माओवादीको बार्गेनिङले जेठ १४ भित्र शान्ति र संविधान नटुंगिने जोखिम यथावत्

२७ चैत्र २०६८, सोमबार १८:५७ मा प्रकाशित

कबिर राणा, काठमाडौं, चैत २७ । तीव्रतासाथ प्रतीक्षा गरिएको शान्ति र संविधानको ‘डेडलाइन’ तोकिएको छ। चैत्र मसान्तभित्र शान्तिप्रक्रिया टुंग्याउने र वैशाख ५ गतेभित्र संविधानका अन्तरवस्तु मिलाउने गरी भएको सहमतिको अब कार्यान्वयन पक्षको अग्निपरीक्षा हुँदैछ। दिन तोकिए पनि विषय भने विवादमै छन्। शान्तिप्रक्रियाका लागि कात्तिक १५ को सातबुँदे सम्झौतामात्रै आधार हुने अन्य दलको अडान यथावत् छ भने त्यसलाई परिवर्तन गर्न माओवादीले गरेको प्रस्ताव पनि उस्तै छ। यसैकारण विषय बाँकी राखेर नै भए पनि शान्तिप्रक्रियाको अन्तिम दिन तोकियो। यहीबाट यसको कार्यान्वयनप्रति शंका उब्जिएको हो। तै पनि यो पटक यो सहमति कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने प्रतीक्षा चाहिं तीव्रगतिले भइरहेको छ।
सर्वोच्च अदालतले अन्तिम पटक भनेको संविधानसभाको म्याद सकिन ५० दिनमात्र बाँकी रहेको अवस्था छ। विकल्पहीन रूपमा बाँकी रहेको यो समयको सदुपयोग हुन पहिलो सर्त हो शान्तिप्रक्रिया टुंग्याउनु। यो प्रक्रिया टुंगिए भने संविधान लेखनको अर्थ छैन भनी दलहरूबीच सहमति भएको करिब वर्ष दिन भइसकेको छ। यसै हप्ता बसेको लडाकु समायोजन विशेष समितिको बैठकले चैत्र ३० गतेका दिन हतियार र लडाकु दुवै सेनामा बुझाउने निर्णय गरेका थियो। तर सेनामा बुझाउँदा दर्जा, तालिम र छनोट समितिमा माओवादीको उपस्थितिको विषय विवादमै छन्। माओवादीले छनोट समितिमा आफ्ना लडाकुको पनि प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने अडान लिएको छ भने जसलाई भर्ना गर्नुपर्ने हो त्यही वर्गबाट छनोट समितिमा प्रतिनिधित्व गराउनु यो प्रक्रियाको प्राकृतिक मान्यताविपरीत रहेको अन्य दलको बुझाइ छ। विशेष समितिको पूर्वनिर्धारित बैठक आज (आइतवार) बस्दैछ। यो अन्तिम घडीमा आएर माओवादीले अर्को बहाना झिक्दै अवरोध गर्न खोजेन भने यो बैठकले सबै कुरा छिनोफानो गर्ने पर्यवेक्षकहरूको बुझाइ छ। यसमा अब पनि बहानाबाजी खोज्नु भनेको संविधान निर्माण भई अवरोध पुर्‍याउनु हो। माओवादीका लडाकु र हतियार शिविरमा रहुन्जेल संविधानका अन्तरवस्तुबारे छलफलको औचित्य नहुने भनी अरू दलहरूले विषयबाट बिट मारिसकेका छन्। शान्ति र संविधानका लागि झन्डैझन्डै अन्तिम दिन मानिएको चैतको पछिल्लो हप्ता सत्तारूढ बाहेकका सबै दलले जागरण अभियानका कार्यक्रम राखे र सम्पन्न गरे। तीनमा नेताहरूका अभिव्यक्तिहरूले पनि अब जे गर्नु छ त्यो माओवादीले मात्र गर्न बाँकी रहेको बुझाउँछ। कात्तिक १५ गतेको सातबुँदे सम्झौतामा लडाकु समायोजनका बारे कुनै पनि कुरा बाँकी नरहने गरी सम्झौता भइसकेको थियो। दलहरूको जोड त्यसको पालनामा नै रह्यो। त्यो सम्झौता पालना गर्ने पक्ष भनेको माओवादी नै हो। लडाकु शिविर र हतियार उसैको मातहत छन्। सम्पत्ति कब्जा गर्ने दल पनि उही हो। शान्तिप्रक्रियाका यी विषय त्यसकारण पनि माओवादीले मात्रै मान्नुपर्ने हो। उसले नमानुन्जेल अरू कसैले जे गरे पनि यो कुरा पूरा हुँदैन। त्यही बुझेर अरू दलले यस्ता कार्यक्रम तर्जुमा गरेका छन्। समय यसरी सिमित हुन पुगेको अवस्थामा पनि माओवादी तातेको छैन। उसले पछिल्लो समय पनि आफूभित्रको अन्तरकलह देखाएर टाइम पास गर्न लागेको नेताहरूको बुझाइ छ।
शान्तिप्रक्रिया र संविधान दुवै कुरा टुंगो लाग्न माओवादी हतियारमुक्त र लोकतन्त्रवादी हुनुपर्छ। उसँग संविधानसभामा यस्तो संस्था छ जो अरू सबै दल एक जुट हुँदा पनि ऊ बिना संवैधानिक प्रक्रियाअन्तर्गत संविधानका धारा पारित हुँदैनन्। तर उही कहिले विद्रोह त कहिले जनसंविधान भन्दै अधिनायकतर्फ अग्रसर हुन थालेको अवस्थाले यी दुवै कुरा रोकिएका छन्। उसले हतियारको त्रास र अधिनायकवादी सोच छाड्नासाथ मुलुकले तत्कालै निकास पाउने अवस्था छ। यद्यपि पछिल्लो समय यो दल केही प्रष्ट हुन थालेको छ। तर यही बीच यही
दलको एउटा पक्ष यी दुवै कुरा हुन नदिन सडकमै उत्रिएको छ। कथंकाल विषयहरूले निकास पाए भने फेरि त्यसलाई उल्ट्याउने काम यही दलबाट सुरु हुने खतराको संकेत हो यो। अस्तिमात्रै यसका दुई खेमाले एकै ठाउँमा आमसभा गरे। एउटाले संविधान निर्माण गर्ने बतायो भने अर्काले त्यो संविधान जलाउने घोषणा गर्‍यो। झन्डै ६ वर्षदेखि अड्किएको शान्तिप्रक्रिया र दुई वर्षमा बन्नुपर्ने संविधान चार वर्ष पुगिसकेको अवस्थामा प्रक्रियागत रूपले एउटा बाटो लिन थालेको भनी आश गर्नुपर्ने स्थिति प्रकट हुँदा त्यससँगै यसरी निराशाका बादलहरू मडारिन थालेका छन्। माओवादीले विद्रोह भन्नासाथ जनमानसमा एक प्रकारको आतंक नै फैलिन्छ। यसको कथित विद्रोहकै कारण हजारांैको ज्यान गयो, लाखांै विस्थापित अवस्थामा छन्। यसले त्यस्तो विद्रोह समाप्त भएको घोषणा गरेको पाँच वर्ष पछिसम्म सयांै परिवार विखण्डित अवस्थामा नै छन्। उसले ध्वस्त गरेका भौतिक संरचनाहरू बिजुलीका टावर, पुल, टेलिफोन आदि पुनर्निर्माण भइसकेका छैनन्। उसको विद्रोहका कारण टुहुरा भएका सयौं बालबालिका जीविकाको डरलाग्दो सन्त्रासमा गुजि्ररहेका छन्। उसको विद्रोहले उब्जाएको यो सन्त्रास माथि अर्को विद्रोह थोपरियो भने के हुन्छ? यहीबाट सन्त्रासको बीउ रोपिएको हो।
चैत्र मसान्त र वैशाख १५ निकासका सम्भावित समय हुन्। त्यसलाई बिथोलियो भने त्यो जस्तो भयावहता अर्को नहोला। जनताका लागि क्रान्ति गर्नेहरूले जनताका लागि यति कुरा नबुझिदिँदा तोकिएका यी समय जसले केही हदसम्म भए पनि सकारात्मक सन्देश दिइरहेका थिए त्यही कुरा ओझेलमा पर्न थालेको छ। चैत मसान्तभित्र शिविर खाली भएनन् भने संविधानका विषयले प्रवेश नै पाउने छैनन्। संविधानका लागि अर्को समय थपिने स्थिति पनि छैन। त्यसपछिको भद्रगोलले जनजीवनलाई कस्तो अवस्थामा पुर्‍याउँछ भन्ने हेक्का नराख्दा यस्तो स्थिति आएको हो। लडाकु समायोजन नगरी नहुने विषय हो। तिनलाई आम नागरिकले अहिले जति घृणा गरिरहेका छन् त्यसबाट जनताले दुःख पाउनेभन्दा कुनै आशा पैदा गर्न सक्दैन। समाजलाई मुक्ति दिने भनिएका र राज्यले पालेकाहरूबाट सर्वसाधारणले पानी खाने धारो काटिएको समाचार केहीअघिको मात्र हो। उनीहरूको जीवनमरणका लागि भनी राज्यले दिएको रकम त्यही शिविरबाट खोसियो र त्यसलाई जोगाउन कि ज्यान दिनुपर्ने कि प्रहरीको शरणमा जानुपर्ने, शिविरमा रहेका भनिएका तर काम चाहिँ आफ्नो घरमा पालेको गाईको गोबर सोहोर्न लगाइएका जस्ता घटना यतिविधि रूपमा छरपस्ट भए कि अब तिनले यो समाजलाई केही सास्ती दिएर केही परिवर्तन ल्याउँछन् भन्ने कसैले भन्नसम्म पनि बाँकी छैन। त्यसकारण पनि समायोजन वा अरू प्रक्रियाबाट शिविर खाली गरेर राज्यलाई तिनको मारबाट मुक्ति दिनुपर्ने अवस्था धेरैले भने जस्तै ढिलो भइसकेको छ। अझ संविधान लेखनसमेत त्यही ठाउँमा गएर रोकिनु भने इतिहासलाई समेत धोका दिनु हो। माओवादीले अब पनि यो कुरा बुझ्न र मनन् गर्न थालेन, मुड्की उठाएर विद्रोहमात्र भनिरह्यो भने जताले जवाफ दिने दिन पनि यो नयाँ वर्षभित्रै आउने अवस्था देखिँदैछ। त्यसकारण पनि शान्ति र संविधानका लागि अरूभन्दा माओवादी बढी अग्रसर होस् भन्न थालिएको हो। संविधान निर्माणसँग प्रत्यक्ष जोडिएको शिविर खाली गराउने विषयमा विशेष समितिको बैठक सम्भवतः आज अन्तिम हो। यसमा माओवादी सकारात्मक भएन भने अब बैठकका नाटकहरू गर्न जताले आवश्यकता देखेका छैनन्। यो अन्तिम क्षणलाई माओवादीले जसरी प्रयोग गर्छ त्यसको संस्थापन पक्षले भन्दै आएको शान्ति र संविधानले एउटा बाटो लिनेछ। त्यसो भएन भने विगतमा जस्तै उसले पछिल्लो पटक जनतालाई ढाटेको ठहर्नेछ। त्यसपछि उसले जतिसुकै सत्य बोले पनि कसैले पत्याउने अवस्था रहँदैन। त्यसकारण पनि यसलाई अन्तिम मौका भनिएको हो। (देशान्तर विशेष सम्वाददाता)

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौँ । बुधवार बसेको सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकले अघिल्लो सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्रीको सरकारी

काठमाडौँ । पछिल्लो २४ घण्टामा ३,८४० जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार १०,८८६ पीसीआर

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रबाट एमाले प्रवेश गरेका चार नेताले सांसद पदमा पुनर्बहालीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका

सर्लाही । सर्लाहीको ब्रह्मपुरी गाउँपालिका–३ भेल्हीस्थित निजी पोखरीमा डुबेर मृत्यु भएको अवस्थामा नौ दिनको शिशुसहित तीन जनाको शव फेला परेको