च्याउसरी ‘प्रिप्राइमरी स्कुल’, अनुगमन कसले गर्ने ?

१७ जेष्ठ २०७०, शुक्रबार ०६:२५ मा प्रकाशित

विष्णु सुब्बा, झापा, १७ जेठ । निजी क्षेत्रबाट प्रारम्भिक बालकक्षाको पठनपाठन सञ्चालन हुने क्रम वृद्धि भएको छ । विद्यालय उमेर नपुगेका बालबालिकालाई लक्षित गरी खुलेका त्यस्ता बालकक्षा धमाधम बढे पनि लेखाजोखा हुन सकेको छैन । जिल्लामा ठूलो सङ्ख्यामा यस्ता बालकक्षा सञ्चालनमा रहेको अनुमान छ । तर, सरकारी निकायसँग भने त्यस्ता प्रि–प्राइमेरी विद्यालय अद्यावधिक गर्ने संरचना नै नरहेको बुझिएको छ । जिल्ला शिक्षा कार्यालय झापाका उपसचिव अशोक कालाखेती प्रि–प्राइमरीको वास्तविक यकिन अवस्था कार्यालयसँग नरहेको बताउँछन् । ‘हामीसँग यस्ता प्रिप्राइमरी विद्यालयको रेकर्ड छैन,’ उपसचिव कालाखेतीले भने, ‘अब कार्यालयले प्रिप्राइमरी विद्यालयको अवस्थाबारे पहल थाल्नेछ ।’
प्रिप्राइमरी विद्यालय सञ्चालन गर्न सम्बन्धित क्षेत्रका गाविस र नगरपालिकाले अनुमति दिने गर्दछ । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनअन्तर्गत स्थानीय निकायले प्रिप्राइमरी विद्यालय खुलाउन आवश्यक नियम पूरा गरेपछि अनुमति दिने व्यवस्था छ । ‘आवेदनमा प्रिप्राइमरीको सञ्चालनसम्बन्धी नियम पूरा गरे पनि स्थानीय निकायले शिक्षा कार्यालयमा नपठाउँदा त्यस्ता विद्यालयको तथ्याङ्क कार्यालयमा नभएको शिक्षा उपसचिव कालाखेती बताउँछन् । उनले भने, ‘अधिकांश गाविस, नगरपालिकाले दर्ता गरिएका त्यस्ता विद्यालयको रेकर्ड पठाउँदैनन् । ’
झापाको दमक, बिर्तामोड, काँकडभिट्टालगायतका मुख्य सहरीदेखि अहिले ग्रामीण क्षेत्रहरूमा चलेका विद्यालयसहित निजी ढङ्गले थप प्रिस्कुल खुल्नेक्रम बढेको पाइएको छ । तर, यस्ता कतिपय विद्यालयले भने विभिन्न आकर्षक विज्ञापन गरेर अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरी आएका छन् ।
दमक–१४ का भक्त कार्कीले भने, ‘कोही किन्डर गार्डेन, मन्टेश्वरी भनेर अभिभावकलाई जथाभावी रकम उठाइरहेका छन् ।’ विद्यालय भर्ना र शुल्कमा उत्तिकै मनपरी छ,’ उनको भनाइ छ ।
निजी विद्यालयद्वारा सञ्चालित प्रिप्राइमरी कक्षाको आवश्यक अनुगमन नहुँदा यस्ता स्कुलहरूमा लगानीसमेत बढेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । शिक्षा अधिकारीले विभिन्न मन्टेश्वरी, किन्डर गार्डेन जस्ता प्रिप्राइमरी विद्यालय सञ्चालन गर्न अधिकांश शिक्षक पेसाकर्मीहरूको संलग्नता रहेको बताइएको छ ।
बाल विकासमा करोडौँ लगानी
झापाका सामुदायिक विद्यालयका बालविकासमा करोडौँ लगानी रहेको पाइएको छ । सरकारमार्फत आउने त्यस्ता कार्यक्रममार्फत जिल्लाका विभिन्न बालविकास केन्द्रहरूमा कार्यरत शिक्षक, शिक्षिकाको पारिश्रमिक मात्र दुई करोड १९ लाख रुपैयाँ बढी लगानी हुँदै आएको छ ।
जिल्ला शिक्षा कार्यालयका अनुसार जिल्लामा सात सय पाँच ओटा बाल विकास केन्द्र सञ्चालनमा छ । ती बालविकासमा कार्यरत शिक्षकलाई मासिक २४ सय पारिश्रमिक उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
विद्यालय जाने उमेर नपुगेका बालबालिकालाई विद्यालयतर्फ आकर्षण बढाउन सरकारले देशभरका विद्यालयमा त्यस्ता बाल विकास केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएका हुन् । कार्यालयका उपसचिव कालाखेतीले भने, ‘प्रारम्भिक शिक्षा दिन यस्ता बालविकास केन्द्रहरूको शिक्षा कार्यालयले हेर्ने गर्छ ।’ ती केन्द्रहरूमा करिब १३ हजार बढी बालबालिका पठनपाठन गर्छन् ।
मोरङ जिल्लामा रहेका करिब एक सय २५ वटा सामुदायिक विद्यालयको भवन निर्माण र मर्मतका क्रममा १४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बेरुजु देखिएको छ । ती विद्यालयले ०६३/६४ देखि बेरुजु फस्र्योट नगरेका कारण बेरुजु देखिएको हो ।
भवन मर्मत तथा शौचालय निर्माण गर्न जिल्ला शिक्षा कार्यालयले विद्यालयलाई ४० देखि ७० हजार रुपैयाँसम्म अनुदान दिएको थियो । एक सयभन्दा बढी विद्यालयलाई दिएको अनुदान रकम र केही विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि ६ लाखदेखि आठ लाख रुपैयाँसम्म रकम निकासा गरेकोमा उनीहरूले हिसाब फस्र्योट गरेका छैनन् । जसले गर्दा धेरै रकम बेरुजु देखिएको हो ।
जिल्ला शिक्षा कार्यालयको विद्यालय भौतिक पूर्वाधार विभागप्रमुख देवी चुँडालले विद्यालयहरू जिम्मेवार र जवाफदेही नहुँदा आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने सवालमा समस्या देखापरेको छ । ०६३ सालयता ती विद्यालयको नाममा भवन मर्मत र शौचालय निर्माणका नाममा १३ करोड ८४ लाख रुपैयाँ कार्यालयले अनुदान दिएको छ । रकम निकासा लगेको ६ महिनाभित्रमा योजना सम्पन्न गरेर बेरुजु फस्र्योट गर्नुपर्ने हो, तर ६ वर्ष बितिसक्दा पनि फस्र्योट भएको छैन ।
योजनाका लागि समयमा बजेट निकासा नहुँदा पनि समयमा बेरुजु फस्र्योट हुन नसकेको विद्यालय प्रशासक उपसचिव दुर्गा खरेल बताउँछन् । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट निकासा हुने र काम सम्पन्न गर्न अर्काे साल लाग्ने भएका कारण यस्तो समस्या आउने गरेको उनी बताउँछन् । मोरङमा पाँच सय ६२ सामुदायिक विद्यालय छन् ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

चितवन । वर्षेनी वर्षात्को समयमा मानवबस्ती पस्ने नारायणी नदीमा रु चार अर्ब ७२ करोड बराबरको तटबन्ध निर्माण सुरु गरिएको छ

काठमाडाैं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले)का उपमहासचिव विष्णु रिमालले सत्ता गठबन्धनले मनाउने अन्तिम ‘उत्सव’ खुम्चिएको बताएका छन् । बुधबार १९

काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि बुधबार भएको १९ पदको निर्वाचनमा १ सिट बाहेक सबैमा सत्ता गठबन्धन विजयी भएको छ

काठमाडाैँ । सरकारले प्राथमिकताका साथ कोभिडविरुद्धको खोप निःशुल्क लगाएपछि दक्षिण एसियामै धेरै प्रतिशत जनसङ्ख्याले खोप लगाउने मुलुकमा नेपाल पनि परेको