निर्वाचनको सवालमा माओवादीभित्र दुई धार; विप्लव हतियार उठाउने पक्षमा

२४ आश्विन २०७०, बिहीबार ००:५२ मा प्रकाशित

काठमाडौ, २४ असोज । बडादशैँले सर्वसाधारणको ध्यान खिच्दै लगे पनि राजनीतिक रूपले भने मुलुकमा यतिबेला चुनावको तयारी र चुनाव बहिष्कारको रणनीति एकसाथ अघि बढिरहेको छ । चुनावको तयरीमा राजनीतिक दलहरू केन्द्रीयस्तरमा तदारुकताका साथ लागिपरे पनि गाउँमा भने चुनाव होला कि नहोला भन्ने अन्योल कायमै छ । मतदाता मात्र नभएर उम्मेदवार स्वयम् पनि ‘चुनाव साँच्चै होला त ?’ भन्ने मानसिकताबाट बाहिरिन सकेका छैनन् । राजधानीलगायत प्रायः सबै जिल्लामा मनोनयन दर्ताका बेला व्यापक उत्साह छाएको भए पनि सो उत्साहमा अहिले नै कमी आइसकेको छ । मनोनयन दर्ताकै भोलिपल्ट बारामा भएको एमाले उम्मेदवारको हत्याले उम्मेदवारहरूमा ठूलै मनोवैज्ञानिक त्रास उत्पन्न गरिदिएको छ ।
प्रायः सबै राजनीतिक दलका बैठकमा यो घटनाको चर्चासँगै आगामी दिनमा उत्पन्न हुनसक्ने परिस्थितिको विश्लेषण गर्ने गरिएको छ । राजनीतिक दलहरूमा एनेकपा माओवादी सबैभन्दा त्रसित अवस्थामा रहेको स्रोतहरूले बताएका छन् । पार्टीका आन्तरिक बैठकहरूमा अध्यक्ष प्रचण्डले प्रायः सुरक्षा थ्रेटको कुरा उठाउने गर्नुभएको छ । तर, जे–जस्तो अवस्था आइपरे पनि चुनावबाट पछि हट्न नमिल्ने अवस्था भएकाले अगाडि बढ्नैपर्छ भन्ने धारणा पनि उहाँको रहँदै आएको छ । एमाओवादीले सुरक्षा खतराबाट उम्मेदवारहरूलाई बचाउनका लागि आफ्नै तरिकाले युवाहरू खटाउने निर्णय पनि गरेको छ । यसप्रकारको कुरा नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेले पनि गरेको छ, तर कसलाई, कहाँ, कसरी खटाउने भन्ने निर्णय भने यी दलहरूले गरेका छैनन् ।
यता नेकपा–माओवादीभित्र चुनावलाई लिएर दुई धार देखिएको छ । बहिष्कार गरेर मात्रै हुँदैन भूमिगत भएर हतियार उठाउने तहमै जानुपर्छ भन्ने भनाइ नेता नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’को छ भने अहिले नै हतियार उठाउने हदसम्म पुग्न नहुने विचार अध्यक्ष मोहन वैद्यको रहेको छ । यो विषयलाई लिएर माओवादीमा पटक–पटक आन्तरिक बैठकहरू भइरहेको बुझिएको छ । दशैँ निकट आएकाले चाडबाडमा जनतालाई आतङ्कित पार्न नहुने मान्यताका कारण अहिले आफूहरू चुपचाप रहनुपर्ने निष्कर्ष पनि बैठकहरूमा निकालिएको छ । तर, दशैँपछि भने परिस्थितिलाई फरक बनाउने गरी अघि बढ्ने तय भएको बताइन्छ । परिस्थितिलाई फरक बनाउने भनेको कतिसम्म हो भनेर यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । ३३ दलका नाममा जुन रूपले आन्तरिक तयारीहरू भएका छन्, त्यो हेर्दा सहज रूपमा चुनाव हुन्छ भन्न सकिन्न । दशैँका बेला अरू केही नगरे पनि चुनावमा सहभागी नहुनका लागि व्यक्तिगत रूपमै भेटेर पत्र दिने कार्यक्रम माओवादीलगायत अन्य दलले राखेका छन् । पत्रमा यसरी अनुरोध गर्दागर्दै पनि निर्वाचनका लागि अघि बढेमा राम्रो नहुने चेतावनी पनि दिइने बताइएको छ ।
निर्वाचन बहिष्कारलाई कसरी बढीभन्दा बढी प्रभावकारी बनाउने भनेर माओवादीले अहिले विभिन्न स्थानमा कार्यकर्तालाई प्रशिक्षण दिइरहेको छ । प्रशिक्षणमा जनतालाई बहिष्कारका लागि कसरी सहमत गराउनेदेखि लिएर उम्मेदवारलाई कसरी धम्क्याउनेसम्मका विषय राखिएका छन् । यस्तै, निर्वाचनअघि एक हप्ता लामो नेपाल बन्ददेखि अन्य विभिन्न कार्यक्रमहरूलाई तदारुकतासाथ लागू गर्ने काममा माओवादीलगायतका दलहरूको गम्भीर गृहकार्य भइरहेको छ । दशैँ तथा तिहारमा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रममार्फत जनतालाई चुनाव बहिष्कारमा जुट्नका लागि आग्रह गर्न विभिन्न समितिहरू खडा गरिएका छन् । दशैँ र तिहारका बीचमा यस प्रकारका कार्यक्रम गरिए पनि त्यसपछि भने गम्भीर रणनीति बनाई अघि बढ्ने नेताहरूले बताएका छन् । चुनावमा जे पनि हुनसक्ने बताउँदै एक केन्द्रीय नेताले भने, ‘पार्टीमा विप्लवको बल हावी भयो भने हतियार उठ्ने रणनीति बन्छ, उनी कमजोर भए पनि अधिकांश स्थानमा ‘डिस्टर्भ’चाहिँ हुन्छ, त्यो डिस्टर्भको रूप उम्मेदवारको हत्यादेखि सुनसान मतदान केन्द्रसम्म जे पनि हुन सक्छ ।’

निर्वाचन सुरक्षा सेनाकै काँधमा
संविधानसभा निर्वाचनको उम्मेदवारी दर्ता गरेको २४ घन्टा नबित्दै बारा क्षेत्र नम्बर ४ का एमाले उम्मेदवार महमुद आलममाथि दिनदहाडै भएको गोली प्रहार र अपराधीहरू सजिलै उम्किएको घटनाले चारदलीय संयन्त्र एवम् चुनावी सरकार सुरक्षाका सवालमा तीव्र दबाबमा परेको छ । नेकमा माओवादी निर्वाचनबाट बाहिरिएपछि उम्मेदवार तथा चुनावी अभियानमा खटिने राजनीतिक कार्यकर्ताप्रति उसबाट हुन सक्ने सम्भावित हमलालाई मात्रै लक्षित गरेर सरकारले सुरक्षा रणनीति तय गरेको थियो । तर, उम्मेदवारहरूको नाम दर्ता भएलगत्तै अज्ञात समूहबाट उम्मेदवारमाथि नै आक्रमण सुरु भएपछि निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै महिनौँ लगाएर बनाएको सुरक्षा रणनीति लागू हुनै नपाई परिवर्तन गर्न सरकार बाध्य भएको छ । सुरुमा नेकपा–माओवादी, अयोग्य घोषित माओवादी लडाकु, तराईका केही सशस्त्र समूहबाट हुनसक्ने आक्रमणलाई मात्र खतरा मानेर सुरक्षा रणनीति बनाइनु र अन्य कोणबाट समेत खतरा आइपर्न सक्ने भन्दै त्यसमा तत्काल फेरबदलको तयारी गरिनुलाई सरकारको फितलो व्यवस्थापन तथा दूरदर्शिताको अभाव भनी टिप्पणी गरिएको छ ।
नयाँ ढङ्गबाट सुरक्षा रणनीति बनाउन बाध्य भएको सरकारले सो प्रक्रिया पनि सुरु गरिसकेको छ । सुरक्षा रणनीति बदलेर जाने तयारीसँगसँगै चुनावविरोधी गतिविधि तीव्र हुने आँकलन गर्दै प्रत्येक उम्मेदवारको सुरक्षाका लागि हतियारसहित सुरक्षाकर्मी खटाउने बन्दोबस्त मिलाइने भएको छ । सरकारले यसअघि बनाएको सुरक्षा रणनीति गोप्य रहन नसकी सुरुमै सार्वजनिक भएकाले उम्मेदवारमाथि आक्रमणको घटना भएको निष्कर्ष निकाल्दै नयाँ र गोप्य रणनीतिका साथ अघि बढ्न लागेको एक उच्च सुरक्षा अधिकारीले बताए । पहिलेको सुरक्षा रणनीतिमा शङ्कास्पद व्यक्तिहरूको गतिविधिमाथि निगरानी राख्ने, साधा पोसाकमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने, प्रमुख दलका शीर्ष नेता तथा पूर्वमन्त्रीहरूको सुरक्षामा विशेष ध्यान दिइनेलगायत थियो । तर, एमाले बाराका उम्मेदवार आलममाथि गोली प्रहारको घटनापछि शीर्ष नेताबाहेकका उम्मेदवारलाई पनि हतियारसहित सुरक्षाकर्मीको व्यवस्था गर्ने रणनीति अपनाइएएको हो । अहिले व्यक्तिगत ‘थ्रेट’लाई मूल्याङ्कन गरी आवश्यक परे सबै उम्मेदवारलाई हतियारसहितको व्यक्तिगत सुरक्षाकर्मी उपलब्ध गराउनुका साथै उनीहरूको सुरक्षाका लागि उम्मेदवारका हरेक गतिविधिमा निगरानी राखिने तय गरिएको बुझिएको छ ।
‘बारा घटनाले सुरक्षा रणनीतिमा देखिएको कमजोरीलाई औँल्याएर थप सजग भएर अघि बढ्न मद्दत पुगेको देखिन्छ,’ गृहका एक अधिकारीले भने, ‘त्यसैका आधारमा सुरक्षा घेरा बलियो र कसिलो बनाउन नयाँ रणनीतिका साथ अघि बढ्ने भएका हौँ ।’ गृहप्रवक्ता तथा शान्तिसुरक्षा महाशाखाका प्रमुख शंकर कोइरालाले सरकारले निर्वाचनका लागि नयाँ सुरक्षा रणनीति बनाएर अघि बढेको जानकारी दिए । उनले भने, ‘यसमा सबै सुरक्षा अधिकारीको सहमति भएको छ र नयाँ सुरक्षा योजनाअनुसार सरकार अघि बढिसकेको छ ।’ निर्वाचनमा हुन सक्ने खतरा र उम्मेदवारको सुरक्षाको पूर्ण प्रबन्ध मिलाउन स्थानीय प्रशासनसहित सबै सुरक्षा प्रमुखलाई निर्देशन दिइसकेको उनले बताए । प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै उम्मेदवारको व्यक्तिगत सुरक्षा विश्लेÈण गरी सोहीअनुसार तत्काल व्यक्तिगत सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउन निर्देशन दिएको छ । सरकारको निर्देशनअनुसार प्रहरी प्रधान कार्यालयले क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयमार्फत जिल्ला तहका सुरक्षा प्रमुखलाई निर्देशन दिइसकेको प्रहरी प्रवक्ता नवराज सिलवालले जानकारी दिए । उनका अनुसार निर्वाचनका क्रममा साना हतियार निर्वाचन सुरक्षाको चुनौती बनेको छ । यसलाई नियन्त्रणमा लिँदै सीमा सुरक्षा र निगरानीमा प्राथमिकता दिइने भएको छ । सरकारले पूर्व र मध्यमाञ्चल बढी जोखिममा रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । साथै तराईमा भूमिगत आपराधिक गिरोहबाट पनि खतरा हुन सक्ने आँकलन छ । निर्वाचनको विपक्षमा रहेको नेकपा–माओवादी र उसका नाममा अन्य समूहले पनि आक्रमण गर्न सक्ने खतरा रहेको देखिन्छ । गृहले पूर्वी क्षेत्रमा सक्रिय भूमिगत समूह र लिम्बुवान तथा मध्यक्षेत्रमा सीमामा आपराधिक गतिविधि सुरक्षामा प्रमुख चुनौती देखिएकाले प्रहरीले आर्मीको सहयोग माग गरेको बताइन्छ ।
स्रोतका अनुसार सरकारले तय गरेको एकीकृत सुरक्षा रणनीतिका अलावा पनि नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेना प्रत्येकले आ–आफ्ना बेग्लाबेग्लै र सामूहिक सुरक्षा रणनीति बनाएका छन् । सुरक्षाका सवालमा सरकारले सेनाप्रति नै सर्वाधिक भरोसा जनाएको र सेनालाई विशेष महत्व दिइएकाले सेनाले पनि सोहीअनुरूप आफ्नो सुरक्षा रणनीति बनाएको छ । स्रोतका अनुसार अघिल्लो निर्वाचनमा सेनाले साधा पोसाकमा निर्वाचन सुरक्षा गरेकाले यसपटक पनि सोही हिसाबले निर्वाचन सुरक्षामा खटिनुपर्ने प्रस्ताव नेपाल प्रहरीले गरेको थियो । प्रहरी प्रमुख कुवेर रानाले गृह मन्त्रालयले आयोजना गरेको सुरक्षासम्बन्धी गोप्य बैठकमा अहिले नै आर्मीको भूमिका देखिनुपर्ने भन्दै हतियारको स्थानमा बन्दुक नभई लाठी दिएर आर्मीलाई निर्वाचन सुरक्षामा खटाइनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । तर, उनको अनौठो प्रस्तावलाई सेनाले ठाडै अस्वीकार गरेको बुझिएको छ । आर्मीले कहिल्यै लाठी नबोक्ने प्रस्ट्याउँदै सुरक्षाको जिम्मा लिने सेनाले लाठी होइन हतियार नै बोकेर आउने, तर तत्काल सकभर आर्मीको भूमिका नखोज्न सेनाका तर्फबाट आग्रह गरिएको थियो ।
यसैबीच, सामान्य परिस्थितिमा पनि निर्वाचनमा सेना प्रयोग गरिन लागिएको सन्दर्भलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिन थालिएको छ । सङ्कटकाललगायतका विशेष परिस्थितिमा बाहेक मुलुकको इतिहासमै निर्वाचनमा सेना प्रयोग नगरिएको भन्दै यसरी चुनावमा सेना उतार्ने कार्यले दूरगामी असर छोड्ने भन्दै कतिपयले सरकारी कदमको आलोचना सुरु गरेका छन् । तर, वर्तमान सुरक्षा चुनौतीसँग जुझ्न सेनाको प्रयोग अपरिहार्य रहेकोले नेपाली सेनालाई सो जिम्मेवारी सुम्पनैपर्ने तर्कले मूर्तरूप पाउने सम्भावना चुलिएको छ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौं । नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षको केन्द्रीय समिति वैठक आज पनि बस्दैछ । राजधानीमा हिजोदेखि शुरु भएको

काठमाडौं । आजदेखि देशभर लक्षित समूहलाई कोभिड–१९ विरुद्धको भेरोसेलको दोस्रो डोज खोप लगाइने भएको छ । गत असार २९ गतेदेखि

काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका संस्थापन इतरका नेताहरूले कार्यतालिका छोट्याएर भए पनि निर्धारित मितिमा महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने बताएका छन् । पार्टीका

गलेश्वर । म्याग्दीको एउटा परीक्षा केन्द्रमा सात दिनको नवजात शिशुलाई काखमा च्यापेर एक सुत्केरी छात्राले परीक्षा दिइरहेकी छन् । जारी