राष्ट्रबैंकद्वारा नयाँ मौद्रिक नीति सार्वजनिक

७ श्रावण २०७०, सोमबार ०९:१४ मा प्रकाशित

काठमाडौं, ७ साउन । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको चुक्ता पुँजी २ अर्ब रूपैयाँ पुर्याउनुपर्ने नीति अघिसारेको छ । आर्थिक वर्ष ०७०–७१ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा। युवराज खतिवडाले जारी गरेको मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकले ‘रिजर्भ’ मा राखेको पुँजीलाई गणना नगरी वाणिज्य बैंकको चुक्ता पुँजी २ अर्ब रूपैयाँ पुर्याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो । केही ठूला बैंकले ‘रिजर्भ’ मा राखेको पुँजी गणना गरेर चुक्ता पुँजी २ पुर्याउँदै आएका थिए । अब यी बैंकले पुँजी बढाउनका लागि बोनस सेयर वितरणको विकल्पमा जानुपर्ने भएको छ । बैंक अफ काठमान्डु, एभरेष्ट बैंक, कुमारी बैंक, लक्ष्मी बैंक, लुम्बिनी बैंक, नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स बैंक, सिद्धार्थ बैंक र स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले रिजर्भ गणना गरेर पुँजी पुर्याएका थिए । 
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको अनिवार्य नगद अनुपातमा घटाएको छ । नीतिमा अनिवार्य नगद अनुपात ९सिआरआर० एक प्रतिशत बिन्दुले घटाएको हो । नयाँ दरअनुसार वाणिज्य बैंकले ५, विकास बैंकले ४ दशमलव ५ र फाइनान्स कम्पनीले ४ प्रतिशत सिआरआर कायम गर्नुपर्ने उल्लेख छ । सिआरआर बजारमा मुद्रा प्रदायकलाई नियन्त्रण गर्ने प्रमुख उपकरणका रूपमा लिइन्छ । सिआरआर दर घटाउँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता वृद्धि हुन्छ । राष्ट्र बैंकले बजारमा तरलता बढी भएका बेला सिआरआर दर बढाउने र कम भएका बेला सिआरआर दर बढाउने विधिमार्फत बजारमा तरलताको अवस्थालाई वाञ्छनीय राख्ने प्रयास गर्छ । नयाँ दरअनुसार वाणिज्य बैंकले १२ प्रतिशत एसएलआर कायम गरे पुग्नेछ । यसअघि यस्तो दर १५ प्रतिशत तोकिएको थियो ।
त्यसैगरी, विकास बैंकलाई ९ र फाइनान्स कम्पनीलाई ८ प्रतिशतको एसएलआर लागू गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याज प्राप्त नगर्ने गरी राष्ट्र बैंकमा खाता खोली जम्मा गरेको रकम ९सिआरआर० र ब्याज प्राप्त गर्ने गरी सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गरेको रकम एसएलआरमा गणना हुने गरेको छ । त्यसैगरी, नीतिमा लघु वित्त संस्थाका लागि पहिले कायम रहेको ४ प्रतिशतको एसएलआर दरलाई भने यथावत राखिएको छ ।
खुला बजार कारोबारअन्तर्गत रिपो तथा रिभर्स रिपो बोल कबोलको अधिकतम अवधिसमेत घटाइएको छ । यो अवधिलाई २८ दिनबाट घटाई २१ दिन कायम गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । नीतिमा कृषि, जलविद्युत् एवं उत्पादनशील क्षेत्रका लागि कायम रहेको पुनर्कजा दरलाई ६ बाट घटाएर ५ प्रतिशत कायम गरिने भएको छ । यसअन्तर्गत वाणिज्य बैंकहरूले ग्राहकबाट ९ प्रतिशत ब्याज लिन पाउने नयाँ मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी, विपन्न वर्ग कर्जा अनुपातमा सबै वित्तीय संस्थाका लागि शून्य दशमलव ५ प्रतिशत बढाइएको छ ।
नयाँ नीतिअनुसार वाणिज्य बैंकले ४ दशमलव ५ प्रतिशत, विकास बैंकले ४ प्रतिशत र वित्तीय कम्पनीले ३ दशमलव ५ प्रतिशत विपन्न वर्ग कर्जा पुर्याउने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यसअघि राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूको चुक्तापुँजी ०७० साल असार मसान्तसम्म दुई अर्ब पुर्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । सञ्चित कोषमा रहेको पैसासमेत गरेर अधिकांशले पुँजीको सीमा पूरा गरेका छन् । नयाँ बैंक तथा वित्तीय सस्था स्थापनाको अनुमति दिने व्यवस्थामा पनि पुनरावलोकन गरिएको छ । सरकारी लगानीमा पूर्वाधार विकास बैंक स्थापनाका लागि बाटो खोल्न यो व्यवस्था गरिएको बताइएको छ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

चितवन । भरतपुर अस्पतालमा कोरोना सङ्क्रमणका बिरामीको चाप बढेको छ । जिल्लामा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दै जाँदा अस्पतालमा उपचार गर्न

डोटी । कोरोना भाइसको जोखिम कायमै रहेका बेला त्यसको बेवास्ता गर्दै सयौँ सुदूरपश्चिमेली काम खोज्नका लागि दिनहुँ भारत पस्न थालेका

सिन्धुपाल्चोक- मेलम्चीमा शनिबार रातिदेखि आएको बाढीले रेडियो मेलम्चीको भवन ढलेको छ । रेडियो मेलम्चीका अध्यक्ष डम्बर रसिक भारतीले गए राति

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधि, महामन्त्री डा शशांक कोइराला र पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंहले भेटवार्ता गर्नुभएको छ । कांग्रेसको