अख्तियारको छानविनपछि एमाओवादी केन्द्रीय सदस्य अस्पताल भर्ना

१४ जेष्ठ २०७०, मंगलवार १४:४३ मा प्रकाशित

काठमाडौं, १४ जेठ । सिङ्गो एउटा मन्त्रालयलाई बर्षभरिका लागि छुट्याइए बराबरको काठमाडौं महानगरपालिकाको चारकरोड बजेट पाँचबर्षअघिबाट बैंकमा वबना प्रयोग थन्किएको बुझिएको छ । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय सहितका अन्य तीन मन्त्रालयको बजेट चार करोडकै हाराहारीमा मात्र छ । यति ठूलो रकम प्रयोगविहिन रहँदासम्म काठमाडौं महानगरपालिका भने चुपचाप छ । सो रकम दुई किस्ता गरेर एकीकृत नेकपा माओवादीका केन्द्रीय सदस्य एवं सर्वदलीय संयन्त्रका प्रतिनिधी सर्वोत्तमदास डंगालेले लिएका छन् ।
महानगरपालिका स्रोतका अनुसार २०६५ असोज ९ गते एक करोड र २०६६ असार २९ मा तीन करोड महानगरबाट नेवाः जातीय उत्थान कोषका नाममा निकाशा भएको हो । उक्त कोषको संयोजक डंगोल हुन् । डंगालले चारकरोड नविल बैकको खिचापोखरी शाखामा पाँचबर्ष यताबाट मासिक कमिशन लिएर राखेको स्रोतको भनाई छ ।
बुझिएअनुसार कोष नेपाल सरकारको तालुकदार अड्डा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएको नै छैन । महानगरले राजनीतिक दबाबमा परि अवैध संस्थालाई त्यति ठूलो रकम दिनु कानून विपरित रहेको महालेखा परिक्षकको कार्यालयका एक उपसचिवले बताए । महानगरबाट विनियोजित उक्त रकमको अहिलेसम्म लेखापरिक्षण नभएको महानगरका प्रशासन प्रमुख महेश काफ्लेले बताए ।
चार सदस्यीय कोषका संयोजक डंगोलले अधिकार विना चालिस लाख विभिन्न पत्रपत्रिकालाई बाँडेका छन् । छापामार शैलीमा प्रकाशित हुने र सूचना विभागबाट ग वर्गको साप्ताहिक पत्रिकाका रुपमा मासिक पैसा लिने अप्सरा साप्ताहिक सहितका आधा दर्जन पत्रिकालाई डंगोलले तीस हजारका दरले रकम बाँडेका छन् । पत्रिकालाई बाँडिएको रकम समेत नेवाः जातीको पहिचान र भाषिक उत्थानको विकाशको लागि प्रयोग गरिएको भनेर डंगोलले महानगरलाई हिसाब देखाएका छन् । लाज मर्दो कुरा त के छ भने डंगोलले नेवाः जातीय उत्थान कोषका नामको छाप सरस्वती आर्टमा बनाएर पाँच सय रुपैया समेत महानगरबाटै असुलेका छन् । महानगर स्रोतका अनुसार अहिले बैंकमा चार करोड पैतीस लाख , नेवार जातीको भाषा र संस्कृति संरक्षणसहित नेवाः जातीय संग्रहालय बनाउने शर्तमा रकम विनियोजन गरिएपनि हाल सम्म केही काम नभएको र पैसा बैंकमा मात्र थन्किएको काफ्लेले बताए ।
कोषमा एमालेका तर्फबाट बसन्त मानन्धर, महानगरपालिकाका तर्फबाट सुरज शाक्य सदस्य र महानगरकै विकाश चित्रकार सदस्य सचिव छन् । मानन्धरले भने अहिले आफू कोषमा नभएको बताएका छन् । संयोजक डंगोलले सदस्य शाक्य र चित्रकारलाई मिलाएर चार करोड हत्याउने गुप्त योजनामा लागेका हुन् । शाक्य र चित्रकार दुवै एमाओवादी निकट कर्मचारी रहेको महानगरपालिकाको उच्च स्रोतले बताएको छ । डंगोले भने चार करोड रुपैया बैंकमा राखेको स्वीकार्दै आफ्नो तजविजी अधिकार प्रयोग गरेर खर्च गर्न सक्ने बताएका छन् ।
अनियमितता र भ्रष्टाचारमा किर्तिमानी बनाएको काठमाडौं महानगरले पनि डंगोलको ब्रम्हलुटलाई साथ दिएको छ । निश्चित समयमा काम सम्पन्न गर्नेगरी छुट्याएको रकम माथि डंगोलले गिद्धेदृष्टि लगाउँदा सम्म पनि महानगरले सो सम्बन्धी जानकारी र कारवाही प्रक्रियालाई अहिलेसम्म अगाडी बढाएको छैन । अधिकारवादी तथा भ्रष्टाचार र अनियमितताका विरुद्धमा संगठित आधादर्जन संघसंस्थाले डंगोल र महानगर विरुद्ध अख्तियारमा उजुरी गरिसकेका छन् । अख्तियारले कोषका सदस्य सचिव विकाश चित्रकारलाई बयानका लागि पत्राचार गरिसकेको छ । उता, संयोजक डंगोल भने अख्तियारले चार करोडको विषयमा अध्ययन शुरु गरेको थाहा पाएपछि केही दिनअघि हृदयघातको बहाना बनाएर पाटन अस्पताल भर्ना भएका छन् । अख्तियारको स्थानीय विकाश महाशाखाका कर्मचारी बद्री ओलीले मिहिन ढंगले अनुसन्धान भइरहेको बताएका छन् ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौं।निर्वाचन घोषणाको सवालमा सत्तारूढ गठबन्धन संविधान र कानूनको परिपालना भन्दा पनि बढी नाफा र घाटाको जोडघटाउमा लागेको छ । कानून

दाङ। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्नका लागि दाङमा अग्रपंक्तिमा रहेर काम गर्नेहरूलाई खोप दिन थालिएको छ । स्वास्थ्यकर्मी, सपाइकर्मी, सुरक्षाकर्मी र सञ्चारकर्मीलाई

सुर्खेत। कर्णालीका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छन् । मुख्यमन्त्री भएको करिब चार महिनापछि आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक

दाङ। कोरोना संक्रमण दर बढ्दै जाँदा नागरिक स्तरबाट भने स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पालनामा गम्भीर लापर्वाही देखिएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रका जानकारहरूले कोरोना संक्रमणबाट