यसै साता चुनाव घोषणा हुने, आगामी मंसिर ७ को तिथि तोक्ने तयारी

२९ जेष्ठ २०७०, बुधबार ११:२९ मा प्रकाशित

काठमाडौं, २९ जेठ । उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रमा सामेल नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले, एमाओवादी र मधेसी मोर्चाबीच थ्रेसहोल्ड, फौजदारी मुद्दाका अभियोगीलाई उम्मेदवार बनाउने या नबनाउने र समावेशिताजस्ता विषयमा सहमति बन्न नसकेपछि दलहरूले सबै विवादित विषयको टुङ्गो लगाउँदै निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने जिम्मा सरकारलाई सुम्पिएका छन् भने सरकारले पनि स्वतन्त्र ढंगमा काम अघि बढाउन थालेको छ । 
दलहरू सहमतिमा पुग्न नसकी सबै विवादित विषयको टुङ्गो लगाएर चुनावको मिति घोषणा गर्ने जिम्मा सरकारलाई दिएपछि सरकारले निर्वाचन ऐन परिमार्जनको प्रक्रिया सुरु गरेको छ । सरकारी सूत्रबाट प्राप्त अनौपचारिक जानकारीअनुसार सरकारले थ्रेसहोल्ड नरहने गरी निर्वाचन ऐनको मस्यौदा तर्जुमा गरेको छ । यसो गर्दा एमाओवादी र मधेसकेन्द्रित दलहरू खुसी हुने विश्वास सरकारले गरेको छ । यसरी थ्रेसहोल्डको प्रावधान नरहे पनि संविधानसभा सदस्यको सङ्ख्या भने चार सय एकानब्बेबाट नबढ्ने बताइएको छ । त्यसैगरी सबै राजनीतिक दलहरूलाई समावेशी बनाउनुपर्ने प्रावधान भने ऐनमा व्यवस्था गर्न लागिएको छ । यसो गर्दा काङ्ग्रेस–एमाले प्रसन्न हुने आशा सरकारको छ । फौजदारी अभियोगबारे उत्पन्न विवाद मिलाउन सरकारले फौजदारी अभियोगको परिभाषा गर्ने भएको छ । यसरी परिभाषा गर्दा हत्या, बलात्कार, डकैतीजस्ता अपराधमा सजाय पाएका व्यक्तिलाई उम्मेदवार बन्नबाट वञ्चित गरिने तर अन्य अभियोगमा सजाय पाएकाको हकमा भने केही उदार हुनुपर्ने सोच सरकारले बनाएको बुझिएको छ । त्यसैगरी निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्ने व्यक्तिले आफ्नो सम्पत्ति विवरण प्रस्तुत गर्नुपर्ने, पाँच लाखभन्दा बढी रकम चन्दा दिन कसैले पनि नपाउने, पच्चीस हजार रुपैयाँभन्दा बढी चन्दा दिनेले आफ्नो सम्पत्तिको स्रोत खुलाउनुपर्नेलगायतका प्रावधान पनि निर्वाचन ऐनमा समेट्न लागिएको छ । सकेसम्म जेठ ३१ गते शुक्रबारसम्म निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ । यस सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री खिलराज रेग्मी र राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवबीच कुराकानी भइसकेको र आगामी मङ्सिर ७ गते गर्ने गरी चुनावको मिति घोषणा गरिने बुझिएको छ ।
सरकारले चार राजनीतिक शक्तिलाई मान्य हुने प्रकारको निर्वाचन ऐन तर्जुमा गर्ने प्रयास गरेकोले सरकारी निर्णयको उल्लिखित चार दलबाट बाधा विरोध नहुने ठानिएको छ । तर, नेकपा–माओवादीसहित तेत्तीस दलको मागलाई सम्बोधन गर्न भने सरकार असमर्थ रहने देखिएको छ । त्यसैले चुनावको मिति घोषणा हुनेबित्तिकै माओवादीलगायतका दलहरू चुनाव बहिष्कारको निर्णयसहित निर्वाचन सम्पन्न हुन नदिन क्रियाशील हुनसक्ने सम्भावना बढेको छ । नेकपा–माओवादी अहिलेसम्म निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको छैन र उसले वर्तमान सरकारद्वारा गराइने चुनाव बिथोल्न कुनै कसर बाँकी नराख्ने आन्तरिक निर्णयसमेत गरिसकेको छ । त्यस्तो अवस्थामा चुनावी सरकारका अघिल्तिर माओवादी तह लगाउने कार्य एउटा चुनौती बनेर अगाडि आउने देखिन्छ । सरकार चुनाव सम्पन्न गराउनेतिर लाग्ला या माओवादीसँग लडेर बस्ला सो भने प्रतीक्षाको विषय बनेको छ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले दलको प्रमुख सचेतकमा विशाल भट्टराईलाई नियुक्त गरेका छन् ।

काठमाडौं । सत्तारुढ दलभित्र खटपट चरमोत्सर्गमा पुगेका बेला सरकारले ठूलो संख्या प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) सरुवा गरेको छ । गृह

युरोपेली संघ ‘ईयू’ मा कोरोना भाइरस ‘भ्याक्सिनेसन पासपोर्ट’ अर्थात खोप राहदानीको प्रयोग गर्ने तयारी थालिएको छ । ग्रीस र अस्ट्रियाले

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आकस्मिकरुपमा मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाएका छन् । बैठक शुक्रवार आज साँझ ५ बजेका लागि बोलाइएको