चुनावभन्दा कठिन बन्यो मिति घोषणा, भीषण संघर्षको सम्भावना बढ्दो

८ जेष्ठ २०७०, बुधबार ०६:१७ मा प्रकाशित

काठमाडौं, ८ जेठ । चुनावी सरकार गठनका क्रममा चार पक्षबीच भएको सम्झौताबाट एमाओवादी पछि हटेपछि निर्वाचन मितिको घोषणामा विलम्व हुन पुगेको छ । चार पक्षबीच भएको ११बुँदे सम्झौतामा चार सय ९१ जनाको संविधानसभा बन्ने निश्चित गरिएको थियो । सोही सम्झौताका आधारमा निर्वाचन आयोगले एक प्रतिशत ‘थ्रेसहोल्ड’ कायम रहने गरी ऐनको समेत तर्जुमा गरिसकेको छ । एमाओवादीले अहिले आएर ‘थ्रेसहोल्ड’को प्रावधान हटाउनैपर्ने अड्डी लिइरहेको छ । संविधानसभा ६०१ जनाकै बनाउनुपर्नेमा एमाओवादीको जोड रहेको छ । राज्यलाई अनावश्यक भार हुने र जनतामा पनि राम्रो सन्देश नजाने भएकोले संविधानसभा सदस्यसङ्ख्या कुल चार सय ९१ भन्दा बढीको बनाउन नहुने तर्क काङ्ग्रेस–एमालेको छ भने एमाओवादीले संविधानसभामा सबैको प्रतिनिधित्व रहन आवश्यक भएकाले थ्रेसहोल्डको प्रावधान राख्न नहुने तर्क गरिरहेको छ । त्यसैगरी अदालतले कुनै अपराधमा कसुरदार ठहर गरेको व्यक्तिलाई चुनावमा उम्मेदवार बन्न दिने या नदिने भन्ने विषयमा पनि दलहरूबीच अझै कुरा मिल्न सकेको छैन ।
एमाओवादी अदालतले दोषी ठहर गरेका व्यक्तिहरूलाई पनि चुनावमा उम्मेदवार बन्न दिइनुपर्ने पक्षमा रहेको छ । तर, काङ्ग्रेस–एमाले भने हत्या, बलात्कार, चोरी, डकैतीलगायतका अपराधमा संलग्न भई अदालतले दोषी प्रमाणित गरिसकेका व्यक्तिलाई कम्तीमा ६ वर्षसम्म उम्मेदवार बन्न दिनु नहुने अडानमा छन् । काङ्ग्रेसभित्र भ्रष्टाचारको अभियोगमा पूर्वाग्रहपूर्ण ढङ्गले सजाय पाएका व्यक्तिहरूले भने चुनाव लड्न पाउनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ । यद्यपि नेतृत्व तहका कतिपय व्यक्तिले भने नेता खुमबहादुर खड्कालाई मौका नदिन पनि अदालतले दोषी प्रमाणित गरेका व्यक्तिलाई ६ वर्षसम्म चुनाव लड्न दिनु नहुने पक्षमै अडान लिनुपर्ने धारणा राखिरहेका छन् । यी र यस्तै विषयमा दलहरूबीच सहमति भएमा राष्ट्रपतिसमक्ष सोहीबमोजिमको अध्यादेश प्रस्तुत गरिने र तत्काल चुनावको मिति घोषणा गरिनेछ । चार पक्षबीच सहमतिका लागि अनेकौँ चरणमा संवाद पनि चलिरहेको छ । तत्काल सहमति बन्न नसक्ने भएमा सरकारले नै अध्यादेश तर्जुमा गरी राष्ट्रपतिसमक्ष स्वीकृतिका लागि पेस गर्नेबारेमा पनि छलफल भइरहेको छ । तर, सरकारलाई उक्त कार्य अघि बढाउने जिम्मेवारी दिन पनि चारपक्षीय संयन्त्रमा सहमति बन्नुपर्ने हुन्छ ।
यसरी दलहरूबीचको असमझदारीले सरकारलाई चुनावको मिति घोषणा गर्न अप्ठ्यारो परिरहेको छ भने अर्कोतर्फ नेकपा–माओवादीसहितका ३३ दलले पनि सरकारलाई असहयोग गर्ने निश्चित छ । ११बुँदे सम्झौता खारेजी, नागरिकता वितरण र वर्तमान सरकार विस्थापित गरी सर्वक्षीय सरकार गठनजस्ता विषयलाई मुद्दा बनाएर हाल मेची–महाकाली जागरण अभियानमा सक्रिय रहेका माओवादीसहितका ३३ दलले जेठ १४ गते टुँडिखेल खुलामञ्चमा समापनसभा गर्ने भएको छ । सरकारले चुनावको मिति घोषणा गरेपछि भने माओवादीले त्यसको सशक्त प्रतिरोध गर्ने आन्तरिक तयारी गरेको छ । यही प्रक्रिया यथावत् राखेर घोषणा गरिने चुनावलाई कुनै पनि हालतमा अस्वीकार गरिने र त्यस्तो चुनाव हुन नदिन जस्तोसुकै कदम चाल्न पनि पछि नहट्ने माओवादी नेताहरूले बताएका छन् । सम्बद्ध सूत्रले जनाएअनुसार ‘आवश्यक परे पार्टी पुन: भूमिगत हुनेछ, रेग्मी सरकारले गराउने चुनावचाहिँ सम्पन्न हुन दिइने छैन ।’ उता सत्तापक्षले भने चुनाव घोषणा भइसकेपछि त्यसलाई जसरी भए पनि सम्पन्न गरिछाड्ने अठोट लिएको छ । राज्यले सम्पूर्ण बल प्रयोग गरेर चुनाव गराउने सोच बनाएको छ । दुई पक्षको दृढता हेर्दा मुलुकमा फेरि पनि चुनाव होइन भीषण सङ्घर्ष नै सुरु हुने सम्भावना बढी छ । समयमै चुनावको मिति तोक्न त नसक्नेहरूले शान्तिपूर्ण वातावरणमा निर्वाचन गराउन कसरी सक्ने हुन्– चिन्ता र जिज्ञाशाको विषय बनेको छ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौं।निर्वाचन घोषणाको सवालमा सत्तारूढ गठबन्धन संविधान र कानूनको परिपालना भन्दा पनि बढी नाफा र घाटाको जोडघटाउमा लागेको छ । कानून

दाङ। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्नका लागि दाङमा अग्रपंक्तिमा रहेर काम गर्नेहरूलाई खोप दिन थालिएको छ । स्वास्थ्यकर्मी, सपाइकर्मी, सुरक्षाकर्मी र सञ्चारकर्मीलाई

सुर्खेत। कर्णालीका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छन् । मुख्यमन्त्री भएको करिब चार महिनापछि आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक

दाङ। कोरोना संक्रमण दर बढ्दै जाँदा नागरिक स्तरबाट भने स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पालनामा गम्भीर लापर्वाही देखिएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रका जानकारहरूले कोरोना संक्रमणबाट