माओवादी: निशस्त्र भयो, लोकतान्त्रिक हुन बाँकी

On 18 August 2008 Pushpa Kamal Dahal “Prachanda”, left, was sworn in as Prime Minister. He looks on as Finance Minister Baburam Bhattarai, second left, Foreign Minister Upendra Yadav, second right, and Defence Minister Ram Bahadur Thapa, right, check their papers before being sworn into the cabinet. AP PHOTO/BINOD JOSHI
४ बैशाख २०६९, सोमबार २१:३६ मा प्रकाशित

On 18 August 2008 Pushpa Kamal Dahal “Prachanda”, left, was sworn in as Prime Minister. He looks on as Finance Minister Baburam Bhattarai, second left, Foreign Minister Upendra Yadav, second right, and Defence Minister Ram Bahadur Thapa, right, check their papers before being sworn into the cabinet. AP PHOTO/BINOD JOSHI
On 18 August 2008 Pushpa Kamal Dahal “Prachanda”, left, was sworn in as Prime Minister. He looks on as Finance Minister Baburam Bhattarai, second left, Foreign Minister Upendra Yadav, second right, and Defence Minister Ram Bahadur Thapa, right, check their papers before being sworn into the cabinet. AP PHOTO/BINOD JOSHI

कबिर राणा,काठमाडौं, ४ बैशाख । लडाकु समायोजनमा माओवादीले पहिले जस्तै हरेक कुरामा रणनीतिक दाउ थापेको रहेनछ भने देश संविधानको सुनिश्चिततातर्फ अघि बढ्न थालेको प्रतीत हुन्छ। राष्ट्रको मूल दुई एजेन्डामध्ये २०६८ को चैत २८ गते मंगलबार सेनाले लडाकु र हतियार आफ्नो नियन्त्रणमा लिएपछि यस्तो स्थिति बनेको हो। यही दिनदेखि शान्तिप्रक्रिया उल्टिन नसक्ने गरी टुंगो लागेको हो। यसले कम्तीमा आफ्ना लडाकु र हतियार देखाएर माओवादीले अनेक कुरामा ‘बार्गेनिङ गर्दै’ आएको स्थितिको अन्त्य र निर्भयतापूर्वक संविधान लेखनमा लाग्न शान्तिवादी राजनीतिक दलहरूलाई एउटा अवसर प्रदान गरेको छ। माओवादी नागरिक पार्टीका रूपमा रूपान्तरित भएको यो क्षणदेखि लोकतान्त्रिक संविधान निर्माणका लागि बाटो खुलेको हो। तर यस्तो संविधानका लागि ऊ कति इमानदार रहन्छ भन्ने प्रश्न बाँकी नै छ। संविधानसभामा उसको उपस्थिति संख्या र त्यही आकारले विगत निरन्तर अवरोध पार्दै आएको विगतको अनुभवले यस्तो शंका उब्ज्याएको हो।
संविधानका लागिभन्दा पनि माओवादीका लडाकुको समायोजन त्यही दलभित्र त्यसको नेतृत्वमाथि नै एउटा समस्या भइसकेको थियो। केही अनहोनीसम्मका संकेतहरू प्रकट भइसकेपछि र त्यसलाई जोगाउन नसकिने बुझिएपछि माओवादी नेतृत्व शिविर र लडाकु सेनाको सुरक्षामा दिन तयार भएको हो। निर्धारित समयभन्दा दुई दिनअघि त्यो पनि एकैसाथ र केही नाटकीयजस्तो लाग्ने गरी यो काम सम्पन्न भयो। जस्तो बाध्यतात्मक स्थिति होस् तर त्यसमा जे भयो त्यसले एउटा सकारात्मक परिणाम दिएको मानिएको छ। यस्तो अपर्झटको कामले संविधान निर्माणमा भन्दा पार्टी नेतृत्व आफ्नै अस्तित्व जोगाउने सन्दर्भमा यस्तो गरिएको बुझिँदा संविधानप्रति अझै माओवादीको इमानदारिता खोजिएको हो। माओवादीभित्र व्यक्तित्वको टकराव उत्कर्षमा पुगेको र यसले को विस्थापित र को स्थापित हुने भन्ने निर्णायक घडी आएको बेला शान्तिप्रक्रियाले सुखद परिणति पायो। तर उसका पूर्वघोषित मान्यताहरूले लोकतान्त्रिक संविधानका लागि त्यति सहज स्थिति छैन भन्ने चाहिँ अझै कायमै छ। यसको संस्थापन पक्षले जे भए पनि निशस्त्र हुन तयार भएको परिस्थितिजस्तै संविधान लोकतान्त्रिक, समावेशी र आधिकाधिक जनसमुदायको शासनमा पहुँच सुनिश्चित हुने गरी एउटा अर्को साहसिलो कदम चाल्न तयार भयो भने माओवादीको हाल संस्थापन भनिएको पक्षले इतिहासमा उल्लेख हुने गरी काम गरेको मान्नुपर्ने हुन्छ। यसका लागि उसले छाड्नुपर्ने केही छैन। ऊमात्रै लोकतान्त्रिक भइदिए पुग्छ। उसलाई आमनागरिकले परीक्षण गरिरहेको विषय पनि यही हो।
संविधानको सन्दर्भमा अझै माओवादी र ऊ इतरको पक्षबीच अहिलेसम्म पनि कित्ताकाटको अवस्था छ। कुनै साधनस्रोतको हेक्का नराखी केवल आफ्नो राजनीतिक अभीष्टका लागि उसले छरेको जातीयताको विष वृक्षले मुना हाल्न थालेको अवस्था छ। २०६७ जेठमा टुँडिखेलबाट उसले संविधानको घोषणा गर्दै औपचारिक रूपमा पहिलो पटक राज्यलाई जातीयताका आधारमा चिरा पार्ने प्रस्ताव गरेको थियो। त्यो झांगिँदै गएर स्थिति कतिसम्म आइपुग्यो भने देशमा यतिखेर आफ्नो छुट्टै राज्य नमाग्ने कुनै एउटा जातिवादी रहेन। नेपालको भौगोलिक अवस्थामा कुनै एउटा प्रदेशमात्र होइन एउटा गाउँ इकाइसम्म त्यस्तो छैन जहाँ एउटैमात्र जातिको बसोबास भएको होस्। यस्तो विविधताको जनसंख्या रहेको देशमा कुनै एउटा जात विशेषको राज्य बन्दा त्यहाँको अर्को जातिले आफ्नो पहिचान कसरी गराउने भन्ने एउटा डरलाग्दो प्रश्न माओवादीका कारण खडा भयो। यसबाट माओवादी अहिलेसम्म पछि हटेको छैन। शान्तिप्रक्रिया टुंगियो, शिविर खाली भयो तर राज्य पुनर्संरचनाको विषय जहाँको तही छ। यो विषय कतिसम्म गम्भीर रहेछ भन्ने हालै राष्ट्रपतिले विखण्डन ल्याउने संविधानमा हस्ताक्षर नै गर्दिनँ भनी सार्वजनिक तहबाट चुनौती नै दिनुपर्‍यो। प्रस्ताव भएको पुनर्संरचनाले अहिले देशव्यापी रूपमा एउटा ठूलो त्रास उब्ज्याएको छ। जिल्ला गाउँको आफ्नो पहिचान, सुगमतामात्र होइन आफू राज्यविहीन हुनुपर्ने हो कि भन्ने डरले पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका मान्छेहरू सडकमा उत्रिइरहेका छन्। जातीयतालाई यो रूपमा नउछालिएको भए यस्तो स्थिति आउने थिएन।
संविधानको अर्को मूल विषय हो शासकीय स्वरूप। एउटा प्रक्रियालाई टुंगो लगाएर त्यसको जश, अपजश आफूले व्यहोर्ने भनी बताएलगत्तै माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले देशको कार्यकारी अंकुशरहित हुनुपर्ने प्रस्ताव गरे। उनका अनुसार शिविर खाली गरिएको मूल्य राज्यसँग यसरी मागिँदै छ। यता शासनमा आधिकाधिक जनताको पहुँच तुल्याउन प्रयास भइरहेको छ भने उता त्यो पहुँच हुने स्थल तिनले निर्वाचित गरेको संस्था प्रचण्डको यो प्रस्तावअनुसार हुँदा एउटा सिम्बोलिक मात्र हुनेछ। शासकीय स्वरूपका बारे माओवादी र अन्य दलबीचको भिन्नता पनि यही हो। कार्यकारी निरंकुश भयो भने के हुन्छ? प्रचण्ड आफैंले त्यसबेला सेनामाथि गर्न खोजिएको हस्तक्षेप, व्यक्ति हत्यामा आजन्म कैद पाएका व्यक्तिलाई आममाफी र अझ त्यसपछि जनताको आफ्नो सम्पत्तिबाट बेदखल गर्ने जनसत्ताको निर्णयलाई वैधता आदि घटना यसका उत्तर हुन्। कार्यकारी तहबाट भएका यी निर्णयमध्ये राष्ट्रपति, संसद् र अदालतले आ–आफ्नो तहबाट रोके, प्रकृति प्रक्रिया भिन्न होलान् तर परिणाम कोही पनि निरंकुश हुन पाउँदैन भन्ने नै हो। यदि त्यस्तै हुँदो हो त यो बेलासम्म राष्ट्रिय सेनाका प्रधानसेनापति प्रशासनको एउटा खरिदार सरुवा भए जसरी चलाउने परम्परा सुरु हुन्थ्यो। न्यायालयका निर्णयहरू सरकारसामु लाचार हुन्थे र कथित जनसत्ताका मान्छेका हातमा आम नागरिकका गइसकेका हुन्थे। छोटो समयभित्र अधिनायकवादी सोच र मान्यतालाई निकायगत रूपले खण्डन गरेकामध्येका यी केही उदाहरण हुन्। ऐतिहासिक जनआन्दोलनले आमजनसमुदायमा ल्याएको परिवर्तन भनेको शासनमा हरेक जातजाति, वर्ग, समुदायको सहभागिता हो। संविधानसभाको अहिलेको आकार प्रकारले पनि यो कुरा झन् प्रष्ट पार्छ। ६०१ संख्या रहेको सभामा दुई सय ४० जनामात्र निर्वाचित छन्। यसको अर्थ हो दलित पिछडिएका मधेसी मुस्लिम आदिबाट त्यसमा प्रतिनिधित्व हुनु। त्यस्तो प्रतिनिधित्वको संस्थाले शासनमा आफ्नो कुनै अस्तित्व पाएन भने त्यो कसरी सबैको पहुँच भएको शासन हुन्छ? माओवादीले अहिलेसम्म त्यसको उत्तर दिएको छैन। निर्वाचित नभए पनि आफू राष्ट्रपतिभन्दा कम नभएको ठान्ने अध्यक्ष प्रचण्डको भनाइ सार्वजनिक भइसकेको छ। यसले एउटा व्यक्तिको अहम्लाई पूरा गर्न ऐतिहासिक परिवर्तनका उपलब्धिहरू नै गुम्ने खतरा बनेको हो। त्यसकारण पनि संसद्बाट प्रधानमन्त्री भन्ने प्रस्तावलाई अरू दलले अघि सारेका छन्। लडाकुहरूलाई सेनामा बुझाएबापत एउटा व्यक्ति सर्वेसर्वा हुने शासन सुरु भयो भने जनता भालुका नङ्ग्राबाट बाघका दाँतमा गएको अवस्था आउँछ। त्यसकारण पनि अबका केही दिन आमजनसमुदायका लागि झन् बढी तीव्ररूपको प्रतीक्षामा परेको अवस्था छ।
बहुलवाद अझै पनि माओवादीको संविधानमा अटाएको छैन। प्रेस स्वतन्त्रता बन्धनमुक्त छैन। माओवादी पार्टीले अनुमोदन गरेका दलहरूको मात्र अस्तित्व रहनेछ भन्ने उसको घोषित प्रस्ताव यथावत् नै छ। १८ वर्ष पुगेका व्यक्तिहरूले शिक्षा होइन सैन्य तालिम अनिवार्य हुनुपर्ने कुराबाट पनि ऊ विधिवत् पछि हटेको छैन। उसको भ्रातृ संगठन अझै पार्टीले तलबभत्ता खुवाएर अर्धसैन्य संरचनामै राखिएको छ। लोकतान्त्रिक संविधान निर्माणक्रममा पलपल प्रकट हुने समस्या हुन् यी। त्यसकारण माओवादीलाई लोकतन्त्रवादी हुन अपिल गरिएको हो। लडाकु सेनामा बुझाएरमात्र लोकतन्त्रवादी भइँदैन। लोकतन्त्रका लागि आधारभूत तत्वहरूलाई काट्न खोजियो भने त्यो चरित्रभित्र लोकतन्त्रको फ्रेम नै हुँदैन। फ्रेम नै अर्को भएपछि त्यसको उत्पादन कस्तो होला भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। यी सबैले माओवादीको परीक्षा लिइरहेका छन्। संविधान अन्तर्वस्तु मिलाउन भनी तोकिएको वैशाख ५ आउन अब दुई दिनमात्र बाँकी छ। यहीनेर माओवादीको इमानदारी खोजिएको हो।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौँ । नेपालमा पछिल्लो चौबीस घण्टामा थप ३ हजार ३८३ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार १०

काठमाडौं । सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्याकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङलाई फेरि ल्याउने तयारी गरेको छ । पछिल्लो समय विद्युत आपुर्तिमा

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले विभिन्न ४१ वटा राजनीतिक दलको दर्ता खारेज गरेको छ । आयोगले खारेज भएका प्रत्येक राजनीतिक दललाई

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशमा विपक्षी गठबन्धनले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको छ । विपक्षी नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र,