अनुदानमा एक खर्ब, अनुगमन शुन्य

८ भाद्र २०७०, शनिबार ०८:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं, काठमाडौं, ८ भदौ । सरकारले एक सय ६ अर्बभन्दा बढी रकम विभिन्न शीर्षकअन्तर्गत अनुदानका रूपमा उपलब्ध गराउने गरेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । तर, गरिव राष्ट्रको सरकारले यसरी उपलब्ध गराएको अनुदानको सदुपयोग भए–नभएको बारेमाचाहि‘ पटक्कै अनुगमन गर्ने गरेको छैन ।
प्राप्त तथ्याङ्कअनुसार सरकारले गत आर्थिक वर्ष ०६९/७० मा मात्र एक सय ६ अर्ब ७८ करोड ६९ लाख ६७ हजार रुपैयाँ अनुदानबापत उपलब्ध गराएको छ । यो रकम आर्थिक वर्ष ०६८/६९ को भन्दा तीन अर्बले बढी हो । सरकारले आव ०६८/६९ मा एक सय तीन अर्ब ६७ करोड ९९ लाख १६ हजार रुपैयाँ अनुदानका रूपमा विभिन्न क्षेत्रलाई बाँडेको थियो ।
सरकारले अनुदान रकम वैदेशिक ऋण लिएरसमेत दिने गरेको देखिन्छ । गत अर्थिक वर्षमा बाँडेको अनुदान रकममा वैदेशिक ऋणका रूपमा लिएको रकमबाट तीन अर्ब ९० करोड नौ लाख ९६ हजार र वैदेशिक सहायताबाट प्राप्त रकममध्ये २२ अर्ब ४८ करोड ५३ लाख ९७ हजार र बाँकी रकम सरकारी आम्दानीबाट कटाएर अनुदानका नाममा दिएको देखिन्छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सरकारले प्रत्येक वर्ष अनुदान रकमलाई बढाउँदै लगेको छ । अर्थ मन्त्रालय बजेट महाशाखाको एक अधिकारीका अनुसार सरकारले पुरानै कार्यलाई निरन्तरता दिँदै अनुदान रकम छुट्याउने गरेको छ । तर, त्यसरी दिएको अनुदान रकमबाट खासै उपलब्धि हुन सकेको देखिँदैन । बजेट महाशाखाका ती अधिकारीले भने, ‘धेरै अनुदान त अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भएको देखिन्छ भने गाउँमा पुगेको रकम स्थानीय नेता तथा गाउँका अगुवाको हातमा पुग्ने गरेको पाइन्छ ।’
सरकारले सबैभन्दा बढी अनुदान रकम सामाजिक सेवामा दिएको छ । गत आर्थिक वर्ष मात्र सामाजिक सेवाका नाममा ६० अर्ब ९८ करोड ४४ लाख २९ हजार रुपैयाँ अनुदान दिएको छ । ग्रामीण भेगलाई लक्षित गरेर दिइने अनुदान रकम वास्तविक र अनुदान दिनुपर्ने खास निकायमै नपुगी सकिने गरेको छ । त्यस्तै, स्थानीय निकायअन्तर्गत गरिने विभिन्न कार्यक्रमहरूका नाममा १९ अर्ब ४१ करोड ६१ लाख ३६ हजार अनुदान दिइएको छ । सरकारले अनुदानका नाममा सबैभन्दा बढी अनुदान स्वास्थ्य, शिक्षा तथा कृषिका नाममा दिने गरेको देखिन्छ । त्यस्तै द्वन्द्वपीडित र शहीद तथा बेपत्ता परिवारका सदस्यलाई पनि शान्ति मन्त्रालयमार्फत रकम दिएको देखिएको छ ।
‘विभिन्न मन्त्रालयको नाममा रकम निकासा गरी अनुदान रकम दिने गरिन्छ,’ अर्थ मन्त्रालय बजेट महाशाखाका उपसचिव दुर्गेशकुमार प्रधानले भने, ‘हामी मन्त्रालयको नाममा एकमुष्ट रकम निकासा गर्छौं, त्यसैअनुसार विभागीय मन्त्रालयहरूले अनुदान रकम दिने गर्छन् ।’ त्यसैगरी सरकारले दुर्गम क्षेत्रको खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न भन्दै खाद्यान्न ढुवानी, भण्डारण र स्थानीय उत्पादनमा वृद्धि तथा नुनलगायत अन्य खाद्य ढुवानीका नाममा पनि अनुदान दिने गरेको छ ।
शिक्षाका नाममा पनि प्रसस्तै अनुदान रकम दिने गरिएको छ । शिक्षाका नामा वैदेशिक अनुदान पनि आउने गरेको छ । त्यसरी आएको अनुदान रकमलाई हजम गर्न विभिन्न दलका नेताहरूले आफ्ना स्थानीय कार्यकर्तालाई विद्यालयको शिक्षक बनाउने गरेका छन् । शिक्षाकै नाममा विपन्न महिला र विद्यालय छाडेका किशोरीहरूलाई स्वरोजगार व्यवसाय सुरु गर्न प्राविधिक र व्यावसायिक तालिम र व्यवसायका नाममा पनि अनुदान दिने गरिएको छ । त्यस्तै, विभिन्न विश्वविद्यायलका नाममा पनि प्रसस्तै शैक्षिक अनुदान रकम दिने गरिएको छ । विश्वविद्यालयहरूले प्राप्त अनुदान रकमलाई विभिन्न कार्यक्रम, तालिम, गोष्ठी, भवन मर्मतसम्भारजस्ता कार्यक्रममा खर्च गर्ने गरेको पाइन्छ ।
त्यस्तै आफ्नो गाउँको आफैँ विकास गरौँ भन्दै विभिन्न गाउँ विकासका नाममा प्रत्येक वर्ष अनुदान रकम बढाउँदै दिइएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष गाउँ विकास कार्यक्रमअन्तर्गत आफ्नो गाउँ आफँै बनाउँ भन्दै १५ अर्बभन्दा बढी अनुदान रकम दिइएको थियो । तर, अहिले त्यसलाई बढाएर अठार अर्बभन्दा बढी पुर्‍याइएको छ । तथ्याङ्कअनुसार कृषिका नाममा रासायनिक र प्राङ्गारिक मल खरिदमा वार्षिक साढे तीन अर्बभन्दा बढी अनुदान दिने गरिएको छ । पेट्रोलियम पदार्थ खरिद र उन्नत बीउविजन खरिदमा पनि अनुदान दिने गरिएको छ । यस्तै, पशु बिमा र बाली बिमा तथा चिया, कफी, अदुवा, सुपारी, मह प्रशोधन गर्ने मेसिन खरिदमा ५०/५० प्रतिशत अनुदान दिने गरिएको छ । त्यस्तै साना सिँचाइ आयोजना, वन संरक्षण तथा सगरमाथा आरोहणमा समेत अनुदान दिएको देखिन्छ । निर्यात प्रवद्र्धन कोषबाट भुक्तानी हुने निर्यात प्रोत्साहन अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि सरलीकृत गर्न भन्दै वार्षिक ३० करोडभन्दा बढी रकम अनुदानकै रूपमा दिने गरेको छ भने कला, संस्कृति र साहित्य उत्थान एवम् प्रोत्साहनका नाममा वार्षिक पाँच करोड रकम दिने गरिएको देखिन्छ ।
सरकारले सहायताका नाममा पनि करोडौँ रकम बाँडेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । सरकारले आर्थिक सहायताका नाममा एक सय चौध करोड पाँच लाख ५६ हजार रकम सार्वजनिक संस्थानहरूलाई र विभिन्न व्यवसायका नाममा तीन सय ४८ करोड ३४ लाख ६२ हजार रकम बाँडेको छ । त्यसैगरी सरकारले स्वेच्छिक राहतका नाममा १३ करोड ९० लाख बाँडेको छ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

झापा । झापाको दमकमा ट्रकले मोटरसाईकललाई ठक्कर दिँदा एक दम्पतीको मृत्यु भएको छ । गएराती १२ बजे झापाको दमक ४

काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी जसपाले लुम्बिनी प्रदेशसभाका आफ्ना तीनजना सांसदलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । जसपा केन्द्रीय कार्यकारिणी

काठमाडौं । सिन्धुलीगढीमा नेपाली सेनाले शुरु गरेको युद्ध सङ्ग्रहालयको निर्माण सम्पन्न भएको छ । युद्ध सङ्ग्रहालयको आज राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले

भरुवा बन्दुकसहित दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–१० पाथेकाका वडा सदस्यसहित तीन जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । घरमा अवैधरूपमा हातहतियार (भरुवा