सत्तामा ठूलो भाग खोज्दै एमाले, सरकार गठन नहुँदै वामपन्थी अड्चन सुरु

१९ मंसिर २०७०, बुधबार २०:४९ मा प्रकाशित

काठमाडौँ, १९ मङ्सिर । नेपाली काङ्गे्रसले सरकार गठन गर्ने संवैधानिक एवम् राजनीतिक मार्ग प्रशस्त भएपछि नेकपा एमाले र एमाओवादीले काङ्गे्रससँग ‘बार्गेनिङ’ सुरु गरेका छन्। एमाओवादीले आफ्नो भूमिका र एजेण्डा पुनर्स्थापनाका लागि अत्तो थाप्ने काम गरेको भए पनि नेकपा एमालेले भने सत्ताको भागवण्डाका निम्ति ‘बार्गेनिङ’ गर्न थालेको छ। त्यस निम्ति एमालेले राष्ट्रपति परिवर्तन गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ। साथै उसले सरकारमा महत्त्वपूर्ण मानिएका मन्त्रालयहरू आफ्नो भागमा पार्न पनि कसरत गरिरहेको छ। उता नेपाली काङ्गे्रसबाट को प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने कुराको निर्धारण संसदीय दलले गर्ने भएकोले संसदीय दलको नेता बन्न नेताहरूबीच प्रतिस्पर्धा सुरु भएको छ। यसअघि संसदीय दलको नेता रहेका र प्रधानमन्त्री पदको उम्मेदवार भई सत्रपटकसम्म पराजित बन्न तयार भएका उपसभापति रामचन्द्र पौडेल फेरि पनि दलको नेता बन्न इच्छुक हुनुहुन्छ भने आफ्नो पक्षमा सभासद्हरूको बहुमत जुटाउन वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाले पनि गृहकार्य आरम्भ गर्नुभएको छ। तर, पार्टीका एकथरी नेताहरू भने संसदीय दलको नेता सर्वसम्मत ढङ्गले चयन गरिनुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेका छन् र सभापति सुशील कोइरालालाई संसदीय दलको सर्वसम्मत नेता बनाउँदा त्यसको राम्रो सन्देश जाने उनीहरूको धारणा छ। काङ्गे्रस संसदीय दलको आन्तरिक संरचना हेर्दा प्रत्यक्षतर्फ विजयी सभासद्हरू कोइराला र देउवाको समर्थनमा बराबरीजस्तै देखिन्छन्। तर, समानुपातिकतर्फको सभासद् तय भइसकेपछि केही सङ्ख्याले सभापति कोइराला अगाडि रहनुहुने विश्वास गरिन्छ। संसदीय दलमा जसले बहुमत जुटाउन सक्छ उही दलको नेता बन्ने र दलका नेता नै प्रधानमन्त्री बन्ने भएकोले समानुपातिकतर्फ आफ्ना समर्थकलाई सभासद् बनाउन नेताहरूबीच एकप्रकारको प्रतिस्पर्धा सुरु भएको छ। नेताहरूबीच देखिएको प्रतिस्पर्धा अस्वस्थ बन्ने हो कि भन्ने चिन्ता नयाँ पुस्ताका नेता तथा आमकाङ्गे्रस कार्यकर्तामा पैदा भएको छ। नयाँ पुस्ताका नेताहरूमध्ये डा. रामशरण महत र प्रकाशमान सिंहलाई सम्भावित नेताका रूपमा हेर्ने गरिन्छ। तर, डा. महत र सिंह अहिलेको अवस्थामा सर्वसम्मत ढङ्गले दलको नेता चयन हुनु उपयुक्त हुने धारणा राख्नुहुन्छ। उहाँहरू अहिले सभापति कोइरालालाई सर्वसम्मत नेता बनाउँदा राम्रो सन्देश जाने विश्वास गर्नुहुन्छ। वर्तमान स्थिति नयाँ पुस्तामा नेतृत्व हस्तान्तरण हुने प्रकारको देखिँदैन। कदाचित तीन शीर्षस्थ नेताहरूबीच सहमति बन्न नसकेको या उहाँहरूले नै नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न इच्छुक भएको अवस्थामा मात्र डा. महतको पुस्ताले मौका पाउने सम्भावना हो। तर, तत्कालका लागि सुशील कोइरालाका पक्षमा वातावरण बन्दै गएकोले कोइराला नै दलको नेता बन्ने सम्भावना बढी देखिएको छ। यद्यपि कोइरालाले उपसभापति पौडेलको विश्वास कायम राख्न सक्नुभएन भने परिणाममा असर पर्ने सम्भावनालाई इन्कार गर्न सकिँदैन।
यसरी काङ्गे्रसभित्र संसदीय दलको नेता चयनका विषयमा बहस प्रारम्भ भएको बेला नेकपा एमालेले सत्तामा आफ्नो बलियो सहभागिताका निम्ति ‘बार्गेनिङ’ सुरु गरेको छ। एमाले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवै पद काङ्गे्रसले लिने अवस्थाबाट चिन्तित बन्न पुगेको छ र दुईमध्ये एउटा पद एमालेले पाउनुपर्ने दाबी एमाले नेताहरूको छ। जब कि संविधानतः राष्ट्रपति पदमा डा. रामवरण यादव नै कायम रहने भएकोले राष्ट्रपति पदलाई लिएर बहस गर्न आवश्यक नभएको काङ्गे्रसको ठहर छ। राष्ट्रपतिका विषयमा विवाद गर्दा संविधान निर्माण प्रक्रियालाई असर पर्ने र अहिले नयाँ राष्ट्रपति चयन गरे पनि संविधानअनुसार नयाँ राष्ट्रपतिले नयाँ संविधान जारी गर्नेबित्तिकै पदत्याग गर्नुपर्ने भएकोले राष्ट्रपतिमा डा. यादवलाई यथावत् राखी जतिसक्दो चाँडो संविधान जारी गरेर नयाँ राष्ट्रपतिको चयनमा लाग्नु उपयुक्त हुने काङ्गे्रसको अडान छ। डा. यादवलाई राष्ट्रपतिमा यथावत् राख्दा चाँडै संविधान निर्माण गरी जारी गर्न दबाब पर्ने भएकोले पनि काङ्गे्रसले राष्ट्रपति परिवर्तनको विषयलाई विवादमा ल्याउन नहुने धारणा बनाएको छ। तर, एमालेले भने सकेसम्म तत्कालै राष्ट्रपति परिवर्तन गर्ने र काङ्गे्रसले राष्ट्रपति लिने भए प्रधानमन्त्री आफूलाई दिइनुपर्ने सोच बनाएको छ। संविधानअनुसार राष्ट्रपति पदमा डा. यादव यथावत् रहनुहुने र संविधानसभाको ठूलो दलको हैसियतमा सरकार गठनको अग्राधिकार पनि काङ्गे्रसले नै प्राप्त गर्ने भएकोले एमालेमा ज्यादा छटपटी देखिएको छ। संवैधानिक र राजनीतिक कारणले पनि काङ्गे्रस आफ्नो अडानबाट पछि हट्न मिल्ने अवस्था छैन। एमाले पनि आफ्नै अडानमा कायम रह्यो भने तत्काल सर्वपक्षीय सरकार गठनको सम्भावना नरहने निश्चित छ। काङ्गे्रसले आफ्नो नेतृत्वमा सहमतीय सरकार गठन गरी चाँडोभन्दा चाँडो संविधान जारी गर्न लिएको तत्परतामा एमालेले अड्चन पैदा गर्योा भने काङ्गे्रस दुईमध्ये एक विकल्प रोज्ने बाध्य हुने देखिन्छ। एमालेलाई प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा छोडी बाँकी धेरैलाई समेटेर बहुमतीय सरकार गठन गर्ने या सरकारको नेतृत्वमा दाबी छोड्नेबाहेक अर्को सहज विकल्प काङ्गे्रससँग छैन। उल्लिखित दुईमध्ये काङ्गे्रसको रोजाइ पहिलो विकल्प बन्न सक्छ। तर, पहिलो विकल्प कार्यान्वयन हुन पनि एमाओवादीको साथ आवश्यक पर्न जान्छ। एमाओवादीले संविधानसभामा सहभागिता जनाएको अवस्थामा सहभागी सभासद्हरूको बहुमतले नयाँ सरकार गठन गर्न सक्ने अवस्था भए पनि अन्ततः एमाओवादीको साथ काङ्गे्रसलाई निरन्तर आवश्यक पर्न जान्छ। स्मरणीय छ, एमाओवादी संविधानसभामा पहिलो र दोस्रो ठूलो दल बनेका काङ्गे्रस र एमाले दुवैलाई असफल तुल्याउने र संविधानसभालाई नै निकम्मा प्रमाणित गर्ने रणनीतिक चालबाजीमा छ। यदि एमाओवादी यस्तै चालबाजीमा सीमित रहने हो भने मुलुक संविधान निर्माणको दिशामा अघि नबढ्ने र समयमै सरकार गठन गर्नसमेत असफल हुने दुःखद् अवस्थाबाट गुज्रने निश्चित छ। एमाओवादी राजनीतिक दलहरूबीचको सहमतिबाट संविधान निर्माण गर्नुपर्छ भनी अड्डी लिने र सत्तामा ठूलो भाग नपाएमा दुईतिहाइ बहुमतबाट संविधान जारी गर्न पनि एमालेले असहयोग गर्ने हो भने देशको राजनीति थप सङ्कटग्रस्त बन्ने तीव्र सम्भावना देखिँदै छ। प्रजातान्त्रिक मूल्यमान्यता र विधिसम्मत प्रक्रियालाई दुई कम्युनिस्ट पार्टीले स्वीकार गर्न आनाकानी गरेकोले मुलुकको राजनीतिक सङ्कट गहिरिने र निर्वाचनपछि जनतामा उत्पन्न उत्साह निराशामा परिणत हुने खतरा बढेको छ। सरकार गठनमा हुने विलम्बले संविधान निर्माणलाई समेत गम्भीर असर पार्ने निश्चित छ। कम्युनिस्ट पार्टीहरूको सत्ताकेन्द्रित व्यवहारले अन्ततः नेपालमा प्रजातन्त्र सफल हुँदैन भन्नेहरूलाई नै सही प्रमाणित गर्ने सम्भावना बढाएको छ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौं । नेपालमा २४ घन्टाको अवधिमा ८ हजार ५ सय २० जना कोरोना भाइरस संक्रमित थपिएका छन् भने २ सय

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका छन् । उनले यसअघि आफ्नो क्याबिनेटमा रहेका सबै मन्त्रीहरुलाई दोहोर्‍याएका छन्

काठमाडौँ। पूर्व रानी कोमल शाह अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएकी छन् । काठमाडौँको थापाथलीस्थित नर्भिक अन्तर्राष्ट्रिय अस्पतालमा उपचाररत शाह आज अपराह्न ४

नयाँ दिल्ली । कोरोनाभाइरसको दोस्रो लहरको सामना गरिरहेको भारतमा केही दिनदेखि संक्रमितको दैनिक मृत्यु संख्यामा कमी आएको छैन । भारतको