शान्ति र संविधानको पक्षमा आउन बाध्य भए प्रचण्ड-बाबुराम; नयाँ सरकार सुशीलको नेतृत्वमा

३० चैत्र २०६८, बिहीबार १९:२३ मा प्रकाशित

देवप्रकाश त्रिपाठी, काठमाडौ, ३० चैत । । चौतर्फी घेराबन्दीमा परेपछि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई तत्काल लडाकु समायोजन गरी शिविर खाली गरेर शान्तिप्रक्रिया टुङ्ग्याउन बाध्य भएका छन्। उनीहरूको यही बाध्यताले लडाकु तथा हतियार सेनाको जिम्मामा पुर्याकएको छ। लडाकु र हतियार सेनाको मातहत आउनुलाई दलहरूले सकारात्मक रूपमा लिएका छन्। वैद्य खेमाले भने यसलाई आत्मसमर्पण भनेको छ। शान्तिप्रक्रियाले गति लिने स्थिति बनेपछि जेठ १४ भित्रै अपूर्ण भए पनि संविधान घोषणा हुनसक्ने सम्भावना बढेको छ। सर्वस्वीकार्य नभए पनि संविधानरूपी दस्तावेज हतार–हतारमै ल्याएर आफूहरूलाई जोगाउन दलहरूले अन्तरिम संविधानमा संशोधन गर्ने सहमति गरेका छन्। सङ्घीयता र राज्यको शासकीय स्वरूपजस्ता सर्वाधिक संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण विषयमा दलहरूबीच सहमति बन्न बाँकी भए पनि महिना दिनभित्रै उल्लिखित विषयमा सहमति बन्ने विश्वास सम्बद्ध पक्षले गरेका छन्। प्रचण्ड, बाबुराम, कृष्ण सिटौला र डा. अमरेशकुमार सिंहका बीचमा एकप्रकारको समझदारी केही दिनअघि नै बनिसकेको हुनाले प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले उनीहरूबीचको सहमतिलाई नै अनुमोदन गर्ने विश्वास गरिएको छ। चार पुरुषबीच सङ्घीयताबारे एकप्रकारको समझदारी बनिसकेको छ। जसअनुसार पहाडमा चार तथा तराईमा दुई गरी कम्तीमा छ देखि बढीमा आठवटा प्रदेश बनाइनेछ। पहाडका प्रदेशलाई निकास दिन भारतीय सीमासम्म पुर्यापइनेछ। जानकारीअनुसार सुदूरपश्चिमको कर्णाली प्रदेशलाई कञ्चनपुर, पूर्वलाई झापा र मध्यलाई नवलपरासी र चितवन जोडी भारतसम्म निकास दिइने सहमति उनीहरूबीच बनेको बताइन्छ। प्रदेशको नाममा भने सहमति हुन सकेको छैन। प्रचण्ड–बाबुरामले देखावटीकै लागि नाम मात्र भए पनि पूर्वमा लिम्बुवान–खम्बुवान, मध्यमा ताम्सालिङ–नेवा र पश्चिममा तमुवान–मगरात नामका प्रदेश हुनुपर्ने धारणा राखेका छन्। नामबारे शीर्ष तहको बैठकमा छलफल भई निर्णय हुने बुझिएको छ। दलका शीर्षस्थ नेताहरूले केही दिनभित्रै राजधानी आसपास गोप्य बैठक गरी संविधानबारे छलफल सुरु गर्ने भएका छन्। दलहरूबीच राज्यको शासकीय स्वरूपका विषयमा सहमति बन्न केही दिन लाग्न सक्ने ठानिएको छ। काङ्गे्रसले विश्वमा प्रचलित संसदीय प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताअनुरूपको प्रणाली चाहेको छ भने माओवादीले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको पक्षमा आफूलाई उभ्याएको छ। एमाले पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको पक्षमा भएको हुँदा माओवादीलाई बल मिलेको छ। उता काङ्गे्रस महामन्त्रीसमेत रहेका झापाका कृष्ण सिटैलाले पनि प्रचण्ड–बाबुरामलाई उक्त विषय कुनै ठूलो मुद्दाको रूपमा नरहेको भनी प्रचण्ड–बाबुरामकै लाइनलाई समर्थन गर्ने सङ्केत दिएको प्रचण्डका निकटवर्तीहरूले जनाएका छन्। काङ्गे्रससँग आफ्नो पुरानो मौलिक मान्यता भनेको ‘संसदीय प्रजातन्त्र’ मात्र रहेको छ, त्यसलाई पनि उसले
परित्याग गरेमा काङ्गे्रस पूर्णतः अर्काले स्थापित गरेको सिद्धान्त, नीति र कार्यक्रममा उभिएको दलमा रूपान्तरित हुनेछ। यही विषयलाई लिएर काङ्गे्रसका नेता तथा कार्यकर्ताहरू ज्यादा चिन्तित भएका छन्। संसदीय प्रजातन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धताचाहिँ पार्टीले नछोडोस् भन्ने उनीहरूको चाहना छ। तर, सिटौलाले नै प्रचण्डलाई वचन दिइसकेको हो भने काङ्गे्रस आफ्नो अडानमा टिकिरहने विश्वास गरिएको छैन। काङ्गे्रस या माओवादी दुईमध्ये एउटा पक्षले अडान नछोडी राज्यको शासकीय स्वरूपका बारेमा सहमति बन्न सक्ने अवस्था नरहेको र अहिलेसम्म काङ्गे्रसलाई लतारेर माओवादी एजेण्डामा सहमत गराउन सिटौलाले मुख्य भूमिका निर्वाह गर्दै आएका हुनाले यसपटक पनि काङ्गे्रसले आफ्नो अडान छोड्न सक्ने देखिएको छ।
लडाकुको शिविर खाली भई उनीहरू नेपाली सेनाको जिम्मामा गएपछि संविधान निर्माण र नयाँ सरकार गठनको कार्य सँगसँगै सुरु गरिने बुझिएको छ। शान्तिप्रक्रिया टुङ्गिएपछि जेठ १४ भन्दा अघि नै डा. बाबुराम भट्टराईले पदत्याग गर्ने र नेपाली काङ्गे्रसका सभापति सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा सहमतिको सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाइने छ। कोइरालाको नेतृत्वमा बन्ने सरकारले संविधान जारी गराई आमनिर्वाचनको घोषणा गर्ने बताइएको छ। कोइराला नेतृत्वको सरकारले वर्ष दिनभित्र चुनाव गराउने कार्ययोजनासमेत बनिसकेको बुझिन्छ। स्मरणीय छ, नेपाली काङ्गे्रसले ‘पहिले शान्ति त्यसपछि मात्रै सरकार’ भन्ने अडान केही अघिदेखि नै राख्दै आएको हो। काङ्गे्रसले चाहेको भए धेरै अघि नै बाबुराम नेतृत्वको सरकार विस्थापित भइसकेको हुन्थ्यो। माओवादीको वैद्य पक्ष र एमाले बाबुराम सरकारलाई तत्काल विस्थापित गर्ने पक्षमा रहेको भए पनि काङ्गे्रसले बेग्लै अडान लिइदिएका कारण उनीहरूको चाहना पूरा हुन नसकेको हो। बाबुरामलाई अविश्वासको प्रस्तावमार्फत विस्थापित गरी नयाँ सरकार गठन गर्न सकेको अवस्थामा त्यस्तो सरकारको नेतृत्व काङ्गे्रस संसदीय दलका नेता एवम् उपसभापति रामचन्द्र पौडेलको हातमा जाने निश्चित हुन्थ्यो। अब सहमतीय सरकार गठन भएमा पौडेलको स्थान सभापति कोइरालाले नै लिनुहुने निश्चितजस्तै छ। कुनै कारणबस लडाकु समायोजन प्रक्रिया सुरु भई शिविर खाली नगरिएको अवस्थामा भने बाबुरामविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुने या उनलाई राजीनामा दिन बाध्य तुल्याइनेछ। कदाचित त्यसप्रकारको अवस्था आएमा सरकारको नेतृत्व रामचन्द्र पौडेलको हातमा पुग्ने सम्भावना फेरि पनि छ। तर, अहिले शान्तिप्रक्रिया नटुङ्गिने कल्पना प्रचण्ड, बाबुराम, सिटौला र अमरेश सिंहहरूले गरिरहेका छैनन्। त्यसैले भावी सरकारको नेतृत्व सुशील कोइरालाले नै गर्नुहुने सम्भावना बढेर गएको छ। जसको परिकल्पना उल्लिखित चार नेताहरूले गत कात्तिक महिनामा नै गरिसकेका थिए।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

म्याग्दीको बेनी नगरपालिका–४ मा पर्ने सिंगा र तातोपानी क्षेत्र कोरोना सङ्क्रमणको केन्द्र बनेको छ । तातोपानी कुण्ड स्नानका लागि आएका

काठमाडौं । संयुक्त राज्य अमेरिकामा बसेर साहित्य लेखनमा सक्रिय नेपाली स्रष्टा सुकृति शर्माले नयाँ कथासंग्रह ‘सत्र पुष्प पत्रहरु’बाट ५ हजार

काठमाडौं । हाल पूर्वीमध्य अरब सागरमा रहेको शक्तिशाली चक्रवात ताउकतेका कारण मंगलबारदेखि देशका धेरै स्थानमा सामान्यदेखि पूर्ण बदलीको सम्भावना छ

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिएको सपथविरुद्ध सर्वोच्चमा चार रिट दर्ता भएको छ । वैशाख ३१ गते प्रधानमन्त्री ओलीले