उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिसँग रेग्मी किन असन्तुष्ट ?

१३ श्रावण २०७०, आईतवार १०:३६ मा प्रकाशित

काठमाडौं, १३ साउन । चुनावी मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मी मधेसमा निर्वाचन क्षेत्रको संख्या बढाउने पक्षमा रहेको खुलासा भएको छ । कतिपय मधेसी नेताहरुले तराईमा जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र बढाउनु पर्छ भनी वकालत गर्दै आएअनुसार निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण समितिले तराईमा ६ देखि नौ वटासम्म क्षेत्र बढाउने प्रस्ताव गरेको थियो । सो प्रस्तावलाई खिलराज रेग्मीले आँखा चिम्लिएर स्वीकार गर्दै प्रस्ताव पारित गर्नका लागि उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिमा पेस गरेका थिए । तर, चारदलीय समितिले त्यो स्वीकार गरिदिएन । यसरी निर्वाचन क्षेत्रको विवाद बढ्न पुग्यो भने मन्त्रिपरिषद अध्यक्ष रेग्मी पनि उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिसँग आगो बन्न पुगेको बालुवाटारसुत्र बताउँछ ।
रेग्मीले आफूनिकट व्यक्तिहरूसँग राजनीतिक समितिको व्यवहार ठीक नभएको कारण सम्बन्धमा कटुता आएको बताउन थालेका छन् । यसको कारण नै पछिल्लोपटक निर्वाचन क्षेत्रको विषयमा मतैक्यता हुन नसक्नु रहेको बताइन्छ । निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले निर्वाचन क्षेत्रको सीमा निर्धारण र संख्या घटबढको विषयलाई लिएर गरेको सिफारिस उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिबाट अस्वीकार भएपछि विवाद चुलिएको एक मन्त्रीले पनि स्वीकार गरे । जनसंख्या वृद्धिको आधारमा तराई र पहाडमा गरी ११ ओटा निर्वाचन क्षेत्र बढाउनुपर्ने व्यावहारिक बाध्यता आइपरेको भन्दै क्षेत्र निर्धारण अयोगले संविधान संशोधन गर्न सरकारमार्फत समितिसमक्ष प्रस्ताव पठाएकोमा समितिले स्वीकार नगरिदिँदा अध्यक्ष रेग्मी असन्तुष्ट बन्न पुगेको ती मन्त्रीले घुमाएरो पाराले स्वीकार गरे ।
क्षेत्र निर्धारण आयोग अध्यक्ष ताहिर अलि अन्सारीले संविधान संशोधन गरी निर्वाचन क्षेत्रको संख्या २ सय ४० बाट २ सय सय ५१ बनाउन सरकारमार्फत प्रस्ताव गरेका थिए । सरकारले सो प्रस्तावलाई उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिले बेवास्ता गरेको आरोप लगाएको छ । मन्त्रिपरिषद् स्रोतका अनुसार आयोग अध्यक्ष अन्सारीले भने पटक–पटक संविधान संशोधनको पहल गरिदिन सरकारलाई आग्रह गर्दै आएका छन्। समितिमा रहेका दलहरूले आयोगले उठाएका संवैधानिक समस्यालाई हल गर्न संविधान संशोधन गरिएमा अन्य असन्तुष्ट दलहरूको मागलाई समेत सम्बोधन गर्नुपर्ने र त्यसले समस्या झनै बल्झेर निर्धारित समयमा निर्वाचन नै हुन नसक्ने जनाउ सरकारलाई दिएको थियो।
अध्यक्ष रेग्मीले आफू सबैको माग सुनेर सोअनुरुप व्यवस्था मिलाउन लागिपरे पनि चार दलका नेताहरु बाधक बनेको आफूनिकट व्यक्तिहरुसँग बताउन थालेका छन् । उनले समस्या निकासका लागि इमानदार पहलकदमी लिएका हुन् या मधेसी नेताहरुलाई रिझाउने प्रयत्न मात्र गरेका हुन्, जिज्ञासाको विषय बनेको छ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

लुम्बिनीका प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले प्रदेशसभा बैठक आह्वान गर्नुभएको छ । साउन २७ गते १: ०० बजे प्रदेश प्रमुखबाट प्रदेशसभाको

कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण आज एकै दिन तीन हजार ९३८ जनामा देखिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार

हुम्ला । मुगु र हुम्ला जिल्ला जोड्ने लिंक रोड निर्माण गरे पनि कर्णाली नदीमा पुल निर्माणमा ढिलाइ भएको छ ।

काठमाडौं । तीन साता बितिसक्दा पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिन सकेका छैन । मन्त्रालयको टुंगो लाग्नु त परैजाओस्