जातीय स्वायत्ततावाद र संघीय राज्य – डा. भीमार्जुन आचार्य

२८ चैत्र २०६८, मंगलवार २०:३१ मा प्रकाशित

सर्वोच्च अदालतको फैसला बमोजिम अन्तिम पटककालागि मान्यता पाएको संविधानसभाको म्याद समाप्त हुन अव केहि दिनहरु मात्र  बाकि छन्। संविधानसभा― विषयगत समितिका प्रतिवेदनहरुमा रहेका कतिपय विवादित मुद्दाहरुमा सहमति निर्माण गर्न दलहरु सफल भएपनि राज्य पुनःसंरचनाको विषयमाथिको विवाद झनै जटिल बन्दै गएको छ। संघीय राज्य व्यवस्थासहितको संविधान जारी गर्न दलहरु र संविधानसभाको सामर्थ्यले नसकिरहेको प्रष्ट अनुभूती गर्न सकिन्छ। बाहिरी शक्ति, कतिपय स्वार्थ समूह र केहि दलहरुको उद्देश्य संघीय राज्य सहितको संविधान जारी गरि त्यसका नाममा मुलुकमा राजनीतिक अराजकता र अस्थिरता लामो समयसम्म कायम राख्नेतर्फ उन्मुख रहे पनि त्यसै अनुरुपको संविधान जेठ १४ भित्र जारी गर्नु फेरी पनि ती शक्तिहरुको काबुभन्दा बाहिरको कुरा हो।
द्वन्द्वबाट प्रभावित मुलुकका लागि द्वन्द्व पश्चातको समयमा संविधान निर्माण गर्नु नयाँ थालनीको एउटा अवसर भएपनि राष्ट्रको अखण्डतालाई कसरी जोगाईराख्ने भन्ने जाखिम सधैँ रहिरहने विश्व अभ्यासले सिकाएको एउटा तितो सत्य हो। खासगरी यसप्रसंगमा उठाईने जातीय स्वायत्ततावाद, पहिचानको राजनीति र संघीय राज्य व्यवस्थाको अवधारणा यो अम्यासका सबै भन्दा डरलाग्दा नियती हुन्। संसारमा यी आन्दोलनको प्रभाव राष्ट्रिय अखण्डता माथि यती ठूलो छ की, खास भू–क्षेत्रको स्वायत्तता वा आत्मनिर्णयको अधिकार र खास भू–क्षेत्रको पृथकताका लागि भएका जातीय स्वायत्तता र पृथकतावादी आन्दोलनहरूले संसारका सय भन्दा बढी देशहरूलाई आज पनि कुनै न कुनै रुपमा प्रभावित पारेका छन्।
अफ्रिकी महाद्विप अन्तर्गत अल्जेरिया, एङ्गोला, वेनिन, क्यामरुन, कोमोरस, इकाटोरियल ग्यूनिया, इथिओपिया, मोरिसस, मोरक्को , नामिविया, नाइजेरिया, रुवाण्डा, सोमालिया, सेनेगल, दक्षिण अफ्रिका, सुडान, तान्जानिया, जाम्बिया जस्ता देशहरू यसप्रकारका आन्दोलनबाट आजपनि प्रभावित छन्। एसिया महाद्विपमा अफ्गानिस्तान, वंगलादेश, चीन, जर्जिया, भारत, इन्डोनेसिया, लाओस, मलेसिया, वर्मा, पाकिस्तान, फिलिपिन्स, रुस (एसिया), श्रीलंका, ताइवान, ताजिकिस्तान, थाइल्याण्ड, टर्की (एसिया), उज्वेकिस्तान, भियतनाम जस्ता देशहरू पनि यी आन्दोलनका सिकार भएका छन्।
मध्यपूर्वमा इरान, इराक, इजरायल, लेवनान, सिरिया र युरोपमा अल्वानिया, अजरवैजान, अष्ट्रिया, वेल्जियम, वोस्नियाहर्जगोभिना, बुल्गेरिया, क्रोसिया, साईप्रस, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, इस्टोनिया, फिनल्याण्ड, फ्रान्स, जर्मनी, इटाली, कोसोभो, लाट्भिया, लिथुआनिया, मेसेडोनिया, मोल्डोभा, मोन्टेनेग्रो, नेदरल्याण्ड, नर्वे, पोल्याण्ड, पोर्चुगल, रोमानिया, रसिया(युरोप), सर्विया, स्लोभाकिया, स्पेन, स्वीडेन, स्वीटजरल्याण्ड, युक्रेन, बेलायत आदि कुनै न कुनैरुपमा स्वायत्तता र पृथकतावादी आन्दोलनबाट प्रभावित देश हुन्।
उत्तरी अमेरिकी महाद्विपमा क्यानाडा, डेनमार्क, (नर्थ अमेरिका), मेक्सिको, युनाइटेड किङ्गडम(नर्थ अमेरिका), संयुक्त राज्य(नर्थ अमेरिका), दक्षिण अमेरिकी देशहरू जस्तै अर्जेन्टिना, वोलिभिया, ब्रजिल, चिली, पेरु, भेनेजुयला आदि यी आन्दोलनबाट प्रभावित छन्। आजसम्मको स्वायत्तता र पृथकतावादी आन्दोलनको जड कारणहरूको विश्लेषण गर्दा सबै अवस्थामा समानरुपले लागू हुने एउटा आधार संघीयराज्य र त्यसमा पनि जातीय राज्यको अवधारणा हो। जतिपनि राष्ट्रमा जातीय राज्यको माग उठाईएको छ, ती सबै राष्ट्रमा कुनै न कुनै प्रकारको पृथकतावादी आन्दोलनहरूको जन्म भएको छ। हालै गठन गरिएको राज्य पुनःसंरचना आयोगलाई प्रदान गरिएको कार्य क्षेत्रमा प्रदेशहरुको निर्माण गर्दा पहिचान र सामर्थ्यलाई मुख्य आधार मान्नु पर्ने उल्लेख भएबाट नागरिक तहको ठुलो खबरदारीबाट सच्चाईएको अवस्थामा बाहेक जातीयतामा आधारित राज्य निर्माण तर्फ मुलुक तिव्र गतिमा अघि बढेको देखिन्छ। जसको अन्तिम परिणाम जातजातीबीचको द्धन्द्ध, उत्पीडित वर्ग समुदायको विस्थापन र राष्ट्रिय अखण्डताको समाप्ती नै हो।
संघीय राज्य व्यवस्था
प्रयोग र उपयोगिताको दृष्टिकोणले संघीय शासन व्यवस्थालाई एक दुर्लभ, परम्परागत र अपवादजनक व्यवस्था मानिन्छ। उत्पत्ति र विकासक्रमलाई हेर्दा संघीय शासन व्यवस्थालाई नविनतम् र वैज्ञानिक अवधारणा मान्न सकिने आधारहरू भेटिदैनन्। संसारमा अस्तित्वमा रहेका २ सय भन्दा बढी देशहरू मध्ये करीव २ दर्जन देशहरूले मात्र अर्धस्वरूपको संघीय व्यवस्था अवलम्बन गरेबाट यो कुरा प्रमाणित हुन्छ। संघीय राज्यको अवधारणा प्रयोग गर्ने पहिलो मलुक अमेरिका हो। सन् १७८७ को संविधानले अमेरिकालाई महासंघीय राज्यबाट संघीय राज्यमा रुपान्तरण गरेको थियो। तत्पश्चात सन् १८४८ मा स्विट्जरल्याण्ड, सन् १८५३ मा अर्जेन्टिना, सन १८५७ मा मेक्सिको, सन १८६७ मा क्यानाडा, सन १८९१ मा  ब्राजिल, सन १९०० मा अष्ट्रेलिया, सन् १९२० मा अष्ट्रिया, सन १९३६ मा रसिया, सन १९३९ मा जर्मनी, सन १९४७ मा भारत जस्ता देशहरुमा कुनै न कुनै प्रकारको संघीय राज्य व्यवस्थाहरु अवलम्वन गरिए। उल्लेखित सबै संघीय राज्यहरु मुलतः उपनिवेशबाट अलग हुने उद्देश्यका साथ छरिएर रहेका राज्यहरु बीच एक युनियन निर्माण गर्ने उद्देश्यबाट अभिप्रेरित थिए।
१९ औ सताव्दीको मध्यतिर आउँदा संघीय राज्य व्यवस्थाका अवधारणा र प्रयोगहरुमा केही नया आयामहरु थपिन पुगे। जातीय उत्पीडनलाई सम्बोधन गर्न पहिचानको राजनीति आवश्यक पर्छ र पहिचानलाई संस्थागत गर्न जातीयतामा आधारित राज्यहरु निर्माण गर्नु पर्छ भन्ने प्रायोजित विचारधाराहरु यो समयमा संप्रेषण गरिए। एकात्मक राज्य व्यवस्थालाई विभाजन गरि जातीय उत्पिडनलाई सम्बोधन गर्ने नाममा अफ्रिकाका तीन मुलुकहरु नाईजेरिया, सुडान र इथियोपियामा यसको प्रयोग गरियो। सन् १९७० देखि थाती रहेको मुद्दाको रुपमा सन् १९९३ मा आएर यूरोपको बेल्जियममा समेत जातीय र भाषीक पहिचानको राज्य व्यवस्थालाई मान्यता दिईयोे। संघात्मक राज्य व्यवस्थाको विश्वव्यापी मान्यताको अपबाद स्वरुप प्रयोग भएका जातीय राज्यहरु इतिहासको कालखण्डमा आज सम्पुर्ण रुपमा गलत र झुट सावित भए। यी अवधारणाहरु उत्पीडित वर्ग समुदायलाई विभाजीत गरी शासन गर्ने डिजाईन (डिभाईड एण्ड रुल) अन्तर्गत अगाडी सारिएको कुरा प्रमाणित भए।
समावेशी राज्य र विविधताको संरक्षण
जातीय पहिचानको राजनीति र संघीय राज्य व्यवस्थालाई प्रोत्साहन र पुष्टि गर्न संसारभरी नै विविधताको संरक्षण र समावेशी राज्यको निर्माणका लागि त्यस प्रकारको शासन व्यवस्था आवश्यक हुने तर्क अगाडी सारिएको हुन्छ। नेपालमा जातीय पहिचानको राजनीति गर्न चाहने शक्ति र समुहहरुले यिनै विषयको साहारा लिएको पाईन्छ। तर, विश्व अभ्यासले समावेशी राज्य निर्माण र विविधताको संरक्षणका लागि संघीय राज्य हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई सम्पुर्ण रुपमा खण्डन गरिसकेको छ। संघीय राज्यमा सिद्धान्ततः शक्तिको बाँडफाँड (सेयरिङ अफ पावर) नभएर शक्तिको विभाजन (डिभिजन अफ पावर) मात्र हुने हुँदा तर्क गरिएजस्तो उत्पीडित वर्ग समुदायलाई राज्यको साधन श्रोत वा शक्तिमा पहुँच र समावेशी बनाउन जातीय राज्यको आवश्यकता परेको भन्ने कुरा पुष्टि हुनै सक्दैन। यसले राष्ट्रिय साधन श्रोत माथिको पहुँच र उपभोगलाई सानो प्रान्त वा घेरामा सिमित गरिदिन्छ। उदाहरणका लागि दलितको राष्ट्रिय शक्ति १३ प्रतिशत, जनजातीको ३७.८ प्रतिशत, मधेशीको ३१.२ प्रतिशत मान्दा संघीय शासन व्यवस्थामा जानु भनेको स्वाभाविक रूपमा यी वर्ग समुदायको राष्ट्रिय शक्ति लाई विभाजन गर्नु हो र उनीहरूलाई झनै कमजोर बनाउनु हो। जसको स्वाभाविक परिणाम राज्य झन बढी असमावेशी बन्नु हो।
जातीयतामा आधारित संघीय राज्य प्रणाली अवलम्बन गरेका देशहरूको नियती र अनुभवको अध्ययन गर्दा त “विविधता” जातीय राज्यको सफलताका लागि सबैभन्दा बाधक देखिन्छ। उदाहरणका लागि अर्जेन्टिना, अष्टे्रलिया, अष्ट्रिया, संयुक्तराज्य, जर्मनी आदि केही सफल संघीय राज्यका नमुना हुन। जसको सफलताको रहस्य विविधता भन्दा पनि एउटै जाती र एउटै भाषीहरुको वर्चस्व हुनु हो। अर्जेन्टिना स्पेनीस भाषाको प्रभुत्व रहेको देश हो, जहाँ ९७ प्रतिशत मेष्टिसो जाती र ९२ प्रतिशत रोमन क्याथोलिक धर्मावलम्वी बसोबास गर्दछन। अस्ट्रेलिया शतप्रतिशत अंग्रेजी भाषी बसोबास गर्ने देश हो, जहाँ ९२ प्रतिशत ककेजन जातीको वर्चश्व छ। अष्ट्रीया ९८ प्रतिशत जर्मन भाषा बोलचाल गर्ने मानिसहरू बसोबास गर्ने देश हो, जहाँ ८८.५ प्रतिशत जर्मन जाती र ७४ प्रतिशत रोमन क्याथोलिक धर्मावलम्वीहरू छन। संयुक्तराज्य अंग्रेजी भाषाको वाहुल्यता रहेको र ७५ प्रतिशत भन्दा बढी गोराहरू बसोबास गर्ने देश हो। जर्मनी शत्प्रतिशत जर्मन भाषी र ९१.५ प्रतिशत एउटै जाती बसोबास गर्ने देश हो। यी दृष्ट्रान्तहरूको जाती, भाषा र धर्मको विविधता भएको देशमा संघीय राज्य समस्याको समाधान भन्दा पनि समस्याको कारक भएको देखिन्छ। बेल्जियम, बोसनियाहर्जगोभिना, क्यानडा, ईथियोपिया, सुडान, भारत, नाईजेरिया, मेक्सिको आदी यसका उदाहरण हुन। इथियोेपिया, सुडान, नाईजेरिया र कङ्गोका अनुभवहरुले जातीय आधारको संघीय राज्य राष्ट्रलाई नै समाप्त गर्न सहायक हुन्छन् भन्ने शिक्षा दिएका छन्। यी देशहरूमा विविधताकै कारण संघीय राज्य तनावपूर्ण रहेको अवस्थामा छन्। दर्जनौपटक यी राज्यहरूमा धार्मिक र जातीय युद्धहरू भएका छन। नाईजेरियामा हामीकहाँ जस्तै सस्तो लोकप्रियताका लागि जातीय आधारमा संघीय राज्यको माग गरिएको थियो। २५० भन्दा बढी जनजाती बसोबास गर्ने नाईजेरियामा विविधता नै जातीय राज्यको असफलताको प्रमुख कारण बन्न गयो। सन् १९६३ मा तीन वटा जातीय आधारका संघहरु निर्माण भए। त्यसको केही दिन पछि चौथो जातिले अर्को संघको माग गर्‍यो। एवं रितले ३ बाट शुरु भएको संघहरू ३६ वटा संघमा विस्तारित भए। आज नाईजेरिया संसारकै गरिव राष्ट्रको सूचिमा पर्दछ। त्यहाँ हरेक दिन जसो जातीय दंगाहरु हुने गर्छन।
यूनिटी भरसेस यूनियन
संघीय राज्य निर्माण गर्नु पूर्व जातजातीहरुले विविधता भित्रको यूनियन खोजेका हुन वा विविधता भित्रको यूनिटी खोजेका हुन् भन्ने कुरा पनि स्पष्ट हुनु पर्दछ। ‘विविधता भित्र संघ’ इच्छाएको अवस्थामा त्यसको एक विकल्प संघीयराज्यर जातीय राज्य हुनसक्ला, तर ‘विविधता भित्र एकता’ का लागि एकिकृत राज्य नै अनिवार्य हुन्छ। संघीयराज्यर जातीय राज्य अवलम्वन गरेका राज्यहरुको पछिल्ला अध्ययनहरुले पनि सबै संघीयराज्यर जातीय राज्यहरु यूनियनबाट यूनिटी तर्फ उन्मूख भएको देखाउँछ। सय बर्ष भन्दा बढी समयको संघीयराज्यको प्रयोग पश्चात नागरिक अधिकारको प्रभावकारी संरक्षणका लागि एकिकृत र बलियो सरकारका लागि संविधानमा परिवर्तन गर्नु पर्दछ भन्ने छलफल अष्ट्रेलियामा प्रारम्भ भएको छ। नब्बेको दशक पछाडी प्रमुख रुपमा फ्रेन्च भाषी र डच भाषीको वीचमा देखिएको भाषीक र जातिय तनावलाई संवोधन गर्ने उद्देश्यले एकात्मक राज्यलाई विभाजन गरी संघात्मकराज्यमा प्रवेश गरेको वेल्जीयमको अनुभव सुखद रहन सकेन। सांस्कृतिक र भाषीक तनावका वीच तिनै कुरालाई संवोधन गर्नका निर्माण गरिएको क्यानेडियन संघीयराज्यले १०० बर्ष पार गर्दा पनि समुदायका वीच रहेको जातीय, भाषीक र सांस्कृतिक तनावलाई न्यून गर्नु त कता हो कता झन झन चर्काएर लाने अवस्थामा पुग्यो।
हाम्रो अवस्था
हाम्रो राज्य प्रणालीको सबैभन्दा ठुलो समस्या व्यवस्थापन पक्ष र सेवा वितरण प्रणालीसंग छ। अधिकारको विकेन्द्रिकरण वा केन्द्रिकरण संघीय वा एकात्मक दुवै राज्य व्यवस्थाका विशेषताहरु होईनन। संसारमा त्यस्ता धेरै उदाहरणहरु छन जहाँ राज्य व्यवस्था संघीय भएर पनि शक्ति र अधिकार केन्द्रिकृत छ। सुडान, न्याजेरिया, इथियोपिया, पाकिस्तान, भारत, बोसिनियाहर्जगोभिना, पुर्व सोभियत संघका सवै यसका दृष्टान्तहरु हुन। त्यसैगरी राज्य व्यवस्था एकात्मक भएर पनि शक्ति र अधिकार पुर्णत विकेन्द्रित भएका मुलुकहरु पनि हाम्रा सामु छन। रुवाण्डा, स्विेडेन, फिनल्याण्ड, नेदरल्याण्ड, डेनमार्क, न्युजील्याण्ड, बेलायत, जापान यसका केही उदाहरण हुन। अतः अधिकारको केन्द्रिकरण वा विकेन्द्रिकरण भन्ने विषय धेरै हदसम्म शासकिय मानसिकता, व्यवस्थापकीय कलारक्षमता तथा सेवा वितरण प्रणालीमा निर्भर गर्दछ। एकात्मक र संघात्मक राज्य व्यवस्थाको मुल भेद केवल सार्वभौमसत्ता अभिवाजित गर्ने वा विभाजन गर्ने भन्ने मात्र हो। अतः संघीय राज्य व्यवस्थाले उत्पीडित वर्ग समुदाय समक्ष शक्ति र अधिकारको हस्तान्तरण र निक्षेपण गर्ने भन्ने कुरा सत् प्रतिशत गलत हो। माथि भनिए झै सुडान, इथियोपिया, नाईजेरिया, कंगो आदी देशहरुको अनुभव र नियतीलाई हेर्दा यो अवधारणा उत्पीडित वर्ग समुदायका लागि नै सबैभन्दा अहितकर हुन्छ। जातीय पहिचानको राज्य व्यवस्थाले उत्पीडित वर्ग समुदायको राष्ट्रिय शक्तिलाई सम्पुर्ण रुपमा छिन्नभिन्न गर्दछ र प्रान्त वा प्रदेशको सानो घेरामा उनीहरुको उपस्थितिलाई सिमित गरिदिन्छ। यस्तो व्यवस्थामा सकारात्मक विभेदको अवधारणालाई सबै प्रान्तहरुमा समानरुपमा कार्यान्वयन गर्न सम्भव नहुने हुदा उत्पीडित वर्ग समुदायको ‘अफ्लिफ्टमेण्ट’ भन्ने विषय नारामा सिमित हुन्छ।
नेपालमा आजसम्मको राज्य व्यवस्था शासकीय कमजोरी र व्यवस्थापकीय अक्षमताका कारण सबै बर्ग समूदायको हितका लागि प्रयोग हुन नसके पनि राष्ट्र र राष्ट्रियताको मामिलामा नागरिकहरू एकढिक्का भएर बसेको अवस्था हो। दक्षिण एशिया र सिंगो संसारका लागि नेपालीहरूको राष्ट्रिय एकता एउटा अनुपम उदाहरण बनेको हो। तर पछिल्लो समयमा जातीय राज्यसँग जोडिएका कतिपय विषयले संसारका अन्य मुलुकमा जस्तै स्वायत्तता र पृथकतावादी आन्दोलनबाट यो मुलुक प्रभावित हुने खतराको सूचिमा प्रवेश गर्न थालेको आभास हुन्छ। यसको अर्थ विद्यमान शासन व्यवस्थामा कुनै प्रकारको हेरफेर वा परिवर्तन आवश्यक छैन भन्ने होईन। तर जुन जातीय मुद्दाहरू राज्यको पुनः संरचना सम्बन्धमा सतहमा आएकाछन् ती मुद्दाहरूले सिंगो दलित समुदाय, जनजाती र अन्य उत्पीडित वर्ग समुदायको अपेक्षित परिणामसँग कुनै तालमेल राख्दैन र ती मुद्दाहरू स्वयं उत्पिडित बर्ग समूदायका लागि नै अहितकर र घातक छन् भन्ने हो।
विविधताको सम्मान र संरक्षण विविधताभित्रका साझा सरोकार, हित र मुल्य मान्यताहरु माथिको साझा समझदारी र सहमतिबाट मात्र सम्भव छ। अर्को सम्प्रदाय वा जाती बाट एक्लिएर वा पृथक रहेर आजको दुनियामा कुनै पनि सम्प्रदाय वा जाती विषेशको हित संरक्षण हुन सक्दैन। सह अस्तित्व आजको अनिवार्य आवश्यकता हो। अतः हाम्रो विविधताभित्रका साझा सरोकार, हित र मुल्य मान्यताहरुको जगमा राज्य संरचना वा व्यवस्थाको छिनोफानो गर्नु उपयुक्त हुन्छ। हरेक राष्ट्र र समाजको आफ्नै स्वभाव र विशेषता हुन्छ। आफ्नै इतिहास, परम्परा, मुल्य मान्यता र संगठनहरुमा एउटा राष्ट्र र समाजको निर्माण भएको हुन्छ। विकास र परिवर्तन प्रत्येक राष्ट्र र समाजका क्रमिक प्रक्रियाहरु हुन। जस माथिको कृतिम हस्तक्षेप कतिपय अवस्थामा समाज र राष्टकालागि घातक सिद्ध हुन सक्दछ। यस तर्फ पनि संविधान निर्माण वा राष्ट्र निर्माण प्रक्रियामा ध्यान जानु पर्दछ।
अन्त्यमा, हामीसँग दुई ओटा विकल्पहरु छन्, जातीय पहिचान वा जातीयताका आधारमा निर्माण भएका बाहीरी देशका संघीय राज्यहरुले भोगेका नियती र अनुभवहरु सित्तैमा ग्रहण गरी त्यसबाट अग्रिम शिक्षा लिने वा आफैले त्यसको प्रयोग गरि मुलुकलाई महंगो भोगाइको सिकार बनाउने। यसै प्रसंगमा २०६६ साल साउन ५ गते केहि नेपाली पत्रपत्रिकाहरुमा प्रकाशित खुफिया ऐजिन्सीका एक जना पदाधिकारीको भनाइ यँहा स्मरण गर्नु हितकर हुन्छः ‘…केही वामपन्थीहरु मेरो सुत्र घोकेर हिमालय पर्वत श्रिङ्खला (नेपाल)मा जातीय स्वायत्तताको नारा लगाउन बाध्य छन्। मृत्यु पछि पनि प्रभुको माध्यमबाट म तिनिहरुलाई धन्यवाद दिई रहनेछु …।’

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

समयको गति पनि कस्तो ? पच्छ्याउदा, पच्छ्याउदै हामी कतिबेला छुट्छौं थाहै हुन्न । आज हामी जुन गतिमा छौं । भोलि

भाषा मानव जातिले मौखिक, लिखित वा सांकेतिक माध्यममा प्रयोग गर्ने संचार माध्यम हो। संसारका कतिवटा भाषाहरू छन् भनेर एकिन का

बाबा राजेश्वरी थापा, भिएना, अस्ट्रिया: थोरै घाम लाग्ने युरोपमा घाम लागेको दिन मन फुरुंग हुन्छ।  केहि दिन अघि घाम लागेको

भक्त वाग्ले तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एकिकरण हुंदाका दुई पार्टीहरु नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र मध्ये व्यवस्थित,अनुशासित र विधिमा