एमाले अध्यक्षद्धारा कसैले बनाएर दिएको रेडिमेड संबिधान मान्य नहुने चेतावनी

२८ चैत्र २०६८, मंगलवार १२:४२ मा प्रकाशित

काठमाडौ, २८ चैत ।  नेकपा एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनालले  कुनै संस्था वा ब्यक्तिले बनाएर दिएको रेडिमेड संबिधान मान्य नहुने स्पष्ट पारेका छन् ।
टेलिफोन सम्बाद कार्यक्रम अन्र्तगत शान्ति र संबिधान निर्माणमा सुझाब लिन  सोलुखुम्बुबासीसंग  कुरा गर्दै उनले अंध्यारो कोठरिभित्र बनाईएको संबिधान  नेपाली जनताले सिधै  अस्विकार गर्ने बताए । उनले  सार्बभौम  संबिधानसभाले प्रक्रिया पुरा गरेर ल्याएको संबिधान नै  नेपाली जनताको संबिधान हुने ठोकुवा गरे ।
बिशेष टेलिफोन सम्बादको छैठौ दिन  आजसोलुखम्बुका एमाले जिल्ला अध्यक्ष आङ निङमा लामा, काँग्रेसका जिल्ला सभापती  आङगेलु शेर्पा, एमाओवादी सोलुखुम्बुका जिल्ला इन्चार्ज गोम्वु शेर्पा, संचारकर्मीहरु भानुभक्त निरौला र बिक्रम श्रेष्ठ तथा महिला प्रतिनिधी  बिना राईसंग  सुझाब लिएका थिए ।
सुझाब दिने क्रममा एमाले सोलुखम्बुका अध्यक्ष  आङ निङमा लामाले  दलहरुलाई कतैबाट रेडिमेड संबिधान प्राप्त भइसकेको हो भनि जिज्ञासा राखेका थिए । उनले  दलहरुले बिगतमा गरेका सहमतिहरु कार्यन्वयन गर्न आलटाल गरिरहेको भन्दै जनतामा छाएको निराशा हटाउन आग्रह गरे । सबै जाती, भाषा, धर्मका जनताको अधिकार सुनिश्चित  गर्ने  संघीयता सहितको  संबिधान ल्याउन सुझाब दिए ।
एकिकृत माओबादीका जिल्ला ईन्चार्ज गोम्बु शेर्पाले  तपाईले प्रयोग गर्दै आउनुभएको चट्टानी अडान र  अर्जुनदृष्टिले कहिले सार्थकता पाउँछ भनि प्रश्न गरेका थिए । उनले जातीय  पहिचानसहितको प्रदेश निर्माणमा एमालेको भुमिका स्पष्ट पार्न पहिचानलाई प्राथमिकता दिन सुझाब दिए ।  सोलुखम्बुबासि जनता लामो समयदेखी  राज्यद्धारा ठगिएको बताउँदै बर्तमान सरकारले सगरमाथा आरोहणको रोयल्टि बापत पाउने रकम  नदिएर  अन्याय गरेको बताए ।
यस्तै काग्रेसका जिल्ला सभापती आङगेलु शेर्पाले  सोलुखम्बुको धेरै  जनमत  जेठ १४ मा संबिधान आउनेमा शसंकित भएको भन्दै  संबिधानसभाको औचित्य पुष्टि गरेर  देखाउनुपर्ने बताए ।  केहि दलहरुले २०४७ सालको संबिधानलाई बिश्वकै उत्कृष्ट  संबिधानको उपमा दिएपनि  छोटो समयमै   अर्को संबिधानको आबश्यकता परेजस्तै  फेरी पनि भबिष्यमा त्यस्तै हुने हो कि भन्ने आशंका भएको बताए । उनले  बर्तमान सरकारले सगरमाथा आरोहण बापत सोलुखम्ुब जिल्लाले  पाउदै आएको  ३० प्रतिशत रोयल्टी  नदिएको गुनाशो गरे । त्यसका लागी आवाज उठाईदिन शेर्पाले आग्रह  पनि गरे ।
संचारकर्मी भानुभक्त निरौला र बिक्रम श्रेष्ठले अध्यक्ष खनालले थालेको  सुझाब अभियानले  जनतामा आशा जागेको बताए । निरौलाले जलबायु परिबर्तनले सोलुखम्बुलाई असर पारेजस्तै राजनीतिक दलहरुलाई त्यसले नछोहोस भने । उनीहरुले  नयाँ संबिधानमा  प्रेस स्वतन्त्रतालाई ग्यारेण्टी गर्न सुझाब दिए । निरौलाले  आफुहरु दलहरुका दैनिक निष्कर्षबिहीन बैठकका समाचार प्रकाशन तथा प्रसार गर्न बिबश भएको गुनासो गरे ।
महिला प्रतिनिधी  बिना राईले दलहरुले दैनिक शान्ति र संबिधानका बिषयमा छलफल गरेपनि महिलाहरुका समस्यामा केन्द्रित भएर कहिल्यै पनि बहस नगरेको गुनाशो गरे ।
सुझाब सुनिसकेपछी  अध्यक्ष खनालले  शान्ति प्रक्रिया टुङगिएको एक हप्ताभित्रै संबिधानका बिबादीत बिषयहरुमा सहमती जुट्ने  बिश्वास ब्यक्त गरे । चैत्र मसान्तभित्र शान्ति प्रक्रियाको आधारभुत कार्य सेना समायोजन  टुङगिए समयमै संबिधान आउने बताए ।  जातीय आधारमा  प्रदेशहरु निर्माण गर्ने कुरा  पहिचानका पाँच आधारहरुमध्ये एउटा आधार भएको  बताउँदै अध्यक्ष खनालले सबै जातजाती, भाषा, धर्मका जनताले अधिकार पाउने हुनेगरी प्रदेशहरु निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
नयाँ संबिधानमा महिला अधिकार सुनिश्चित गर्न आफुहरु संबेदनशील रहेको जानकारी गराउदै अध्यक्ष खनालले राष्ट्रियतामाथी असर नपर्ने गरी नागरिकता सम्बन्धी बिबाद समाधान गरिने  बताए ।
अध्यक्ष खनालको यो सम्बाद अभियान भोली द्वन्द्व प्रभावित रुकुमका तीन  राजनैतिक दल, नागरिक समाज, बुद्धीजिबी, पत्रकार लगायतसंग हुने खनालका स्वकीय सचिब रामबाबु अधिकारीले जानकारी दिए ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौँ । जनता समाजवादी पार्टी(जसपा)का अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकबारे थाहा नभएको बताएका छन् । ठाकुर-महतो पक्षले वरिष्ठ

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले पार्टीको केन्द्रीय महाधिवेशन स्थगन गरेको छ । यही जेठ २२ देखि २५ गतेसम्म काठमाडौंँमा

काठमाडौँ । पछिल्लो २४ घण्टामा देशभर थप ८१६७ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका

काठमाडौं । सरकारले विभिन्न ११ वटा मुलुकमा राजदूत नियुक्तिका लागि ११ जनाको नाम सिफारिस गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको यसअघिकै बैठकले