वैद्यलाई लच्काउन चारदलीय लचकता !

२३ असार २०७०, आईतवार ०७:४९ मा प्रकाशित

काठमाडौं, २३ असार । चार दलको उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिले मोहन वैद्य नेतृत्वको माओवादी निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी भएमा उसले प्रमुख मागका रूपमा उठाउँदै आएको गोलमेच सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्न सर्वदलीय भेला बोलाउन सकिने निर्णय लिएको छ । शनिबार बसेको बैठकले सरकारको नेतृत्व परिवर्तन र मंसिर ४ को निर्वाचन मिति सार्ने विषयबाहेकका मागमा लचक हुने निर्णय लिएको हो । नेकपा-माओवादी र मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाललाई समितिमा समावेश गर्न तत्काल यसको पुनर्गठन गर्न सकिने निर्णयसमेत समितिले लिएकोबुझिएको छ । 
पोखरामा हालै सम्पन्न वैद्य माओवादीको केन्द्रीय समिति बैठकले मंसिर ४ मा घोषित चुनाव बिथोल्न फौजी रणनीति पारित गरेकामा गम्भीरता प्रकट गर्दै समितिमा आबद्ध दलहरूले नेकपा- माओवादीलाई निर्वाचन प्रक्रियामा ल्याउन हदैसम्मको लचकता प्रदर्शन गर्ने निर्णय लिएका हुन् ।
बैद्य नेतृत्वको विपक्षी मोर्चाले चार राजनीतिक समुहले गरेको ११ बुँदे सहमति र त्यसैको आधारमा राष्ट्रपतिले गरेको २५ बुँदे बाधा अड्काउ फुकाउ नै खारेज हुनुपर्ने माग राख्दै आएको छ। तर, वैद्यले भनेको जस्तो सरकारको स्वरुप परिवर्तन र यसअघिका सहमति खारेजी संभव नरहेको उच्चस्तरीय समितिका सदस्य तथा एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले बताए।
असन्तुष्ट पक्षलाई मनाउनका लागि एमाओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेसी मोर्चाका शीर्ष नेताहरू सम्मिलित उच्चस्तरीय समितिले मन्त्रिपरिषद्को विस्तार र समानुपातिकको अनुपातसमेत बढाउन सकिने निष्कर्ष निकालेको छ । बताइएअनुसार समितिको निर्णयलाई नेकपा-माओवादीले समेत सकारात्मक भएको संकेत दिएको छ । समितिले गरेको निर्णयमा छलफल गर्न सकिने प्रतिक्रिया माओवादीले दिएको दाबी चारदलका नेताहरुले गरेका छन् ।
उता माओवादी प्रवक्ता पम्फा भुषाललेचाहिँ आफूहरुलाई चारदलीय सिण्डिकेटले के-कस्ता निर्णय गरे औपचारिक रुपमा थाहा नभएको प्रतिक्रिया दिइन् । तर, निर्णयबारे प्रस्ताव आएपछि पार्टीभित्र छलफल गर्न सकिने उनले जनाइन् ।
संविधानसभाबाटै नयाँ संविधान जारी गर्नुको विकल्प नरहेकाले असन्तुष्ट दलहरूलाई निर्वाचनमा सहभागी गराउन समिति र सरकारले लचकतापूर्वक वार्ता अघि बढाउने निर्णय लिएको कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले बताए ।
समितिका संयोजक तथा मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) का अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारको अध्यक्षतामा बसेको समितिले नेकपा-माओवादीसँग शीर्ष नेताहरूले अनौपचारिक तहमा ठोस वार्ता गर्ने निर्णयसमेत लिएको छ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौँ।संसद् अधिवेशन चालु रहेको अवस्थामा संसद् बैठक प्रायः नियमित बस्नुपर्छ। हिउँदे अधिवेशनमा विधेयक पारित गर्ने र बर्खे अधिवेशनमा बजेट पारित

काठमाडौं।भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रेणु यादवले दिएको अभिव्यक्तिको चौतर्फी आलोचना भइरहेका बेला उनकै पार्टी जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) मा पनि विरोधका स्वरहरू

काठमाडौँ । पछिल्लो २४ घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा ५३०६ जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन् ।स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार २४ घण्टामा काठमाडौँ जिल्लामा

सिमकोट । जिल्ला अस्पताल हुम्लामा शल्याक्रिया गरेको तीन दिनपछि सुत्केरी आमा र बच्चा दुबैको मृत्यु भएको छ । ५ माघमा