सभासद् पद खरिद हुने भएपछि संसद्को गरिमा रहला? :: गगन थापा

१९ पुष २०७०, शुक्रबार ०५:४९ मा प्रकाशित

० पार्टीले छानेको समानुपातिक सभासद्हरूको नामावलीविरुद्ध तपाईंलगायतका केही नेताले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्नुभयो नि, किन?
– समानुपातिक सभासद् चयनको निर्णयविरुद्ध नेपाली काङ्ग्रेसका मलगायत १२ जना केन्द्रीय सदस्यले फरक मत राखेकै हौँ। तर, सबैले एउटै कारणले फरक मत राखिएकोचाहिँ होइन। पार्टीको निर्णय गर्ने शैलीप्रति आपत्ति जनाइएको भए पनि सभासद् चयन गरिएको शैली या यही सन्दर्भलाई मात्र लिएर विरोध गरिएको पनि होइन। पार्टीका नेताहरूले केन्द्रीय कार्यालयको एक कोठामा जम्मा भई नामहरूको प्रस्ताव गरे पनि यसका निम्ति पार्टीको संसदीय बोर्ड छ, पार्टीको त्यत्रो केन्द्रीय समिति छ, तर केन्द्रीय नेताहरू एक ठाउँमा बसेर मापदण्डका आधारमा छलफल गरी नाम छनोट गर्नुपर्ने विधिलाई उपेक्षा गरिएको छ। साठी र चालीस प्रतिशत भन्दै औपचारिक रूपमै भागबन्डा गरियो र त्यसरी भाग पाउने समूहभित्र पनि फेरि भागबन्डाको अर्को शृङ्खला मञ्चन गरियो। यसरी भागबन्डाको आधारमा कतै बसेर सूची तयार गरी पार्टी कार्यालयमा आएर अन्तिम निर्णय भन्दै सुनाइयो, त्यसमा कुनै मापदण्ड छैन, उचित–अनुचितको हिसाब छैन, कुनै न्याय छैन, यस्तोमा विरोध वा असहमति रहनु स्वाभाविक नै हुन्छ नि।
० शीर्ष नेताहरूबीच सहमतिका लागि भागबन्डा भयो त के बिग्रियो?
– एउटै पार्टीलाई आधिकारिक तवरले साठी र चालीस प्रतिशतमा विभक्त गरेपछि त्यसको सन्देश के जान्छ? यसरी पार्टी आफ्नो उद्देश्यप्राप्तिमा साझा र एकीकृत ढङ्गले कसरी अघि जान सक्छ?
० तपाईंहरूको असहमतिका बाबजुद सूची त निर्वाचन आयोग पुग्यो, अब के गर्नुहुन्छ त?
– हो, प्रक्रिया गलत भयो भनी असहमत हुनेहरू थोरै भयौँ, बहुमतले त्यही निर्णयलाई पारित गरिदियो र स्वभावतः पारित गरी निर्वाचन आयोग पुर्यालइयो। बहुमतले निर्णय गरेपछि निर्णय त भयो। यसको मतलब अब अरू पार्टीका कार्यकर्ताले झैँ हामी उजुरबाजुर गर्न निर्वाचन आयोग या अन्य निकायमा जान्छौँ भन्ने होइन। फरकमतलाई लिएर पार्टीभित्रै लड्छौँ हामी।
० कसरी लड्नुहुन्छ त पार्टीभित्र?
– अहिलेको घटनालाई लिएर मात्र लड्ने भनेको होइन, पार्टीलाई साठी र चालीस प्रतिशतमा भाग लगाएर दुई गुटको मोर्चाका रूपमा सञ्चालित गरेपछि त पार्टी भएन यो मोर्चा नै हुने भयो। भोलि मन्त्री बनाउने बेला पनि साठीले अलिकता चालीसले अलिकता गरेर बनाउने कुरा आउँछ, त्यस्तो परिवेशमा कामको जिम्मा पार्टीले लिने कि गुटले? यसरी पार्टी नै अन्ततः मोर्चामा रूपान्तरित हुने खतरा बढेकोले मोर्चा होइन यसलाई पार्टीकै रूपमा रहन दिनुपर्छ भनेर आ–आफ्ना तहबाट आवाज उठाउनु सबै काङ्ग्रेसजनको यतिबेलाको कर्तव्य भएको छ। अहिले मात्र होइन यस्तो प्रवृत्तिको मैले पहिलेदेखि नै विरोध गर्दै आएको छु।
० कतै भोलि मन्त्रीपद सुरक्षित गर्नका लागि त तपाईंहरू विरोधको नाटक गरिरहनुभएको होइन?
– ममाथि यस्तो आरोप लगाउनु निरर्थक छ। पद नै प्राप्त गर्नका लागि हो भने त हाम्रोजस्तो पार्टीमा शीर्ष नेताहरूले गरेको निर्णय चित्त नबुझे पनि ‘ठीक भयो, अत्यन्त राम्रो निर्णय, योभन्दा उत्कृष्ट निर्णय अरू हुनै सक्दैन’ भन्दै समर्थन र प्रशंसा पो गर्नुपर्थ्यो होला, होइन र? हाम्रोजस्तो पार्टीमा सजिलै पद प्राप्त गर्ने तरिका त त्यो होला नि 219 किन मैले मात्रै विधिसङ्गत ढङ्गले पार्टी सञ्चालनको कुरा गरेर नेताहरूको आँखामा कसिङ्गर बनिरहनुपर्थ्यो र? यो लडाइँले मलाई पद दिलाउँछ कि नेताहरूसँगको दूरी अझै बढाउँछ भन्ने हिसाबकिताब गरेर यो सब गरिरहेको छैन म।
० त्यसोभए गगन थापाले चाहिँ जहिलेसुकै पनि विरोध मात्रै गरिरहने? विग्रहको पर्याय नै बन्ने होइन तपाईं?
– असल कुरालाई समर्थन गर्ने, बढावा दिने र गलत प्रवृत्तिको नाफा–घाटा नहेरी विरोध गर्दै सच्याउने प्रयत्न गर्ने दायित्व हो मेरो र अरू साथीहरूको पनि। अहिले नै यसको नतिजा प्राप्त नहोला, तर एक न एक दिन पार्टीले आफ्ना कमी–कमजोरी या गलत पक्षलाई सुधार्दै सही बाटोमा आउनैपर्छ। त्यसले पार्टीका सबै तह र तप्काको हित गर्छ। मैले उठाएका कतिपय एजेण्डामा पार्टी ढिलै भए पनि आएकोमा म व्यक्तिगत रूपमा सन्तुष्ट नै छु।
० पार्टीमा शक्तिसन्तुलनका लागि त भागबन्डा आवश्यक नै पर्छ नि होइन र?
– यसरी शक्तिसन्तुलन हुँदैन। गुट–उपगुट बन्ने र गुटको राजनीति झ्याँगिने काम मात्रै हुन्छ यसबाट त। मैले भनिहालँे, गुटले पार्टीलाई हित गर्दैन, पार्टी मोर्चामा रूपान्तरित हुने खतरा बढ्छ। जीवन्त पार्टीभित्र समूह बन्दै बन्दैन भन्ने होइन, समूह बन्छ अनि भङ्ग पनि हुन्छ। तर, मोर्चाजसरी सञ्चालन हुन थालेपछि पार्टीको नीति कसरी लागू गर्न सकिन्छ? उदाहरणका लागि, एक सिट पनि नजितेको जिल्लालाई समानुपातिकमा स्थान दिइने भनियो, तर गुटगत भागबन्डा गर्दा त्यो जिल्लाले भाग नै नपाउने अवस्था आएपछि नातागोता, अन्तर्घाती, आरोपित, कारबाहीका लागि सिफारिस सबै नै गुटभित्र समेटिएपछि कसरी पार्टीको नीति कार्यान्वयन भयो त? औपचारिक हिसाबले गुटै बनाउने अनि गुटभित्रका उपगुटहरूलाई मिलाउँदैमा ठीक भएपछि पार्टीको मापदण्ड कहाँ पुग्यो? न्याय कहाँ भयो? यसले पार्टीलाई सन्तुलित बनाउने भयो कि झन् असन्तुलनको भूमरीमा पार्ने भयो त? यसको अर्थ जसको नाम सिफारिस भए ती योग्य नै छैनन् भन्ने अर्थ नलगाइयोस्, मैले विधिको कुरा मात्रै गर्न खोजेको।

– हो। यसपटकको अनुभवले त मलाई यो समानुपातिक प्रणालीमाथि नै पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था निम्तिन्छ कि भन्ने पो लागेको छ। प्रत्यक्ष रूपमा जित्नेलाई मात्र प्रतिनिधि बनाउँदा जनप्रतिनिधिमूलक निकाय समावेशी हुन सकेन भनेर हामीले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरेका हौँ, तर यहाँ त अर्कै रूप पो देखिन थाल्यो। समावेशी प्रणाली त चाहिन्छ, तर प्रत्यक्षबाट निर्वाचित भएकाबाटै समावेशिता खोजिनुपर्छ भन्नुपर्ने परिस्थिति पैदा होलाजस्तो छ। कुनै मधेसी पार्टीका साथीले पार्टीलाई करोड बुझाएर सभासद् भइयो भनी हाकाहाकी भनेको पनि सुनियो। ठीक छ, पार्टीलाई उहाँहरूले चन्दा दिनुभयो होला, तर सांसद या सभासद् त देशकै हुनुभयो नि। यसरी पैसा दिएकै भरमा सांसद बनेका व्यक्तिलाई देश र समस्त जनताले ‘सांसद्’ ठान्ने कि नठान्ने? पैसाले किनेर कोही सांसद बन्छ भने त्यस्ता सांसद रहेको संसद्को गरिमा कति रहला? देशको इज्जत कहाँ पुग्ला? के यस्ता कुरामा प्रत्येक सचेत नागरिकले आवाज उठाउनुपर्ने बेला भएन र?

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौँ, १९ बैशाख । विश्वमा कोरोना माहामारीका कारण नेपाल लकडाउन भएको १ महिना भन्दा बढी भइसक्यो । यो एक महिनाको

निरोज कुमार थापा, काठमाडौँ, १० असार । सबै मानिसहरु आफ्नो कर्ममा सफल हुन्छन् भन्ने छैन । तर निरन्तरको लगाव, कामप्रतिको

पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि सन् २०१७ बाट हरेक वर्ष हिमालय ट्राभल मार्ट आयोजना हुँदै आएको छ । यसवर्ष पनि जुन ६

निरोज कुमार थापा, काठमाडौँ, ६ बैशाख ।  नेपालमा होमस्टेको इतिहाँस लामो छैन। यो अभियानले गति लिएको एक दशक पनि भएको