वैद्यले दिए ‘लचकदार’ अभिव्यक्ति

९ असार २०७०, आईतवार २०:१३ मा प्रकाशित

काठमाडौं, ९ असार । नेकपा–माओवादीको नेतृत्व गरेका मोहन वैद्य विस्तारै संविधानसभाको निर्वाचनमा सहभागी हुन तयार हुने दाबी प्रमुख दलका नेताहरुका साथै मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरुले पनि गर्दै आएका छन् । उक्त दाबी सत्य सावित हुने संकेत स्वरुप आइतबार मोहन वैद्य किरणले लचकदार अभिव्यक्ति दिएका छन् । 
सरकारसँग असन्तुष्ट ३३ दलीय मोर्चाले आइतबार आयोजना गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा माओवादी अध्यक्ष वैद्यले संविधानसभा निर्वाचनका लागि आफूहरुको रगत बगेकोले निर्वाचन बहिस्कार गर्ने पक्षमा आफूहरु नभएको बताए । तर यथास्थितिमा भने निर्वाचनमा सहभागी नहुने उनले स्पस्ट पारे। वैद्यबाट यत्ति अभिव्यक्ति आउनुलाई विश्लेषकहरुले निकै सकारात्मक रुपबाट व्याख्या गरेका छन् ।
कार्यक्रममा वैद्यले विगतको जनयुद्धमा सहभागी एक पक्ष आफ्नो पार्टीलाई बेवास्ता गरेर अर्को पक्ष एमाओवादीलाई मात्रै स्थान दिएर देशमा द्वन्द्व समाधान हुन नसक्ने तर्क गरे । उनको यो अभिव्यक्तिभित्र आफूहरुलाई पनि राजनीतिक प्रक्रियामा सम्मानसाथ स्थान दिनका लागि एक आग्रह लुकेको रुपमा लिइएको छ र वैद समूहलाई यो हक पनि लाग्छ ।
सोही कार्यक्रममा एमालेका महासचिव ईश्वर पोखरेलले सरकार गठन प्रक्रिया र निर्वाचन घोषणा प्रक्रियाप्रति असन्तुष्ट दलहरुको माग सुनुवाइ नगरी यथास्थितिमा संविधान सभाको निर्वाचन हुन नसक्ने बताए। उनले संविधानसभाको निर्वाचन संसद्को निर्वाचनजस्तो नभएको भन्दै सबै दललाई निर्वाचनमा सहभागी गराउन सबै पक्ष लचकताका साथ आउनुपर्ने धारणा राखे। आन्दोलनरत दलहरुले एउटै व्यक्ति न्यायालय र कार्यपालिकाको प्रमुख हुनहुन्न भनी गरेको तर्क र माग जायज भएको पोखरेलको ठहर थियो ।
यस्तै, नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य दीपकुमार उपाध्यायले अहिलेको सङ्कट समाधानका लागि निर्वाचन नै एकमात्र विकल्प भएको बताउँदै आन्दोलनरत दलहरु पनि निर्वाचनमा आउनुको विकल्प नरहेकामा जोड दिए भने मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालका महासचिव रामसहाय यादवले चैत १ गतेको सहमति खारेज गरी सर्वपक्षीय राजनीतिक सम्मेलन कायम गरेर मात्रै निर्वाचनमा जानुपर्ने धारणा राखे।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडाैं ।नेकपा एमालेका सचिव गोकर्ण विष्टले सरकारमा सामेल राजनीतिक दलहरू स्थानीय तहलाई जन प्रतिनिधि विहीन बनाउने षडयन्त्र भएको आरोप लगाएका

काठमाडाैँ । नेपालमा कोरोना संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिएर विस्तारै घट्दै गएको देखिएको छ । पछिल्लो तीन दिनको तथ्याङ्क हेर्दा संक्रमणदर

काठमाडौँ ।संसदीय निर्वाचन २०७४ साल मङ्सिरमा भएकाले संसद्को पाँच वर्षे कार्यकाल सकिन अझै एक वर्ष बाँकी छ । संसद्का दुवै

काठमाडौँ ।निर्वाचन आयोगले एकपछि अर्काे ताकेता गर्दा पनि सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनबारे अन्योलता थपिरहेको छ । बरु सरकारमा आवद्ध पाँच