गोर्खाल्यान्ड चाहिएको छ, जिटिएमैं अल्झिएर दार्जिलिङको विकास गर्नु छैन: मोर्चा अध्यक्ष गुरुङ

१९ भाद्र २०७०, बुधबार २०:०३ मा प्रकाशित

दार्जिलिङ, १९ भदौ । दार्जिलिङ क्षेत्रको विकासका निम्ति डेढ बर्षअघि गठन गरिएको गोर्खाल्याण्ड टेरिटोरिअल एडमिनिष्ट्रेशन ‘जिटिए’को रिक्त कार्यकारी प्रशासक चयन गर्न बुधवार आयोजित बैठक आन्दोलनरत गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले अन्तिम समयमा सहभागिता नजनाएपछि स्थगित भएको छ । जारी गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनमा केन्द्र सरकारको मध्यस्तता र त्रिपक्षीय बार्ताको पक्षमा रहेको गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले अन्तिम समयमा सहभागिता नजनाएपछि बैठक स्थगित भएको हो । बुधबार बस्ने भनिएको ४५ सदश्य गोर्खाल्याण्ड टेरिटोरिअल एडमिनिष्ट्रेशन ‘जिटिए’ बैठकमा मोर्चाले सहभागिता जनाएन तर मुख्य सचिव र अन्य चार सदस्य भने उपश्थित थिए । दशकौ देखि अलग्गै गोर्खाल्यान्ड राज्यको माग सहित आन्दोलनरत दार्जिलिङ आस पासका जनताको मागलाई उपेक्षा गर्दै आएको केन्द्र सरकारले तेलङ्गनालाई छुट्टै राज्य घोषणा गर्ने तयारी गरे पछि कार्यकारी प्रशासकबाट मोर्चा अध्यक्ष विमल गुरुङले राजीनामा गरेका थिए । अलग्गै गोर्खाल्यान्ड राज्यको माग सहित आन्दोलनरत दलका पक्राउ परेका झन्डै आठ सय नेता तथा कार्यकर्ता रिहा गर्नुपर्ने र झुठा मुद्दा सबै फिर्ता गर्नुपर्ने माग पुरा नगरिए सम्म कुनै पदाधिकारी सहभागी नहुने लिखित पत्र मोर्चाले ‘जिटिए’ मुख्य सचिव आरडी मीनासमक्ष यस अघिनै बुझाई सकेको थियो । मोर्चा अध्यक्ष गुरुङले संचार माध्यमलाई बुधवार भने, ‘अलग्गै गोर्खाल्यान्ड राज्य चाहिएको छ, फेरि जिटिएमैं अल्झिएर हामीलाई दार्जिलिङको विकास गर्नु छैन ।’ २०११ मा मोर्चा, राज्य र केन्द्र सरकारवीच भएको सम्झौतापछि समग्र दार्जिलिङको विकासका निम्ति गोर्खाल्याण्ड टेरिटोरिअल एडमिनिष्ट्रेशन ‘जिटिए’ गठन गरिएको थियो । मोर्चा अध्यक्ष गुरुङले जोड दिदै भने, ‘इतिहाँसमा दार्जिलिङ कहिल्यै पनि बंगाल अधिनस्थ थिएन ।’

 

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौं । नेकपा एमालेमा विवाद समाधानका लागि निरन्तर छलफल भइरहेको छ । विवाद समाधानका लागि पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली

च्याङ्ग्राको शरीरबाट झरेर खेर गइरहेको भुवा (ऊन)ले बजार पाउने सुनिश्चित भएपछि मुस्ताङका कृषकमा खुसियाली छाएको छ । नेपाली पस्मिना उद्योगीहरुले

बागलुङ जिल्लाका काठेखोला गउँपालिका–७ रेश पीपल डाँडाका गिरी थापा र मीन थापा दुई भाइ मात्र होइनन्, पेशाका हिसाबले दुवै जना

काठमाडौं । देशभित्र निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका जलविद्युत् एवं प्रसारण लाइन आयोजनालाई समयमा पूरा गर्नेतर्फ ध्यान नदिइएको भन्दै सरकारले नेपाल विद्युत्