चुनावको सम्भावना घटेपछि द्वन्द्वको खतरा बढ्यो

२२ जेष्ठ २०७०, बुधबार ०७:४२ मा प्रकाशित

काठमाडौं, २२ जेठ । प्रमुख चार राजनीतिक शक्तिबीच सम्पन्न ११बुँदे सम्झौता र अध्यादेशमार्फत बाधा अड्काउ फुकाउन संविधान संशोधन निम्ति भएको २५बुँदे समझौतालाई परिवर्तन गर्न एनेकपा माओवादी र मधेसी मोर्चाले अड्डी कसेपछि राजनीतिक दलहरूबीच उत्पन्न तनाव बढेको छ । गत फगुन अन्तिम साता चुनावी सरकार गठनका निम्ति चार राजनीतिक पक्षबीच सम्झौता भएको थियो र सम्झौतामा संविधानसभाको सदस्य सङ्ख्या चार सय ९१ रहने व्यहोरा स्पष्ट रूपमा उल्लिखित छ । तर, अहिले एमाओवादी र मधेसी मोर्चाले संविधानसभाका सदस्यहरूको सङ्ख्या पहिलेकै जस्तो ६ सय एक बनाउनुपर्ने र निर्वाचन ऐनमा रहेको थ्रेसहोल्डको प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने अडान लिइरहेका छन् । उता नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले भने पहिले भएको सम्झौताअनुसार नै अघि बढन प्रतिबद्ध छन् । पूर्वसम्झौतालाई फेरबदल गर्दा निर्धारित समयभित्रै चुनाव सम्पन्न गराउन मुस्किल हुने र यसले अन्य नकारात्मक प्रभाव पार्ने ठम्याइ काङ्ग्रेस–एमालेका नेताहरूको छ । तर, एमाओवादी र मधेसी मोर्चाले पूर्वसम्झौतामा फेरबदल ल्याउने–नल्याउने विषयलाई आफ्नो जीवनमरणको सवाल बनाएका छन् । जसका कारण तत्काल चुनावको मिति घोषणा गर्ने अन्तिम तयारीमा रहेको सरकार अप्ठ्यारोमा परेको छ ।
सरकारले गत वैशाख मसान्तभित्रै आगामी मङ्सिरको पहिलो साताभित्र चुनाव गराउने गरी मिति घोषणा गर्ने तयारी गरेको थियो । दलहरूबीचको असहमतिका कारण वैशाख मसान्तभित्र निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने कार्य सम्पन्न हुन सकेन । त्यसरी दलहरूबीच सहमति बन्न नसकेपछि सरकार आफैँले अध्यादेश तर्जुमा गरी चुनाव मिति घोषणा गर्ने प्रयत्न गर्‍यो । तर, दलहरूको आग्रहपश्चात् सरकार पछि हट्यो र सरकारले सहमतिको निम्ति थप समय प्रतीक्षा गर्ने निधो गर्‍यो । यतिबेला सरकार जेठ मसान्तभित्रै चुनावको मिति घोषणा गर्ने तयारीमा रहेको छ । उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रले एक कार्यदल गठन गरी समाधानको थप प्रयत्न गर्‍यो । कार्यदलमा पनि दलहरूबीच विवाद यथावत् रह्यो । कार्यदलले पहिले भएका ११बुँदे र २५बुँदे सम्झौताअनुसार नै अघि बढ्नुपर्ने ठहर गर्दै प्रतिवेदन तयार गरेको प्रचार यसै साताको प्रारम्भमा गरियो र जेठ २० गते सोमबार उच्चस्तरीय संयन्त्रको बैठकले सम्पूर्ण विवादको टुङ्गो लगाउँदै चुनावको मिति घोषणाको निम्ति ढोका खोल्ने विश्वास गरिएको थियो । तर, जेठ २० गतेको बैठकले पनि कुनै ठोस निर्णय लिन सकेन । अब जेठ २४ गते बस्ने उच्चस्तरीय संयन्त्रको बैठकले विवादित विषयको टुङ्गो लगाउने बताइएको छ । तर, दलहरूको अडान हेर्दा २४ गते पनि विवादको टुङ्गो लाग्ने सङ्केत देखिँदैन । त्यसैले सरकारमाथि थप दबाब सिर्जना भएको छ । दलहरूबीच सहमति नबने पनि अध्यादेश तर्जुमा गरी चुनावको मिति घोषणा गर्न सरकारमाथि दबाब परेको छ । र, सरकार आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्न तत्पर पनि भएको छ । तर, अब प्रश्न उठ्छ– के सरकार आफैँले अध्यादेश तर्जुमा गरी चुनावको घोषणा गरेमा त्यसलाई सबै दलहरूले स्वीकार गर्लान् ?
सरकारले थ्रेसहोल्ड हटाई संविधानसभाको सदस्य सङ्ख्या ६ सय एक पुर्‍याएमा काङ्ग्रेस–एमाले त्यसलाई स्वीकार गरी चुनावमा जान तयार होलान् भन्न सकिन्न । थ्रेसहोल्ड कायम राखी पूर्वसम्झौताअनुसार चार सय ९१ सभासद् सङ्ख्या निर्धारण गरिएमा त्यसलाई एमाओवादी र मधेसी मोर्चाले स्वीकार गर्न असम्भव छ । यद्यपि सदस्य सङ्ख्यामा भने दलहरूबीच चार सय ९१ मै सहमति बन्ने सम्भावना रहेको तबाइन्छ । तर, फौजदारी अभियोग लागेका व्यक्तिले चुनावमा उम्मेदवार बन्न पाउने–नपाउने विषयमा उत्पन्न विवाद यथावत् रहेको छ । नेकपा माओवादीसहित ३३ दल पहिलेदेखि नै वर्तमान सरकारविरुद्ध सङ्घर्षरत रही आएका छन् । प्रमुख राजनीतिक दलहरूकै बीचमा फाटो आएमा माओवादीसहितका ३३ दलका लागि राजनीतिक भूमि उर्वर हुन जाने निश्चित छ । घोषित मितिमा चुनावमा जान तयार हुनेहरूभन्दा नहुने दलहरूको पल्ला भारी भएमा सरकारले चुनाव घोषणा गर्नुको कुनै अर्थ रहने छैन । त्यसैले राजनीतिक परिस्थिति पहिलेभन्दा थप जटिल र अन्योलपूर्ण हुन पुगेको छ । चुनावको मितिसमेत घोषणा नगर्दा सरकारको योग्यता र औचित्यमाथि प्रश्न उठ्ने र घोषणा गर्दा पनि परिस्थिति झन् अन्योलपूर्ण हुने भएकाले आगामी मङ्सिरमा गर्ने भनिएको चुनाव पनि सम्पन्न हुन नसक्ने आशङ्का बढ्दै छ ।
नेकपा–माओवादीले निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुन अस्वीकार गरेको छ र उक्त दलले आफ्नो पार्टीको नीति ‘जनयुद्धको जगमा जनविद्रोहमा जाने’ भन्ने रहेकोले निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुन आवश्यक नरहेको हाकाहाकी बताइरहेको छ । उनीहरू चुनावको मिति घोषणा हुनेबित्तिकै निर्णायक चरणको सङ्घर्षमा उत्रने तयारी गर्दै छन् । चुनाव हुन नदिनका लागि गरिने ‘निर्णायक सङ्घर्ष’को रूप हिंसात्मक हुनसक्ने सङ्केत माओवादी नेताहरूले दिइरहेका छन् । त्यसैले अब देशमा चुनाव होइन पुन: द्वन्द्व नै सुरु हुनसक्ने सम्भावना बढेर गएको छ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौं । वीरगन्जकी छपकैयाकी मुस्कान खातुनले अमेरिकी विदेश मन्त्रालय दिने अवार्ड पाएकी छन्। गत वर्ष विद्यालय जाँदै गर्दा तेजाब आक्रमणमा

काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्षको नेतृत्वमा संघका एक प्रतिनिधि मण्डल र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सचिव, मणिराम गेलालले निर्माणाधिन लाप्राक

काठमाडौं । विप्लव समूहका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ आज सार्वजनिक हुनुहुँनेछ । सरकारले विप्लव समूहसँग वार्ता गरी तीन बुँदे सहमति

जिन्दगीको परीक्षार्थीलाई मूल ग्रन्थ बेच्दैन सन्दर्भ पुस्तक पनि बेच्दैन केवल गेसपेपर बेच्छ आजको बजार । विद्रोह चेत बोकेर कविता लेख्ने