प्रजातन्त्र अफापसिद्धिका सङ्केतहरू :: देवप्रकाश त्रिपाठी

२९ जेष्ठ २०७०, बुधबार ०८:२४ मा प्रकाशित

राजनीतिशास्त्र विषयको पञ्चायतकालीन पाठ्य सामग्रीमा बहुदलीय व्यवस्था असफल हुनका दर्जनभन्दा बढी कारण पढिरहँदा निर्दलपन्थीहरूको बुद्धिविलासका रूपमा हामी त्यसलाई बुझ्ने गथ्र्यौं । निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था असल र सफल थियो भन्न आफूमा निहित विचार–मान्यताले दिएको छैन, तर लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ठीक र सफल छ भन्न पनि विवेक मानिरहेको छैन । पञ्चायतमा राजाविशेषको अधिनायकवाद थियो, राजा संविधानका समेत स्रोत थिए । आफ्ना इच्छा, आकाङ्क्षा र योजना तथा कार्यक्रम लागू गर्न संवैधानिक प्रावधान अड्चन बनेमा तत्काल त्यसमा संशोधन गरी इच्छापूर्तिको मार्ग प्रशस्त गरिन्थ्यो । संविधानअन्तर्गत जनता थिए, राजा थिएनन् । राजाअन्तर्गत संविधान र संविधानमातहत जनता रहँदाका अनेकौँ रोचक झाँकी पञ्चायतमा देख्न पाइएको थियो । त्यसताक मानिसको वैचारिक एवम् साङ्गठनिक स्वतन्त्रता अवरुद्ध थियो, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित थियो, जीवनमा कुनै पनि अवसर पाउन व्यक्तिले आफू राजभक्त भएको प्रमाण प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्दथ्यो । शासनको सम्पूर्ण अधिकार राजामा निहित थियो, अन्य राजनीतिकर्मी उर्फ पञ्चहरू जो राजनीतिक कर्ममा क्रियाशील थिए तिनको भूमिका राजाको कामकारबाहीमा सहयोगी बन्नुमा मात्र सीमित थियो । जसरी अहिले चीनमा रहेका चाइना कन्स्ट्रक्सन पार्टीलगायतका दलहरूको भूमिका त्यहाँको कम्युनिस्ट पार्टी (शासक) लाई सहयोग पुर्‍याउनमा मात्र सीमित गरिएको छ, त्यस्तै अभ्यास पञ्चायतमा भइरहेको थियो ।
मानिस त्यस्तो प्राणी हो जो कहिल्यै स्थीर रहन सक्दैन, केही न केही गरिरहनुपर्ने हुन्छ उसले र गरिरहेको हुन्छ पनि । सधैँ असन्तुष्ट रहने प्राणी भएकोले हुनसक्छ सन्तुष्टि प्राप्तिका निम्ति हरेक मानिस सङ्घर्षरत रहिरहेका हुन्छन् । मानिसको अर्को गुण आफूसँग जे छैन त्यसैलाई ठूलो ठान्ने या महत्त्व दिने हो । पञ्चायत प्रजातान्त्रिक प्रणाली थिएन र व्यक्तिको स्वतन्त्रताको रक्षामा पनि निर्दलीय पञ्चायतले कञ्जुस्याइँ गरेको थियो । त्यसैले पुराना पुस्ताका मानिसको अगुवाइमा नवीन पुस्ताका मानिसले आन्दोलन गरेर पञ्चायतलाई विस्थापन गरी बहुदलवादमा आधारित संसदीय प्रजातन्त्र स्थापन कार्य सम्पन्न गरेका थिए । ०४६ सालमा प्राप्त ‘उपलब्धि’लाई अझै परिमार्जित, सुदृढ र सुरक्षित तुल्याउने नाममा २०६२/०६३ मा अर्को आन्दोलन गरियो, जुन ‘सफल’ भएपछि लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नामाकरण भयो र हामी बितेका सात वर्षदेखि लोकतान्त्रिक गणतन्त्र शीर्षकअन्तर्गतको राजनीतिक अभ्यासमा छौँ । सातवर्षे अभ्यासले हामी नेपाली जनता प्रजातान्त्रिक प्रणालीका निम्ति ‘अनफिट’ छौँ र राजनीतिक नेतृत्व जसले दलहरूको अगुवाइ गरिरहेका छन् उनीहरू पनि राज्य सञ्चालन र प्रजातन्त्र सुचारु प्रक्रियामा अयोग्य एवम् अक्षम रहेको प्रमाण दिइरहेको छ । राजनीतिक दलका अगुवाहरूको सोच–व्यवहारले जनतालाई प्रजातन्त्रको अनुभूति दिलाउन नसकेको यथार्थबोध राजनीतिकर्मीहरूमा नभए पनि बाँकी सबैमा देखिन थालेको छ ।
निर्दलीय पञ्चायतकालमा बहुदलीय व्यवस्था असफल हुनाका कारण जुन राजनीतिशास्त्रमा उल्लिखित थियो, त्यसलाई पत्याइएन र यो पङ्क्तिकार पनि पञ्चायतविरुद्ध क्रियाशील भयो । त्यसक्रममा १८ पटक प्रहरी गिरफ्तारी तथा यातना र दुईपटक गरी करिब डेढ वर्ष जेल सजाय भोग्नुपर्दा पनि एकप्रकारको मीठो सन्तुष्टि प्राप्त गरिएको थियो । आस्था र विचारका आधारमा पक्षपात नगर्ने, योग्यता, क्षमता र योग्यहरूको सम्मान तथा उच्च मूल्याङ्कन हुने राष्ट्रियता र सार्वभौमिक स्वतन्त्रता अझै सुदृढ बन्ने आशामा वैचारिक एवम् अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासहितको बहुदलीय प्रजातान्त्रिक प्रणाली स्थापनाको आन्दोलनमा सहभागी भइयो र अन्तत: गन्तव्य हासिल पनि भयो । तर, प्रजातान्त्रिक प्रणाली आरम्भ भएको पाँच वर्ष नपुग्दै जुन प्रकारको सङ्घर्ष जसरी सुरु गरियो र ‘उपलब्धि’का रूपमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पाइयो, यसको सातवर्षे अभ्यासले गम्भीर आशङ्कासहितको प्रश्न जन्माएको छ– के हामीले प्राप्त गरेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र यो मुलुक र मुलुकवासीका निम्ति साँच्चै महान् उपलब्धि हो त ? राजनीतिक नेतृत्वको सोच र व्यवहारका कुनै पनि कुनाले यसलाई उपलब्धि प्रमाणित गर्न अहिलेसम्म सकिरहेको छैन । भनाइ छ– प्रजातन्त्रको विकल्प पनि प्रजातन्त्र मात्र हो, तर हामी नेपाली ठीक त्यस्तो बिन्दुमा उभिनुपर्ने अवस्थामा पुग्दै छौँ– नेपालमा ‘डेमोक्रेसी’को विकल्प ‘अटोक्रेसी’ हुनसक्छ या हुनुपर्छ ।
किनभने,
(क) लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापश्चात् पनि देशमा संवैधानिक एवम् कानुनी राज्य स्थापना हुन सकेन । खास–खास नेताहरू पञ्चायतमा राजाझैं अहिले संविधानको स्रोत बनेका छन् । आफ्नो चाहना र योजना पूरा हुन संविधान बाधक बनेको ठान्नेबित्तिकै तत्काल आफूअनुकूल संविधान संशोधन गर्ने गरिएको छ । संविधानभन्दा माथि केही व्यक्तिहरू रहेको महसुस आमनेपाली जनताले गरिरहेका छन् । निर्दोष र निरीह एवम् पहुँचविहीन साधारण नेपाली नागरिक मात्र कानुनको पालना गर्न विवश छन्, राजनीतिक दल र तिनका नेताको आडमा अराजकता मौलाएको छ, एकथरी मानिस कानुनभन्दा माथिको व्यवहार प्रस्तुत गर्दै छन् । साधारण जनता अराजकताको पीडाले रन्थनिएका छन्, यसप्रकारको सास्तीबाट छुटकारा पाउने चाहना नेपाली जनतामा देखिएको छ ।
(ख) राजनीतिक दलका नेताहरूको सोच–व्यवहार देशकेन्द्रित नभई आत्मकेन्द्रित छ । त्यसैले देश र जनता नभई सत्ताकेन्द्रित व्यवहार हावी भएको छ । सत्ताको शक्ति प्राप्त गर्ने र आफूले मात्र त्यस्तो शक्ति प्रयोग उपयोग गर्ने मनोदशाबाट राजनीतिकर्मी ग्रस्त छन् । अण्डाबाट निस्केको चल्लाले सदाका निम्ति अण्डाको खोल बिर्सेझैँ राजनीतिकर्मीले देश र जनता चटक्कै बिर्सिएको व्यवहार प्रस्तुत गरिरहेका छन्, जसका कारण जनसाधारणमा राजनीतिकर्मी, राजनीति र लोकतान्त्रिक राजनीतिक प्रणालीप्रति नै अनास्था बढ्ने क्रम बढ्दो छ ।
(ग) योग्य मानिस, योग्यता र क्षमताको कदर हुन छोडेको छ । दलीय भागवण्डाका आधारमा राजनीतिक नियुक्ति गर्ने परम्परा जो बसालिएको छ, यसले बौद्धिक समुदाय तथा साधारण जनतामा समेत नकारात्मक असर पारेको छ र निराशा व्याप्त बनाएको छ । योग्य, सक्षम र इमानदारहरू किनारामा पर्ने गरी भएको भागवण्डाले बौद्धिक समुदाय देशबाट पलायन हुने खतरा खतरनाक किसिमले बढाएको छ । यसरी एकातिर ‘ब्रेनड्ेरन’ हुने आधारभूमि बनेको छ भने अर्कोतिर कम योग्य मानिसले महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी प्राप्त गर्दा सम्बन्धित निकायले दिनसक्ने या दिनुपर्ने ‘आउटपुट’मा समेत कमी भएको छ । कुनै दलविशेषको सदस्य भएपछि मात्र अवसर प्राप्त हुने भएकोले व्यावसायिक अभ्यासभन्दा गैरव्यावसायिक क्रियाकलापमा मानिसको आकर्षण बढ्न थालेको छ । प्राध्यापक, शिक्षक, कलाकार, विशेषज्ञ, पत्रकार, वकिल, व्यापारी, उद्यमी, कर्मचारी आदिले आफ्नो बढोत्तरीका निम्ति कर्मक्षेत्रमा केन्द्रित नभई कुनै न कुनै दल या दलका नेतासँग निकटता बढाउनुपर्ने बाध्यता यसकारण आइलागेको छ कि राजनीतिक संरक्षणमा मात्र आफू सुरक्षित हुने र आफूलाई अवसर प्राप्त हुने विश्वास उनीहरूमा छ ।
(घ) राजनीतिक आवरणमा हुने कुनै पनि अपराधकर्म माफीयोग्य मानिने भएकोले असामाजिक तत्त्वहरूको राजनीतिमा प्रवेश बढ्दो छ । राजनीतिक आवरणमा हुने अपराधको क्रम बितेका सात वर्षमा यसरी बढेको छ कि साधारण मानिसले कुन अपराध हो र कुनचाहिँ राजनीति हो छुट्याउनै नसक्ने अवस्था बनेको छ । गाउँदेखि सिंहदरबारसम्म दलीय सहमतिमा हुने भ्रष्टाचारले उच्च स्थान पाएको छ । एक समय सिंहदरबारमा मात्र देखिने भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि अहिले चार हजार गाविस र सबै नगरपालिकासम्म फैलिएको छ ।
(ङ) राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, सार्वभौमिक सर्वोच्चता र सामाजिक सद्भावमा नेपालको इतिहासमै सबभन्दा ठूलो क्षति यही सात वर्षको अवधिमा पुगेको छ । राजनीतिक नेतृत्वले वैदेशिक चलखेललाई स्वाभाविक रूपमा ग्रहण गरेकोले स्वाभिमानी नेपालीमा हीनताबोध भइरहेको छ ।
(च) स्वदेशमा रोजगारीको अवसर सिर्जना नहुँदा युवाशक्तिको विदेशिने क्रममा अत्यासलाग्दो किसिमबाट वृद्धि भएको छ । उद्योगधन्दाहरू धमाधम बन्द हुने क्रम बढ्दो छ । स्वदेशमा औद्योगिक तथा व्यापारिक वातावरण बन्न नसकेकोले भारी मात्रामा मुद्रा पलायनको समस्या देशले झेल्नुपरेको छ । लगानीमैत्री वातावरण बनाउन राजनीतिक दल तथा सरकारले नसकेका कारण
स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ता निरुत्साहित भएका छन् ।
(छ) सरकारी, अर्धसरकारी र गैरसरकारी संस्था एवम् औद्योगिक प्रतिष्ठानमा ट्ेर्रड युनियनहरूको गतिविधि अवाञ्छित ढङ्गले हावी भइदिँदा कुनै पनि निकायभित्रको वातावरण असहज र अमर्यादित बन्न पुगेको छ । हरेक निकायमाथि द्वैध नियन्त्रणको अवस्था भएकोले आफ्नो कार्य सम्पादनमा ती निकाय असफल प्रतीत हुँदै छन् । सरकारी तथा अर्धसरकारी निकायमा च्याउसरह उमारिएको दलैपिच्छेका कर्मचारी सङ्घ/सङ्गठनहरू राष्ट्रका निम्ति नै एउटा बेग्लै बोझ बनेका छन् । यिनकै कार्य व्यवहारका कारण सरकारले समेत ‘आउटपुट’ दिन नसकेको स्थिति छ । प्रजातन्त्रप्रति जनवितृष्णा उत्पन्न गर्नमा कर्मचारी सङ्घ/सङ्गठन तथा विभिन्न ट्ेरड युनियनहरूको पनि उल्लेख्य योगदान रहेको तथ्य अब पनि स्वीकार नगर्ने हो भने देशमा अराजकता संस्थागत हुनेमा शङ्का गरिरहनुपर्ने छैन ।
(ज) देशमा विकास निर्माणका काम सुचारु हुन सकेको छैन । ऊर्जासङ्कट समाधानमा राज्य अझै उदासीन छ । जनताको जिउ, धन र आत्मसम्मानको रक्षा हुन सकिरहेको छैन । आपराधिक क्रियाकलाप वर्षाको भेलझैँ उर्लिएको छ । प्रशासन तथा प्रहरीको कामकारबाही जनमैत्री हुन सकिरहेको छैन । यी र यस्तै कारणले पनि लोकतन्त्र र समग्र राजनीतिप्रति जनतामा अनास्था पैदा गरिरहेको छ ।
(झ) देशको हरेक क्षेत्रलाई राजनीतीकरण गरिएको छ । जनताको ध्यान उत्पादन एवम् सिर्जनासँग सम्बन्धित काममा केन्द्रित गरिनुपर्नेमा उनीहरूलाई राजनीतिक र केवल राजनीतिक क्रियाकलापप्रति मात्र आकर्षित गरिएकोले समाज बिथोलिएको छ र विभाजित भएको छ । विद्यालय र अस्पतालको व्यवस्थापन समितिदेखि विकास आयोजनाहरूमा समेत राजनीतिक प्रभावले गाँजेको हुँदा कुनै पनि क्षेत्रको व्यावसायिक विकासमा अवरोध पैदा हुन पुगेको छ । यसप्रकारका क्रियाकलापले पनि लोकतन्त्रप्रति वितृष्णा बढाउन योगदान पुर्‍याइरहेको छ ।
यसरी उल्लिखित कारणले लोकतन्त्र र समग्र राजनीति एवम् राजनीतिकर्मीप्रति अनास्था पैदा हुँदा पनि राजनीतिक नेतृत्व गम्भीर हुन सकेको छैन । उनीहरूबीच सधैँ देखिने विवाद र तनावले सिङ्गै मुलुकलाई तनावमय बनाइरहेको छ । यही तनावका कारण जनताले मुक्ति चाहिरहेका छन्, जुन मुक्ति लोकतन्त्रबाट प्राप्त नहुने ठान्न थालिएको छ । यस्तै जनभावना थप केही समय कायम रह्यो भने लोकतन्त्रको विकल्प जनताले नै खोज्ने निश्चित छ । त्यस्तो अवस्थामा प्रजातन्त्रको विकल्प पनि प्रजातन्त्र मात्र हुनसक्छ भन्ने विश्वव्यापी मान्यता नेपालको सन्दर्भमा भङ्ग हुनसक्छ । नेपाली जनताले केही समयका लागि भए पनि नेपालमा ‘डेमोक्रेसी’को विकल्प ‘अटोक्रेसी’ मात्र हुनसक्ने ठहर गर्ने सम्भावना नजिकिँदो छ । देशभन्दा ठूलो कुनै वाद, विचार, दल, कुनै समूह या नेता होइनन् भन्ने निष्कर्षमा जनता पुगेका दिन यहाँ नारा लाग्नेछ– ‘अटोक्रेसी जिन्दावाद ।’

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

योङ स्टार क्लबद्वारा सञ्चालित सामुदायिक रेडियो सोलु एफएमका कार्यालयमा आगलागी भएको छ । आज विहान लागेको आगलागी नियन्त्रणमा आइसकेको रेडियो

यांगुन । म्यानमारमा सैन्य शासनको विरोधमा भएको प्रदर्शनमा प्रहरीले चलाएको गोली लागेर एकै दिन १८ जनाको मृत्यु भएको छ ।

काठमाडौ । संघीय संसद सचिवालयले प्रतिनिधि सभा बैठक सञ्चालनको तयारी गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले फागुन २३ गते प्रतिनिधि सभा

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार पोखरामा गण्डकी प्रदेशस्तरीय कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्नुहुने भएको छ । पार्टीको प्रदेश कमिटीले