रेग्मीले राजीनामा नदिँदा चुनावको सम्भावना टाढिएको डा. कोइरालाको धारणा

१५ श्रावण २०७०, मंगलवार ०६:३८ मा प्रकाशित

काठमाडौं, १५ साउन । एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले चुनावको विरोध गर्नेलाई वाईसीएल लगाएर गाउँबाट लखेट्ने कुरा गर्नुको तात्पर्य आगामी मंसिरको निर्वाचन विथोल्न खोज्नु रहेको आरोप नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले लगाएका छन् । सोमबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रमबीच डा. कोइरालाले प्रमुख चार दल सम्मिलित उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति, नेकपा–माओवादीसहितका असन्तुष्ट दल, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष खिलराज रेग्मीका कारण आगामी ४ मंसिरमा निर्वाचन गर्न चुनौती खडा भएको बताए ।
उल्लेखित चार शक्ति एक ठाउँमा नआएसम्म नेपालमा संविधानसभाको निर्वाचन हुन नसक्ने ठोकुवा गर्दै नेता कोइरालाले भने, ‘चार दलले नै निर्वाचन नचाहेको हो कि भन्ने आशंका देखिएको छ ।’
उनले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपछि दाहाल र बाबुराम भट्टराईको जुहारी चल्नु र पूर्वराजाले राहत बाँडेको विषयमा भट्टराईले जेल हाल्छु भनेर उत्तेजना फैलाउनु निर्वाचन भाँड्ने षड्यन्त्र भएको बताए । उनले चार दलको संयन्त्रले अन्य दललाई वास्ता नगर्ने र आफू नै सर्वेसर्वा हुँ भन्ने प्रवृत्तिले निर्वाचनमा चुनौती खडा भएको स्पष्ट पारे । कोइरालाले मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष रेग्मीले प्रधानन्यायाधीश पदबाट राजीनामा नदिएका कारण नै मुलुकमा समस्या बल्झिएको दोहोर्याए । रेग्मीले प्रधानन्यायाधीशबाट राजीनामा दिए उपेन्द्र यादव नेतृत्वको फोरम र अशोक राई नेतृत्वको संघीय समाजवादी पार्टी निर्वाचनमा आउने नेता कोइरालाले दाबी गरे । उनले विगतमा संविधान बन्न नसकेका कारण अहिले पनि विद्यमान रहेकाले त्यसको समाधान नगरेसम्म संविधान बन्न नसक्ने ठोकुवा गरे ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौं । विवाद चर्किंदै गएपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) फुटको नजिक पुगेको छ । प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा

काठमाडौं । चैत्र शुक्ल नवमीका दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान् रामचन्द्रको सम्झनामा मनाइने ‘रामनवमी’ पर्व आज देशभरि श्रद्धा र भक्तिपूर्वक पूजा

काठमाडौँ । नेपालमा पछिल्लो २४ घण्टामा थप १७३६ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। मंगलबार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन यथावत् राखेको छ । माओवादी केन्द्र स्थायी कमिटीको मंगलबार बसेको बैठकले समर्थन