को–को परे बैंकको कालोसूचीमा ?

२३ श्रावण २०७०, बुधबार २२:४० मा प्रकाशित

काठमाडौं, २३ साउन । खराब कर्जा देखाएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिने अनि नतिर्ने उद्योगी तथा व्यापारीहरूको सङ्ख्या बढ्दै गएको कर्जा सूचना केन्द्रले जनाएको छ । सूचना केन्द्रका अनुसार आर्थिक वर्ष ०६९/७० मा कालोसूचीमा पर्ने व्यक्ति तथा फर्म संस्थाहरूको सङ्ख्या ६ सय ५८ पुगेको छ । यो सङ्ख्या अघिल्लो आर्थिक वर्षको अनुपातमा दोब्बरले बढी हो । 
कर्जा तथा सुविधाको दुरुपयोग गरेको प्रमाणित भएमा वा एउटा प्रयोजनका लागि लगेको कर्जा रकम अर्कै काममा प्रयोग गरेमा, सुरक्षणमा राखेको सामान दुरुपयोग गरेको प्रमाणित भएमा, ऋणी गायव भए, प्रचलित कानुनबमोजिम ऋणी टाट पल्टे, इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले ऋणीविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरे, ऋण असुली न्यायाधिकरणमा उजुरी दिए, नक्कली चेक, ड्राफ्ट, विदेशी मुद्रा, क्रेडिट र डेबिट कार्ड, विल्स आदि कागजात तथा उपकरण प्रयोग गरी रकम ठगी गरेमा, खातामा मौज्दात अपर्याप्त भएमा कालोसूचीमा पर्ने गर्छन् । पछिल्लो समयमा नेपालमा यस्ता व्यक्ति तथा व्यवसायीको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ ।
एकातिर वित्तीय संस्थाहरू समस्याग्रस्त हुँदै जानु अर्कोतिर बैंकबाट ऋण लिएर नतिर्नेहरूको सङ्ख्या बढ्दै गएपछि वित्तीय संस्थाहरू थप जोखिममा परेका छन् । तर, यसलाई राष्ट्र बैंकले स्वाभाविक रूपमा लिएको छ । वित्तीय प्रणालीको कुल कर्जा बढ्दै गइरहेको बेलामा कालोसूचीमा पर्ने व्यक्ति तथा फर्महरूको सङ्ख्या बढ्दै जानु स्वाभाविकै हो,’ राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भाष्करमणि ज्ञवालीले भने, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएर चलाएका उद्योग–व्यवसाय सबै सफल हुन सक्दैनन् ।’ उनका अनुसार विभिन्न कारणले व्यवसायमा असफल हुने, नियतवश ऋण नतिर्ने, एउटा क्षेत्रमा लगेको ऋण अन्यत्रै प्रयोग गर्नेहरू सबै कालोससूचीमा पर्छन् ।
उनका अनुसार राष्ट्र बैंकले ऋण लिएर नतिर्नेहरूलाई कालोसूचीमा राख्न कडाइ गरेपछि कालोसूचीमा पर्ने व्यक्ति तथा संस्थाको सङ्ख्या बढेको हो । राष्ट्र बैंकले २५ लाख रुपैयाँ ऋण लिएर नतिर्नेहरूलाई कालोसूचीमा राख्दै आएकोमा पछिल्लो समय त्यसलाई संशोधन गरी १० लाख रुपैयाँ लिएर नतिर्नेलाई पनि कालोसूचीमा राख्न थालेको छ । १० लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी कर्जा रकम भाखा नाघेको ९० दिनभित्रमा चुक्ता नगरेमा ऋणी कालोसूचीमा पर्नेछ । यसका लागि राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा सूचना केन्द्रमा ऋणीको पूरा विवरणसहित कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि म्याद नाघेको १५ दिनभित्रमा बैंक तथ वित्तीय संस्थाले कर्जा सूचना केन्द्रमा खबर गरिसक्नुपर्नेछ ।
सूचना केन्द्रका अनुसार गत आर्थिक वर्ष ०६९/७० मा कालोसूचीमा घरजग्गा व्यवसायी सुधीर बस्नेत, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष चण्डीराज ढकाल, तेज एन्ड करन इन्टरप्राइजेजका तेजकरन जैन, एनबी ग्रुपको अध्यक्ष जीतबहादुर श्रेष्ठ, एनबी ग्रुपका म्यानेजिङ डाइरेक्टर प्रमुख लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठ, जेन श्रेष्ठ, अनारदेवी श्रेष्ठ र पूर्णबहादुर श्रेष्ठ, जिलेट इन्टरनेसनल हाइयर सेकेन्डरी बोर्डिङ स्कुलका नेत्रबहादुर लिम्बू, नेपाल गल्फ मेनपावर सर्भिस, ओस्कार इन्टरनेसनल, चम्पादेवी फुटहिल रिसोर्ट एन्ड भिल्लाका भिवाकरका राम श्रेष्ठ, जम्को प्रकाशनकी देवकी बस्ताकोटी ढकाल र किशोर ढकाल, एभरेष्ट फ्लोरिकल्चर, भेनटेक मेडिकल नेपाल इन्टरनेसनलका चाल्र्स विलियम मेन्डिज, डेभिड विलियम मेन्डिज, ओरेन्टियल इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीलगायतका रहेका छन् ।
सूचना केन्द्रका अनुसार कालोसूचीमा पर्नेहरूमध्ये धेरैजसो हाउजिङ व्यवसायी, म्यानपावर कम्पनी, होटेल, ट्राभल कम्पनी, साना तथा मझौला उद्योगहरू, कन्सलटेन्सीलगायतका रहेका छन् ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौं । नेकपा एमालेमा विवाद समाधानका लागि निरन्तर छलफल भइरहेको छ । विवाद समाधानका लागि पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली

च्याङ्ग्राको शरीरबाट झरेर खेर गइरहेको भुवा (ऊन)ले बजार पाउने सुनिश्चित भएपछि मुस्ताङका कृषकमा खुसियाली छाएको छ । नेपाली पस्मिना उद्योगीहरुले

बागलुङ जिल्लाका काठेखोला गउँपालिका–७ रेश पीपल डाँडाका गिरी थापा र मीन थापा दुई भाइ मात्र होइनन्, पेशाका हिसाबले दुवै जना

काठमाडौं । देशभित्र निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका जलविद्युत् एवं प्रसारण लाइन आयोजनालाई समयमा पूरा गर्नेतर्फ ध्यान नदिइएको भन्दै सरकारले नेपाल विद्युत्