जेठ १४ मा संविधान ल्याउन त्यसअघिनै सहमतिको सरकारः अध्यक्ष खनाल

२ बैशाख २०६९, शनिबार १३:१७ मा प्रकाशित

वैशाख २ – काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष  झलनाथ खनालले निर्धारित समयमै नयाँ संबिधान ल्याउन   राष्ट्रिय  सहमतिको सरकार निर्माण अनिबार्य भएको बताउनुभएको छ । सात बुदे सहमतिलाई तत्काल कार्यान्वयन गरी राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्न उहाँले जोड दिनुभयो । शान्ति र संविधानका बिबादीत बिषयमा छिटो सहमती जुटाउन राष्ट्रिय सहमतिको सरकार आवश्यक रहेको अध्यक्ष खनालले बताउनुभयो ।
शान्ति र संबिधान निर्माणका लागि नागरिकस्तरबाट  सुझाब लिन थालिएको बिषेश टेलिफोन सम्बादमा आज मुगुबासीसंग कुरा गर्दै अध्यक्ष खनालले शान्ति प्रक्रियाको मुलभुत काम सकिएकोले तत्काल आफुहरु संबिधान निर्माणमा जुट्ने  जानकारी दिनुभयो । संवादको क्रममा अध्यक्ष खनालले आज विहानै प्रमुख दलका शिर्ष नेता र सभाध्यक्षसंग संबिधान निर्माणमा केन्द्रित हुन आफुले दलीय बैठकको पहल गरिरहेको बताउदै दलहरुबीच घनिभूत छलफल गरेर मतभिन्नताहरु  टुङग्याईने दोहो¥याउनुभयो ।
अध्यक्ष खनालले आज नेकपा एमालेका राष्ट्रिय प्रतिनिधी परिषदका सदस्य तथा मुगुका पुर्ब जिल्ला बिकास समितिका सभापती मोहन बानियाँ, एकिकृत नेकपा माओबादीका जिल्ला ईन्चार्ज मंगल शाही, काँग्रेसका जिल्ला सभापती ऐनबहादुर शाही, बुद्धीजिबी पुर्णबहादुर रोकाया, दलित अगुवा जर्मन नेपाली, महिला प्रतिनिधी  राधिका मल्ल र नागरिक समाजका ज्ञानेन्द्र शाहीसंग सुझाब लिनुभयो ।
सुझाब दिने क्रममा नेकपा एमालेका जिल्ला नेता मोहन बानियाँले शान्ति प्रक्रियामा भएको प्रगतीले  मुगुबासि जनतामा  नयाँ आशा जागेको भन्दै  जेठ १४ मा परिबर्तनको आकांक्षालाई सम्बोधन गर्नेगरि संबिधान ल्याउन आग्रह गर्नुभयो । बानियाँले अखण्ड  कर्णालीकोे मागलाई सम्बोधन गर्न सुझाब दिनुभयो । प्राकतिक स्रोत साधनले सम्पन्न कर्णाली प्रदेशका लागि सामाथ्र्यवान भएको दाबि गर्नुभयो । निर्बाचन प्रणाली र शासकीय स्वरुपमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र विविधता वीच एकताको प्रवद्र्धन गर्न आलंकारीक राष्ट्रपति प्रणाली उचित भएको बताउनुभयो ।
काँग्रेस जिल्ला सभापती ऐनबहादुर शाहीले  क्षतिपुर्तीसहितको स्वायत्त कर्णालीलाई नयाँ संबिधानमै सम्बोधन गरिनुपर्ने, जातीय राज्य बनाए बिखण्डन हुनसक्ने भन्दै जातीय राज्यको पछि नलाग्न सुझाब दिनुभयो ।

एकिकृत माओबादीका  जिल्ला इन्चार्ज मंगल शाहीले  दलहरुबीच सहमती कायम गरेर जनताले अपनत्व महसुस गर्ने गरि संबिधान आउनुपर्ने  बताउनुभयो । सेना समायोजन टुङगीदैमा शान्ति प्रक्रिया नटुङगिने तर्फ सजग गराउनुभयो ।
बुद्धिजिबी पुर्णबहादुर रोकायाले  राज्यको पुनरसंरचना गर्दा बढीमा पाँचदेखि सात प्रदेश निर्माण गर्न सुझाब दिनुभयो । उहाँले  स्थानीयस्तरमा जिल्ला तहलाई हटाउन नहुनेमा जोड दिनुभयो ।
महिला प्रतिनिधी  राधिका मल्लले कर्णालीका महिलाहरु राज्यका अंगहरुमा  यथोचित प्रतिनिधीत्व हुन नसकेको वताउँदै महिला अधिकार  सुनिश्चत गर्न सुझाब दिनुभयो ।  मल्लले कर्णालीका  महिलाहरुलाई शिक्षीत बनाउन  प्रत्येक बिद्यालयमा  छात्राबासको  ब्यबस्था गनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
दलित प्रतिनिधी जर्मन नेपालीले जल, जंगल र जमिनमा  दलितलाई  अधिकारसम्पन्न बनाउन आग्रह गर्नुभयो ।
नागरिक समाजका  अगुवा ज्ञानेन्द्र शाहीले फेरी पनि द्वन्द्व नहुने गरि सबैको भाबनालाई  सम्बोधन गर्ने तर्फ दलहरुले ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
सुझाब लिईसके पछि अध्यक्ष खनालले  कर्णाली लामो समयदेखी उत्पीडनमा परेको भन्दै कर्णालीबासिका अधिकारलाई  सम्बोधन गर्न आफुले पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । उत्पीडनमा परेको सबै क्षेत्र र जनताको अधिकारलाई  सम्बोधन गर्न उहाँले पहिचान र सामाथ्र्यका आधारमा प्रदेश निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
अध्यक्ष खनालको यो बिषेश सम्बाद भोली सुदुरपश्चिमको दुर्गम जिल्ला वाजुराका राजनैतिक दल, नागरिक समाज, बुद्धीजिबी लगायतसंग हुने उहाँका स्वकीय सचिब  रामबाबु अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौँ । जनता समाजवादी पार्टी(जसपा)का अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकबारे थाहा नभएको बताएका छन् । ठाकुर-महतो पक्षले वरिष्ठ

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले पार्टीको केन्द्रीय महाधिवेशन स्थगन गरेको छ । यही जेठ २२ देखि २५ गतेसम्म काठमाडौंँमा

काठमाडौँ । पछिल्लो २४ घण्टामा देशभर थप ८१६७ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका

काठमाडौं । सरकारले विभिन्न ११ वटा मुलुकमा राजदूत नियुक्तिका लागि ११ जनाको नाम सिफारिस गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको यसअघिकै बैठकले