भ्रष्टाचारको दलदलमा सुपाखोला पुल

७ श्रावण २०७०, सोमबार ०८:३६ मा प्रकाशित

मुक्तिनाथ भुसाल, अर्घाखाँची, ७ साउन । गोरुसिङ्गे सडकबाट ४४ किलोमिटर पक्की सडक यात्रामा पुग्न सकिने अर्घाखाँचीको सुपाखोलामा देखिने पक्की पुलमा सम्झौताअनुसार काम नभएको खुलासा भएको छ । जब कि पुल निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आएकै करिब तीन वर्ष बितिसकेको छ । यस स्थानमा पहिला कच्ची पुल थियो, कच्ची पुल ०६५ सालमा भत्काइएको भए पनि हालसम्म सम्झौताअनुसारको काम सम्पन्न नगरी राज्यलाई ठाडो चुनौती दिने दुष्प्रयत्न हुादा पनि लाचार सरकारका सेवकहरू वर्षौंदेखि थाहा नपाएजस्तो गरी आफ्नो हिस्सामा आएको कालो धन पचाउने प्रपञ्चमा तल्लीन रहेको जनध्वनि सुनिएको छ । 
…लाई भन्दा देख्नेलाई लाज भनेजस्तो यो पुल निर्माणकार्यको समयमा जनता ठग्ने अनेकौा खेल खेलिएको यथार्थ विगतको कार्यशैलीले जानकारी गराउाछ । सुपाखोलामा रहेको पुरानो पुल ०६५ साल वैशाख १० गते भत्काई भ्याटबाहेक एक करोड ९९ लाख ११ हजार पााच सय ४५ रुपैयाा ५० पैसाको बजेटमा चारवटा कम्पनी अर्थात् लिड पार्टनर सिरुवा र ज्वाइन–पार्टनर मिचीको, अस्मिता र शैलुङलाई ०६६ साल भदौ ९ गतेभित्र पुल निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने जिम्मा राज्यले दिएको थियो । सुरुवातमा अस्मिताले पुरानो पुल भत्कायो र एक वर्षजति कामलाई अगाडि नबढाएको कारण जिल्लावासीले सास्ती व्यहोर्नुपरेको पीडा छिपाउन मिल्दैन । जब पुल निर्माणको कार्य अगाडि बढाउनु थिएन भने किन पुरानो पुल भत्काउनुपरेको हो ? एउटा सोचनीय विषय यहाँनिर पनि देखापर्दछ । पुरानो पुल भत्काएको एक वर्षपश्चात् मिचीको कम्पनीले सडक डिभिजन कार्यालय शिवपुर गोरुसिङ्गे पुगी निवेदनमार्फत ०६७ असार मसान्तसम्मका लागि समय बढायो, विडम्बना ! पुल निर्माणकार्य भने सम्पन्न हुन सकेन ।
यसबीचमा जिल्लाको सदरमुकाम सन्धिखर्कमा आउने सवारीसाधन वर्षात्को समयमा कैयौापटक सुपाखोलामै दिनरात बिताउन बाध्य बने । लोड गाडी र टु–ह्विलर गाडी भनेको समयमा सदरमुकाम पुग्न सकेनन् । सुपाखोलामा पक्की पुलको अभावका कारण सयौा गाडी समयअघि नै जीर्ण बन्न विवश भए भने सयौँ गाडीका नयाँ टायर जर्जर बन्दै गए, तर सडक डिभिजन कार्यालय शिवपुर गोरुसिङ्गे रत्तिभर संवेदनशील बन्न सकेन । सानो घटना हुादा ठूलो स्वर निकाल्ने जिल्लाका राजनीतिक दलका नेताहरूले यस विषयमा अपेक्षाकृत आवाज उठाएनन् । सर्वसाधारण जनता र उद्योग वाणिज्य सङ्घ अर्घाखाँचीले सडक डिभिजन कार्यालय शिवपुरलाई दबाब दिँदै गए । कालान्तरमा सम्झौताअनुसारको कामै पूरा नगरीे जिविस कार्यालय सन्धिखर्कको मिलेमतोमा र उनीहरूले इच्छाएको सञ्चारकर्मीको उपस्थितिमा ०६७ भदौ ६ गते साँझ खसी, लोकल कुखुरा र मदिरा सेवनसागसागै एक्कासि पुल सञ्चालन भएको घोषणा गरियो । स्मरण रहोस्, यो पुल उद्घाटन कार्यक्रममा जिल्लामा रहेका क्रियाशील सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिइएको थिएन ।
भ्याटबाहेक रु. एक करोड ९९ लाख ११ हजार पाँच सय ४५ रुपैयाा बजेटमा ३६.९ मिटर लम्बाइ, ६.२ मिटर चौडाइ र १६ मिटर उचाइको ‘आईआरसी क्लास ए’ स्तरको पुललगायत पुलको प्रवेश र निकासी सडक सोही बजेटमा कालोपत्रे गरिनुपर्ने प्रावधान सम्झौतापत्रमा उल्लेख गरिएको थियो । तर, नियत नै भ्रष्ट भएको कारण सडक डिभिजन कार्यालय शिवपुरको फाइलमा मात्र सम्झौतापत्र सीमित रहन पुग्यो । सुपाखोला पुलको लम्बाइ–चौडाइ मिल्दोजुल्दो बनाइएको भए पनि यो पुलमा राम्रोसँग वाल उठाइएको छैन । पुलपछाडि र अगाडिको सडक सोही बजेटभित्रबाट कालोपत्रे हुनुपर्ने सम्झौता पूरा नगरी पुल सञ्चालनमा ल्याउनु र हालसम्म सोही बजेटमा सम्झौताअनुसारको काम कार्यान्वयन नगराइएको कारण सडक डिभिजन कार्यालय शिवपुरलाई शङ्का गर्ने ठाउा देखिन्छ ।
करिब दुई करोड कथित बजेटमा निर्माण गरिएको यो पुलमा एकातिर सम्झौताअनुसारको काम गरिएन र अर्कोतर्फ हतार–हतारमा कमसल सामग्रीको प्रयोगबाट पुल निर्माण गरिएकै कारण वर्षात्को समयमा यो पुलमा पानी जम्ने गर्दछ । जसबाट यो पुल टिकाउ नभएको र कुनै पनि बेला जे पनि हुन सक्ने जिल्लावासी बताउँछन् । अर्कोतर्फ यो पुल कति लागतमा सम्पन्न भएको हो भन्ने कुरामा जिल्लामा रहेका धेरैजसो राजनीतिक दलका सचेत कार्यकर्ता अनभिज्ञ छन् । हाम्रो काम गर्ने प्रणाली र अव्यावहारिक सरकारी नीतिका कारण पनि कामै सम्पन्न नगरीकन वा कमसल चिजहरूको प्रयोगबाट निर्माण सम्पन्न भएका विकाशे योजनाहरू कानुनसम्मत मानिन्छन् र ठेकेदारहरूले पूरा रकम भुक्तान पाउँछन् । थोरै मात्रामा कमिसन वा राजनीतिक दललाई सहयोग प्राप्त भएपछि विरोधका आवाजहरू पनि हराउँछन् । यसको दोषी को ? विकासका नाममा हुने जिल्लाभित्रका अनियमितता र भ्रष्टचारको जिम्मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला विकासको कार्यालय र राजनीतिक दलका नेताहरूले लिनुपर्छ ।
प्रत्येक वर्षको सुरुवातमा जिल्लामा रहेका राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय आदिको उपस्थितिमा जिल्ला विकास कार्यालयले हरेक चिजमा जिल्ला दररेट कायम गर्दछ । यसरी जिल्ला दररेट कायम गर्दा थोरै प्रयोगमा आउने वस्तुहरूमाथि बजारमूल्यभन्दा कम रेट र धेरै प्रयोगमा आउने वस्तुहरूमाथि बजारमूल्यभन्दा दोब्बर–तेब्बर मूल्य निर्धारण गरिने कारण सानो योजनालाई ठूलो बजेट छुट्याई भ्रष्टाचार गर्नमा मद्दत पुर्‍याउँछ । उता विकास योजनाका साइड हेर्ने कर्मचारी काम गर्ने ठेकेदारसँग मिल्छन् र सबैभन्दा सस्तो वा कमसल सामग्रीहरू खरिद गर्नमा ठेकेदारलाई सहयोग पुर्‍याउँदै जिल्ला दररेटअनुसारको मूल्य र खरिद गरिएको सस्तो मूल्यबीचको फरक रकम आफँैले हडप्छन् । यसै कारणले पनि हाम्रो देशमा वर्षेनी पुल बनाइन्छ तर बनेको पुल टिकाउ हुँदैन । सडक कालोपत्रे गरिन्छ ६ महिनाभित्रैबाट कालोपत्रे उप्किन सुरु गर्छ । सरकारी भवनहरू निर्माण गरिन्छ तर भवन नसकिँदै गारा र भित्ताहरू चर्कन सुरु गर्छन् ।
नेपाली जनताले तिरेको जमिनकर, धुरीकर वा व्यावसायिक करबाट राज्यले सङ्कलन गरेको बजेट सोही तरिकाले प्रयोग भएको छ वा छैन भन्ने कुरा र विकास योजनामा खर्च गरिने रकमको सम्झौता, विस्तृत रूपमा, त्यो क्षेत्रका स्थानीयवासीलाई भेला गरी सरोकारवालाहरूले जानकारी गराउने हो भने केही हदसम्म अनियमितताले ठाउँ पाउन नसक्ला अन्यथा सुपाखोलाजस्ता हजारौँ विकासे योजनामा भ्रष्ट व्यक्ति सल्बलाइरहनेछन् ।

 

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय सभाका सदस्य चन्द्रबहादुर खड्कालाई पनि हटाएको छ । खड्काले दल त्याग गरेको सूचना माओवादी

काठमाडौ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माधव नेपाल पक्षकालाई हटाएर स्थायी समिति गठन गरेका छन्

काठमाडौं । आन्तरिक किचलोका कारण बिभाजनको अन्तिम बिन्दुमा पुगेको बेला सत्तारुढ नेकपा एमालेको दशौं महाधिवेशन आयोजक समितिको बैठक आज बस्दैछ

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आगामी असार महिना सम्ममा नेपालमा तीन लाख व्यक्तिमा कोभिड–१९ संक्रमण देखा पर्नसक्ने अनुमान गरेको