‘वैद्य’लाई उपेक्षा : अर्को हिंसात्मक सङ्घर्षलाई जग :: देवप्रकाश त्रिपाठी

५ असार २०७०, बुधबार ०८:४० मा प्रकाशित

०५२ मा प्रचण्ड–बाबुरामले हिंसात्मक युद्ध सुरु गर्दा त्यसलाई धेरै मानिसले गम्भीरतापूर्वक लिएका थिएनन् । त्यसबेला अहिलेजस्तो अराजकता र अन्योल थिएन, आफ्ना आकाङ्क्षा परिपूर्तिका निम्ति हिंसाको सहारा लिँदै बल प्रयोग गरिनुपर्छ भन्ने ‘मान्यता’ले स्वीकृति पाएको स्थिति पनि थिएन । जनतालाई विश्वासमा लिन सक्नेहरू निर्वाचनकै माध्यमबाट सत्ता केन्द्रमा पुग्न सक्थे, जनदृष्टिमा अपत्यारिलो ठहरिएका दलहरूले संसद्को दुई सय पाँचमध्ये आठ–दश स्थानमै चित्त बुझाउनुपर्ने अवस्था थियो । अति महत्त्वाकाङ्क्षी मानिएका प्रचण्ड–बाबुरामहरूमा ‘ढिलो बाटो’ हिँडेर गन्तव्य सोझ्याउने धैर्य भएन, त्यसैले हिंसात्मक मार्ग अवलम्बन गरी सत्ता केन्द्रमा पुग्ने ‘सोझो’ बाटोमा लाग्ने निष्कर्षमा पुगेका बेला योगेश भट्टराई र रूपनारायणहरूले बागबजारको भित्तो पनि नदिएपछि उनीहरू हिंसाको सहारा लिन बाध्य भएका थिए ।
तात्कालिक माओवादी पार्टीमा मोहन वैद्य किरण र उनका समर्थकहरू सशस्त्र सङ्घर्षको माध्यमबाट देशमा नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्ने सैद्धान्तिक अडानमा थिए । नेपाली कम्युनिस्टका निम्ति नयाँ जनवाद र सशस्त्र सङ्घर्ष पशुपतिका पुजारीको ‘ॐ नमो:शिवाय’ जस्तै सामान्य थेगो थियो तर कार्यान्वयन गर्नु त्यति सहज मानिँदैनथ्यो । त्यसप्रकारको शास्त्रीय सिद्धान्तलाई कार्यान्वयनमा अनुवाद गर्न प्रचण्ड–बाबुरामको अति महत्त्वाकाङ्क्षा प्रमुख स्रोत कारण बनेर अघि सर्‍यो र ०५२ को फागुन १ गतेबाट उनीहरू हिंसात्मक सङ्घर्षमा उत्रिए । प्रचण्ड–बाबुरामहरू सशस्त्र सङ्घर्षमा उत्रिँदा त्यसलाई धेरैले खिसिट्युरीको विषय बनाएका थिए । अन्य राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्ता माओवादीको सशस्त्र सङ्घर्षलाई हँसिमजाकमा उडाउने गर्दथे भने हाल एमाओवादीकै नेता बनेका कतिपय कम्युनिस्ट नेतासमेत प्रचण्ड–बाबुरामहरू सफल हुनेमा विश्वास गर्दैनथे । आफ्ना दस्तावेजहरूमा सशस्त्र सङ्घर्ष र नयाँ जनवादलाई स्वर्णाक्षरमा लिपिबद्ध गर्दै माओवादीले सुरु गरेको सङ्घर्षको कटु आलोचना गर्नु त्यस्ता कम्युनिस्ट नेताहरूको दिनचर्या नै बनेको थियो । माओवादीको सशस्त्र सङ्घर्षबाट आफूहरूलाई चुनावी लाभ हासिल हुने विश्लेषण काङ्ग्रेसका कतिपय नेताहरूको थियो । माओवादीको हिंसात्मक सङ्घर्षका कारण एमाले कमजोर हुने र आउँदो निर्वाचनमा सजिलै विजय हासिल गर्न काङ्ग्रेसलाई सहज हुनसक्ने विश्वासमा काङ्ग्रेसका केही नेता थिए । उता ०४६ मा पराजित भएको दक्षिणपन्थी शक्तिको भने बेग्लै विश्वास र विश्लेषण थियो । माओवादीका कारण बहुदलीय प्रजातन्त्र असफल हुने र प्रजातन्त्र नै असफल भएपछि काङ्ग्रेस–एमालेको भूमिका कमजोर भई पुन: राजाको हातमा शासनसत्ता फर्कने विश्वासमा दक्षिणपन्थीहरू थिए । त्यसैले माओवादीको हिंसात्मक सङ्घर्षप्रति उनीहरूको दृष्टिकोण र भूमिका सधैँ सद्भावपूर्ण रहिरहन पुग्यो । माओवादीको हिंसात्मक सङ्घर्षका कारण आफैँ विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था आउनसक्ने दरबार र दक्षिणपन्थीहरूले कहिल्यै देखेनन्, काङ्ग्रेसले पनि प्रजातन्त्र विस्थापनको कारण माओवादी युद्ध बन्नसक्ने ठानेन । युद्धकालमा काङ्ग्रेस समर्थकहरूलाई छानी–छानी शिकार बनाइँदा सायद एमालेले पनि त्यसको राजनीतिक लाभ आफैँलाई प्राप्त हुने ठानेको थियो । तर, दश वर्षपछि पाण्डोराको बाकस खुल्दा राजा, राजतन्त्र, प्रजातन्त्र, काङ्ग्रेस र एमाले सबैको आशा र अनुमान गल्र्यामगुर्लुम ढल्यो, सबैको ठाउँ देखिने गरी प्रचण्ड–बाबुरामले र अप्रत्यक्ष रूपमा अरू कसैले लिइदियो । त्यसबेला (०५२ ताक) माओवादीलाई ‘अन्डरमाइन्ड’ गर्नुको पीडा आज सिङ्गै देशले भोग्नु परिरहेको छ ।
माओवादी हिंसात्मक युद्ध सबै राजनीतिक शक्तिलाई बढार्दै एकलौटी राज्यसत्ता स्थापना गर्नेतिर लक्षित थियो । तर, अन्य शक्तिले उक्त युद्धको गहिराइ बुझ्न सकेनन्, बुझ्दाखेरि अरू सबै किनारमा र मध्यभागमा माओवादीको जग बसिसकेको थियो । माओवादीहरू एकलौटि राज्यसत्ता स्थापनाका लागि जुनसुकै हथकण्डा अपनाउन तयार थिए र छन् । उनीहरूको सङ्घर्ष हारजितबाटै टुङ्गिने गरी अघि बढ्दै थियो । गिरिजाप्रसाद कोइरालाले तिनै माओवादीको साथ लिएर राजासँग बदला लिने सोच बनाएपछि अनेकौँ चरणमा संवाद र सहमति भए, त्यही संवाद र सहमतिको जगमा खहरेझैँ उर्लिएको माओवादी सङ्घर्ष अहिले सबैको टाउको दुखाइको कारण बनेको छ । माओवादीले चलाएको हिंसात्मक युद्धको अन्त्य सम्झौताबाट नभई युद्धमैदानमै खोजिएको भए मुलुकमा यतिबेला या त नयाँ जनवादी राज्यसत्ता स्थापना भएको हुन्थ्यो या मलेसिया, इन्डोनेसिया र पेरूमाझैँ सदाका निम्ति माओवादी युद्ध दरकिनार हुने निश्चित थियो । अहिले एमाओवादीले हतियार बिसाए पनि सर्वसत्तावादी सोच बिसाएका छैनन्, जसरी भए पनि एकलौटी सत्ता स्थापना गर्न उनीहरू निरन्तर क्रियाशील भइरहेका छन् ।
माओवादी सशस्त्र युद्ध सम्झौताबाट टुङ्गिएको दृष्टान्त विश्वमा कहीँ पनि पाइन्न । चीन या भियतनामलगायतका मुलुकमा उनीहरू विजयी बनेर युद्ध टुङ्गिएको थियो भने एन्डोनेशिया, मलेसिया र पेरूलगायतका देशमा माओवादी सम्पूर्ण रूपले पराजित भएर युद्ध टुङ्गिएको हो । नेपालमा सम्झौताका माध्यमबाट युद्ध अन्त्यको प्रयास भएको भए पनि त्यो टुङ्गिएको मान्न सकिने अवस्था रहेन । माओवादीलाई संवाद र सम्झौताका माध्यमबाट मूल राजनीतिक प्रवाहमा सामेल गर्न प्रयास भएयता यहाँ दर्जनौँ हिंसात्मक समूहहरूको उदय भएका छन् । त्योभन्दा पनि खतरनाक पक्ष त अति महत्त्वाकाङ्क्षी व्यक्ति र जनविश्वास आर्जन गर्न असफल समूहहरूले आफ्नो आकाङ्क्षा पूर्तिका निम्ति मुडेबल र हिंसाको सहारा लिने कुसंस्कृतिको विकास भएको छ । माओवादीसँगको सम्झौताकै आडमा जातिवादी एवम् क्षेत्रीयतावादी भावना उर्लिएको छ । कुनै पनि समय कुनै पनि निहुँमा गृहयुद्ध सुरु हुने सम्भावनाको जग पनि माओवादीसँगको सम्झौतापश्चात् खडा हुन पुगेको छ ।
जुन समूहले ०५२ मा सशस्त्र सङ्घर्षको वास्तविक अगुवाइ गरेको थियो सो समूह मूल राजनीतिक प्रक्रिया र प्रवाहबाट यतिबेला पुन: अलग्गिएको छ । नेकपा–माओवादीको नाममा अलग्गिएको सो समूहको अगुवाइ तिनैले गरेका छन् जसले ०५२ सालपछिको सशस्त्र सङ्घर्षको वास्तविक नेतृत्व लिएका थिए । नेकपा–माओवादी निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको छैन, यसलाई हामीले सामान्य रूपमा लिइरहेका छौँ । माओवादीले चुनावमा भाग नलिने मात्र बताइरहेको छैन, चुनाव हुनै नदिने धारणासमेत सार्वजनिक गरिरहेको छ, हामीले यसलाई पनि गम्भीरतापूर्वक लिइरहेका छैनौँ । जसरी ०५२ सालतिर माओवादीको हिंसात्मक सङ्घर्षलाई खिल्ली उडाउने गथ्र्यौं, ठीक त्यसैगरी अहिले मोहन वैद्यहरूको कुरालाई हँसिमजाकमा उडाइरहेका छौँ । यसर्थमा जुन गल्ती हामीबाट अठार वर्षअघि भएको थियो त्यही गल्ती अहिले दोहोर्‍याउँदैछौँ भन्न सकिन्छ । अठार वर्षअघि माओवादीको एउटा सानो समूह मात्र असन्तुष्ट थियो र उसलाई सहयोग गर्ने अग्रसरता प्रत्यक्ष रूपले कसैमा देखिएको थिएन । तर, अहिले माओवादीलाई सहयोग गर्ने मानसिकतामा अनेकौँ शक्ति तयार देखिन्छन् । निर्वाचन आयोगमा दर्ता नभएर माओवादीले वर्तमान राज्यसत्ता र राजनीतिक प्रणालीलाई सीधै चुनौती दिइसकेको छ । अब चुनावमा सहभागी नभएर अर्कै परिस्थिति सिर्जना गर्ने अग्रसरता तिनमा देखिएको छ । जनमत आर्जन गरेर आफूहरूलाई स्थापित गर्ने जाँगर माओवादीले ठ्याम्मै नचलाउनु भनेको ऊ फेरि पनि सम्पूर्ण सत्ताप्राप्तिका लागि वैकल्पिक बाटो अपनाउन तयार रहनु हो । राज्यले माओवादीबाट अठार वर्षअघि सुरु गरेको हिंसात्मक युद्ध किनारा लगाउने नाममा अर्बौं रुपैयाँ तथा लामो समय खर्च गरिसकेको छ । मुलुकबाट सदाका निमित हिंसा र अराजकता विस्थापित हुने अर्थमा हामी सबैले यसलाई सहेका हौँ । तर, जुन माओवादीलाई हिंसात्मक सङ्घर्षबाट विमुख तुल्याउँदै शान्तिप्रक्रियामा ल्याउन विशाल धनराशिको खर्च गरियो तिनैले पुन: हिंसात्मक सङ्घर्ष सुरु गर्ने हो भने यसअघि भएका शान्तिसम्झौता र अकुत धनराशि खर्च गर्नुको अर्थ के रह्यो ? हिंसात्मक सङ्घर्ष आफ्नो काबुमा थिएन भने प्रचण्ड–बाबुरामले किन त्यस्तो खुनी सङ्घर्ष गरे र सम्झौता कार्यान्वयनको क्षमता तिनमा थिएन भने किन शान्तिसम्झौताको स्वाङ रचे, अब प्रश्न उठाउनुपर्ने भएको छ ।
नेपालमा अशान्ति, अराजकता र अस्थिरता चाहने तत्त्वहरू हिजो मात्र थिएनन्, आज पनि छन् । विगतमा हिंसात्मक उद्योगमा प्रचण्ड–बाबुराममार्फत जो–जसले लगानी गरेका थिए तिनले अब हुने सङ्घर्षमा पनि लगानी नगर्ने विश्वास गर्न सकिन्न । देशभन्दा ठूलो विचार, दर्शन या सिद्धान्त अरू केही हुन सक्दैन, न पार्टी र चुनावलाई नै देशभन्दा ठूलो मान्न सकिन्छ । त्यसैले बलजफ्ती चुनाव गराएर मुलुकलाई हिंसात्मक सङ्घर्षको अर्को जञ्जालमा फसाउनुभन्दा भड्किएकाहरूलाई मूल प्रवाहमा समेट्न प्रयास गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिएर मुलुक जोगाउनु हामी सबैको प्राथमिक कर्तव्य बन्नु उचित हुने देखिन्छ । यदि देशले माओवादी युद्धको फेरि पनि सामना गर्नुपर्ने हो भने माओवादीसँग यसअघि भएका सबै सम्झौता या सहमतिको अस्तित्व कायम राख्नुको औचित्य के हुन्छ ? ती सबै सहमति स्वत: खारेज भएको मान्नुपर्छ कि पर्दैन, गम्भीर तथा विचारणीय प्रश्न खडा भएको छ ।
मुलुकमा माओकै नाममा झापा विद्रोह भयो । झापा सङ्घर्षको जगमा खडा भएको कम्युनिस्ट पार्टीलाई राज्यले मूल राजनीतिक प्रवाहमा ल्याउन दुई दशकभन्दा बढी समय खर्च गर्नुपर्‍यो । एउटा कम्युनिस्ट पार्टीले आफूलाई प्रजातान्त्रिक शक्तिमा रूपान्तरित गर्दा नगर्दै माओवादी नाममा अर्काथरीको उदय भयो । यिनलाई मूलप्रवाहीकरण गरिनसक्दै अर्काथरी कम्युनिस्ट पुन: सशस्त्र युद्धका निम्ति जमजमाएका छन् । यसरी राज्यले कहिलेसम्म कम्युनिस्टहरूको हिंसात्मक सङ्घर्षको सामना गरिरहने र कतिपटक शान्तिसम्झौताका नाममा देशले आफ्नो समय बर्बाद
गरिरहने ? सबै नेपालीले गम्भीरतापूर्वक मनन गर्नुपर्ने बेला आएको छ । कुम्हालेको चक्रझैँ घुमी–घुमी आउने हिंसात्मक सङ्घर्षको चपेटाबाट मुलुकलाई स्थायी ढङ्गले मुक्ति दिने हो भने देशलाई नयाँ राजनीतिक दिशा र गतिमा लैजान अब पनि नसोचे कहिले सोच्ने ?

[email protected]

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

हरिविनाेद अधिकारी नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनले अझै पूर्णता पाएको छैन किनभने सभापतिद्वारा मनोनयन गर्ने ३३ वटा सदस्यहरुमध्ये १३जनामात्र मनोनयन गरिएको छ

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशनमा पुष्पा भुसाल पदाधिकारी आकांक्षी हुन् । पार्टीको संसदीय दलका सचेतक एवं केन्द्रीय सदस्य रहेकी भुसाल समग्र महिलाको

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशन शुक्देरबारदेखि सुरु हुँदैछ । देशभरबाट हजारौं नेता कार्यकर्ता र जनसहभागिता रहने भनिएको महाधिवेशनमा सुरक्षाको विषय महत्वपूर्ण

नेपाली कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशन २४-२७ मंसिरमा काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा हुँदैछ । नयाँ नेतृत्व चयन हुने महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा पदाधिकारीदेखि केन्द्रीय सदस्यमा धमाधम