दलहरूको चङ्गुलबाट मुक्त हुन खोज्दै रेग्मी

१५ जेष्ठ २०७०, बुधबार ०७:२२ मा प्रकाशित

काठमाडौं, १५ जेठ । चारपक्षीय संयन्त्रको इसारा र निर्देशनमा काम गर्दै आएको खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकार संयन्त्रमा सहभागी दलहरूबीच नै कुरा नमिलेपछि अप्ठ्यारोमा परेको छ । काङ्ग्रेस, एमाले, एमाओवादी र मधेसी मोर्चासम्बद्ध दलका नेताहरूबीचको मतभिन्नता एवम् विवादका कारण संविधानसभाले संविधान बनाउन नसकेझैं नेताहरूकै कारण चुनावी सरकारले पनि चुनाव गराउन नसक्ने हो कि भन्ने त्रास र आशङ्का बढेको छ । जुन कारणले संविधानासभा असफल भएको थियो अहिले ठीक तिनै कारण दोहोरिन थालेका छन् । ‘दलका नेताहरूबीच मिलाप होला र तिनले सहमतिका आधारमा दिने निर्देशन पालना गरौँला’ भनी बाटो हेर्दाहेर्दै तत्कालिक संविधानसभाका सदस्यहरूले चार वर्ष खेर फालेका थिए, अब रेग्मी सरकारले पनि दलका नेताहरूको मुख हेर्दाहर्दै समय गुजार्ने हो कि भन्ने चिन्ता गर्न थालिएको छ ।
वर्तमान सरकार चुनावी प्रयोजनका लागि दलहरूको सहमतिमा गठन भए पनि यसले अहिलेसम्म स्वतन्त्र ढङ्गले काम गर्न खोजेको छैन या पाएको छैन । चारदलीय संयन्त्रले जे–जे भन्छ त्यसैलाई अनुमोदन गर्ने काम मात्र सरकारले गर्दै आएको छ । पछिल्लोपटक राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको चयनमा मात्र सरकारले संयन्त्रको सिफारिस नखोजेको बताइन्छ । यसबाहेक अन्य केही सानातिना निर्णयमा पनि सरकारले दलका नेताहरूको मुख नताकेको देखिन्छ । राजनीतिक एवम् दूरगामी महत्त्वका हरेक विषयको निर्णय राजनीतिक संयन्त्रको सिफारिसपछि मात्र गर्ने गरिएको भए पनि संयन्त्रसम्बद्ध नेताहरूले नै सरकारमाथि काम गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै आलोचना गर्न थालेपछि अध्यक्ष रेग्मी तथा सरकारमा आबद्ध सदस्यहरू स्तब्ध एवम् आश्चर्यचकित हुन पुगेका छन् । काम गर्न नदिने, अघि बढ्न पनि नदिने र काम गर्न सकेन भनेर जिम्मेवार नेताहरूबाट सरकारको आलोचना गर्ने काम पनि सुरु गरिएकोले सरकार स्वतन्त्र ढङ्गले अघि बढ्ने तयारी गर्न खोज्दै छ । खासगरी निर्वाचन ऐनमा अध्यादेशमार्फत संशोधन गरी निर्वाचनको मिति तोक्ने काम सरकारले तत्कालै गर्न चाहेको छ । उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र सम्बद्ध नेताहरूसँगको बैठकमा पनि मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मी पहिलेभन्दा केही कडा रूपमा प्रस्तुत हुन थाल्नुभएको छ । संयन्त्रका बैठकहरू निराशाजनक देखिएपछि अध्यक्ष रेग्मीले भन्न थाल्नुभएको छ, ‘मलाई तपाईंहरूले नै बलजफ्ती ल्याउनुभयो, चुनाव गराउन हामी सबैबाट सहयोग हुन्छ भनेर प्रतिबद्धता पनि जनाउनुभएकै हो, तर प्रतिबद्धताअनुरूपको व्यवहार तपाईंहरूबाट भइरहेको छैन । यस्तै ‘लिङ्गरिङ’ चलिरहने हो भने मुलुक दुर्घटनामा पर्छ, सरकारप्रमुखका रूपमा दुर्घटनाबाट मुलुकलाई जोगाउनु मेरो कर्तव्य हुन्छ, म पनि हेरेर मात्र बस्न सक्दिनँ ।’ संयन्त्रको पछिल्लो बैठकमा रेग्मीले नेताहरूलाई चुनौती दिँदै भन्नुभएको छ, ‘तपाईंहरू सक्नुहुन्न भने हामी अघि बढ्नुपर्छ, सबै कुरा सरकारकै जिम्मा छोडिदिनुहोस् ।’ निकै चिसो मानिएका रेग्मी यसरी तातो भएर प्रस्तुत हुन थालेपछि काङ्ग्रेस–एमालेका नेताहरूले रेग्मीमाथि दोहोरो पद त्याग्न दबाब दिन थालेका छन् । उनीहरूले प्रधानन्यायाधीश पदबाट रेग्मीले राजीनामा दिए माओवादी (वैद्य) सहितका दलहरूलाई पनि निर्वाचनमा सहभागी गराउन सकिने तर्क दिएका छन् । यसरी राजीनामा मागिएकोले पनि दलका नेताहरूसँग रेग्मी रिसाएका छन् । सरकारप्रमुखको जिम्मवारी कुनै खिलराज नामक व्यक्तिलाई दिएको नभई प्रधानन्यायाधीशलाई दिएको हुनाले उक्त पद त्याग गर्न नमिल्ने सरकार तथा सरकारसमर्थकहरूको भनाइ छ ।
सरकार र दलहरूबीचको सम्बन्धमा एकप्रकारको तनाव उत्पन्न हुँदा निर्वाचन हुनेमा थप आशङ्का पैदा भएको छ भने संयन्त्रमा आबद्ध दलहरूबीच पनि मतभेद बढेको छ । काङ्ग्रेस–एमाले ११बुँदे सम्झौता कार्यान्वयनको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिँदै संविधानसभा सदस्यको सङ्ख्या चार सय ९१ भन्दा बढी हुन नहुने अडान प्रस्तुत गर्दै छन् । त्यसनिम्ति एक प्रतिशत थ्रेसहोल्ड राखिनुपर्ने उनीहरूको धारणा छ । तर, एमाओवादी र मधेसी मोर्चाले थ्रेसहोल्ड नराख्ने र संविधानसभा ६ सय एकजनाको नै हुनुपर्ने अडान लिएको छ । काङ्ग्रेस–एमालेले मधेसी मोर्चासम्बद्ध दलहरूले पनि उम्मेदवार चयनमा समावेशीताको नीति अपनाउनुपर्ने बताएका छन्, तर समावेशीताको माग गर्ने मधेसी दलहरू आफूचाहिँ उम्मेदवार चयनमा समावेशीताको नीति अवलम्बन नगर्ने अड्डी लिँदै छन् ।
त्यसैगरी फौजदारी अभियोगमा सजाय पाएका व्यक्तिलाई उम्मेदवार बन्न दिने या नदिने भन्ने विषयमा पनि दलहरूबीचको विवाद यथावत् रहेको छ । अहिलेसम्म भएका छलफल तथा बैठकहरूको अध्ययन गर्दा उल्लिखित कुनै पनि विषयमा दलहरूबीच तत्काल सहमति बन्ने सम्भावना देखिएको छैन । दलहरूबीच सहमति नभएसम्म सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा नगर्ने हो भने आगामी मङ्सिरसम्ममा चुनाव होइन चुनावको तिथि सार्वजनिक हुन पनि मुस्किल देखिँदै छ । यही यथार्थबोध भएर सरकारले दलहरूबीच सहमति नभए पनि चुनावको मिति तोकेर अघि बढ्ने योजना बनाएको छ । अब तत्कालै राजनीतिक दलहरू सहमतिमा नआए सरकारले निर्वाचनसम्बन्धी ऐनमा संशोधन गरी अध्यादेशका निम्ति राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्ने र चुनावको तिथि घोषणा गर्ने अन्तिम तयारी गरिरहेको छ । तर, त्यसरी सरकारले चुनाव घोषणा गरेमा काङ्ग्रेस–एमालेलगायतका दलहरूले त्यसलाई स्वीकार गर्ने हुन् या होइनन् प्रश्न गम्भीर बनेको छ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौँ।संसद् अधिवेशन चालु रहेको अवस्थामा संसद् बैठक प्रायः नियमित बस्नुपर्छ। हिउँदे अधिवेशनमा विधेयक पारित गर्ने र बर्खे अधिवेशनमा बजेट पारित

काठमाडौं।भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रेणु यादवले दिएको अभिव्यक्तिको चौतर्फी आलोचना भइरहेका बेला उनकै पार्टी जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) मा पनि विरोधका स्वरहरू

काठमाडौँ । पछिल्लो २४ घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा ५३०६ जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन् ।स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार २४ घण्टामा काठमाडौँ जिल्लामा

सिमकोट । जिल्ला अस्पताल हुम्लामा शल्याक्रिया गरेको तीन दिनपछि सुत्केरी आमा र बच्चा दुबैको मृत्यु भएको छ । ५ माघमा