अझै कम्तीमा दश वर्ष मुलुक अन्धकार रहने !

५ असार २०७०, बुधबार ०८:५९ मा प्रकाशित

काठमाडौं, ५ असार । जनताले ऊर्जासङ्कटको अन्त्य चाँडै हुने अपेक्षा राखिराखे पनि अनिश्चितकालसम्म मुलुकमा ऊर्जासङ्कट हुने तथ्यहरूले देखाएका छन् । केही वर्षयता २० घन्टासम्म लोडसेडिङको मार खेप्दै आएको नेपालले कम्तीमा पनि आउँदो दश वर्षसम्म यस्तै स्थितिको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ । लोडसेडिङकै कारण साना–ठूला सबैखाले कलकारखाना तथा उद्योगहरू बन्द भएका छन् भने केही बन्द हुने अवस्थामा छन् । नेपालमा योजनाबद्ध विकासको झन्डै ५६ वर्ष र जलविद्युत्को क्षेत्रमा काम थालेको सय वर्षभन्दा बढी भएको छ । तर, मुलुकका ५५ प्रतिशतभन्दा बढी जनताले विद्युत्को उपयोग अझै गर्न पाएका छैनन् ।
ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार आफ्नै देशमा जलविद्युत्बाट निकालिएको बिजुलीबाट लोडसेडिङ हटाउन आठदेखि १० वर्ष लाग्छ । यसका लागि बन्न लागेका आयोजनामा कुनै पनि प्रकारको अवरोध हुनुहुँदैन । राजनीतिक दल, तिनका भ्रातृ सङ्गठन, स्थानीय समुदायको अवरोध नभएका कुनै पनि आयोजना छैनन् । युनियनका नाममा विभिन्न माग राखी आयोजनामा काम हुन नदिने गर्नाले पनि आयोजनाले गति लिन सकेको देखिँदैन । यस्तै अवरोधका कारण सन् २०११ को डिसेम्बरमा पूरा हुने भनिएको ३० मेगावाटको चमेलिया अझै पूरा भएको छैन । १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रो पनि समयमा पूरा नहुने सङ्केत प्राधिकरणले दिइसकेको छ । सुरुको चरणमा रहेका माथिल्लो तामाकोसी, त्रिशूली थ्री ए, राहुघाटजस्ता आयोजना पनि समयमै पूरा हुने देखिँदैन ।
अहिले देशभरि सञ्चालनमा रहेका जलविद्युत्गृहहरूको जडित क्षमता ६ सय ९० मेगावाट छ । यसमध्ये विद्युत् प्राधिकरणबाट सञ्चालित आयोजनाको पाँच सय ३२ र निजी क्षेत्रका विद्युत्गृहको एक सय ५८ मेगावाट क्षमता छ । सन् २०१५ भित्र अनुमानित मागको आधारमा एक हजार पाँच सय ७९ मेगावाट बिजुली चाहिने अनुमान छ । यसलाई पूरा गर्न त्यतिखेरसम्म बिजुली उत्पादन गर्ने निश्चित भएका आयोजनाहरूमा ३० मेगावाटको चमेलिया, १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रो, ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली थ्री–ए छन् । प्राधिकरण र यसका सहायक कम्पनीले चार सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी, ११ मेगावाटको माथिल्लो साङजेनजस्ता आयोजना बन्ने तयारीमा छन् । प्राधिकरण र यसका सहायक कम्पनीहरूबाट झन्डै ६ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन हुनेगरी विद्युत् खरिद सम्झौता गरिसकेको छ । तर, ती आयोजना समयमा सम्पन्न हुने देखिँदैन । त्यसैले ती आयोजना बन्ने र निकट भविष्यमै लोडसेडिङमुक्त हुने सम्भावना छैन ।
दशौँ पञ्चवर्षीय योजना (२०५८/५९–२०६३/६४) को लक्ष्य तीन सय १५ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने थियो । बिजुली उत्पादन भयो ४१ दशमलव २ मेगावाट मात्र । तीन वर्षीय अन्तरिम योजना (२०६४/६५–२०६६/६७) मा पनि ७० मेगावाटको मध्यमस्र्याङ्दीभन्दा लोडसेडिङ हटाउन सहयोग गर्ने ठूलो आयोजना आउन सकेन । ठूला योजना स्वदेशी लगानीमा बन्नसक्ने सम्भावना छैन । जलविद्युत्मा लगानी गर्न बैंकहरूसँग पर्याप्त पँुजी नहुनु र स्थानीय राजनीतिक समस्याले पनि जलविद्युत् आयोजनाहरू सुरु भएको देखिँदैन । विद्युत् आयोजनाहरू एक त समयमा सुरु नै हँुदैनन्, सुरु भए पनि विभिन्न अवरोध आइरहेकाले मारमा पर्ने गरेका छन् । अर्को कुरा, निजीक्षेत्रको लगानी जलविद्युत्मा आकर्षित गर्न नसकेसम्म सरकार एक्लैले बिजुली उत्पादन गरेर लोडसेडिङ अन्त्य गर्न सक्ने अवस्था छैन । तर, निजीक्षेत्रले बिजुली उत्पादनमा रुचि देखाए पनि त्यति आकर्षित गराउन सकिएको छैन । किनकि यसमा निकै ठूलो पुँजी आवश्यक पर्छ । अहिलेको मूल्यमा लगानी मात्र उठाउन पनि लामो समय प्रतीक्षा गर्नुपर्ने विद्युत् उत्पादकहरूको भनाइ छ । प्राधिकरणले बिजुलीलाई दिने कम मूल्य अहिले यस क्षेत्रमा लगानीकर्ता चाहेर पनि आउन नसक्नुको मुख्य कारण भएको लगानीकर्ताहरू बताउँछन् । अर्को विदेशी लगानीलाई आकर्षण गर्न सक्नुपर्ने हो । तर, यसका लागि सरकारसँग कुनै प्रभावकारी योजना छैन । नेपालको अस्थिर राजनीति, कमिशनको ठूलो खेल, युनियनहरूका अनावश्यक मागजस्ता कारणले विदेशीहरू आयोजनामा लगानी गर्नेतर्फ आकर्षित हुन सकेका छैनन् ।
अहिलेसम्म नेपालले आफ्नो क्षमताको १० प्रतिशत पनि विद्युत् निकाल्न सकेको देखिँदैन । ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म एक हजार आठ सय ७३ मेगावाट क्षमताको आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा छन् भने सरकारी र निजी गरी ६ सय ९३ मेगावाटबराबरका ३७ आयोजना निर्माण सम्पन्न भएका छन् र तिनै आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् खपत भइरहेको छ । मन्त्रालयले १३ हजार मेगावाट विद्युत्को सर्वेक्षण गर्न विभिन्न कम्पनीलाई इजाजत दिएको र २९ हजार मेगावाट क्षमताको विद्युत् उत्पादन कार्यका लागि १४०० कम्पनीलाई इजाजत दिएको छ । पाँच हजार मेगावाटबराबरका आयोजनाले पीपीएका लागि प्राधिकरणमा निवेदन दिएका छन् भने ३१ सय ३४ मेगावाटका ६१ आयोजनाले उत्पादन अनुमतिपत्रका लागि निवेदन दिएका छन् ।
समस्या प्रसारणलाइनको :
प्रसारणलाइनको अभावमा ठूलो पुँजी लगानी गरी उत्पादन गरिने विद्युत् ऊर्जा खेर जानेछ । प्रसारणलाइनको अभावमा पनि वर्षा याममा पनि कम्तीमा पाँच घन्टा लोडसेडिङ हुने गरेको छ । प्रसारणलाइनको अभावमा वर्षात्मा साना तथा मध्यमस्तरका आयोजनाबाट उत्पादन हुने करिब ६० मेगावाटभन्दा धेरै विद्युत् खेर जाने भएको छ । वर्षायाम लागेसँगै नदीमा पानीको प्रवाह बढ्ने भएकोले सबै आयोजनाले पूर्ण क्षमतामा विद्युत् उत्पादन गर्न सक्छन् । प्रसारणलाइनकै अभावमा बर्दघाट–हेटाँैडा २२० केभी क्षमताको प्रसारणलाइन समयमा सम्पन्न नहुँदा पूर्वमा विद्युत् अपूर्ति गर्न सकिएको छैन भने उत्पादन भएको विद्युत् खेर जानेछ । बर्दघाट–हेटौँडा प्रसारणलाइन नबनेसम्म उत्पादित विद्युत् खेर जाने निश्चित भएको प्राधिकरणका अधिकारी बताउँछन् । पूर्वमा विद्युत् प्रसारण गर्ने एकमात्र प्रसारणलाइन भरतपुर–हेटौँडा प्रसारणलाइन कम क्षमताको भएका कारण यो प्रसारणलाइनबाट थप विद्युत् आपूर्ति गर्न सक्ने अवस्था छैन । प्राधिकरणका अनुसार खिम्ती–ढल्केबर प्रसारणलाइन नबन्दा पनि वार्षिक एक लाख २५ हजार युनिट बिजुली खेर गइरहेको छ । पीपीए सम्पन्न गरेका उत्पादनगृहहरूले सन् २०१८ सम्ममा निर्माण सम्पन्न हुने आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन नै भयो भने पनि प्रसारणलाइनको अभावमा उत्पादित सबै विद्युत् उपभोग नभई आधाभन्दा धेरै खेर जाने देखिन्छ । प्रसारणलाइन विस्तार नहुनुमा वन मन्त्रालयले रूख काट्न अवरोध गर्ने, स्थानीयस्तरका बासिन्दा तथा राजनीतिक पार्टी र अन्य वातावरणसँग सम्बन्धित संस्थाहरूले विरोध गर्नुलगायतका कारण रहेका छन् ।
प्राधिकरणले नै निर्माण गरेको १३२ केभीको प्रसारणलाइनले अधिकतम् ९० मेगावाटभन्दा धेरै विद्युत्को भार बोक्न सक्दैन । यस्तोमा उसले धेरै क्षमताको प्रसारणलाइन विस्तारलाई पनि जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा जस्तै तीव्रता दिनुपर्नेमा निजी जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरूले बताउँदै आएका छन् । अर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइराला आगामी बजेटमा विद्युत् आयोजना निर्माणसँगै प्रसारणलाइन विस्तारलाई सकारकाले प्राथमिकतामा राखेको बताउँछन् । प्रसारणलाइनको अभावमा देशभरमा ५० मेगावाटभन्दा धेरै विद्युत् खेर गइरहेको र निकट भविष्यमा अझ धेरै विद्युत् खेर जाने देखिएकाले सरकाले प्रसारणलाइन निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको उनको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौँ।संसद् अधिवेशन चालु रहेको अवस्थामा संसद् बैठक प्रायः नियमित बस्नुपर्छ। हिउँदे अधिवेशनमा विधेयक पारित गर्ने र बर्खे अधिवेशनमा बजेट पारित

काठमाडौं।भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रेणु यादवले दिएको अभिव्यक्तिको चौतर्फी आलोचना भइरहेका बेला उनकै पार्टी जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) मा पनि विरोधका स्वरहरू

काठमाडौँ । पछिल्लो २४ घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा ५३०६ जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन् ।स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार २४ घण्टामा काठमाडौँ जिल्लामा

सिमकोट । जिल्ला अस्पताल हुम्लामा शल्याक्रिया गरेको तीन दिनपछि सुत्केरी आमा र बच्चा दुबैको मृत्यु भएको छ । ५ माघमा