‘द्रुतमार्ग’को विरुद्धमा ‘सुरुङमार्गी’हरू सक्रिय

१५ जेष्ठ २०७०, बुधबार १२:४६ मा प्रकाशित

काठमाडौं, १५ जेठ । सरकारले काठमाडौं–हेटौँडा ‘सुरुङमार्ग’ बनाउन एक निजी कम्पनीलाई अनुमति दिएलगत्तै निजगढ–काठमाडौं ‘दु्रतमार्ग’माथि ‘आक्रमण’ सुरु भएको छ । उच्च राजनीतिक पहुँचका आधारमा सुरुङमार्ग निर्माणको अनुमति पाएपछि दु्रतमार्ग तत्काल सम्पन्न हुन नदिन उनीहरू भित्रभित्रै सक्रिय हुन थालेका छन् । निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने योजनासँगै सरकारले द्रुतमार्ग निर्माणलाई द्रुतगतिमा अघि बढाएको छ । यसक्रममा सरकारले नेपाली सेनाको सहयोगमा ट्रयाक खोल्ने काम सम्पन्न गरिसकेको छ भने राज्यले यसका लागि करिब दुई खर्ब रुपैयाँ खर्च पनि गरिसकेको छ । तर, द्रुतमार्ग बनेमा सुरुङमार्गबाट सवारीसाधनहरूको आवागमन कमी हुने र सवारीसाधनहरूको आवागमन कम भएमा लागत खर्च नउठ्ने तथा आयोजना घाटामा जाने भएकाले सुरुङमार्गका अभियन्ताहरू दु्रतमार्ग बन्न नदिन कस्सिएका हुन् ।
स्मरणीय छ, द्रुतमार्गबाट चल्ने ठूला सवारीसाधनले करिब तीन सयको हाराहारीमा शुल्क बुझाउनुपर्ने हुन्छ भने सुरुङमार्गबाट जाँदा तीन हजारभन्दा बढी रकम तिर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले देशको मुख्य नाका वीरगञ्ज तथा पूर्वतिरबाट आउने सवारीसाधनले सुरुङमार्ग प्रयोग नगरी द्रुतमार्ग पछ्याउने भएकाले सुरुङवालाहरू अहिले द्रुतमार्ग निर्माणमा अवरोध सिर्जना गर्न लागिपरेको बताइन्छ । थम्सन एजेन्ट एवम् नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष कुशकुमार जोशीले एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवालगायतका नेताहरूलाई मिलाएर हेटौँडा सुरुङमार्ग बनाउने जिम्मा बिनाटेन्डर आपसी सम्झौताको आधारमा जिम्मेवारी पाएका छन् । सुरुङमार्ग बनाउने जिम्मेवारी पाएसँगै
उनले द्रुतमार्ग निर्माणकार्य रोक्न विभिन्न यन्त्रहरू प्रयोग गरिरहेका छन् ।
द्रुतमार्गबाट काठमाडौंदेखि तराईको यात्रा डेढ घन्टामै पूरा गर्न सकिन्छ । समय र खर्च दुवैको बचत हुने र सुरुङमार्गभन्दा यो निकै राम्रो हुने भएकाले पनि सबैको ध्यान यतै आकर्षित हुने निश्चित छ । त्यसैले पनि सुरुङका अभियन्ताहरू द्रुतमार्ग निर्माण कार्य रोक्न लागिपरेका हुन् । राष्ट्रको गौरवको रूपमा लिइएको चार लेनको फराकिलो काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग जम्मा ७६ किलोमिटर मात्र लामो छ । नेपाली सेनाले साढे तीन वर्ष लगाएर काठमाडौं–तराई दु्रत सडकको ट्रयाक खोली पहिलो चरणको काम सम्पन्न गरिसकेको छ ।
सरकारी योजनाअनुसारै काम भएमा अबको साढे चार वर्षमा बाटो तयार हुनेछ । ट्रयाक खोल्न चार अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको भए पनि सेनाले जम्मा एक अर्बको हाराहारीमा काम सकेको छ । फास्टट्रयाक पूर्ण रूपमा बन्नका लागि ७० अर्ब खर्च लाग्ने बताइन्छ । तर, नेपाली सेनाले गरेको कामको गति तथा खर्चमा निर्माणकार्य सुरु गरे त्यसभन्दा निकै काम रकममा काम सम्पन्न हुनेछ । सरकारले निजी साझेदारीको अवधारणाअनुसार फास्टट्रयाक बनाउन निजी कम्पनी छान्ने प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ । तर, सुरुङका अभियन्ताहरू यसलाई रोक्न लागिपरेका छन् । कम्पनी छान्ने प्रक्रिया छिटो सम्पन्न भए सुरुङमार्गभन्दा फास्टट्रयाक छिटो बन्ने भएकाले निर्धारित समयभन्दा कम्तीमा तीनदेखि पाँच वर्ष ढिलो निर्माण होस् भन्ने चाहना छ उनीहरूको । किनकि यसबीचमा आफ्नो लगानी उठाइसक्ने सुरुङमार्गका अभियन्ताहरूको विश्वास छ ।
द्रुतमार्ग समयमै निर्माणका लागि बोलपत्र पेस गर्ने समय थप गर्न लगाउने, समयमा बोलपत्र नखोल्ने, सरकारी निकायबाट गरिनुपर्ने तयारी समयमा हुन नदिनेजस्ता कार्य गरी फास्टट्रयाक निर्माणकार्य ढिलो गराउन उद्योगी कुशकुमार जोशी, निर्माण व्यवसायसम्बद्ध अधिकारीहरू सक्रिय रूपमा लागिपरेका छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका एक वरिष्ठ अधिकारीका अनुसार सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने अनुमति पाएलगत्तै फास्टट्रयाकको कुरा सेलाउँदै गएको छ । स्रोतका अनुसार फास्टट्रयाक निर्माणकार्य ढिलो गराउन जोशीलगायतका समूहले ठूला दलका उच्च नेताहरूसँग वरिष्ठ सरकारी अधिकारीहरूलाई आफ्नो मायाजालमा पार्न कस्सिएर लागिपरेका छन् । त्यसका लागि उनले राम्रो रकमको समेत अफर गरेका छन् । मन्त्रालयका ती अधिकारीले थपे, ‘सरकारी अधिकारी तथा दलका नेताहरूलाई आफ्नो वशमा पारेर ठूला–ठूला काम गर्न सफल जोशीले द्रुतमार्ग कार्यलाई पनि रोक्न सक्ने ठूलो सम्भावना छ । तर, मन्त्रालयका सचिवले काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गको निर्माण पनि सँगसँगै अघि बढ्ने बताए । उनले भने, ‘केही प्राविधिक समस्याका कारण भनेअनुसार काम अघि बढेको छैन, तर, छिट्टै बढ्छ ।’ उनले भने, ‘सुरुङ मार्ग र फास्टट्रयाक बनाउने काम सँगसँगैजस्तो सक्ने अनुमान गरिएको छ ।’
यसैगरी नेपाल पूर्वधार विकास कम्पनीका अध्यक्ष जोशीले सुरुङमार्ग बनाउन कठिन भए पनि समयमै काम सक्ने र आफूहरूको ध्यान मात्र सुरुङमार्गमा भएको बताए । उनले भने, ‘कसले के भन्छ भन्दा पनि हाम्रो ध्यान सुरुङमार्ग निर्माणकार्य कति छोटो समयमै सम्पन्न गर्न सक्छौँ भन्नेमा केन्द्रित छ ।’ ‘फास्टट्रयाक निर्माणकार्य पनि छिटो निर्माण होस् भन्ने पक्षमा आफूहरू रहेको भन्दै उनले थपे, ‘हामी सफल आयोजना निर्माणमा जुटेका छौँ, त्यसैले कुरा काट्नेहरू बढेको हुन सक्छन्, हामीलाई तिनको वास्ता छैन ।’ करिब ३४ अर्ब लगानीमा चार वर्षभित्र निर्माण गरिसक्ने लक्ष्य लिइएको सुरुङमार्ग निर्माण कम्पनीले निर्माणकार्य सुरु गरेको मितिले ३० वर्षसम्म सञ्चालन गर्न पाउँछ । त्यसबीचमा सङ्कलन भएको सबै रकम निर्माण कम्पनीले नै लिनेछ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद अधिवेशन आव्हान गरेकी छन् । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकको सिफारिस गरेअनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले फागुन

विसं २०७८ मा तीन दशैँ परेको छ । यो वर्ष चैत्र शुक्ल पक्षमा पर्ने दुई वटा चैते दशैँ परेको छ

डोटी । जिल्लामा एघार प्रतिशत किशोरी उमेर नपुग्दै गर्भवती हुने गरेको पाइएको छ । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयको तत्थ्याङ्कअनुसार जिल्लाभरका स्वास्थ्य

काठमाडौं । नेकपा प्रचण्ड–माधव समूहले प्रमुख सचेतकबाट देव गुरुङलाई हटाएकोमा आपत्ति जनाएको छ । सोमबार बिहान बसेको सचिवालय बैठकले प्रधानमन्त्री