ओलम्पिक विवादको नालीवेली

१५ असार २०७०, शनिबार ०७:३५ मा प्रकाशित

श्रीविक्रम भण्डारी । नेपाल ओलम्पिक कमिटीको विवादले शिखर चुमेपछि समाधानका लागि एउटा ‘रोडम्याप’ तयार पारिएको थियो । उक्त ‘रोडम्याप’ अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी (आईओसी)का प्रतिनिधि मिसेल फिलिक र ओलम्पिक कमिटी अफ एसिया (ओसीए) प्रतिनिधि हैदर फरमानको उपस्थितिमा बनेको थियो । जसअन्तर्गत उक्त रोडम्यापमा पहिलो बुँदामा सङ्घहरूको विधान बनाउने र अनुमोदन गर्ने, दोस्रो बुँदामा विधानसम्मत सङ्घहरूको निर्वाचन गर्ने र तेस्रो बुँदामा निर्वाचित सङ्घहरूको प्रतिनिधिबाट एनओसीको निर्वाचन गर्ने उल्लेख गरिएको थियो । जसमा तत्कालीन एनओसीका अध्यक्ष रुक्मशमशेर राणा, उपाध्यक्ष किशोरबहादुर सिंह र महासचिव ध्रुवबहादुर प्रधानको सहमति रहेको थियो । 
०५४ मा नेपाल ओलम्पिक कमिटीको विधान राष्ट्रिय निर्देशन ऐनअन्तर्गत गृह मन्त्रालयमा दर्ता गरिएको थियो । त्यस्तै सङ्घसंस्था ऐनअन्तर्गत राखेपमा ५३ नम्बरमा दर्ता गरिएको छ । रुक्मशमशेर राणाको नाममा दुवै ठाउँमा दर्ता भएको एनओसीको विधानमा देखिएका कमी–कमजोरीलाई हटाउन पछि यसलाई परिमार्जित गर्ने निर्णय गरिएको थियो । त्यसपछि एनओसीको विधान आईओसी र ओसीएलाई मान्य हुनेगरी संशोधनका लागि आईओसीमा पठाइएको थियो । आईओसीले एनओसीको विवादलाई मध्यनजर राख्दै तीन रङमा विधान संशोधन गरेर पठाएको थियो । जसमा रातो, पहेँलो र हरियो रंगको प्रयोग गरिएको थियो । जसमा रातो रङले मार्क गरिएकोमा अनिवार्य संशोधन हुनुपर्ने, पहेँलो रङले मार्क गरिएकोमा आईओसी र एनओसी अर्थात् दुवैले संशोधन गर्न पाउने र हरियो रङले मार्क गरिएकोमा तिमीहरू जस्तो चाहन्छौ त्यस्तै गर भन्ने थियो । आईओसीले संशोधन गरेर पठाएको विधान कार्यसमितिमा छलफल भए पनि व्यवहारमा लागू नभई निर्वाचनमा गएपछि एनओसीमा विवादको विजारोपण भएको थियो ।
एनओसीको निर्वाचनको केही साता पहिले नै आईओसीले २४ वटा सङ्घको नाम जनरल एसेम्बीमा भोटर्सको रूपमा पठाएको थियो । स्मरण छ, आईओसीले भोटर्सको नाम पठाएपछि त्यसलाई हटाउन र काँटछाँट गर्न मिल्दैन । तर विडम्बना, भयो त्यस्तै । अध्यक्ष प्रधानले टेबुलटेनिसका महासचिव कमल चित्रकारको नाम काटेर भोटर्स लिस्टमा अर्कैको नाम राखिदिए । जुन ओलम्पिकको विधानविपरीत थियो । त्यतिबेला निर्वाचनका लागि सबै सङ्घहरूलाई पत्राचार गरिए पनि चित्रकारलाई भने बहिस्कार गरिएको थियो । यसपछि प्रधानको यो कार्य विधानविपरीत भएको भन्दै चित्रकारले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए, जुन यद्यपि कायमै छ । योभन्दा अगाडि तत्कालीन सुटिङ सङ्घका अध्यक्ष किशोरबहादुर कार्कीले पुनरावेदन अदालतमा अवैधानिक निर्वाचनको खारेजीका लागि मुद्दा दायर गरेका थिए । प्रधानले कार्कीलाई पाखा लगाउँदै पुष्पदास श्रेष्ठलाई भोटिङ राइट्स दिएपछि अदालतले चुनाव रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । अदालतको आदेशको समेत अपहेलना गर्दै गरिएको उक्त निर्वाचनमा पछि दुवैलाई सहभागिता गराइएको थिएन । किशोरको मुद्दा अहिले पनि यथावत् रहेको छ ।
ओलम्पिकको विवादको आगो चुलिँदै जाँदा त्यसमा घ्यू थप्ने काम तत्कालीन सदस्यसचिव जीवनराम श्रेष्ठले गरेका थिए । श्रेष्ठले विधानविपरीत थुप्रै राष्ट्रिय सङ्घको विघटन गरेर नयाँ खेलको शुभारम्भ गरेका थिए । श्रेष्ठले सङ्घ विघटन गर्ने क्रममा काङ्ग्रेसका पदाधिकारीलाई पाखा लगाउँदै एमालेनिकटका व्यक्तिलाई सङ्घमा भित्र्याएका थिए । यसरी श्रेष्ठ विघटन गर्ने र प्रधानले नयाँलाई मान्यता दिने कार्यले ओलम्पिक विवाद पराकाष्टामा पुगेको थियो । एनओसीमा राज गर्न उनीहरूले चालेको यो कदम समग्र नेपाली खेलकुदका लागि दुर्भाग्य बने पनि श्रेष्ठ र प्रधानका लागि भने निकै उपलब्धिमूलक बनेको छ । जसको साहारामा उनीहरू अहिले पनि सङ्घहरूको काँधमा बन्दुक राखेर पड्काइरहेका छन । उनीहरूको यो अवैधानिक हर्कत राज्यदेखि खेलकुदका सम्पूर्ण निकाय मूकदर्शक बनेर हेर्न बाध्य भएका छन् ।
ओलम्पिक कमिटीमा थुप्रै विवादित प्रसङ्ग भए पनि समाधानको हलभन्दा व्यक्तिगत स्वार्थपूर्ति गर्न अन्य विवादित प्रसङ्गलाई जन्माइएको प्रस्ट देखिएको छ । निर्वाचन हुनुपूर्व नै सहमति भइसकेका कुरालाई समेत पालना गरिएको छैन । निर्वाचनमा जानु पहिले पाँच विकास समितिका पाँचजना, पूर्वखेलाडी, उद्योगपति (जसमा खेलकुदलाई प्रायोजित गर्ने) व्यक्ति राख्ने थियो । तर, यसलाई पूर्णरूपमा बेवास्ता गर्दै प्रधान चुनावमा जानुले पनि ठूलो बखेडा खडा गरेको थियो । अर्को कुरा आईओसीले संशोधन गरेको विधानलाई तोडमोड गरेर आफ्नो सुविधा र अनुकूल बनाइनुले पनि प्रधानको उद्देश्यमाथि थुप्रै प्रश्न तेस्र्याएका छन् । जुन विधान एनओसीको कार्यसमितिको बैठकबाट पास हुनुपथ्र्यो तर त्यस्तो भएन । बरु उल्टै निर्वाचन हलमै सङ्घहरूका प्रतिनिधिहरूबीच हात उठाएर पास गरिएको थियो । यही गैरकानुनी र अवैधानिक कदमले गर्दा नेपालमा अर्को एनओसीको जन्म भएको थियो । पछि यिनै कुरालाई मध्यनजर गर्दै अर्थात् हतियार बनाउँदै रुक्मशमशेर राणाले प्रधान ओलम्पिक कमिटीको विरुद्धमा सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए । अहिले सर्वोच्चले राणालाई वैधानिक र प्रधानलाई अवैधानिक भएको फैसला सुनाइसकेको छ । तर, समस्या भने ज्युँका त्युँ रूपमा रहेको छ ।
ओलम्पिक विवादको समाधानका लागि विभिन्न उपायको अवलम्बन नगरिएको पक्कै होइन । राज्यदेखि राखेपका पदाधिकारीहरूले बेलाबेलामा पहल गरेकै हुन् । तर, विडम्बना, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र कानुनका अगाडि नेपालको कानुन र राज्यको केही सीप नलागेको सबैले जाने–बुझेकै कुरा हो । तसर्थ ओलम्पिक विवादका कारणले अन्तराष्ट्रमा नराम्रोसँग पछारिन पुगेको नेपालको खेलकुदको छविलाई पुनस्र्थापित गर्न दुवै ओलम्पिक कमिटीका पदाधिकारी जबसम्म मेलमिलापको वातावरणलाई अगाडि बढाउँदैनन् तबसम्म यो समस्या समाधान हुने देखिँदैन । यसका लागि को लचकताका साथ प्रस्तुत हुने त्यो अहिले अहम् विषय बनेको छ । राखेपले ओलम्पिक विवाद समाधानका लागि एन्फा अध्यक्ष गणेश थापाको संयोजकत्वमा एक कमिटी गठन गरे पनि त्यसले अहिलेसम्म उल्लेख्य सफलता पाउन सकेको छैन । न थापाले औपचारिक रूपमा प्रधानलाई भेट्न सकेका छन् भने न राणालाई । यस्तो अवस्थामा थापाको पहल बीचैमा तुहिने प्राय: निश्चित छ ।
तसर्थ जुँगाको लडाइँभन्दा आफ्नो घरमा सल्केको आगोलाई निभाउन आफैँले पहल गर्नु दुवै एनओसीका लागि बुद्धिमानी ठहरिनेछ । जसका लागि राष्ट्रिय निर्देशनालयमा दर्ता भएको विधानलाई दुवैले मान्नुपर्छ । अनि पुन: परिमार्जित र संशोधन गर्न एनओसीको विधानलाई आईओसी र ओसीएमा पठाउनुपर्छ । यसरी आईओसी र ओसीएले संशोधन गरेर पठाएको विधानलाई दुवै पक्षले मान्नुपर्छ । त्यसपछि सर्वोच्चमा गएर हामी यो विधानसम्मत चल्छौँ, हामीलाई मान्य छ भन्दा ओलम्पिकको विवाद सदाका लागि समाप्त हुने देखिन्छ । त्यसका लागि दुवै पक्षको त्यागको जरुरी छ । अर्को कुरा विवादको समाधान दुवै पक्षले साँच्चिकै खोजेको हो भने कार्यसमिति बढाएर गर्न पनि सकिन्छ । जत्रो अकारको कार्यसमिति बनाए पनि त्यो उक्त देशको अधिकारको कुरा भएकाले यसमा आईओसी र ओसीएले कुनै हस्तक्षेप गर्दैन । ओलम्पिक कमिटीमाथि सरकारी हस्तक्षेप भए मात्र आईओसीले नियन्त्रण र प्रतिबन्ध लगाउन सक्छ । तसर्थ अहिले पनि केही बिग्रेको छैन, विवेक प्रयोग गरी ओलम्पिकको विवाद समाधान गर्नेपट्टि लागे दुवैको हातमा माछा नै पर्नेछ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौं । इजिप्ट र गिनी अफ्रिकी कप अफ नेसन्सको क्वाटरफाइनलमा प्रवेश गरेका छन् । इजिप्टले आइभरी कोस्टलाई पेनाल्टी सुटआउटमा ५-४

काठमाडौं । दश खेलाडीमा सिमित मछिन्द्र फुटबल क्लबलाई बुधबार ३–१ अन्तरले पराजित गर्दै विभागीय टोली एपीएफ फुटबल क्लब आहारारा गोल्ड

काठमाडौं।नेपाल राष्ट्रिय फुटबल टोलीका पूर्व कप्तान तथा हाल महिला विभाग प्रमुख हरि खड्काविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा

काठमाडौं। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका मूख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल्मुताईरीले १५ र १८ माघमा मौरिसससँग हुने दुई मैत्रीपूर्ण खेलमा लागि दुई टोली