दश वर्षमा पाँच सय तीस अर्ब व्यर्थैमा झ्वाम्

२८ जेष्ठ २०७०, मंगलवार २२:३९ मा प्रकाशित

काठमाडौं, २८ जेठ । नेपालमा वैदेशिक सहयोगका नाममा दश वर्षभित्र विदेशबाट कति रकम भित्रियो होला ? यसको आँकडा सार्वजनिक गर्न सरकार आवश्यक ठान्दैन र सकेसम्म लुकाउने प्रयासमा लागिरहन्छ । सरकारले वैदेशिक सहयोगको रूपमा पाएको रकम सार्वजनिक गर्न नचाहे पनि दश वर्षभित्र मुलुकमा पाँच सय ३० अर्बभन्दा बढी रकम जनहित र विकास निर्माणका नाममा आएको देखिन्छ । यो आर्थिक वर्ष ०५९/०६० देखि गत फागुन मसान्तको बीचमा वैदेशिक सहायताका नाममा आएको रकमको आँकडा हो ।
वैदेशिक सहयोगको नाममा दश वर्षमा आएको रकमले तीन हजार सात सय मेगावाटभन्दा बढी जलविद्युत् उत्पादन गर्न या दर्जनाँै राजमार्ग र रेलवे निर्माण हुन सक्थ्यो । तर, यति ठूलो रकमबाट देखिने एउटा पनि काम भएको पाइन्न । यद्यपि सरकारले विदेशबाट विकास निर्माणका नाममा आर्थिक सहायता भित्र्याउने कार्यलाई भने निरन्तरता दिएको छ । कुनै वर्ष कम सहयोग प्राप्त भयो वा हुने सम्भावना देखिनेबित्तिकै आत्तिएर थप सहयोग गर्न भन्दै विभिन्न कूटनीतिक नियोगलाई आग्रहसमेत गर्ने गरेको छ । तर, त्यसरी प्राप्त भएको रकम सही सदुपयोग भएको छ–छैन भन्नेमा कुनै चासो देखाउने गरिएको छैन । त्यसैले विदेशबाट आउने सहयोग रकम कहाँ खर्च हुने गरेको छ, खोजीको विषय बन्नुपर्ने देखिएको छ । नेपालका ठूला विकास साझेदार विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंक (एडीबी), यूएनडीपी, जाइका, युरोपियन युनियन, यूएन, डेनिडालगायत रहेका छन् । त्यसै भारत, चीन सरकारले पनि विभिन्न नाममा आर्थिक सहयोग गर्दै आएको छ ।
अर्थ मन्त्रालय वैदेशिक सहायता महाशाखाका अनुसार आर्थिक वर्ष ०५९/०६० मा वैदेशिक सहायताअन्तर्गत अनुदान १४ अर्ब ५६ करोड ४४ लाख १० हजार र ऋण सहायताका नाममा १२ अर्ब ४१ करोड दुई लाख १६ हजार प्राप्त भएको थियो । त्यस्तै, ०६०/०६१ मा १५ अर्ब ५१ करोड २२ लाख १२ हजार र ऋण सहायताका नाममा १२ अर्ब ८२ करोड सात लाख ८८ हजार थियो । ०६१/०६२ मा अनुदान सहायता १४ अर्ब ३९ करोड र ऋण सहायतातर्फ नौ अर्ब २७ करोड गरी कुल २३ अर्ब ६६ करोड थियो ।
त्यस्तै, आर्थिक वर्ष ०६२/६३ मा अनुदान सहायतातर्फ १३ अर्ब ८१ करोड र ऋण सहायतातर्फ नौ अर्ब ४१ करोड गरी जम्मा २३ अर्ब २२ करोड थियो । ०६३/६४ मा २५ अर्ब ८५ करोड ४३ लाख, ०६४/६५ मा ३४ अर्ब ०६ करोड आठ लाख, ०६४/६५ मा अनुदानबाट २७ अर्ब ४६ करोड नौ लाख १४ हजार र ऋणबाट १७ अर्ब ३६ करोड ७४ लाख ३० हजार गरी कुल ४४ अर्ब ८२ करोड ८३ लाख ४४ हजार वैदेशिक सहयोग परिचालन गरेको थियो । ०६५/६६ मा अनुदानबाट ४७ अर्ब नौ करोड ३२ लाख र वैदेशिक ऋणबाट १८ अर्ब ७० करोड ६ लाख गरी जम्मा ६५ अर्ब ७९ करोड ३८ लाख, ०६६/६७ मा अनुदानबाट ५६ अर्ब ९५ करोड ५६ लाख र ऋणबाट २१ अर्ब ५६ करोड ६ लाख गरी जम्मा ७८ अर्ब ५१ करोड ६२ लाख, ०६७/६८ मा अनुदानबाट ६५ अर्ब ३४ करोड ४२ लाख, ऋणबाट २२ अर्ब २३ करोड १४ लाख तथा ०६८/६९ मा वैदेशिक अनुदानबाट ७० अर्ब १३ करोड नेपाललाई प्राप्त भएको थियो । अर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइरालाका अनुसार ०७० फागुन मसान्तसम्म वैदेशक सहायता ३९ अर्ब २६ करोडबराबरको प्राप्त भएको छ । तर, त्यो रकमले पनि कुनै काम गर्न सकेको छैन ।
अर्थ मन्त्रालयको आँकडाअनुसार वैदेशिक सहायता बढ्दै गए पनि त्यसअनुसारको काम भने घट्दै गएको अर्थ मन्त्रालयकै अधिकारीहरू बताउँछन् । उनीहरू भन्छन्, ‘विकास निर्माणका नाममा वैदेशिक सहायता आए पनि ती रकम साधारण खर्चमै सकिने गरेकोले सहायता उपलब्धिहीन भएका हुन् ।’ त्यस्तै कतिपय रकम अनावश्यक रूपमा खर्च गरिने गर्नाले पनि विकासका काममा प्रगति हुन नसकेको हो ।
वैदेशिक सहायताका नाममा कृषि, सिँचाइ, प्राकृतिक प्रकोप, भूकम्पबाट हुने क्षति न्यूनीकरणजस्ता नाममा नेपाल सरकारले नियमित सहायता प्राप्त गर्दै आएको छ भने अल्पकालीन तथा तत्कालीन कार्यक्रमका नाममा पनि विदेशबाट आर्थिक सहयोग आउने गरेको छ । तर, त्यसरी आएको रकमको सदुपयोग हुन सकेको पाइन्न । विकास निर्माणका नाममा आएका आर्थिक सहायताको रकम छलफल, गोष्ठी, सेमिनार, रेडियो कार्यक्रम, न्युजलेट प्रकाशन, आर्थिक सशक्तीकरण, क्रिश्चियन धर्म प्रचारजस्ता नाममा रकम सक्ने गरिएको छ ।
तर, वैदेशिक नियोगले दिने आर्थिक सहायता रकम सही रूपमा सदुपयोग हुन नसकेको भन्दै दातृ निकायहरूले सहयोग रकममा कटौती गर्न थालेका छन् । विदेशी सहयोगमा हुने विकास निर्माणमा सबैभन्दा धेरै अनियमितता हुने गरेको उनीहरूको ठहर छ । विदेशी नियोगहरूले स्थानीयस्तरमा विकासका कार्यक्रम लैजाने भन्दै दातृ निकायहरूले आफ्नो बास्केट फन्डको रूपमा स्थानीय विकास मन्त्रालयअन्तर्गत विकास निर्माणका कार्यक्रम स्थानीय रूपमा परिचालन गर्ने गरी एलजीसीपीडी नामक फन्ड नै खडा गरेको छ । सो फन्डमा यूएनडीपी, क्यानेडियनलगायत विभिन्न दातृ निकायहरूले फन्ड हालेका थिए । तर, सरकारी तवरबाटै सो फन्डको दुरुपयोग भएको भन्दै सहयोग नै रोक्नेसम्मको चेतावनी सरकारी अधिकारीहरूलाई दिइसकेका छन् ।
सहायताका नाममा दिइने रकमको चरम दुरुपयोग हुने गरेको पाइएपछि सहयोग रकम कटौती हुँदै गएको अर्थविद्हरूले बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा यस वर्ष मात्र आर्थिक सहायता प्रतिबद्धतामै ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीले कमी आएको छ । अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका अनुसार तोकिएको अवधिमा लक्षित उपलब्धि हासिल नभएको दातृ निकायका प्रतिनिधिको गुनासो रहेको तथा त्यसैले पनि आर्थिक सहायता घट्दै गएको हो । विकास निर्माणका नाममा आएका रकम सही सदुपयोग हुन नसकेपछि यसलाई कसरी सही रूपमा परिचालन गर्ने ठूलो चुनौती बनेको छ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडाैं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले)का उपमहासचिव विष्णु रिमालले सत्ता गठबन्धनले मनाउने अन्तिम ‘उत्सव’ खुम्चिएको बताएका छन् । बुधबार १९

एजेन्सी । चीनको राज्य संचालित ग्लोबल टाइम्समा जनवरी २४ मा प्रकाशित एक लेखमा केहि अज्ञात विशेषज्ञहरुलाई उद्धृत गर्दै अमेरिका र

प्योङयाङ।उत्तर कोरियाले फेरि अर्को मिसाईल प्रहार गरेको छ । उत्तर कोरियाले पूर्वी सागरमा बिहीबार अर्को मिसाईल प्रहार गरेको हो ।

न्युयोर्क । अमेरिकी विद्युती गाडी कम्पनी टेस्लाका मालिक एलन मस्कको स्पेसएक्सले अन्तरिक्षमा पठाएको रकेट अनियन्त्रित भई चन्द्रमामा दुर्घटना र बिस्फोट