राष्ट्रिय योजना आयोग; विज्ञहरूको अभाव र अस्थीर राजनीतिको सिकार

१० आश्विन २०७०, बिहीबार १०:१४ मा प्रकाशित

काठमाडौं, १० असोज । देश विकास र सम्पन्नतास“ग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने राष्ट्रिय योजना आयोगले आफैं ‘विपन्नता’को चुनौती झेलिरहेको छ । विकास निर्माणको योजना तर्जुमा गर्ने, स्वदेशी तथा विदेशी प्रविधिसंगै आन्तरिक तथा बाह्य स्रोतहरू खोजी गर्ने, विकासको दरमा तीव्रता दिने, विकासका आवश्यक नीति तर्जुमा, मूल्याङ्कन र योजना प्रक्रिया परिमार्जनका लागि सूचना सङ्कलन गर्न मार्ग निर्देशन गर्ने, कार्यमूलक अनुसन्धान गर्ने, विभिन्न आयोजनाको पहिचान र छनोट गर्ने तथा कार्यान्वयनमा मुख्य भूमिका निर्वाह गर्ने राष्ट्रिय योजना आयोग विगत दुई दशकदेखि विज्ञहरूको अभाव र अस्थीर राजनीतिको सिकार बन्दै आएको छ ।
राष्ट्र विकासका प्रसस्तै जिम्मेवारी तथा लक्ष्य बोकेको आयोगले विज्ञहरूको अभावमा राष्ट्रिय महत्वका प्रमुख योजनाहरूसमेत बनाउने सकेको देखिदैन । ‘विगत केही वर्षयता त पुरानै योजनामा केही नया“ कुरा थपघट गरेर विकासका वार्षिक योजना बनाउने काममा मात्र आयोग सीमित भएको देखिन्छ,’ आयोगकै एक सहसचिवले भने, ‘आयोगले बनाएको त्यही योजना पनि कार्यान्वयन हुन नसक्दा आयोग ओझेलमा परिरहेको छ ।’
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन गरिएको आयोगमा दुई पदेन सदस्य, एक सदस्यसचिव गरी बाह्रजनाको कार्यसमिति रहेको छ । मुख्यसचिव, अर्थसचिव पदेन सदस्य रहनेछन् भने आयोगका सचिवले सदस्यसचिवको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका छन् । आयोगमा मन्त्रिपपिरषद्ले एक उपाध्यक्षसहित सातजना सदस्यहरू मनोनीत गर्र्ने गर्छ । त्यसरी मनोनीत गर्दा राजनीतिक भागवण्डाका आधारमा गरि“दै आएको छ । ०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि त आयोगमा जति पनि उपाध्यक्ष तथा सदस्य नियुक्त भएका छन्, ती सबै भागवण्डाका आधारमा मात्र भएका छन् । ०६२÷६३ को आन्दोलनपछि आयोगलाई राजनीतिक नियुक्ति गर्ने थलो नै बनाइएको छ । सरकार गठन गर्दा मन्त्रिपरिषद्मा पार्न सकिएन भने आफ्नो दलका नेताहरूलाई आयोगको उपाध्यक्ष वा सदस्यमा नियुक्ति दिलाउने गरिन्छ । यसरी राजनीतिक भागवण्डाका आधारमा पदाधिकारी नियुक्त गर्ने गरिनाले राष्ट्रिय योजनाका खाकाहरू तर्जुमा गर्दा पनि भागवण्डाकै आधारमा गर्न खोज्ने, सरकार तथा विभिन्न मन्त्रालयले बनाउने योजना र आयोगले बनाउने योजनामा कुनै तालमेल नहुनेजस्ता कारणले आयोगले अघि सारेका योजना कागजमा मात्र सीमित भएका देखिन्छन् । आयोगका एक कर्मचारीले भने, ‘आयोगले प्रस्ताव गरेका दर्जनौ“ योजनामा सदस्यबीच कुरा नमिल्दा योजना महिनौ“सम्म थन्किने गरेका छन् ।’ केही योजना भने सरकार र आयोगका पदाधिकारी तथा योजना कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रालयका सचिव र मन्त्रीबीच कुरा नमिल्दा पनि थन्किने गरेका छन् ।
०४६ सालअघि र पछि आयोगबाट बनेका योजनाहरूबारे तुलना गर्ने हो भने ०४६ सालअघि आयोगले बनाएका योजना प्रायः कार्यान्वयन भएको देखिन्छ । उद्योग तथा कलकारखानाको विकास, सडक विस्तार, जलविद्युत् आयोजना, वैदेशिक सहायताको सदुपयोग गर्नेजस्ता आयोगले बनाएका थुप्रै नीति कार्यान्वयनमा आएको देखिन्छ,’ योजना आयोगका एक पूर्वसचिवले भने, ‘पछिल्लो समयमा आयोगमा नियुक्त भएर आएका उपाध्यक्ष तथा सदस्यहरू राष्ट्रको भन्दा पनि पार्टी र आफ्नो हितलाई ध्यान दिएर योजना बनाउने र कार्यान्वयनमा जोड दिने गर्नाले आयोगको औचित्यमा प्रश्न उठेको देखिन्छ ।’
‘आयोगका पदाधिकारी तथा सदस्यले निहित स्वार्थमा रहेर काम गरेको देखिन्छ,’ राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले भने, ‘योजना बनाउने र कार्यान्वयन गर्दा राष्ट्रको मिम्ति साझा रूपमा अघि जानुपर्छ भन्ने भावना नबोक्ने गर्नाले समस्या देखिएको छ ।’ आयोगले राम्रा योजना बनाए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने निकायले चासो नदिने गरेकाले पनि आयोगका काम उपलब्धिपूर्ण नदेखिएको हो । ‘स्रोत–साधन हुनेहरू हावी हुने गरेको देखिएजस्तै विभिन्न मन्त्रालयले लगानी आफ्नो मन्त्रालयको नाममा गर्ने भएपछि योजना पनि आफ्नो हुनुपर्ने भन्दै आफै“ योजना बनाएर खर्च गर्ने परिपाटी बसेको देखिन्छ,’ आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष क्षेत्रीले भने, ‘स्रोत–साधन निजी सम्पत्ति जसरी प्रयोग गर्नेहरूको ‘मनोपोली’ अन्त्य नभएसम्म आयोगले बनाएको योजनाहरूले प्रभावकारिता पाउन सक्दैन ।’ मन्त्रिपरिषद्को गठन आदेशअनुसार योजना आयोग बनेको र यसको लक्ष्य तथा जिम्मेवारीहरू प्रसस्तै रहे पनि यसलाई सञ्चालन गर्ने बेग्लै कानुन नभएकोले समस्या देखिएको क्षेत्रीको भनाइ छ । उनले भने, ‘छुट्टै कानुन भए आफ्नो कामलाई अघि बढाउन र प्रभावकारिता देखाउन मद्धत पुग्ने छ ।’
सरकार परिवर्तन भएपिच्छे आयोगमा नया“ उपाध्यक्षसहित पदाधिकारीहरू परिवर्तन हुने, पुराना पदाधिकारीले बनाएका योजनालाई निरन्तरता नदिई आफूअनुकूल नया“ योजना बनाउने गर्नाले पनि समस्या देखिएको छ । सरकार परिवर्तनपिच्छे बनेको आयोगका पदाधिकारीले राष्ट्रिय आयोजनाका नाममा नया“ र मौसमी योजना लागू गर्न खोजिनाले पनि समस्या देखिएको हो । त्यसो त योजना आयोगले बनाएका योजना कार्यान्वयन गर्ने सबैजसो निकायले बेग्लै योजना तथा कार्यान्वयन महाशाखा भन्दै बेग्लै निकाय नै गठन गरेका छन् । ती निकायले आफै“ योजना बनाई लागू गर्ने गर्छन् ।
योजना आयोगले राम्रो योजना बनाए पनि कार्यान्वयन गर्ने निकाय फितलो र अस्थिर राजनीतिका कारण आयोगले बनाएका योजना कार्यान्वयन हुन नसकेको आयोगका सहप्रवक्ता सागर आचार्य बताउ“छन् । बनेका योजना कार्यान्वयन हुन नसक्दा यसको अधिकार र औचित्यमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविकै रहेको भन्दै आचार्यले भने, ‘अनुगमन र मूल्याङ्कन फितलो भएकोले सोचेअनुसार काम नभएको हो ।’ उनले थपे, ‘अनुगमन गर्ने काम आयोग मात्र नभएर मन्त्रालयहरूको पनि हो, तर ती निकाय सक्रिय रहेको पाइन्न, यसले समस्या सिर्जना गरेको छ ।’
आयोग स्टेसनजस्तो बनेको छ । सरकार बनेलगत्तै उपाध्यक्ष तथा सदस्यका रूपमा राजनीतिक आस्था बोकेका पदाधिकारी आउछन्, व्यक्तिगत विकास गर्छन् र सरकारस“गै बाहिरिन्छन् । संस्थागत विकासमा ध्यान दिएको पाइन्न । सहप्रवक्ता आचार्यका अनुसार केही उपाध्यक्षले राष्ट्रिय हितमा योजना बनाई लागू गर्न खोजे पनि सरकारप्रमुख, मन्त्रीहरू तथा विभिन्न मन्त्रालयहरूको सचिवबाट हुने असहयोगका कारण योजना कागजमा मात्र सीमित हुने गरेको देखिन्छ ।’ आयोगमा नियुक्त भएर आएका उपाध्यक्ष विज्ञ देखिए पनि अन्य सदस्यहरू सम्बन्धित क्षेत्रबारे जानकार नभएकाले पनि आयोगको काममा असर परेको देखिन्छ । आचार्यले भने, ‘अहिले आयोगले पुराना योजनालाई केही फेरबदल गरेर नया“ योजना बनाई कार्यान्वयमा पठाउने गरेको छ ।’ आचार्यका अनुसार आयोगलाई कम्तीमा पनि १४ जनाभन्दा बढी सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरू चाहिन्छ । ती विज्ञले तयार गरेका योजना अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने नियम बसाले आयोगको प्रभावकारिता झल्कन्छ ।
यतिबेला आयोगको भौतिक संरचना पनि निकै कमजोर छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय रहेको भवनको तेस्रो र चौथो तलामा आफ्नो कार्यालय सञ्चालन गरेको आयोगमा एक सय ७२ जना कर्मचारी छन् भने आयोगका दैनिक कार्यसञ्चालनदेखि योजना बनाउन सरकारले एक करोड बराबरको बजेट छुट्याएको छ । कम जनशक्ति र आर्थिक अभावका कारण पनि यसले आफ्नो प्रभाव सोचेअनुसार फैलाउन नसकेको देखिन्छ । विकासे प्रक्रियाको सुरुवातस“गै ०१३ मा योजना आयोगको नामबाट प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा योजना निर्माण गर्ने तथा ती योजनाको कार्यान्वयनका लागि दबाब दिने निकायको रूपमा गठन भएको थियो । यसलाई समायानुसार परिमार्जित गर्दै तत्कालिक राजा श्री ५ महेन्द्र वीरविक्रम शाहले आफ्नो अध्यक्षतामा राष्ट्रिय योजना परिषद् गठन गरेका थिए । यसलाई उनले मन्त्रिपरिषद्सरहको अधिकार दिएका थिए । त्यतिबेला राजा महेन्द्रले योजना परिषद्मा रहेर राष्ट्रिय महत्वका योजना बनाउने जिम्मा तत्कालीन विकासमन्त्री शरदकुमार गुञ्जमान सिंहलाई उपाध्यक्ष बनाइदिएका थिए । त्यस्तै २०२०, २०२५, २०२९, २०४४, २०४७ तथा २०४८ सालमा आयोगको अधिकार तथा जिम्मेवारीमा परिवर्तन गरिएको थियो ।
आयोगमा हालसम्म बनेका उपाध्यक्ष
वर्तमान उपाध्यक्ष : रवीन्द्रकुमार शाक्य
निवर्तमान उपाध्यक्षहरू र नियुक्त मिति
दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री, २०६८
डा. दिनेशचन्द्र देवकोटा, २०६८
डा. युवराज खतिवडा, २०६६
डा. गुणनिधि शर्मा, २०६५
डा. पीताम्बर शर्मा, २०६५
डा. जगदीशचन्द्र पोखरेल, २०६३
शंकर शर्मा, २०५९
नारायण खड्का, २०५९
पृथ्वीराज लिगल, २०५२–०५५
मंगलसिद्धि मानन्धर, २०५१
रामशरण महत, २०४८
डा. भरतप्रसाद धिताल, २०४५
मोहनमान सैंजू, २०३९
डा. रत्नशमशेर जबरा, २०३६
डा. बद्रीप्रसाद श्रेष्ठ, २०३२
डा. हर्क गुरुङ, २०२९
शैलेन्द्रकुमार उपाध्याय, २०२५
ऋषिकेश शाह, २०१७
डा. त्रिवेणीप्रसाद प्रधान, २०१६
शरदकुमार गुन्जमान सिंह, २०१३

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौं । प्रत्येक वर्ष चैत्र कृष्ण औँसीका दिन मनाइने घोडेजात्रा पर्व आज मनाइँदैछ । उपत्यकामा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण फेरि बढ्न

काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासङ्घको बुधबार भएको २६ औं महाधिवेशनबाट विपुल पोखरेल नेतृत्वको प्यानलले जित हासिल गरेको छ । महासङ्घ

काठमाडौं । पूर्व महाराज ज्ञानेन्द्र शाहले भारतका गृहमन्त्री अमित शाहसँग भेटघाट गरेका छन् । उनी दुई दिनअघि भारतको हरिद्वारमा जारी

डाका मुद्दाका फरार प्रतिवादी साविक परासन गाविस–७ का बलबहादुर सुनारलाई प्रहरीले सत्ताइस वर्षपछि शुक्रबार पक्राउ गरेको छ । कञ्चनपुर जिल्ला