजिक पुगेको समेत साक्षात्कारमा उनले खुलासा गरे ।
केसीले महिला र पुरुसलाई समान अधिकार दिने र बाँकी विषयमा छिमेकी राष्ट्रको नागरिकता सम्बन्धी ब्यवस्था अध्ययन गरेर नागरिकताको विषयलाई सुल्झाउने सहमति भएको समेत बताए ।
समायोजन गर्नु पर्ने जिम्मेवारी नै भएको भन्दै माओवादीले समायोजनमा हामिले त्याग गर्यौ संविधानमा अरु दलले त्याग गर्नु पर्छ भन्ने भनि भनेको खण्डसमेत उनले गरे ।
सहमतिको सरकारको नेतृत्वमा काग्रेसको दावी रहेको स्पष्ट पार्दै उनले संविधान निर्माणको काम टुङगिएपछि सरकार निर्माण गर्नु पर्ने तर्क गरे ।उनले भने–अहिले सरकारको कुरा गर्यो भने शान्ति र संविधान निर्माणमा असर पर्छ । काग्रेसको अहिलेको प्राथमिकता सरकार भन्दा पनि शान्ति र संविधान हो । हामि बातावरण विगार्न चाहँदैनौ ।
साक्षात्कारमा नेकपा एमालेका सचिव शंकर पोख्रेलले कुनै पनि दलले जातीय राज्यको प्रस्ताव औपचारिक रुपमा नल्याएको भन्दै भुगोल, जनसंख्या र सामथ्र्यतालाई सन्तुलन मिलाउने गरी प्रदेशको निर्माण हुने बताए । शासकीय स्वरुपमा समेत पनि अस्थीरता र निरकुंशतालाई पुनराबृत्ति नहुने गरी तय गर्नेमा र निर्वाचन प्रणालीमा प्रत्यक्ष बढी र समानुपातिक कम हुने गरी बनाउने सहमति भएको बताए ।
आगामि बैठकमा सबै दलले छलफल गरेर दलगत अडानभन्दा माथि उठेर लचिलो प्रस्ताव प्रस्तुत गरेर सहमतिको प्रयास गरिने भन्दै माओवादी र काग्रेसलाई एक ठाँउमा ल्याउने गरी एमालेले प्रस्ताव तयार पार्ने बताए ।
मधेसमा जति प्रदेश हुन्छ त्यसैको अधारमा अन्य क्षेत्रमा प्रदेशको निर्धारण हुने भन्दै उनले कति प्रदेश हुने भन्ने कुरामा मधेसी मोर्चाको भूमिका महत्वपूर्ण हुने धारणा राखे ।
सहमतिको सरकारमा कसैले पनि दावी गर्न नहुने भन्दै शान्ति प्रक्रिया सुरु भएपछि माओवादी, काग्रेस र एमालेले दुई दुई पटक सरकारको नेतृत्व गरिसकेकोले जसले विश्वास आर्जन गर्न सक्छ उसैको नेतृत्वमा सरकार बन्ने र त्यसलाई एमाले समर्थन गर्ने सचिव पोख्रेलले स्पष्ट पारे ।
साक्षात्कारमा मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मधेस स्वायत्त प्रदेश विपरित संघीयतामा सहमति गरे मधेसी मोर्चा मधेसबाट पतन हुने चेतावनी दिए । उनले मधेसी मोर्चा पद र पैसाकोलागी मात्रै राजनीति गरेको भन्दै पद र पैसा दिएर जसले युज गर्न सक्ने दावी गरे ।
उनले मोर्चाका नेताहरु मधेसको नभई प्रिपेड, व्रिफकेस र डान्सबार मन्त्री भएको आरोप लगाउँदै उनीहरु स्वायत्त मधेस प्रदेशको पक्षमा नरहेका आरोप लगाए ।
जातीय आधारमै संघीयता हुनु पर्ने तर्क गर्दै सबै प्रदेशहरु स्वायत्त र अधिकार सम्पन्न हुनु पर्ने उनले बताए ।
संविधान बनिसकेको अहिले छलफलको नाममा दलहरुले त्यसलाई जारी गर्ने बातावरण मात्रै बनाईरहेको दावी गर्दै संविधानसभा बाहिर अध्यारो कोठा र रिसोर्टमा गएर बनाएको संविधान नेपाली जनताले नस्विकार्ने ठोकुवा गरे । उनले भने–अध्यारो कोठमा बनाएको र स्वार्थ भागबण्डा गरेर बनाएका संविधान सबैको हुनै सक्दैन । संविधानसभा र संबैधानिक समितिलाई बाईपास गरेर संविधान बनाए त्यो स्विकारिदैन ।
साक्षात्कारमा तमलोपा नेपालका अध्यक्ष एवम सिचाई मन्त्री महेन्द्र यादवले मोर्चा स्वायत्त मधेस प्रदेशको अडानमा कायम रहेको भन्दै चार दिन भित्रमा सबै विवादित विषयमा सहमति बन्ने दावी गरे ।
मिश्रित शासकीय स्वरुप हुने र महिला पुरुषको हैसियत समान हुने गरी नागरिकताको ब्यवस्था गर्नेमा सहमति भएको भन्दै मोर्चा संबैधानिक अदालत हुने पर्ने पक्षमा रहेको स्पष्ट पारे ।
नयाँ संविधानको घोषणा अहिलेकै माओवादी नेतृत्वको सरकारले गर्ने दावी गर्दै संविधानको घोषणापछि मात्रै सहमतिको अर्को सरकार बन्ने बताए । उनले भने–अहिलेनै काग्रेसले सरकारको नेतृत्व को दावी गर्ने बेला आएको छैन ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौँ । जनता समाजवादी पार्टी(जसपा)का अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकबारे थाहा नभएको बताएका छन् । ठाकुर-महतो पक्षले वरिष्ठ

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले पार्टीको केन्द्रीय महाधिवेशन स्थगन गरेको छ । यही जेठ २२ देखि २५ गतेसम्म काठमाडौंँमा

काठमाडौँ । पछिल्लो २४ घण्टामा देशभर थप ८१६७ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका

काठमाडौं । सरकारले विभिन्न ११ वटा मुलुकमा राजदूत नियुक्तिका लागि ११ जनाको नाम सिफारिस गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको यसअघिकै बैठकले