यस्तो पनि गर्न भ्याएका रहेछन् प्रचण्डले

२० असार २०७०, बिहीबार २०:५३ मा प्रकाशित

काठमाडौं, २० असार । राज्य स्रोतमाथि ब्रह्मलुट गर्ने मामिलामा अग्रणी मानिएका एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नो हातमा सत्ताको वागडोर सम्हाल्दा केसम्म गरेका रहेछन् भन्ने तथ्यहरू बिस्तारै खुल्दै जान थालेका छन् । उनी प्रधानमन्त्री हँुदा पार्टी कामका लागि खटिने ‘कर्मचारी नेता’हरूलाई बिनाकाम सरकारी तलब–भत्ता खुवाउने निर्णय गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ । 
निजामती कर्मचारीतन्त्रमा दलीय राजनीति घुसाउन सफल भएका प्रचण्डले ‘कर्मचारी नेता’हरू राजनीतिमा सक्रिय रहने र काममा नजाने भएकोले रोजगारी गुम्ने भएपछि राजनीतिमा सक्रिय रहेका कर्मचारीको जागिर नजाओस् भनेर उनले राजनीतिमा लागेका कर्मचारीलाई कामै नगरी तलब खुवाउने व्यवस्था गरेका हुन् । उनले प्रत्येक युनियनका पाँचजना पदाधिकारीलाई यस्तो सुविधा उपभोग गर्ने सुविधा उपलब्ध गराएको पाइएको छ । ‘निजामती ऐनलाई संशोधन गरेर यो सुविधा कायम गरिएको हो,’ सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता मुकुन्दराज पन्थीले भने, ‘कसको नेतृत्वमा बनेको सरकारले यस्तो सुविधा दियो भन्नेभन्दा पनि सरकारले नै दिएको अधिकारको रूपमा यसलाई लिनुपर्छ ।’
मन्त्रालयका अनुसार नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी महासङ्घ, नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्घ, नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठन, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र कर्मचारी मिलन केन्द्र र राष्ट्रसेवक कर्मचारी सङ्गठन, मधेसी कर्मचारी मञ्च, नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठनका पदाधिकारीले कामै नगरी सरकारी तलब बुझिरहेका छन् । यी सङ्गठनका पाँच पदाधिकारीलाई राजनीति गर्नका लागि भन्दै ट्रड युनियन काज स्वीकृत दिँदै आएको छ । प्रवक्ता पन्थीले भने, ‘कुनै सङ्गठनबाट पाँचैजना पदाधिकारीले यस्तो सुविधा लिइरहेका छन्, कुनैबाट एक–दुईजनाले ।’
सङ्गठनमा लागेका कर्मचारीले कामै नगरी तलब मात्र बुझ्दैनन्, मातहतका हाकिमहरूलाई धम्क्याएर तथा विभिन्न नेताहरूलाई दबाब दिन लगाएर गर्न नहुने कामसमेत गर्न लगाउने गर्छन् । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार यस्तो कार्यमा सबैजसो सङ्गठनका अध्यक्ष तथा महासचिव लाग्ने गरेका छन् । सङ्गठनका अन्यको हकमा भने नेताको संरक्षण पाएका तथा सङ्गठनका अध्यक्षका नजिकका व्यक्तिले लिने गरेका छन् । मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार केही सङ्गठनबाट २० भन्दा बढी कर्मचारीले कामै नगरी तलब बुझ्ने गरेका छन् । उनीहरू एक–दुई दिन कार्यालय पुगेर हाजिर गरी तलब बुझ्ने गर्छन् । त्यस्तै, विभिन्न जिल्लास्थित कर्मचारी सङ्गठनका अध्यक्षले पनि कामै नगरी तलब बुझ्ने गरेका छन् । मन्त्रालय कर्मचारी प्रशासन महाशाखाका एक अधिकारीले भने, ‘विभिन्न नेताहरूको सोर्सफोर्समा नेता बन्ने र कामै नगरी तलब बुझ्ने रोग बिस्तारै फैलँदै छ ।’
मन्त्रालयले काम नगरेकालाई तलब नदिने भन्ने नियम बसाल्न खोजे पनि नसकिएको ती अधिकारीले बताए । उलने भने, ‘यस्ता कर्मचारीहरू मन्त्रालयको जगेडामा रहेका छन्, कर्मचारीको अभावले काममा बाधा पुगेकाले उनीहरूलाई पनि काम दिनुपर्‍यो भने पनि सम्भव भएको छैन । उनका अनुसार सङ्गठनमा लागेपछि कर्मचारीहरू नै काममा फर्कन नमान्ने गरेको पनि उनले बताए । उनको भनाइ थियो, ‘थर्काएरै मासिक तलब बुझ्न पाउने भएपछि किन काम गर्न जाने ?’ मन्त्रालयका कर्मचारीका अनुसार जिल्लाका कर्मचारी सङ्गठनका अध्यक्षहरूले पनि केन्द्रीय नेताले जसरी नै सुविधा लिएका छन् । केन्द्रमा भन्दा जिल्लामा कामै नगरी तलब बुझ्ने समस्याले कर्मचारीतन्त्रलाई नै नराम्ररी बद्नाम गराएको छ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडाैं ।नेकपा एमालेका सचिव गोकर्ण विष्टले सरकारमा सामेल राजनीतिक दलहरू स्थानीय तहलाई जन प्रतिनिधि विहीन बनाउने षडयन्त्र भएको आरोप लगाएका

डोटी । पुरानो क्षेत्रीय सदरमुकाम दिपायलस्थित जोगिडाब्रेमा रहेको सेती प्राविधिक शिक्षालयका प्रमुख वीरेन्द्रबाबु यादवमाथि छानविन सुरु भएको छ । कुखुरा

नवलपुर । नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व) र तनहुँको सिमाना हुँदै बग्ने ऐतिहासिक महत्व बोकेको कालीगण्डकी नदीमा माछाका भुरा छाडिएको छ । प्राकृतिक

काठमाडाैँ । नेपालमा कोरोना संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिएर विस्तारै घट्दै गएको देखिएको छ । पछिल्लो तीन दिनको तथ्याङ्क हेर्दा संक्रमणदर